एसईईको जिम्मा केन्द्रलाई

मन्त्रिपरिषद् बैठकले साबिकको जस्तै केन्द्रबाट बोर्डले परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले मंगलबार एसईईका लागि प्रदेश सरकारसँग आवश्यक सहकार्य गरी बोर्डले साबिकबमोजिम नै सञ्चालन, व्यवस्थापन, नतिजा प्रकाशन र प्रमाणीकरण गर्न प्रबन्ध मिलाउने निर्णय भएको बताए ।

संविधानले माध्यमिक शिक्षासम्मको सञ्चालन अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । तीन तहको सरकारको अधिकार क्षेत्र बाँडफाँटमा पनि एसईईलाई प्रदेश मातहत राखिएको छ । शिक्षा नीतिमा पनि कक्षा १० को परीक्षा प्रदेश तहबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । शिक्षाविद्हरूले उक्त परीक्षालाई प्रदेश वा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । संघीय सरकारले भने शिक्षाको अधिकार संविधानअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा दिन मानेको छैन । कोरोना महामारीका कारण पछिल्लोपटक विद्यालयले सञ्चालन गरेको परीक्षाकै आधारमा नतिजा सार्वजनिक गरिएको थियो । विद्यालयको आन्तरिक मूल्यांकनको आधारमा नतिजा प्रकाशन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत दिएको थियो ।

यस वर्षको परीक्षा भने पहिले (२०७५) को जस्तै परीक्षा बोर्डलाई सञ्चालन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको हो । परीक्षा हुने मितिबारे शैक्षिक सत्रको टुंगो लागेपछि बोर्डले जानकारी दिनेछ । एसईई सञ्चालनका सम्बन्धमा अन्योल हुँदा बोर्डको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० ले गत पुस १६ देखि मात्रै परीक्षा आवेदन फाराम खुला गरेको थियो । यसअघि माघ २१ सम्म तोकिएको फाराम भर्ने म्याद फागुन ७ सम्मका लागि थपिएको छ ।

मन्त्रालयले विगतमा जस्तै केन्द्रले नै परीक्षा लिने, प्रदेशस्तरबाट परीक्षा गर्ने, कक्षा ८ जस्तै स्थानीय तहबाट परीक्षा गराउने र कक्षा ९ र ११ मा जस्तै विद्यालयबाटै एसईई लिने विकल्प प्रस्ताव गरेको थियो । कक्षा ११ को परीक्षा यस वर्षदेखि विद्यालयले सञ्चालन गर्ने निर्णय भइसकेको छ । कक्षा १० को परीक्षा भने बोर्डले लिने निर्णय गरिएको हो । कक्षा १२ को परीक्षा पनि बोर्डले लिँदै आएको छ । नयाँ संविधान र संघीय संरचनाअनुसार शिक्षा ऐन नबन्दा एसईई लिन कानुनी जटिलता देखिएको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूको दाबी छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा विद्यार्थीले विद्यालय स्थानान्तरण गर्न पाउने निर्णय गरिदिन पनि प्रस्ताव पठाएको थियो । हाल विद्यार्थीले आफूले अध्ययन गरेको विद्यालयबाट मात्रै परीक्षाका लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ । कोरोनाका कारण विद्यार्थी पढिरहेको विद्यालयबाट अन्यत्र रहेको हुन सक्ने अनुमानसहित मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव गरेको हो । शिक्षा नियमावलीमा साधारणतः कक्षा १० मा विद्यालय परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था छैन । अभिभावक, कर्मचारी भएर सरुवा भए, बसाइँसराइ गरे वा छात्राको विवाह भए मात्र विद्यालय परिवर्तन गर्न पाइन्छ । महामारीका बेला विद्यार्थीलाई सहज हुने विद्यालयमा स्थानान्तरण हुन पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले जनाए ।

शैक्षिक सत्र जेठसम्म लम्ब्याउन पनि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाइएको थियो । शिक्षा नियमावलीमा शैक्षिक सत्र वैशाखमा सुरु हुने र चैत मसान्तमा अन्त्य हुने व्यवस्था छ । विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक सत्र, वार्षिक परीक्षा, सम्पूर्ण तह र कक्षाका विद्यार्थीको स्थानान्तरणका लागि शिक्षा नियमावलीको नवौं संशोधन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको पनि मन्त्री गुरुङले बताए । आगामी शैक्षिक सत्रको हिउँदे र बर्खे बिदा कटाएर चालु शैक्षिक सत्रलाई जेठको अन्तिमसम्म पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको शर्माले जनाए ।

कोरोना महामारीअघि नै एसईई संघ वा प्रदेश कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने विवाद थियो । कोरोना संक्रमण जोखिमको कारण २०७६ को एसईई आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा गर्ने निर्णय गरियो । २०७५ मा परीक्षाको व्यवस्थापनको काम मात्र प्रदेश सरकारलाई दिइएको थियो । केन्द्रबाट चैतमा परीक्षा सञ्चालन गर्दा भदौ/असोजभित्र विद्यार्थीलाई परीक्षा आवेदन फाराम भराइन्थ्यो । मंसिरदेखि नै प्रश्नपत्र छपाइलगायत तयारीको काम हुन्थ्यो । यसपालि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले बल्ल परीक्षा आवेदन फाराम संकलन गरिरहेको छ ।

कोरोना महामारीका कारण गत चैतदेखि चालु शैक्षिक सत्रको पठनपाठन प्रभावित बनेको छ । बीचको केही समय वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन गरिएको थियो भने मंसिरदेखि मात्र विद्यालय खुल्न थालेका हुन् । परीक्षा आवेदन फाराम प्राप्त भएपछि मात्रै परीक्षार्थीको संख्या यकिन हुन्छ । सोहीअनुसार प्रश्नपत्र, उत्तरपुस्तिकालगायत परीक्षाको तयारी गरिने बोर्डले जनाएको छ ।