कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

निर्वाचन आयोगले माग्यो ७ अर्ब

चुनावका बेला कोभिड–१९ को सुरक्षा सतर्कतामा ३७ करोड ४१ लाख ७४ हजार रूपैयाँ खर्च हुने अनुमान
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ७ अर्ब ७ करोड ९४ लाख ८० हजार रुपैयाँ निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ ।

निर्वाचन आयोगले माग्यो ७ अर्ब

आयोगले निर्वाचन प्रयोजनमा हुने विभिन्न खर्च शीर्षक विश्लेषण गरी बजेट अनुमान निकालेर बुधबार अर्थलाई पत्र पठाएको हो ।

२०७४ मंसिरमा भएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आयोगले गरेको खर्चको तुलनामा अहिले माग गरिएको रकम ८४ करोडले कम छ । अघिल्लो निर्वाचनमा आयोगबाट ७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । आयोगका प्रवक्ता सहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले निर्वाचन खर्चलाई सक्दो मितव्ययी बनाउने बजेट अनुमान तयार गरिएको बताए । उनले अघिल्लो निर्वाचनमा प्रयोग भएका मतपेटिका, सवारीसाधन र अन्य उपकरणमध्ये मर्मत गर्न सकिनेलाई प्रयोगमा ल्याउने नीति लिइएको उल्लेख गरे ।

कोभिड–१९ को सुरक्षा सतर्कताका लागि केही रकम खर्चिनुपर्ने भएको आयोगले जनाएको छ । कोभिडको सुरक्षा सतर्कताका लागि निर्वाचनमा ३७ करोड ४१ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि ७७ वटै जिल्लामा निर्वाचन कार्यालय र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १ सय ६५ वटा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र मतदान केन्द्रमा समेत न्यूनतम कर्मचारी खटाइने भनिएको छ । तालिमलाई अनलाइनबाट समेत सञ्चालन गरेर खर्च घटाउने उपाय निकालिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय लिएका थिए । सरकारले आगामी वैशाख १७ र २७ गते गरी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउने घोषणा गरेको छ । तर, प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा विचाराधीन छ ।

अदालतबाट आदेश आइनसकेकाले निर्वाचनलाई लिएर अन्योल कायमै छ । निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी न्यूनतम कार्यका लागि मात्रै बजेट माग गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

दुई आयुक्तको पदबहाली

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति पाएका निर्वाचन आयोगका दुई सदस्य रामप्रसाद भण्डारी र जानकी तुलाधरले बुधबार पदबहाली गरेका छन् । प्रमुख आयुक्त र चार जना आयुक्त रहने आयोगमा दुई आयुक्त पद रिक्त थियो । संसदीय सुनुवाइबिनै गरिएको आयुक्तहरूको नियुक्ति भने विवादास्पद बनेको छ । नवनियुक्त आयुक्त भण्डारी वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्, उनी वकालतमा सक्रिय थिए । तुलाधार महिला अधिकारकर्मीका रूपमा थिइन् ।

प्रकाशित : माघ २२, २०७७ ०७:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?