प्रदेश सरकारका तीन वर्ष अलमलमै- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रदेश सरकारका तीन वर्ष अलमलमै

राज्यकोषबाट तलब, सुविधा खुवाएर नेता–कार्यकर्तालाई पोस्ने मात्रै काम भयो : प्रतिपक्ष 
प्रदेश ब्युरो

काठमाडौँ — प्रदेश सरकारहरू गठन भएको सोमबार तीन वर्ष पूरा भएको छ । २०७४ फागुन ३ मा गठन भएयता प्रदेश सरकारहरूले जनताको तहसम्मै प्रत्यक्ष अनुभूति हुने गरी काम गर्न नसकेको आमबुझाइ छ ।

तेस्रो स्थापना दिवसका अवसरमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीस्थित राप्ती उपत्यकामा सोमबार देखाइएको झाँकी । तस्बिर : दुर्गालाल केसी/कान्तिपुर

जनशक्ति, संरचना, कानुन, पूर्वाधारलगायत क्षेत्रका सबैजसो काम नयाँ भएकाले पहिलो वर्ष अलमलमै बिताएका प्रदेश सरकारहरूले पछिल्ला दुई वर्ष पनि गतिशील बनाउन सकेनन् । कानुन निर्माण र विकासका काममा केन्द्रित भएर जनमुखी बनिरहेको दाबी गरिए पनि सरकार गठनताका गरेका प्रमुख निर्णय नै कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । नेकपा नेतृत्वको सरकार रहेका ६ वटा प्रदेशमा पार्टी विभाजनले झन् अन्योल थपिदिएको छ ।

कार्यान्वयनमै आएनन् धेरैजसो निर्णय

प्रदेश १ सरकारले पछिल्लो तीन वर्षमा गरेका धेरैजसो निर्णय कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले शपथ ग्रहणपछि गरेको सहिद ग्राम निर्माण गर्ने पहिलो निर्णयसमेत हालसम्म पूरा भएको छैन । सरकार गठनपछि सयदिने कार्यक्रम भन्दै जग्गा खण्डीकरणलाई निरुत्साहित गर्ने, नगदेबालीको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने, कला, साहित्य र संस्कृतिको विकासका लागि प्रतिष्ठान गठन गर्नेलगायतका योजना ल्याइए । तर अधिकांश योजनामै सीमित रहे ।

प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा निरपेक्ष गरिबी हटाउने, गरिब पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने, रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने भनेको थियो । प्रदेशमा आगामी १५ वर्षभित्र ४५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, पर्यटन विकासका लागि केबलकार तथा जलयातायात विकास गर्नेलगायतका लक्ष्यसमेत अधुरै छन् । सवारीसाधन खरिदमा भने प्रदेश १ सरकार अघि देखिएको छ । यसबीचमा १०९ वटा चारपाङ्ग्रे, २ वटा बस, ५९७ वटा मोटरसाइकल र ५२ वटा स्कुटर खरिद गरिए । जसमा ९१ करोड ८७ लाख २१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राई नै ३ करोड १९ लाख ७३ हजार रुपैयाँको ‘प्राडो’ चढ्छन् ।

कानुन निर्माणमा भने सरकार सुस्त रह्यो । हालसम्म ४९ वटा ऐन प्रदेशसभाबाट पारित भएका छन् । तर सरकारले ऐनलाई थाती राखेर कार्यविधि, निर्देशिका, मार्गदर्शन ल्याएर मनोमानी ढंगले काम गरिरहेको सत्तारूढ दलकै सांसद आलोचना गर्छन् । कांग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले प्रदेश सरकारले हालसम्म एउटा पनि देखाउने काम गर्न नसकेको बताए । राज्यकोषबाट तलब, सुविधा मात्रै खुवाएर नेता तथा कार्यकर्ताको पोषण गर्ने मात्र काम भएको उनको आरोप छ ।

अर्थविद् वेदराज आचार्य प्रदेश सरकारले लगानी, योजना र बजेट कार्यान्वयन गरेर संघीयताको अनुभूत गराउन नसकेको बताउँछन् । ‘यस अवधिमा राजनीतिक रूपमा मात्रै केही काम भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले संघीय संरचना र कानुनहरू बनाउनु सकारात्मक भए पनि आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा हात पनि हाल्न नसक्नु दुर्भाग्य हो ।’ मुख्यमन्त्री राई भने शून्य बिन्दुबाट काम सुरु गरेर अहिलेसम्ममा धेरै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गर्छन् ।

टुक्रे योजनामा मात्रै उपलब्धि

प्रदेश २ मा जनता समाजवादी पार्टीको बहुमतको सरकार छ । संघीयता कार्यान्वयन हेतु प्रदेशलाई दिइएको अधिकार खोसेको भन्दै यहाँको सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध आधा दर्जन मुद्दा हालेको छ । जसमा सागरनाथ वन परियोजना, सिँचाइ, प्रहरी समायोजन, कर्मचारी समायोजनलगायत छन् ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीयता कार्यान्वयनको आधार तय गर्न र सामाजिक रूपान्तरणकै काममा सरकारले तीन वर्ष खर्चिएको दाबी गरे । जनकपुरस्थित निवासमा सोमबार सरकारको कार्यप्रगति सुनाउँदै उनले ३९ वटा विधेयक प्रमाणित, मधेस आन्दोलनमा सहिद भएकाको परिवारका २७ जनालाई रोजगारी, प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन, मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, आमसञ्चारमाध्यम प्राधिकरण, मिडिया काउन्सिल र चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रवर्द्धन बोर्डको गठनलाई उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरे ।

च्याउको बीउ तथा घाँस–पराल काट्ने यन्त्र वितरण, लोक सेवा तयारी कक्षा सञ्चालन, शौचालय निर्माणजस्ता टुक्रे योजनालाई समेत उनले उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरे । मन्त्रालय तथा मातहतका निकाय स्थापना, कर्मचारी व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार विकास, सेवा सञ्चालनका लागि कानुन अभावलागायत चुनौतीबीच सरकारले नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी निर्वाह गरेको उनले दाबी गरे । ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियानअन्तर्गत ६ हजार ९ सय ६ जना छोरीलाई २० वर्षपछि तीन लाख रुपैयाँ पाउने गरी बिमा र मुद्दती खातामा रकम जम्मा गरिएको जनाए । जानकी मन्दिर, रौजा मजार, भिसवा गुम्बालगायत २७ वटा पोखरी र धार्मिक स्थलको संरक्षण र सौन्दर्यीकरण भइरहेको उनले बताए ।

नाम र राजधानी तोक्नु नै मुख्य उपलब्धि

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नाम र राजधानी तोक्नुलाई मुख्य उपलब्धि मानेको छ । ‘साबिकका लुम्बिनी, राप्ती र भेरी अञ्चलको मनोविज्ञान जोड्न दाङको देउखुरी क्षेत्रलाई राजधानी तोक्न सफल भयौं,’ मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले भने, ‘यो सरकारको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो ।’ प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै नेकपा विभाजन भए पनि लुम्बिनीमा दुवै पक्षका मन्त्रीले सँगै काम गरिरहेका छन् । यसलाई पनि उपलब्धि मान्छन् प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरी । ‘हामीबीच केन्द्रको विवाद प्रदेशमा नल्याउने र मिलेर काम गर्ने सहमति छ,’ उनले भने । यही कारण लुम्बिनी चालु आवको पहिलो ६ महिनामा सबैभन्दा धेरै पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने प्रदेश बनेको उनले बताए ।

‘साउनदेखि पुससम्म १८.९७ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको छ । गत वर्ष यही समयमा १७.७१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो,’ उनले भने । प्रदेशसभाबाट ५९ वटा कानुन पारित भएका छन् । तीन वर्षमा ४०१ किमि सडक कालोपत्र र ३६४ किमि ट्र्याक खोलिएको छ । २४ वटा पक्की पुल, ९ वटा झोलुंगे पुल र ६८ वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएका छन् । कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन भन्दै ११६ गाउँमा कृषि स्मार्ट गाउँ कार्यक्रम सञ्चालित छन् । कानुन निर्माण, जिम्मेवारी बहन, राजस्व संकलन, योजना निर्माण, बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय अभाव छ ।

समस्या पहिचान गर्नै ठिक्क

सोचेजति काम गर्न नसकिए पनि सरकार गठनको तीन वर्षमा जनताको समस्या पहिचान भएको गण्डकी सरकारले जनाएको छ । ‘समग्रमा यो अवधि उपलब्धिमूलक नै रह्यो,’ सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले भने, ‘अहिलेसम्म जनताका समस्या के–के हुन् ? पहिचान गर्न सकेका छौं । अब सोहीअनुसार योजना बनाएर अघि बढ्छौं ।’ कतिपय समस्या सम्बोधन पनि भएकाले तीनवर्षे कार्यकालप्रति सन्तुष्ट रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘अन्य कामै नभएको भन्न खोजेको होइन, ठूलो प्रगति नदेखिएको मात्र हो,’ उनले भने, ‘खानेपानी, मोटरेबल र झोलुंगे पुल निर्माण भएका छन् । एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, प्रदेश राजधानी र स्थानीय तह जोड्ने सडकले पनि गति लिएको छ ।’ प्रदेश गौरवका आयोजनाले भने चित्तबुझ्दो गति लिन नसकेको उनले स्वीकारे । ‘जसका लागि संघीय सरकार ऐन, नियम, बजेट अभाव प्रमुख कारण रहे,’ उनले भने ।

सरकारले हालसम्म ४६ वटा कानुन र ९ वटा नियमावली बनाएको छ । ‘कोभिडलाई पनि हामीले प्राथमिकतामा राखेर काम गरेका छौं,’ आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले भने, ‘जसका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि धेरै परिवर्तन ल्याएका छौं । सरकारी अस्पतालको स्तरोन्नति गरिएको छ ।’

विकास खर्च एकतिहाइ मात्र

कर्णाली प्रदेश सरकारले तीन वर्षमा विकास खर्च एकतिहाइ मात्रै गर्न सक्यो । चालु आवको बजेट खर्च पनि न्यून छ । २०७४/७५ देखि २०७६/७७ सम्म ६३ अर्ब ६५ करोड ६७ लाखको बजेट ल्याएकामा २७ अर्ब ६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । सोमबार सार्वजनिक प्रगति प्रतिवेदनअनुसार विकासतर्फ विनियोजित बजेटमध्ये ३४.६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

बजेट कम खर्च भएको स्विकार्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले यसमा दक्ष जनशक्ति अभाव, भौगोलिक विकटता, आवश्यक संरचनाको कमीलाई कारणका रूपमा उल्लेख गरे । ‘अझै पनि धेरै ठाउँमा सडक पुग्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘धेरै जनता अँध्यारोमै बस्न बाध्य छन्, त्यसैले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन कार्यक्रम अगाडि सार्दै जलविद्युत्का सम्भावित क्षेत्रहरू पहिचान गरी अगाडि बढ्दै छौं ।’ कर्णालीमा लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न निकट भविष्यमै लगानी सम्मेलन गर्न लागिएको उनले जनाए ।

कर्णाली सरकारले गठन भएयता ८ किमि सडक कालोपत्र र ७ सय ८७ किमि ट्र्याक खोलेको छ । ५ पक्की पुल र १२ वटा झोलुंगे पुल बनाएको छ । जनता आवास कार्यक्रममार्फत १ हजार ३ सय ३५ घर निर्माण गरेको छ । ४२ हजार ४ सय ५४ थप जनसंख्यामा आधारभूत खानेपानी सेवा उपलब्ध गराएको र थप ४ हजार २ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

३१ वटा मन्दिर तथा गुम्बा, ८ वटा धर्मशाला, ४० वटा पर्यटन सडक, ५२ वटा पदमार्ग, १३ वटा होमस्टे र ६ वटा पार्क तथा उद्यान निर्माण गरिएको छ । कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि ५ वटा पीसीआर मेसिन, २ आरएनए एक्स्ट्राक्सन मेसिन, ४० आईसीयू र १७ भेन्टिलेटरको व्यवस्थापन गरिएको सरकारको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

-देवनारायण साह (मोरङ), सन्तोष सिंह (धनुषा), अमृता अनमोल (बुटवल), प्रतीक्षा काफ्ले (कास्की) र चाँदनी कठायत (वीरेन्द्रनगर)

प्रकाशित : फाल्गुन ४, २०७७ ०९:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शिक्षक श्रेष्ठ हत्या प्रकरण : नेत्रविक्रम चन्दसहित ४२ जनामाथि अपहरण तथा कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता

देवनारायण साह

मोरङ — मिक्लाजुङका शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको हत्या आरोपमा प्रतिबन्धित नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दसहित ४२ जनाविरुद्ध जिल्ला अदादलत मोरङमा अपहरण तथा कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गराएको छ ।


महासचिव नेत्रविक्रम चन्दको निर्देशनमा शिक्षक श्रेष्ठको अपहरणपछि हत्या गरिएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ । उक्त मुद्दामा मंगलबारदेखि थुनछेक बहस सुरु हुने जिल्ला अदालत मोरङका श्रेस्तेदार राजकुमार दाहालले बताए ।

मिक्लाजुङ गाउँपालिका–१, सरस्वती आधरभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक ५३ वर्षीय श्रेष्ठको हत्या आरोपमा मुद्दा चलाइएकामध्ये ४१ जना फरार छन् ।

चन्दा नदिएको र सुराकी गरेको आरोपमा चन्द समूहका ६ जना कार्यकर्ताले श्रेष्ठलाई घरबाट अपहरण गरी जंगलमा लगेर मंसिर २३ गते हत्या गरेका थिए । प्रहरीले अनुसन्धानपपछि ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा मुद्दा पेस गरेपछि सोमबार जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको हो ।

शिक्षक हत्या आरोपमा चन्द समूहका मोरङ इन्चार्ज डिबी सिलवाल भनिने धनबहादुर विकलाई चन्दा उठाउने क्रममा मोरङ प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । सखुुवासभाको मादी नगरपालिका–४, का ३५ वर्षीय विक, कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका–९ का ५३ वर्षीय विप्लव भनिने नेत्रविक्रम चन्द, रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका–१ का ५२ वर्षीय विशम भन्ने सन्तोष बूढामगर, कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका–६ का ५२ वर्षीय खड्गबहादुर विश्वकर्मा, जाजरकोटका ४२ वर्षीय दीपक चलाउनेविरुद्ध अपहरण र कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।

चन्द समूहद्वारा हत्या गरिएका मोरङको मिक्लाजुङ–१ का शिक्षक राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ (दायाँ) को घर । यहीँबाट उनी अपहरणमा परेका थिए । तस्बिर : सरोज पोखरेल

यस्तै, मोरङको केराबारी गाउँपालिका ६ का ४५ वर्षीय प्रताप भन्ने थमनसिंह राई, खोटाङ साकेला गाउँपालिका–१ का ४१ वर्षीय शैलेश भनिने चन्द्रबहादुर बुढाथोकी, झापाको गौरीगञ्ज–१ का २६ वर्षीय सञ्जय राई, भोजपुरको षडानन्द नगरपालिका–२ का ४६ वर्षीय विवश भन्ने पुष्पलाल चौलागाई, धनकुटाको सहिदभूमि गाउँपालिका–१ का ३३ वर्षीय दर्शन भन्ने नवीन राई, धनकुटाको पाख्रिबास नगरपालिका–२ का २६ वर्षीय दर्शन थापा भन्ने विशाल मगर, काभ्रेपलाञ्चोकको चौरीदेउराली गाउँपालिका–५ का ५४ वर्षीय आकाश भन्ने माधव गौतम, सखुवासभाको चैनपुर–४ मैदानेका ३० वर्षीय उत्तरकुमार राई भन्ने युवराज राई, भोजपुरको ट्याम्केमैयुम– ७ का ४१ वर्षीय भीम भन्ने कुमार राईविरुद्ध अपहरण तथा कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता भएको छ ।

यस्तै, खोटाङको दिपरुङ्चुइचुम्मा गाउँपालिका–७ का ४३ वर्षीय सञ्जीव मगर, सोलुखुम्बुको महाकुलुङ–१ गाईखर्कका ३६ वर्षीय ङवाङनुरु भन्ने पेम्बा शेर्पा, ओखलढुङ्गाको लिखु–७ का ३१ वर्षीय अमृत सागर भन्ने योगेन्द्र बस्नेत, गोर्खाको अजिरकोट गाउँपालिका–३ का ४१ वर्षीय शिलु भन्ने उमा भुजेल, झापाको दमक–२ का ३० वर्षीय सुमनसिंह पौडेल, सोलुखुम्बुको सोताङ–१ का ३५ वर्षीय बालकुमार राई भन्ने राकेश राई, भोजपुरको रामप्रसाद राई गाउँपालिका–४ दलेगाउँका २५ वर्षीय चाम्स भन्ने मिलन राई, सखुवासभाको चैनपुर–४ मैदानेका २२ वर्षीय नाती भन्ने बासन राई, ताप्लेजुङको मिक्वाखोला गाउँपालिका–४ का २२ वर्षीय अखिल भन्ने मनोज भुजेल, वडा नम्बर–१ का २३ वर्षीय लुङ्गा भन्ने सुदम लुङखिम्बाविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।

यस्तै, भोजपुरको पौवादुङ्मा गाउँपालिका–३ का २६ वर्षीय उमेश खत्री, ताप्लेजुङको मिक्वाखोला ५ का २९ वर्षीय संग्राम भन्ने पूर्णबहादुर लिम्बू, धनकुटाका २४ वर्षीय आशिष भन्ने विक्रम राई, मोरङको मिक्लाजुङ–१ का २२ वर्षीय बिर्जुम भन्ने श्रीमान् राई, ताप्लेजुङको मिक्वाखोला–१ का २५ वर्षीय विशाल लिम्बू, ताप्लेजुङको फक्तालुङ गाउँपालिका–२ का २५ वर्षीय संगम आङदम्बे, भोजपुरको पौवादुङ्मा–४ का २४ वर्षीया अनुष्का राई, ताप्लेजुङका २५ वर्षीय हेतु साउदेन, इलामको देउमाई नगरपालिका–७ का ३६ वर्षीय मौसम भन्ने जितमान राई, ४५ वर्षीय अविनाश भन्ने डम्बर मगर र मिक्लाजुङ–८ का ४५ वर्षीय महावीर भन्ने जितेन्द्र महराविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको हो ।

गत मंसिर २३ गते शिक्षक श्रेष्ठको घाँटी रेटेर हत्या गरेको अवस्थामा घरदेखि ५ सय मिटरमा बर्खेको जंगलमा शव भेटिएको थियो । हत्यापछि चन्द नेतृत्वको नेकपाले विज्ञप्ति जारी गरी घटनाको जिम्मेवारी लिएको थियो ।

प्रकाशित : फाल्गुन ४, २०७७ ०९:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×