कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

रोकिएन जग्गा खण्डीकरण

सरकारले कित्ताकाट रोकेको अवस्थामा घुमाउरो तरिकाले एउटै जग्गा १० पटकसम्म टुक्य्राइएको छ ।
दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — जग्गाको कित्ताकाट नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश दिए पनि जमिन खण्डीकरण गर्ने कार्य रोकिएको छैन । अंशबन्डालगायत विभिन्न बहानामा स्थानीय तहको स्वीकृतिमा प्लटिङ गरेर जमिन खण्डीकरण हुने गरेको पाइएको हो ।

रोकिएन जग्गा खण्डीकरण

अदालतको निर्देशनपछि पनि मंसिर र पुसमा मुलुकभर २५ हजारभन्दा बढी कित्ताकाट भएको पाइएको छ ।

तीन वर्षदेखि रोक लगाइएको जमिन कित्ताकाट गरी प्लटिङ र घडेरी विकसित गर्न पाउने व्यवस्थालाई गत भदौ १८ मा सरकारले खुला गरेको थियो । तर गत मंसिरमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारी निर्णयलाई बदर गरेको थियो । उक्त आदेशपछि पनि प्लटिङ र घडेरी बनाउने कार्य रोकिएको छैन । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकअनुसार गत साउनदेखि पुससम्म ६ लाख कित्ताकाट भएको छ । यसले अदालतको निर्णय कार्यान्वयन नभएको प्रस्ट हुन्छ ।

यसअघि २०७४ साउन २६ मा सरकारले कृषियोग्य जग्गा कुनै प्रकारले कित्ताकाट गरी घडेरीका रूपमा बिक्री–वितरण गर्न/गराउन नपाउने निर्णय गरेको थियो । त्यही वर्षको पुसमा भने जग्गा खण्डीकरण रोक्दा सर्वसाधारणलाई मर्का परेको र भू–माफिया मौलाएको भन्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले स्थानीय तहको स्वीकृति लिएर कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरियो ।

मन्त्रालयको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको नयाँ निर्देशनमा फिल्डबुकमा जग्गाको किसिम जुनसुकै लेखिए पनि स्थानीय तहबाट खेतीयोग्य जग्गा होइन भन्ने व्यहोरा लेखी आएका जग्गा खण्डीकरण वा कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसपछि पनि स्थानीय जनप्रतिनिधि, मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा कृषियोग्य जमिनकै कित्ताकाट झन् मौलाएको पाइएको हो ।

मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार जमिनको वर्ग छुट्याउन प्रत्येक स्थानीय तहले कृषि, वन, नापी, जग्गा प्रशासन र सहरी विकाससम्बन्धी प्राविधिक रहेको समिति गठन गर्नुपर्छ । उक्त समितिको सिफारिसले मात्र जग्गा कित्ताकाट गर्न सकिन्छ । तर समिति र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा खेतीयोग्य जमिनलाई बसोबासयोग्यको सिफारिस दिएर खण्डीकरण गरिँदै आइएको छ । यसबीचमा कित्ताकाट ठप्प हुनुपर्नेमा ४४ प्रतिशतले बढेको पाइएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको प्रतिवेदनअनुसार २०७२/७३ झन्डै साढे ७ लाख, २०७३/७४ मा ५ लाख २० हजार, २०७४/७५ मा ७ लाख १० हजार र २०७५/७६ मा करिब ८ लाख १२ हजार ३ सय ७ कित्ता टुक्‍य्राइएको छ ।

२०७४ साउन २६ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा प्रचलित कानुनबमोजिम अंशबन्डा गर्न र अदालतको फैसलाबमोजिम कित्ताकाट गर्न बाधा नपर्ने बुँदा थियो । यसले भू–माफियालाई चलखेल गर्ने छिद्र खुला राखिदियो । यिनै दुई ‘छिद्र’ प्रयोग गर्दै भू–माफियाले नापी तथा मालपोतका कर्मचारीसँगको मिलेमतो र अदालती प्रक्रियाको दुरुपयोगको आडमा देशैभर जग्गाको माग उच्च भएका स्थानमा कित्ताकाट गरिरहेका छन् । सरकारले कित्ताकाट रोकेको अवस्थामा समेत घुमाउरो बाटो प्रयोग गरेर एउटै जग्गा १० पटकसम्म टुक्र्याइएको भेटिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले कित्ताकाटको सिफारिस दिने अधिकार स्थानीय तहलाई भएको बताए । ‘स्थानीय तहमा जमिन वर्गीकरण छुट्याउने प्राविधिक टोली हुन्छ,’ उनले भने, ‘उक्त विज्ञ टोलीले जमिनको वर्गीकरण गरेपछि मालपोतले कित्ताकाट गर्न सक्छ ।’

उपत्यकाको चाबहिल, साँखु, भक्तपुर, कलंकी, डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयबाट धेरै कित्ताकाट भएको पाइएको छ । ललितपुर र टोखा मालपोत कार्यालयमा पनि कित्ताकाटको संख्या धेरै नै भएको देखिन्छ । जसअनुसार उपत्यकामा चालु आवको पहिलो ६ महिनामा ५९ हजार बढी जग्गाको चिरा पारिएको छ । उपत्यकाबाहिर बाँकेमा सबैभन्दा धेरै कित्ताकाट भएको छ । कित्ताकाट धेरै हुने अन्य जिल्लामा मोरङ, रूपन्देही, धनुषा, बारा, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, नुवाकोट, चितवन, दाङ, सिरहा र रौतहट पर्छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ४, २०७७ ११:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?