सरकारका तीन वर्ष : आलोचकको नजरमा कस्तो रह्यो ? 

दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश, पार्टी एकतापछिको अन्तर–संघर्ष, संसद् विघटन र नेकपा विभाजनले प्रधानमन्त्रीले अगाडि सारेको स्थिरताको नारामा प्रश्नै प्रश्न छन् । संसद् विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमै विचाराधीन छ । यसबाहेक शक्तिशाली सरकारले गरेका विकासका काम पनि सन्तोषजनक नभएको आवाज उठेका छन् । तीन वर्षे कार्यकालमा सरकारले विकासमा नमुना काम केही गरेको छैन, बरु तत्कालीन वाम गठबन्धनले ल्याएको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कैयौं काम सुरुसमेत भएका छैनन् । केही महत्वाकांक्षी योजनाहरु घोषणाको तहमै छन् ।

ओम्नीदेखि यति र ७० करोडको टेपकाण्डदेखि आफूनिकटलाई दिइएका एकपछि अर्को नियुक्तिले सरकारको सुशासनको नारालाई लगभग कागजमा सीमित गरिदिएको विश्लेषकहरुले बताएका छन् । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा प्रकाशित गरेर र यसलाई राष्ट्रिय चिन्हमा समावेश गर्न संविधान संशोधन गरेर प्रशंसा पाएको पाएको सरकारको राष्ट्रवादी छविमा भारतीय गुप्तचर ‘रअ’ प्रमुख सामन्तकुमार गोयलले मध्यरातमा बालुवाटारमै प्रधानमन्त्री ओलीसँग गरेको भेटले दाग लगाएको मान्ने अर्काथरी विश्लेषकहरु छन् । संसद् विघटनपछि संघीयता र गणतन्त्रप्रति प्रधानमन्त्रीको निष्ठामाथि पनि प्रश्न उठाइएका छन् । विपक्षी दलका साथै नागरिक समाजले समेत आन्दोलन थालेर यसमा ठूलो संशय व्यक्त गरेको छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारको तीन वर्षे कार्यकाललाई राजनीतिक विश्लेषक, नेकपाको दाहाल–नेपाल समूह र विपक्षी कांग्रेसका नेताले कसरी विश्लेषण गर्छन् भन्ने विषयमा कुराकानी गरेका छौं ।

राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक कोणले असफल : श्याम श्रेष्ठ, विश्लेषक

उपलब्धिका हिसाबले भन्ने हो भने राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक तीनै कोणले सरकार असफल हो । आर्थिकरुपमा यसकारणले कि दुई वर्षमा नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउँछु भनेको थियो । तर, हामीले हरेक वर्ष एक खर्बभन्दा बढी रुपैयाँको खाद्यान्न आयात गरेका छौं । भूमिसुधार त कता पुग्यो पुग्यो ।

नेकपा नै विचौलियाको, सम्भ्रान्तको र जमिन्दारको पार्टीमा बदलियो । घनश्याम भुसालले बिहान पनि विचौलिया भेटिन्छन्, साँझ पनि भेटिन्छन् भन्थे । उनले त सार्वजनिकरुपमै बोले पनि । पार्टी नै अर्को वर्गको पार्टीमा रुपान्तर भयो । नेकपा नै विभाजन भयो ।

यसबीचमा आर्थिकरुपले नेपालले प्रगति गर्ने अवस्था भएन । आर्थिक अवस्था चौपट भयो । आयात–निर्यातको सन्तुलन छैन । निर्यात झन् घट्यो । वैदैशिक रोजगारमा जानेहरुको संख्या घटाउने भन्ने थियो, त्यो कहाँ गयो कहाँ । शिक्षाको बजेट २० प्रतिशत पुर्‍याउने भनेको थियो, दस प्रतिशत कायम हुने अवस्था छ । यो वर्ष ११ प्रतिशतमात्रै छ । कोरोनाको मार हामीले भोगेकै छौं ।

राजनीतिरुपमा भन्ने हो भने नेपालका लोकतन्त्र नै सखाप हुने अवस्था छ । हुँदा हुँदैको दुई तिहाइको संसद सिद्धाएर अध्यादेशको शासन थालनी भएको छ । देश प्रगतिमनतिर गइरहेको छ । संघीयता, समावेशीता, महिला अधिकार एकदमै संकटमा गएको छ । भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्याका दोषी ११ दिनसम्म पत्ता लागेको छैनन् । त्यसभन्दा अगाडि निर्मला पन्तको घटना अहिलेसम्म सुल्झिएको छैन । राजनीतिकरुपमा हेर्दा देश अपराधीहरुको ठाँउ भयो । अपराधीका लागि देश त स्वर्ग नै भयो, उनीहरु अहिले निकै उत्साही छन् । तर, गरिखाने मानिसहरुका लागि देश कुनै प्रणालीमा छैन । देश भ्रष्टाचारको केन्द्र भयो । तीन बर्षलाई मुल्याङ्कन गर्दा कुनै पनि कोणबाट सन्तुष्टि लिने ठाँउ छैन ।

प्रधानमन्त्रीले १७–१८ अंक पाउनुभयो, उहाँ फेल हुनुभयो : पुरञ्जन आचार्य, विश्लेषक

समृद्धि र स्थिरताको नारा लिएर सरकार राजनीतिक अस्थिरतामा गयो । स्थिरतामा असफल नै भयो । सरकारको फोकस कहिल्यै पनि आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रुपान्तरमा रहेन । आप्रवासी मजदुरलाई गर्ने व्यवहारमा होस् वा बेरोजगार युवा होस् अथवा महिलाहरुलाई गर्ने व्यवहारमा होस्, समाज रुपान्तरणका एजेन्डा कागजमै सीमित भए । आर्थिक समृद्धिमा पनि काम भएन । कोभिडकै बेला धेरै देशले अर्थतन्त्र, रोजगारी जोगाए, जनजीवन जोगाएका थिए । यसमा सरकार फेल भयो । समृद्धि र समाजरुपान्तरणमा काम नभए पनि स्थिरता देओस्, पाँच वर्ष टिकोस् भन्ने थियो । अनेक बहानमा देशलाई मध्यवधीतिर लगियो ।

नेपालको सात दशक लामो कम्युनिष्ट आन्दोलनले पनि निराशा नै वितरण गर्‍यो । बहुदलपछि देश अचानक मध्यवधीमा गयो र माओवादी जनयुद्ध सुरु भयो । अहिले पनि प्रधानमन्त्री दुई तिहाईको बहुमत, सातमध्ये ६ मा आफ्नो सरकार पाएको बेला आर्थिक रुपान्तरणको, समृद्धिको एजेन्डा प्रमुख हुनुपर्नेमा सरकार गठन भएकै बेलादेखि केही व्यक्तिहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा ध्यान गएको देखिन्छ । नेताहरुकै व्यवस्थापन, पार्टीको आन्तरिक कलहले निराश बनायो । कम्युनिष्टका लागि नेपाल सफल कथा भयो । तर, सफलतालाई निरन्तरा दिन जुन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक बाटो चाहिन्थ्यो, त्यो भएन । ठूलो तामझामसहति प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याउनुभएको थियो, त्यो पनि आफ्नै पोस्टर टाँस्नमा सीमित भयो ।

सिन्डिकेट तोड्ने काम भएन । पानीजहाज होस् वा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा काम सन्तोषजनक भएन । अपराध बढेको छ । महिलाको स्वतन्त्रा हनन गर्न खोजिएको छ । संविधानलाई छलेर अध्यादेशबाट काम चलाउने, संविधानको चीरहरण गर्ने काम भयो । संविधान भन्दाबाहिर गएर काम गर्‍यो । राजनीतिक स्थिरतामा पनि सरकार चुक्यो । अब को आएर गर्ला भन्ने भयो । कांग्रेसले पनि यस्तै सिकाएको थियो । सडकबाटै सबै छिनोफानो होला भन्ने अवस्था छ । संवैधानिक अंगहरु जनताको कठघरामा छन् । प्रजातन्त्रको खम्बाहरु जनताको कठघरामा छन् । उहाँले ३० अंक पनि पाउनु भएन । १७–१८ अंक पाउनुभयो । प्रधानमन्त्री फेल हुनुभयो ।

लोकतन्त्रको हत्या गरेर विकास हुन सक्दैन : नारायणकाजी श्रेष्ठ, प्रवक्ता (नेकपा दाहाल–नेपाल समूह)

हामीले नेपाली जनताको आगाडि जे प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौं र नेपाली जनताले जुन पार्टीलाई जनादेश दिएका थिए त्यसअनुसार काम हुन सकेन । नेपाली जनताले यो राजनीतिक परिवर्तनलाई सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा विस्तारित गर्ने र सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध मुलुक बनाएर समाजवादको आधार गर्न हामीलाई जिम्मेवारी दिएको थियो, ती जिम्मेवारी पूरा गर्ने काम भएन । त्यसो त केही पनि भएन भन्ने हैन । तर, जुनस्तरको काम हुनुपर्दथ्यो । त्यो भएन ।

खासगरी निरङ्कुशतन्त्र र प्रतिगमन लाद्ने काम भयो । सरकार संविधान र लोकतन्त्रको हत्या गर्न उद्धत भयो । लोकतन्त्रले नै विकास नै गर्छ भनेर लोकतन्त्रको निम्ति लडेका हौं । त्यही लोकतन्त्रको हत्या गरेर विकास हुन सक्दैन । विकासको लागि मुख्य आवश्यकता सुशासन हो । त्यसप्रकारको प्रभावकारी नियन्त्रण हुन सकेन । भ्रष्ट्राचारीहरुलाई रक्षा गर्ने काम गरियो । साथसाथै सुशासनको क्षेत्रमा सहि व्यक्ति सहि ठाउँमा जिम्मा दिने काम भएन । योग्य मान्छे हैन कि आफ्नो मान्छे राख्ने काम भयो । आर्थिक क्षेत्रमा नवउदावादको पक्षपोषण गरियो । पुँजीगत खर्च विकास खर्चको कार्यान्वयको क्षमताको अभिवृद्धि हुनु पर्ने त्यो केही पनि भएन ।

शान्ति, सुरक्षामा कानुनको शासन स्थापित गर्ने काम भएन । हत्या, हिंसा, बलात्कारका घटना बढ्दै गए । सरकारको ज्यादतीपूर्ण क्रियाकलाप बढिराखेका छन् । यो त प्रतिगमन र निरङ्कुशतासँग जोडिएको कुरा हो । सुशासन, शान्ति सुरक्षा कामय नभएपछि देशले विकासको प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने स्थिति नै हुँदैन । शान्ति प्रक्रियाको पूर्णताको काम वाँकी छ, त्यसमा केही पनि काम हुन सकेन ।

तीन वर्षमा खासै केही उपलब्धि देखिएनन् : रमेश लेखक, कांग्रेस नेता

संसद् भंग गरेर सरकारले ठूलै गल्ती गरिसकेपछि तीन बर्ष राम्रो भयो भनेर मूल्याङ्कन गर्ने ठाँउ नै हरायो । सरकार बनेकै दिनदेखि संविधान भत्काउने काम सुरु भएको हो । संसद् विघटन त संविधान भत्काउने पाँचौ–छैठौँ घटना हो । उदारणका लागि २०७४ को चुनावपछि शेरबहादुर देउवाजीले सिफारिस गर्नुभएका राष्ट्रिय सभाका तीनजना सदस्य राष्ट्रपतिले ‘होल्ड’ गर्नुभयो । अर्को सरकार आएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सिफारिस गरेका तीनजना व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुभयो । त्यो संविधान विपरित काम थियो ।

प्रतिनिधिसभाको सपथ नलिई प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्यहाँ पनि संविधान मिचियो । प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको प्रधानमन्त्री हो । तीन दिनभित्र सपथ लिनुपर्नेमा त्यहाँ संविधान भत्कियो । प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख एकै पार्टीका हुनु हुँदैन भन्ने छ, त्यहाँ पनि संविधान भत्कियो । प्रदेशसभामा पनि एकै पार्टीको सभामुख र उपसभामुख संविधान भत्काएर बनाइयो । संविधान श्रृंखलाबद्ध भत्केको छ । संसद् विघटन पछिल्लो कडी हो ।

आर्थिक क्षेत्रमा विकास निर्माणले गति लिन सकेन । विकास भाषणमा बाहेक अन्त्र भएन । विकास खर्च असाध्यै कम खर्च भयो । भ्रष्टाचार, कुशासन र आर्थिक अनमियतितता असाध्यै बढेर गयो ।

सरकारको महत्वपूर्ण काम भनेको देशमा शान्ति–सुरक्षा, अमन–चयन कायम गर्ने हो । कानूनी राज्य स्थापना गर्नु हो । भागरथी भट्टको हत्याको ११ दिन भयो । अहिलेसम्म अपराधी पत्ता लागेको छैन । निर्मला पन्तको घटनाका दोषी पनि साढे दुई बर्षसम्म फेला परेनन् । हत्या, हिंसा र बलात्कारका दैनिक घटना छन् । तर, दोषी पत्ता नलाग्ने अबस्था छ । कानून व्यवस्था कमजोर छ । त्यसकारण तीन बर्षमा खासै केही उपलब्धि देखिएनन् ।