अधिग्रहणले उठीबास हुने चिन्ता

सरकारले सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी विस्तार गर्न घरघडेरी अधिग्रहण गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि आउने मुआब्जा रकम झन्डै ७ लाख रुपैयाँ उनलाई निल्नु न ओकल्नु भएको छ । ‘जाबो ७ लाख रुपैयाँले कति घडेरी किन्न सकिएला । छोराका लालाबालासहितको ठूलो परिवार च्यापेर म कहाँ जाऊँ ? सुकुम्बासी बनिने भइयो,’ उनले भनिन्, ‘गाउँ–समाज, छरछिमेक सबै छिन्नभिन्न हुने भए ।’ ताराका छिमेकी रामाशिष राउत कुर्मीको कथा पनि उस्तै छ । सवा ५ धुर जग्गामा उनको छाप्रो छ । जसमा अंशियार उनका काका अमल राउत र भाइ महिन्दर राउत पनि छन् । अंश लगाउँदा ३ जना अंशियारको भागमा मुस्किलले पाउने २ धुर जग्गा हात लाग्छ । करिब ६ लाख रुपैयाँ मुआब्जा एक अंशियारले पाउँछन् । ‘थोरै जग्गामा ठूलो परिवारसहित बस्दै आएका हामी जस्ताले २–४ लाख रुपैयाँ लिएर कहाँ जानू ?’ रामाशिषले भने, ‘गाउँकै छेउछाउमा प्रतिधुर जग्गाको मूल्य अहिले ६ लाख रुपैयाँ छ, त्यति पैसाले मुस्किलले एक धुर घडेरी पाइन्छ ।’

वीरगन्ज महानगरपालिका–२५ मा पर्ने यो गाउँमा अहिले यस्ता घरपरिवार करिब सयको हाराहारीमा छन् । जसलाई अधिग्रहणबापत पाउने नाम मात्रको मुआब्जाले चिन्ता बढाएको छ । सरकारले अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढाएपछि पुस्तौंदेखि यो गाउँमा बस्दै आएका स्थानीय तनावमा परेका हुन् । सबैभन्दा बढी मर्कामा परेका छन् ५ धुर मुनि जग्गामा घर बनाएर बस्दै आएकाहरू । करिब सय यस्ता परिवार छन्, जसको खेतीपातीसमेत छैन । मुआब्जाबापत पाउने रकमले उनीहरूलाई अन्यत्र घरघडेरी खरिद गर्न मुस्किल पर्ने देखिन्छ ।

सरकारको २०७३ पुस १७ को निर्णयले स्थानीयको जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढेको हो । यसै वर्षको कात्तिक २७ गते मन्त्रिपरिषद्ले सिर्सिया खल्वाटोलावासीलाई मुआब्जा वितरण गर्ने निर्णय पनि गर्‍यो । सुक्खा बन्दरगाह र आईसीपीबीचमा २ सय ९७ जग्गा धनीको करिब १ हजार ४ सय कित्ता जग्गा छ । मुआब्जा वितरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा करिब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ केन्द्रबाट निकासा भइसकेको छ भने कतिपय स्थानीयले मुआब्जा लिन कागजी प्रक्रियासमेत सुरु गरिसकेका छन् ।

धेरै खेत र घडेरी हुनेका लागि अधिग्रहण प्रक्रिया लाभदायी भए पनि थोरै घडेरी भएका र खेतीपाती नभएकाहरूलाई अभिसाप भएको छ । सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार यो गाउँमा मुआब्जा रकम सबैभन्दा बढी प्रतिकट्ठा ६७ लाख ७० हजार रुपैयाँ र सबैभन्दा कम प्रतिकट्ठा २४ लाख ६० हजार रुपैयाँ छ । ४ वर्षअघि स्थानीयको ६२ बिघा जग्गा अधिग्रहणका लागि रोक्का गरिएको थियो ।

स्थानीय प्रकाश तिवारीले नयाँ घर बनाएर सरेकै दिन जग्गा अधिग्रहणको सूचना आयो । घरघडेरी नै अधिग्रहण हुने भएपछि उनी तनावमा छन् । ‘हामीलाई धेरै मर्का पर्‍यो, सरकारले अझै पनि घरको मुआब्जा निर्धारण गरिसकेको छैन,’ उनले भने । सरकारले निर्णयले वर्षौंदेखि एकआपसमा घुलमिल भएर बसेको एउटा सिंगो गाउँ छिन्नभिन्न हुन लागेको उनले बताए । ‘हाम्रो उठीबास मात्र गरिँदै छैन, हाम्रो भावनामाथि पनि ठूलो चोट परेको छ,’ तिवारीले भने ।

करिब डेढ दशकदेखि सञ्चालित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह र ३ वर्षअघि स्थापित एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकीको बीचमा खल्वाटोला गाउँ र स्थानीयको खेत पर्छ । यो टोललाई अधिग्रहण गरेपछि दुई ठूला संरचना एकअर्कासँग जोडिने छन् । बन्दरगाह पछिल्लो केही वर्षयता साँघुरो अनुभव गरिँदै छ । आईसीपी सञ्चालनमा आएपछि दुवै भन्सारबाट गरी हाल करिब १ हजार मालवाहक सवारीको आवागमन यस क्षेत्रमा भइरहेको छ । दुवै संरचना साँघुरो भएर पूर्ण उपयोगमा ल्याउन समस्या हुने भएकाले सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्ने योजना बनाएको हो ।