१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९५

संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिविरुद्ध सभामुखको रिटमा आइतबार सुनुवाइ हुने

रिटमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत ३९ जनालाई विपक्षी बनाइएको छ

काठमाडौँ — संवैधानिक आयोगहरूमा सरकारले गरेका नियुक्ति बदरको माग राखी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको निवेदन दर्ता भएको छ । उक्त निवेदनमा सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले आगामी आइतबारको मिति तोकेको छ । 

संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिविरुद्ध सभामुखको रिटमा आइतबार सुनुवाइ हुने

उनले संवैधानिक आयोगहरुमा गरिएको सिफारिस र नियुक्ति असंवैधानिक भएको दाबी गरेका छन् । सापकोटाले निवेदनमा स‌ंवैधानिक परिषद्को पुस ५ गतेको निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन् । साथै उक्त निर्णयका आधारमा स‌ंवैधानिक आयोगहरुमा भएको नियुक्तिको बदर गर्न पनि सभामुख सापकोटाले माग गरेका छन् ।

नियुक्तिपछि राष्ट्रपतिबाट शपथ लिई पदभार ग्रहण गरिसकेका स‌ंवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई कामकारबाही गर्न नदिन पनि रिटमा माग गरिएको छ । त्यस्तै उनीहरुको नियुक्ति यथास्थितिमा राख्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने सभामुख सापकोटाले रिटमा उल्लेख गरेका छन् ।

सभामुख सापकोटासँग दाहाल-नेपाल नेतृत्वको नेकपाका नेताहरु शशी श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री, जीवनराम श्रेष्ठ र रेखा शर्मालगायत पनि अदालत पुगेका थिए । निवेदन दर्ता भइसकेको सर्वोच्च अदालतका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले बताए । निवेदनमा ३९ जनालाई विपक्षी बनाइएको छ। सभामुखले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, स‌ंवैधानिक परिषद्का अध्यक्षसमेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, संवैधानिक परिषद्का सदस्य प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीसमेतलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका हुन् । साथै बुधबार शपथ ग्रहणपछि पदभार सम्हालेका विभिन्न संवैधानिक निकायका ३२ जना पदाधिकारीलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।

असंवैधानिक ढंगले ल्याएको अध्यादेशका भरमा अपूरो संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमा सिफारिस गरेका ३२ जनालाई संसदीय सुनुवाइबिनै र अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा बुधबार शीतलनिवासमा शपथ गराइएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतमा सभामुख सापकोटाले दायर गरेको रिट

प्रकाशित : माघ २३, २०७७ १२:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?