१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

सत्तापक्षबाटै प्रदेशसभा अवरुद्ध

बैठक सुरू भएको घोषणा हुनासाथ प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राई पक्षधरबाट अवरोध, अर्को बैठक फागुन ९ मा
लामो समयसम्म सदन स्थगन मान्य छैन । अविश्वासको प्रस्ताव प्रवेश गराएर प्रक्रियागत रुपमा टुंगो लगाउनुपर्छ ।– इन्द्रबहादुर आङ्बो, सांसद, नेकपा (दाहाल–नेपाल समूह)
नेकपाको औपचारिक विभाजन प्रतीक्षा गर्न नसक्ने हो भने मुख्यमन्त्रीले गरेको कारबाही सभामुखले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । – बुद्धिकुमार राजभण्डारी, प्रमुख सचेतक, नेकपा (ओली समूह)
देवनारायण साह

मोरङ — मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची बनाएर आइतबार बोलाइएको प्रदेश १ सभाको बैठक सत्तापक्षले नै अवरुद्ध गरेको छ । सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रदेशसभा बैठक प्रारम्भ भएको घोषणा गर्न नपाउँदै मुख्यमन्त्री राई पक्षधर सांसदहरूले उठेर अवरुद्ध गरेका थिए । अवरोधपछि बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नै नभई फागुन ९ सम्म स्थगन गरिएको छ ।

सत्तापक्षबाटै प्रदेशसभा अवरुद्ध

बैठक सुरु हुनासाथ नेकपा (ओली समूह) का प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले उठेर मुख्यमन्त्री राईले संसदीय दल सदस्यबाट तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेका १६ जना सदस्यलाई बैठकबाट बाहिर निकाल्न माग गरेका थिए । उनी उठेलगत्तै मुख्यमन्त्री राईनिकट अन्य ५ जना सांसदले पनि उठेर अवरोध गरेका थिए । सभामुख भण्डारीले प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई बस्न पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि नमानेपछि बैठक स्थगनको घोषणा गरेका थिए ।

सभामुख भण्डारीले प्रदेशसभा बैठक बस्नु अगाडि बिहान ११ बजे बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा राई पक्षधर सांसदहरूले प्रदेशसभा बैठक सूचना टाँसेर सहमतिमै स्थगन गर्न आग्रह गरेका थिए । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले मानेनन् । विवादकै बीच कार्यसूची तय गरेर झन्डै दुई घण्टा ढिलो प्रदेशसभा बैठक सुरु गरिएको थियो । बैठकमा मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची तय गरिएको थियो ।

नेकपा (ओली समूह) का प्रमुख सचेतक राजभण्डारीले नेकपा विभाजनको औपचारिक घोषणा नभएसम्म प्रदेशसभा बैठक बस्न नदिने बताए । ‘नेकपाको औपचारिक विभाजनको प्रतीक्षा गर्न नसक्ने हो भने मुख्यमन्त्रीले १६ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई गरेको कारबाही सभामुखले कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सभामुख भण्डारीले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा गरेको सहमतिविपरीत प्रदेशसभा बैठकमा भूमिका निर्बाह गरेको आरोप लगाए । ‘प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख भण्डारीको भूमिका शंकास्पद देखियो,’ उनले भने, ‘सभामुख भण्डारी सरकारको कठपुतली बनेको र उनले मुख्यमन्त्री राईसँग सेटिङ गरेको आभास भएको छ ।’ आफूहरू २१ जना उठेर सदन अवरोध गर्न खोज्दा सभामुख भण्डारीले नगर्ने तर मुख्यमन्त्री पक्षधर ६ जनाले उठेर अवरोध गर्दा लामो समयसम्म सदन स्थगन गर्नुले सेटिङको आभास भएको कार्कीको भनाइ थियो । उनले सत्तापक्ष प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेर नग्न रूपमा प्रस्तुत भएको टिप्पणी गरे । उनले तत्काल सदन सञ्चालन गर्न माग गरेका छन् ।

नेकपा (दाहाल–नेपाल समूह) का प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सत्तापक्षद्वारा सदन अवरोध हुनु लज्जास्पद भएको टिप्पणी गरे । ‘आफैंले बोलाएको प्रदेशसभा बैठकमा सत्तापक्षबाटै भएको अवरोध प्रदेशसभाको इतिहासमा कालो दिनका रूपमा सम्झिइनेछ,’ उनले भने, ‘सभामुख भण्डारीज्यूले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा गरेको सहमतिविपरीत लामो समयसम्मका सदन स्थगन गर्नुभयो । यो हामीलाई मान्य छैन ।’ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव सदनमा प्रवेश गराएर प्रक्रियागत रूपमा टुंगो लगाउनुपर्ने आङ्बोले बताए । ‘यसअघि माघ ७ गतेको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठक पनि सभामुख भण्डारीले छलफलै नगरी १८ दिनसम्म सदन स्थगन गर्नु उचित थिएन,’ उनले भने ।

नेकपा (दाहाल–नेपाल समूह) ले ३७ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध पुस १२ गते प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट मुख्यमन्त्री राईले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका २० जनालाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेर १६ जनालाई कुनै पनि संसदीय गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने गरी तीन महिना निलम्बन गरेका छन् । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाका ६७, कांग्रेसका २१, जनता समाजवादी पार्टीका ३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १/१ जना सांसद छन् । नेकपाका सांसदमध्ये २८ जना मुख्यमन्त्री राईको पक्षमा, ३४ जना दाहाल–नेपाल समूहमा, २ जना तटस्थ, १ जना फरार र २ जना सभामुख तथा उपसभामुख छन् ।

मतदान तोकिएपछि कांग्रेसले निर्णय गर्ने

अविश्वासको प्रस्तावलाई धकेलेर कांग्रेसलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने नेकपा ओली समूहको रणनीति

काठमाडौं– नेकपा (ओली समूह) ले दुई प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्तावलाई अघि बढाउन अवरोध गर्दै कांग्रेसलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयत्न जारी राखेको छ । अविश्वासको प्रस्ताव तत्काल अघि बढाउँदा कांग्रेसले नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहलाई साथ दिने सम्भावना बढेपछि ओली समूहले यस्तो रणनीति बनाएको हो । कांग्रेसले भने अविश्वासको प्रस्तावउपर मतदानको मिति तय नभएसम्म निर्णय नगर्ने जनाएको छ ।

ओली समूहकै दबाबले प्रदेश १ सभाको बैठक आइतबारबाट फागुन ९ गतेसम्म स्थगन गरिएको छ । यसअघि वाग्मती प्रदेशसभाको बैठक फागुन ५ गतेसम्म स्थगन गरिएको थियो । केपी शर्मा ओलीपक्षीय दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव मात्रै एजेन्डा भएको र अविश्वासको प्रस्तावलाई मतदानमा लगिहाल्दा सरकार गुम्ने जोखिम ओली समूहले देखेको छ । त्यसैले त्यतिञ्जेल कांग्रेसलाई रिझाउने प्रयासमा प्रधानमन्त्री ओली लागिरहेको स्रोतले बताएको छ ।

कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत नेकपा विभाजन नभएको र जुनसुकै बेला मिल्ने सम्भावना कायमै रहेकाले कांग्रेसले निर्णय गर्न हतारो नगरेको बताए । उनले मतदानको मिति तय भएपछि भने कांग्रेसले निर्णय लिने बताए । कांग्रेसको निर्णय तत्काल नआउनु र नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहसँगको गठबन्धनमा जाने दृष्टिकोणसमेत बनाइनसक्नुलाई ओली समूहले आफ्नो पक्षमा ल्याउन सकिने भनेर बुझेको छ । अविश्वासको प्रस्तावविरुद्ध जान कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पार्टीभित्रै अप्ठ्यारो परेपछि निर्णयमा ढिलाइ गरेको बुझाइ ओलीपक्षका नेताहरूमा छ ।

नेकपाका दुवै समूह दुइटा प्रदेशमध्ये एउटामा मुख्यमन्त्री दिएर कांग्रेसलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने कसरतमा छन् । दुवै प्रदेशमा सरकार बचाउन र फेरबदल गर्न कांग्रेस निर्णायक छ । कांग्रेस सभापति देउवाले केही दिनअघि कुन समूहसँग गठबन्धन गर्ने भन्नेबारे सम्बन्धित प्रदेशका केन्द्रीय सदस्यहरूसँग छलफल गरेका थिए । दुवै प्रदेशका अधिकांश सदस्यले ओली समूहसँग गठनबन्धन गर्न नहुनेमा जोड दिएका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई असंवैधानिक मानेर सडक आन्दोलन गरिरहेका बेला प्रदेशमा ओली समूहसँगै गठबन्धन गर्न नैतिक र राजनीतिक रूपमा पनि नमिल्ने तर्क उनीहरूको थियो । ओली समूहसँग मिल्दा असंवैधानिक कदमलाई कांग्रेसले काँध थापेको सन्देश जाने भन्दै उनीहरूले दाहाल–नेपाल समूहसँगको गठबन्धनमा जोड दिएका थिए ।

देउवाले अझै केही दिन पर्ख र हेरकै अवस्थामा पार्टीलाई राख्न चाहेका छन् । कांग्रेसका संस्थापनइतर खेमाले समेत सभापतिको यो ढिलाइलाई ओलीसँग गठबन्धन गर्न चाहेको आशंका गरेको छ । ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अविश्वासको प्रस्ताव आउँदा पछि धकेल्न नहुने हो । यसमा हाम्रै पार्टीको नेतृत्वको भूमिकाले पनि कतै न कतै काम गरेको छ,’ संस्थापनइतर खेमाका एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । केन्द्रीय सदस्य मीनेन्द्र रिजालले संसद्को प्रतिपक्षी दलले अविश्वासको प्रस्ताव आउँदा विपक्षमा उभिन नमिल्ने बताए । सहमहामन्त्री महतले नेकपाका दुई समूहको आन्तरिक झगडाका कारण प्रदेश संसद् बैठक धकलिँदै गएकाले कांग्रेसले अहिल्यै निर्णय दिनु अपरिपक्व हुने बताए ।

‘अविश्वासको प्रस्ताव हामीसँग सोधेर राखेका पनि होइनन्, सभामुखले सोधेर बैठक स्थगन गरेका पनि होइनन् । उनीहरू (नेकपाका दुई समूह) बीचकै झगडाले अझै कहिले मतदान हुने ठेगान छैन,’ उनले भने, ‘आफ्नो अनुकूलमा कांग्रेसले निर्णय गर्ला भनेर बैठक राख्ने नराख्ने कुरा उनीहरूले गरेका होलान् । सत्तामा हुनेलाई कांग्रेसले साथ दिए सरकार बचाउन सकिएला भन्ने होला । सत्तामा नहुनेले अविश्वासको पक्षमा मतदान गरिदिए सत्तामा जान पाइएला भन्ने आस गरेको होला । तर, अहिलेसम्म उनीहरू एउटै छन् । हामी हतार गरेर यता र उता कतै निर्णय गर्दैनौं ।’ प्रदेश १ का कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले पनि अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल भएपछि मात्रै केन्द्रसँग समन्वय गरेर निर्णय गर्ने बताए । ‘कांग्रेस अनिर्णय भएकाले संसद् बैठक सरेको होइन । सरकार निर्लज्ज भएर आफैं बैठक अवरोध गरेको हो,’ उनले भने ।

प्रकाशित : माघ २६, २०७७ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?