जनता उठेपछि सब सेटिङ भत्किन्छन् : दाहाल- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जनता उठेपछि सब सेटिङ भत्किन्छन् : दाहाल

‘असंवैधानिक चुनावले समस्याको हल दिँदैन, त्यो भ्रम कसैले नपाले हुन्छ’ 
कान्तिपुर संवाददता

काठमाडौँ —  नेकपा (दाहाल–नेपाल) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अदालतले प्रतिगमनलाई सदरको फैसला गर्ने र त्यसको बलमा निर्वाचनमा जाने प्रयास भए आफूहरूलाई अमान्य हुने सन्देश दिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीपक्षको नेकपाले राजधानीमा शक्ति प्रदर्शन थाल्नुअघि शुक्रबार ललितपुरमा पत्रकार भेटघाट गर्दै दाहालले सत्तापक्षले अदालत र निर्वाचन आयोगमा सेटिङ गरेको हल्ला चलिरहेको उल्लेख गरे ।

फाइल तस्बिर

‘अहिले अदालतमा केस छ, निर्वाचन आयोगमा केस छ । सेटिङ छ भन्ने हल्ला पनि छ । सबैभन्दा ठूलो सेटिङ जनता हुन् । जनता उठेपछि सब सेटिङ भत्किन्छन् । सेटिङअनुसार फैसला हुन्छ र जनताले खुरुखुरु मान्छन् भन्ने कसैलाई लागेको छ भने त्यो भ्रम हो,’ दाहालले भने ।

संविधान मिचेर ओलीले कदम चालेको जनाउँदै त्यसलाई अुनमोदन गर्ने खालको चुनावको अर्थ नहुने दाहालले बताए । उनले बलमिच्याइँपूर्वक हुने चुनाव पनि असंवैधानिक नै हुने उल्लेख गरे । ‘असंवैधानिक चुनावले समस्याको हल दिँदैन । त्यो भ्रम पनि कसैले नपाले हुन्छ,’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘प्रतिगमन हुने, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हुने अनि त्यसले नै गरेको चुनाव संवैधानिक र लोकतान्त्रिक हुन्छ त ? नेपाली जनताले खुरुखुरु मान्छन् त ? मान्दैनन् ।’

दाहालले संविधान र लोकतन्त्रको हत्या गर्ने प्रयास ओलीबाट भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई नसच्याउँदासम्म आन्दोलन जारी रहने बताए । आन्दोलनले अब सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाजसमेत मिलेर संयुक्त आन्दोलनको स्वरूप लिन लागेको उनले जनाए । उनले यस विषयमा कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग आफ्नो निरन्तर सम्पर्क र छलफल भइरहेको र छिट्टै त्यसले आकार लिने दाबी गरे । ‘दुई–चार दिन ढिलोछिटो हो, जनता आमरूपमा सडकमा आउने स्थिति बन्छ र यो निरंकुशता परास्त हुन्छ । अढाई सय वर्ष पुरानो सामन्ती शासन उल्टाउन सक्ने र युद्धलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्न सक्ने जनताले यो तानाशाहीलाई स्वीकार गर्छन् भन्ने लाग्दैन,’ दाहालले भने ।

उनले अहिलेको आन्दोलनमा युवापुस्ता जोडिनु लोकतन्त्र र राष्ट्रका लागि सकारात्मक भएको बताए । ‘कता–कता के–के होलाजस्तो डर लागेको थियो । तर यो प्रतिगमनपछिको आन्दोलनमा युवापुस्ता जोडिएको छ । युवा फेरि लोकतन्त्र र राष्ट्रप्रति जागरुक हुने अवस्था बनेको छ । हामी त जीवनको उत्तरार्धतिर छौं,’ दाहालले भने, ‘अहिले हामीले गर्न चाहेको युवाकै लागि हो ।’ अहिलेको आन्दोलन नेकपाभित्र पद पाउनका लागि नभएर लोकतन्त्र र संविधान बचाउन भएको दाबी उनले गरे । ‘यो नेकपाभित्र पद पाउने लडाइँ हुन्थ्यो भने यो देशका बेस्ट ब्रेन एक ठाउँ आउने थिएनन् । यो प्रतिगमन नै हो भनेर सबै आन्दोलनमा छन् । यो राम्रो हो,’ उनले भने ।

दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीले ‘गुन्डाराज’ चलाइरहेको आरोप पनि लगाए । ओलीले संविधान र नियम कानुन उल्लंघन गर्दै संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति गरेकाले तत्कालको प्रतिक्रिया स्वरूप आफूहरू आमहडतालमा उत्रिन बाध्य भएको दाहालले स्पष्टीकरण दिएका थिए । उनले नेकपा विवाद, लोकतन्त्र, संघीयतालगायत विषयमा आफूहरूले गरेका राम्रा र नराम्रा कामको समीक्षासहितको श्वेत पत्रसमेत निकाल्ने जानकारी दिए । उनले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे बिहीबारको आन्दोलन अकस्मात् नारा लाग्दा आफूले त्यतातर्फ नजाऔं भनेको तर एमसीसीको पक्षमा आफू नरहेको पनि बताए ।

‘यो संवैधानिक निकायमा भएको ज्यादतीपूर्ण नियुक्तिको विषयमा आन्दोलन हो । यो बेला १० थरीका नारा लगाउनुभन्दा जे कार्यक्रम हो, त्यससम्बन्धी नारा लगाउन भनिएको हो । एउटा विषयमा प्रतिवाद गर्न बोलाइएको छ, अर्को १० थरी नारा लगाउँदा उपलब्धि हुँदैन । संघर्ष समितिले लगाएको एउटा नारा छ, तर अर्कै नारा लगाइयो,’ उनले भने ।

प्रकाशित : माघ २३, २०७७ १२:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्री विरुद्ध अवहेलना निवेदन दर्ता

कान्तिपुर संवाददता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले न्यायालयको फैसला अवज्ञा गरेको आरोपमा ‘अदालतको अवहेलना’को मुद्दा सामना गर्नुपर्ने भएको छ ।

कोरोना संक्रमणको शंकामा परीक्षण र संक्रमण भएमा उपचार निःशुल्क हुनुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला उल्लंघन गरेको आरोपमा सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलना निवेदन दर्ता भएको हो ।

गत असोज २७ गते सर्वोच्च अदालतले कोरोना परीक्षणका क्रममा सरकारी स्वास्थ्य निकायमा कुनैपनि शुल्क नलिन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले कोरोना संक्रमणसँग जोडिएका सबै सेवा ‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवा’को परिभाषाभित्र पर्ने भन्दै तिनलाई पनि निःशुल्क गर्न आदेश दिएको थियो । त्यही विषयमा निवेदन दिने दुई कानुन व्यवसायीहरु आइतबार सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनाको निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।

आदेश सार्वजनिक भएको ५ दिनपछि सरकारले गरिब, असहाय लगायतका वर्ग बाहेकको हकमा परीक्षण र उपचारमा शुल्क लाग्ने निर्णय गर्‍यो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा गत कात्तिक २ गते प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले सबैका हकमा निःशुल्क उपचार नहुने बताए । त्यसको चौतर्फी आलोचनापछि सरकारले शुल्क तिर्न नसक्ने स्वघोषणा गरेमा निःशुल्क उपचार हुने भनी आफ्नो अभिव्यक्ति परिमार्जन गरेको थियो । तर यो अवधिमा धुलिखेल, टेकु, निजामती लगायतका अस्पतालहरुले बिरामी र शुल्कको वर्गीकरण गरेर सूचना जारी गरिरहेका छन् ।

अधिवक्ताहरु लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल विरुद्ध अदालतको अवेहलनाको निवेदन दर्ता गरेका छन् । ‘दसैं बिदाका कारण १५ दिनदेखि बन्द भएको अदालत आजदेखि खुलेको छ,’ निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता ओलीले कान्तिपुरसित भने, ‘बिदाको मौका पारेर सर्वोच्च अदालतकै फैसला विरुद्ध सरकारले उपचारमा शुल्क लिने निर्णय गरेको छ । यो सरासर सर्वोच्च अदालतको फैसलाको उल्लंघन र अनादर हो । हामीले आज निवेदन दर्ता गरिसकेका छौं ।’

नेपालको संविधानमा आदेश/फैसलाको अवज्ञा भएमा वा न्यायसम्पादनमा अवरोध भएमा अदालतको अवहेलनाको आरोपमा कारबाही हुने व्यवस्था छ । न्याय प्रशासन ऐनमा अवहेलनाको आरोप प्रमाणित भए एक वर्ष कैद वा १० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । सरकारी पक्षले भने सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नै हुन कठिन रहेको भन्दै त्यसविरुद्ध फैसलाकै पुनरावलोकन हुनुपर्ने भनी निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।

अधिवक्ता ओलीका अनुसार निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको फैसला उल्लंघन गरेकाले प्रधानमन्त्री ओली र स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई एक वर्ष कैद अनि १० हजार रुपैंया जरिवाना हुनुपर्ने माग छ । अनि कोरोना संक्रमणसँग सम्बन्धित सबै सेवा निःशुल्क हुनुपर्ने भन्ने यसअघिको फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्ने भनी माग छ ।

निवेदनको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले दुवैजनालाई सशरीर उपस्थित हुन आदेश समेत दिन सक्नेछ भने कतिपय अवस्थामा कानुन व्यवसायीहरु मार्फत जवाफको आदेश दिन सक्नेछ ।

प्रकाशित : कार्तिक १६, २०७७ १६:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×