प्रदेशमन्त्रीका अंगरक्षकबाट सशस्त्र प्रहरी फिर्ता- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रदेशमन्त्रीका अंगरक्षकबाट सशस्त्र प्रहरी फिर्ता

अजित तिवारी

जनकपुर — प्रदेश सरकारका मन्त्रीको अंगरक्षकमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीलाई बिहीबारबाट हटाइएको छ । ७ वटै प्रदेशका मन्त्रीको अंगरक्षक र सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीलाई फिर्ता बोलाइएको हो । 

सशस्त्र प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआइजी राजु अर्यालका अनुसार फौजको नयाँ कार्यविधिअनुसार प्रदेशका मन्त्रीहरुको सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीलाई फिर्ता बोलाएको हो । ‘सशस्त्र प्रहरीको नयाँ कार्यविधिमा प्रदेशका मन्त्रीहरुको सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी नखटाउने उल्लेख गरिएको छ,’ प्रवक्ता अर्यालले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यही प्रावधानअनुसार प्रदेशका मन्त्रीको सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीहरुलाई फिर्ता बोलाइएको हो ।’

प्रदेश २ सरकारका मन्त्रीहरु लागिमात्रै करिब ३२ जना सशस्त्र प्रहरीको वरिष्ठ हवल्दार र हवल्दार खटिएका छन् । प्रदेश सरकारका अरु मन्त्रीहरुलाई २–२ जना सशस्त्र प्रहरी र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीलाई पछुवासहित ८ जना सशस्त्र प्रहरी खटाइएको थियो ।

अंगरक्षक र सुरक्षाबाट सशस्त्र प्रहरी झिकिएको प्रदेश २ सरकारलाई जानकारी गराइसकिएको छ । मन्त्रीको अंगरक्षकबाट सशस्त्र प्रहरी झिकिएपछि प्रदेश २ को आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले बिहीबार अपरान्ह आकस्मिक सुरक्षा बैठक बोलाएका छन् । बद्लिँदो राजनीति घटनाक्रमलगत्तै प्रदेशका मन्त्रीहरुको सुरक्षाबाट सशस्त्र प्रहरी झिकिएपछि प्रदेश २ सरकारका मन्त्रीहरुमा अर्कै संशय देखिएको छ ।

‘प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै प्रदेशसभालाई पनि असफल बनाउने प्रयास भइरहेको बेला मन्त्रीहरुको सुरक्षाबाट सशस्त्र प्रहरीलाई झिक्नुले हामी सशंकित बनेका छौं,’ प्रदेश २ सरकारका एक वरिष्ठ मन्त्रीले भने,‘अहिलेको अवस्थामा झन् सुरक्षा मजबुत पार्नुपर्नेमा उल्टै फिर्ता बोलाउनु शंकास्पद छ ।’

सशस्त्र प्रहरीका अनुसार शुक्रबारबाट प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुसँग सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा रहने छैन । प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुलाई नेपाल प्रहरीको सुरक्षा थप्ने तयारी छ ।

प्रकाशित : माघ २९, २०७७ १६:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अदालतमा विचाराधीन संसद् विघटनको मुद्दामा कांग्रेसले बोल्न मिल्दैन : देउवा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएकाले यसबारेमा बोल्न नमिल्ने दोहोर्‍याएका छन् । 

आदिवासी जनजाति केन्द्रीय विभाग, नेपाल आदिवासी जनजाति संघले बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरेको ‘नेपाली कांग्रेस र आदिवासी जनजातिको सवाल विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम’ लाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा कांग्रेसले बोल्न नमिल्ने बताएका हुन् ।

सभापति देउवाले चुनावबाट सरकार बनाउने राजनीतिक व्यवस्थामा पार्टीले सधैँ चुनावको लागि तयारी गरिरहनुपर्ने भन्दै आगामी दिनमा आउन सक्ने संसद् पुनःस्थापना अथवा चुनाव दुवैको तयारीमा रहन पनि नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए ।

त्यस्तै सभापति देउवाले आदिवासी जनजातिहरुलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् । आदिवासी, जनजाति तथा दलितहरुलाई आफ्नो पार्टीको पक्षमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका हुन् । उनले कांग्रेसले आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित लगायतका सबैलाई आरक्षणको व्यवस्था गरेकोले कांग्रेस मात्रै समावेशी पार्टी भएको पनि बताए ।

कांग्रेस समावेशी पार्टी भए पनि उल्टो प्रचार भएकाले उल्टो प्रचारलाई चिर्दै आफ्नो पक्षमा सबैलाई ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । भोलि सरकार बनाउनुपर्ने अवस्थामा आदिवासी जनजातिको पनि साथ चाहिने उल्लेख गर्दै देउवाले जनतालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन काम गर्न नेताहरुलाई निर्देशनसमेत दिए ।

प्रकाशित : माघ २९, २०७७ १६:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×