नेताझैं जनता स्वार्थी छैनन् [टिप्पणी]- समाचार - कान्तिपुर समाचार

नेताझैं जनता स्वार्थी छैनन् [टिप्पणी]

गंगा बीसी

काठमाडौँ — मुखमा जनता जनता भन्दै व्यवहारमा मतदाता मात्र ठान्ने राजनीतिक दलको व्यवहार नयाँ होइन । खासगरी नेकपाको विभाजनपछि जनता शब्द फेरि व्यापक उच्चारण हुन थालेको छ । जहिल्यै जनता भने पनि व्यवहारमा उनीहरुलाई नै मर्का पर्ने काम बारम्बार हुँदै आएका छन् । आखिर जनता त्यत्ति सस्तो चिज हो, सँधै उपयोग हुने ?

नेकपा विभाजन भएपछि दर्जनौं सभा, भेला भए, दुवै पक्षका नेताले जनतालाई भेला गरेर एकअर्कालाई आरोप लगाउन समय खर्चिए । उनीहरुले जनतालाई विभाजन गर्न खोजे । नेताहरु भिडे भन्दैमा जनता भिड्दैनन् । पार्टीका नेता कार्यकर्ता भिड्दैमा जनतालाई भिडाउन र लडाउन पाइँदैन । किनकि जनता जनताबीच कुनै दुश्मनी छैन । दुश्मनी छ त केवल नेता र राजनीतिक पार्टीहरुबीच ।

राजनीतिक दल र जनताको सम्बन्ध माछा र पानीजस्तो हुनुपर्छ । एउटाको भर अर्कोलाई । जब जनतालाई राजनीतिक दलको भर लाग्न छोड्छ, त्यसबेला के हुन्छ ? जनता विरोधमा उत्रन्छन् । नेपालका राजनीतिक दलप्रति जनताको भरोसा मरिसकेको छैन । भरोसा मरिसकेको भए, आफू मरेर भए पनि जनताले ती दलको अस्तित्व समाप्त पार्ने थिए । राणा शासन, पञ्चायत, संवैधानिक राजतन्त्र अन्त्य हुनुको पछाडि एउटै कारण हो, जनताले भरोसा गर्न छाड्नु । जनता कारक हुन्, जसले संसार बदल्ने क्षमता राख्छन् ।

०००

खासगरी नेकपा विभाजन भएपछि जनतालाई सकडमा उतारेर शक्ति प्रदर्शन गर्ने होडबाजीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल —माधवकुमार नेपाल छन् । नेकपाको दुई शक्ति एउटा सरकार र अर्को सडकमा छ । सरकारमा हुने ओली पक्ष पनि सडकमा ओर्लिएको छ, सडकमा पुगेको दाहाल-नेपाल पक्षको मुख्य थलो सडक हुने नै भयो । दुवै पक्षले जनतालाई सडकमा उतारेर शक्ति देखाउनुको पछाडि प्रतिनिधिसभा विघटन सही कि गलत भन्ने कुरा दाबी गर्नुबाहेक अरु होइन । प्रधानमन्त्री ओलीले समयावधि कायम हुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपा विभाजन भयो नै जनतालाई पनि विभाजन गर्ने प्रयास गरिएको छ । जनता विभाजन गर्नुको अर्थ हो, राजनीतिमा आफ्नो दुनो सोझ्याउनु । जनता विभाजन गर्नुको अर्थ हो, मुलुकमा अर्को द्वन्द्व सिर्जना गर्नु । मुलुकमा अस्थिरता निम्त्याउनु ।

दाहाल-नेपाल पक्षले मात्र होइन, कांग्रेस, जनता संघीय पार्टी, नागरिक समाज, अधिकांश बुद्धिजीवी, संविधानविद्ले सरकारको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक भएको बताउँदै आएका छन् । सरकार र ओली पक्षीय नेकपा, निकट बुद्धिजीवी र कहीं कानुनविदले प्रधानमनत्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संवैधानिकभन्दा राजनीतिक अधिकार भएको दाबी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने फैसला गर्ने मुख्य दायित्व सर्वोच्च अदालतसमक्ष पुगेको छ ।

नेताहरु एक आपसमा भिडुन्, जनता भिड्नु हुँदैन । किनकि जनताबीच द्वन्द्व छैन, द्वन्द्व त पार्टीहरुबीच छ, नेताहरुबीच छ । पार्टी र नेताको द्वन्द्वको जाँतोमा जनता किन पिसिने ? किन पिल्सिने ? पञ्चायत, त्यसपछि बहुदलीय व्यवस्थाको वेथिति, माओवादीको १० वर्षे युद्धको मारमा परेका जनता धैर्यतालाई फेरि पनि नेकपाले बेवास्ता गरेको छ । जनतालाई सडकमा उतारेर जग बस्दै गरेको संघीय व्यवस्था, संविधानलाई कमजोर बनाउने कुचेष्टाको मूल्याङ्कन ढिलोचाँडो हुने नै छ ।

०००

अब जनताले के का लागि दु:ख गर्ने ? संविधान, संघीयता, गणतन्त्रका लागि लामो संघर्ष र बलिदान गरेका जनतासमक्ष अब धेरै विकल्प बाँकी छैनन् । नेताहरुबीच भाले जुधाइको मिचाइमा जनता कहिलेसम्म पर्ने ? नेताहरु जहिले पनि साँढे हुने प्रवृत्तिलाई जनताले तिरस्कार मात्र होइन, प्रतिकार गर्ने दिन सायद अब टाढा छैन । किनकि नेताहरु जनतालाई उनीहरुविरुद्ध प्रतिकार गर्ने अवस्थामा पुर्‍याउँदैछन् ।

खासगरी नेकपाको पछिल्लो चाला हेर्ने हो भने नेताहरु सत्ता पनि, सडक पनि कब्जा गर्ने बाटोमा छन् । पार्टी र नेताले सबै कब्जा गरे भने जनताले स्वाभाविक रुपमा आफ्नो आयतन खोज्छन् । त्यसलाई प्रतिकार भने पनि हु्न्छ, कतिपयले यसलाई संघर्ष भन्न सक्छन् । जनताका सपनालाई सत्ता र सडकबाट कुल्चेर नेताहरु बुर्कुसी मार्दै अघि बढेको देखिँदैछ । जनताको सपना नेताहरु एकआपसमा लडेको थिएन । कोरोना महामारीको बेला नेताहरुले एकअर्कालाई चिथोरेको देख्ने चाहना थिएन । जनताको सपना नेताहरु एकआपसमा लडेको थिएन । कोरोना महामारीको बेला नेताहरुले एकअर्कालाई चिथोरेको देख्ने चाहना थिएन । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को सपना सुन्दा कम्ती सुन्दर छैन । त्यो भन्दा सयौं गुणा कुरुप विपना नेकपाका नेताहरुले एकअर्कालाई नङ्गाएको छ ।

पक्कै पनि जसरी नेता, कार्यकर्ता एकआपसमा लडेका छन्, त्यसरी जनता एकअपासमा भिड्दैनन् । किनकि उनीहरुसित नेताहरुजस्तो स्वार्थीपन छैन । उनीहरु पदका लागि एकआपसमा गाली गर्दै तल्लोस्तरमा ओर्लिंदैनन् । उनीहरुमा नेताको जस्तो स्थायी स्वार्थी चेतना छैन । उनीहरुमा ‘आफू भलो त जगत भलो’ भलो भन्ने चेतना छ, जुन नेताहरुमा भेट्टाउन मुश्किल छ । निस्वार्थ आफ्नो काम गर्ने तिनै सोझा जनता हुन्, जसले पार्टी र नेताहरुलाई पटक-पटक स्थार्थी दुनियाँमा पुर्‍याएका छन् । अति भयो भने बादशाहलाई घोडाबाट लडाएका पनि छन् ।

पाखामा फुलेको गुराँस, बारीमा फूलेको तोरीको फूल आफ्नो समयमा ओइलाउँछ वा रुप बदल्छ । तर नेकपाचाहिँ कोपिला नलाग्दै झरेको छ । उसले देखाएको हजार सपनाहरु नफुल्दै झरेपछि उही समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीका कुरा के गराइ भो र ? धेरैले भन्ने गरेका छन्, भो ! अब नेताका कुरै नगर ! यो सामान्य नागरिकको मुखबाट कुनै पूर्वाग्रहले निस्किएको बोली होइन । भुक्तभोगीसमक्ष धेरै सिद्धान्तको रटान नलाएकै वेश ।

०००

संघीयता बल्लबल्ल सिमेन्टेड हुने अवस्थामा छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारले पहिलो कार्यकाल पूरा गर्न पाएका छैनन् । ती सरकारका जनप्रतिनिधिले आफ्नो स्थानीय र प्रदेशको कामको थालनी गरेका छन् । केही गलत होलान्, तर अधिकांशले विकासको काम सुरु गरेका छन् । जनप्रतिनिधिले भौतिक विकासमात्र होइन, सांस्कृतिक, आर्थिक विकासको काम थालेका छन् । खासगरी ७५३ स्थानीय सरकारले यो साढे तीन वर्षको अवधिमा केही न केही नयाँ कामको थालनी गरेका छन् । कम्तीमा उनीहरुले रैथाने विकासका सपना देखेका छन् । स्थानीय सरकारले आर्थिक अनियमितता गरेको खबर बेलाबेला आउँछन्, खबरसँगै त्यहाँका प्रतिपक्षले त्यसको चर्को खबरदारी गरेका छन् । त्यसकारण स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि धेरै हदसम्म जनताप्रति जवाफदेही छन् । उनीहरुले आफ्नो स्थानीय तहमा एक एक प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने अवस्था छ । त्योभन्दा माथिका सरकारका कुरा गर्दा प्रदेश र संघ (केन्द्रीय) सरकार बढी स्वेच्छाचारी देखिन्छन् । प्रदेश र केन्द्र सरकारसमक्ष जनताले सिधै प्रश्न गर्ने पहुँच पुग्दैन । त्यसकारण उनीहरुमा हठ, स्वेच्छाचारिता बढ्दै गएको छ । अन्तत: उनीहरु पदीय लडाइँमा जनतालाई दाइँ गर्दैछन् ।

यतिबेला नेकपाका दुई पक्ष ‘जनतालाई फुटाऊ र राज गर’ भन्ने नीति लिएर अघि बढेका छन् । जनतालाई आ-आफ्नो पक्षको बिल्ला भिराएर सडकमा उतारिरहेका छन् । बाटो बिराएको नेकपा फुटसम्म आइपुग्दा सडकमा स्वेच्छाले आएका होइनन् । उनीहरुलाई सवारी चढाएर ल्याएको हो, कार्यकर्ता पछि लगाएर ।

०००

पुस माघको चिसो सडक राजनीतिक दलले तताएका छन् । सत्ताबाट झरेकाहरु पनि सडकमा । सत्तामा हुनेहरु पनि सडकमा । प्रतिपक्ष पनि सडकमा । आम नागरिक जहिल्यै पनि सडकमै छन् । त्यसैले:

सत्ता गुमाउनेहरुको थलो सडक नै हो

सत्तामा हुनेहरु पनि कालान्तरमा आउने सडक नै हो

न्यायका लागि आवाज उठाउनेहरुको प्रिय सडक नै हो

त्यसैले

नहेपौं सडकलाई

नदबाऔं सडकलाई

अन्तत:

सबैलाई चाहिने सडक नै हो ।

०००

प्रकाशित : माघ २७, २०७७ १८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेकपा विभाजन : गैरसैद्धान्तिक संघर्षको परिणाम

प्रतिनिधिसभा विघटनयता ओलीका लागि पनि परिस्थिति सम्पूर्णतः अनुकूल छैन ।
गंगा बीसी

दुई टुक्रामा विभाजित नेकपाका नेताहरूको भाषा सुन्दा लाग्छ, उनीहरूले राजनीतिक संस्कार सिकेका रहेनछन् । एकअर्कालाई खुइल्याउन उनीहरूले पूरै तागत लगाइरहेका छन् । यसप्रति उनीहरूमा अलिकति पनि लज्जाबोध छैन ।

आफू नाङ्गो भएको थाहै नपाउने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा फेरि हावी भएको छ । लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका, जेलनेल भोगेका पाका नेताहरूले राजनीतिक धरातल भुली गालीगलौजमा उत्रिएर आफैंलाई झन्झन् उदांगो पारिरहेका छन् ।

राजनीतिकभन्दा गुटगत स्वार्थका कारण पार्टी फुटेकाले दुवै पक्ष सैद्धान्तिकभन्दा व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोपमै उत्रिएका हुन् । आफू चाहिँ पानीमाथिको ओभानो हुन खोज्दा उनीहरू आफैं रुझेका देखिन्छन् । ‘सर्पको खुट्टा सर्पले मात्र देख्छ’ भनेझैं ओली, दाहाल र नेपालले एकअर्कालाई राम्ररी चिनिसकेका छन् । राजनीतिमा कोही स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैन, स्वार्थ मात्र स्थायी हुन्छ भन्ने फेरि प्रमाणित भएको छ ।

पार्टी औपचारिक रूपमा विभाजन नहुँदै नेकपा नेताहरूले विनाशको बाटो लिएका छन् र यसको अनुभूति उनीहरूलाई छ पनि । बाहिर जतिसुकै चर्का कुरा गरे पनि गैरसैद्धान्तिक विवादले ठूलो क्षति पुगेको उनीहरूको बुझाइ छ । तर पार्टी जसरी सहजै दुई ध्रुवमा विभाजन भयो, अब फेरि एक हुन नेताहरूले चाहेर मात्र पुग्दैन, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि अनुकूल हुनुपर्नेछ ।

000

गत निर्वाचनमा नेकपाको हातमा ठूलै माछा परेको थियो । तर नेता–कार्यकर्तालाई निर्वाचनमा हात परेको दुईतिहाइ जनमतको मूल्य र वजनको बोध भएन, जसका कारण त्यो माछा फुत्किएको छ । मुख्य गरी ओली, दाहाल, नेपालका कारण नेकपामा विभाजन आएको हो । पार्टी विभाजनमा दृश्य–अदृश्य शक्तिका पात्र को–को भए ? को उत्तर ढल्किए, को दक्षिण ढल्किए ? नेकपालाई ‘सहिद’ बनाएर पर्दाभित्र के–के सहमति भए ? समयसँगै सत्यतथ्य खुल्दै जानेछ । जे भए पनि विभाजनमा नेकपाकै मुख्य नेताहरू जिम्मेवार छन्, अरू शक्ति सहायक हुन् । जब मान्छे आन्तरिक रूपमा कमजोर हुन्छ, त्यस बेला सहायक शक्ति शक्तिशाली हुन्छ । नेकपालाई विभाजन भएको देख्न चाहने शक्तिले ओली र दाहाल पक्षलाई उचालेकामा सन्देह छैन ।

नेकपा विवाद समाधानको डोरो अब पार्टीबाट फुत्केर अरूका हातमा पुगिसकेको छ । नेकपाका मुख्य नेता एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई यति बेला राजनीतिको लगाम आफ्नै हातमा भएको विश्वास त छ तर राजनीतिक संकट गहिरिँदै जाने हो भने त्यो लगाम नेकपा एक वा दुईमा मात्र रहनेछैन । त्यति बेला बेलगाम राजनीतिको यात्रा अँध्यारो सुरुङतिर सुरु हुनेछ । नचाहेर पनि अहिलेका मुख्य राजनीतिक खेलाडीहरू त्यही अँध्यारो सुरुङभित्र निसासिनुपर्ने अवस्था आउनेछ ।

000

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि मुख्य गरी दुई विषयमा चर्को बहस भएको छ । एक, प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक कदम हो । दोस्रो, निर्वाचनमा जानु लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । ओलीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने बाध्यता किन आइपर्‍यो ? नेकपाकै अर्का अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपालले कामै गर्न दिएनन् भन्ने ओलीको तर्क छ । योसँगै ओलीको भाषणमा बारम्बार उल्लेख हुने भनाइ हो— करिब तीन वर्षको अवधिमा सरकारले धेरै काम गरेको छ । एकातिर दाहाल र नेपालले काम गर्न दिएनन् भन्ने, अर्कातिर सरकारले धेरै महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ भन्ने ! देशमा केकति काम भयो ? त्यो सर्वविदितै छ ।

दोस्रो कुरा, राजनीतिक दलले आफूलाई परीक्षण गर्ने माध्यम निर्वाचन नै हो । ओलीले भनेजस्तै सरकार अप्ठ्यारोमा परेपछि उपचार भनेको निर्वाचनै हो । तर, यस पालिको निर्वाचन घोषणा स्वाभाविक ढंगले भएको छैन । पार्टीभित्र अप्ठ्यारो परेकै कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु कति औचित्यपूर्ण हो ? पार्टीभित्र शक्तिपरीक्षण भएको भए के फरक पर्थ्यो ? ओली पार्टीमा अल्पमतमै परेका भए पनि एकपटक पद जान्थ्यो होला, कम से कम पार्टी त एक रहन्थ्यो !

प्रतिनिधिसभा विघटनमा पार्टीको आन्तरिक कारण मात्रै छ कि अन्य पनि ? प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन आफ्नै विवेकले गरेका हुन् कि अरूकै कारण ? अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन । तर, प्रतिनिधिसभा विघटनयता ओलीका लागि पनि परिस्थिति सम्पूर्णतः अनुकूल छैन । तोकिएकै समयआसपास वा घोषणाको छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न नसकिने अवस्था आयो भने त्यसपछि नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूका लागि झन् अप्ठ्यारो दिन आउनेछ । त्यो अवस्था स्वयं ओली र उनका सहयोगीहरूका लागि पनि सुखद हुनेछैन । योसँगै अर्को प्रश्न पनि उठेको छ— निर्वाचन हुन सक्ने तर आफूले हार्ने अवस्था आयो भने ओलीले भाग लेलान् ?

यो प्रश्नको उत्तर खोज्नुपहिले २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनतर्फ फर्कनुपर्ने हुन्छ । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गराउँदै थिए, जसमा आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेस हार्दै छ भन्ने स्पष्ट सूचना उनले निर्वाचनको करिब एक महिनाअघि नै पाइसकेका थिए । कतिपय निकट नेता र शुभेच्छुकहरूले उनलाई निर्वाचन स्थगित गराउन सुझाव दिएका पनि थिए । तर कोइरालाले लोकतन्त्रको जग बसाल्ने भन्दै आफ्नो पार्टीले हारे पनि निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरेका थिए । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी पहिलो पार्टी बन्यो । त्यसले खास गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बसाल्यो । मुलुक अहिले त्यही बाटामा अघि बढिरहेको छ ।

संविधान बनिसकेपछि भएको निर्वाचनमा पूर्वएमाले र माओवादीले अति उत्तम जनमत पाएको अवस्थामा अहिले निर्वाचन घोषणा भएको छ । तीन वर्ष सरकार चलाइसकेका ओलीले अरूलाई दोष दिएर निर्वाचनमा जनताको मन जित्ने स्पष्ट आधार छैन । आफ्नो धरातल कमजोर हुने अवस्था देखे ओलीले निर्वाचन गराउलान् कि नगराउलान् ? त्यो निर्वाचनमा दाहाल–नेपालले भाग लेलान् कि नलेलान् ?

000

दुई नेकपामध्ये को असली, को नक्कली ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्न जरुरी छैन । फुट्नुअघि नेकपा एउटै थियो । ओली, दाहाल, नेपाल, खनाल, गौतम त्यही पार्टीका नेता थिए । सरकार पनि नेकपाकै थियो । एक हुँदा सक्कली हुने, फुट्दा नक्कली हुने भन्ने हुँदैन । आफ्नै पछिल्लो कदमले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बढी रक्षात्मक बनाइदिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा स्वर ठूलो छ भने समर्थनमा मधुरो ।

कोरोना महामारीका बेला, असमयको निर्वाचनले आर्थिक भार थोपर्ने मात्र होइन, मुलुकको विकासमा थप अवरोध ल्याउने छँदै छ । अर्कातिर, भर्खर मात्र ‘सिमेन्टेड’ हुन थालेको संविधान र संघीय प्रणालीलाई ओलीको कदमले ‘ट्र्याक आउट’ गर्ने सम्भावना प्रचुर छ । यसकै कारण ओली–कदमप्रति सर्वत्र चर्को आक्रोश छ । खास गरी युवा वर्गलाई राजनीतिक अस्थिरताको संकेतले थप निराश बनाएको मात्र होइन, राजनीतिप्रति वितृष्णासमेत जगाइदिएको छ ।

राजनीति आफैंमा गलत हुँदैन, त्यसले अँगाल्ने नीतिले यसबारे मार्गचित्र निर्धारण गर्छ । अर्थशास्त्रतर्फ सन् २०१९ को नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजित भी. बनर्जी र एस्टर डुफ्लोले ‘पुअर इकोनोमिक्स, रिथिंकिङ पोभर्टी एन्ड द वेज टु एन्ड इट’ मा भनेका छन्, ‘यदि राजनीति सही छ भने अन्त्यमा राम्रो नीति देखिनेछ । यसको विपरीत राम्रो राजनीतिबिना राम्रो नीति तय गर्न असम्भव हुन्छ ।’

प्रकाशित : माघ ५, २०७७ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×