दार्चुलाका प्रजिअ पोखरेल भन्छन्- 'महाकाली नदी थुनिएको हैन'- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दार्चुलाका प्रजिअ पोखरेल भन्छन्- 'महाकाली नदी थुनिएको हैन'

मनोज बडू

दार्चुला — जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाका प्रमुख शरदकुमार पोखरेलले महाकाली थुनिएको नभएर वर्षातमा थुनिएको नदीको पानी खोल्न भारतले सुरु गरेको बताएका छन् ।

कच्चनपुर ब्यास गाउँपालिका १ र २ को सीमा क्षेत्र माल्पामा पहिरोका कारण महाकाली नदी थुनिएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्‍चनपुरले सूचना जारी गरेपछि दार्चुलाका प्रजिअ पोखरेलले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । 'महाकाली नदी अहिले थुनिएको हैन । भारतले निर्माण गरिरहेको कैलाश मानसरोवर मार्गको चट्टान महाकाली खसेको थियो । अहिले उक्त क्षेत्रमा महाकाली खोलिरहेको हो,' उनले भने, 'जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफूसँग नबुझेरै सूचना निकालेको छ । आजै नजिकको प्रहरी चौकी र सशस्त्र प्रहरीको टोली उक्त क्षेत्रमा पुगेर फर्केको छ ।'

खतरा नरहेको उनको भनाइ छ । पहिरो गएको क्षेत्रमा अहिले भारतीय प्रशासनले ढुंगा माटो हटाउने कार्य गरिरहेको प्रजिअ पोखरेलले बताए । उनका अनुसार हिउँदयाम भएकोले नदीमा पानीको सतह कम हुँदा यस्तो कार्य गरिरहेको हुन सक्छ । उनले दुम्लिङ प्रहरी चौकीबाट उक्त ठाउँमा प्रहरी गएकोले विस्तृत जानकारी पछि थाह हुने बताए ।

तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले सार्वजनिक सूचना जारी नगर्दै कञ्चनपुर प्रशासनले सीमा क्षेत्रका नागरिकलाई सतर्कता अपनाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । नदी थुनिएको र छेउछाउका वस्तीमा खतरा हुन सक्ने भन्दै सावधानी अपनाउन कञ्चनपुर प्रशासनले आग्रह गरेको हो ।



प्रकाशित : माघ २०, २०७७ २०:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विज्ञापन नगरिँदा पनि पर्यटन बोर्ड सदस्यमा २२ आवेदन

२२ मध्येबाट उपसमितिले पाँच जनाको नाम पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकालसमक्ष पेस गरेको छ । उक्त फाइल निर्णयका लागि मन्त्रीको टेबुलमा पुगेको छ ।
सुरज कुँवर

काठमाडौँ — नेपाल पर्यटन बोर्डको सञ्चालक समितिको रिक्त सदस्यका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सार्वजनिक विज्ञापन नै नगरी गोप्य रूपमा थालेको मनोनयन प्रक्रियामा २२ जना व्यवसायी र विषय जानकारहरूले आवेदन दिएका छन् ।

मन्त्रालयले बिनासूचना माघ ६ गते सहससचिव तारानाथ अधिकारीको संयोजकत्त्वमा गठन गरेको तीन सदस्यीय उपसमितिमा तीन वटा रिक्त सदस्य पदका लागि कम्तीमा २२ जना पर्यटन व्यवसायी लगायतले आवेदन दिएको खुल्न आएको छ । तीमध्येबाट अधिकारीको उपसमितिले पाँच जनाको नाम पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकालसमक्ष पेस गरेको छ । उक्त फाइल निर्णयका लागि मन्त्रीको टेबुलमा पुगेको छ । यो उपसमितिमा बोर्डका दुई जना पूर्वसदस्यहरू राजेन्द्र सापकोटा र पूर्ण कुँवर सदस्यमा राखिएका थिए ।

‘कुनै जाँच नलिई बायोडाटा हेरेर पाँच जनाको नाम मन्त्रीसमक्ष पेस गरेका छौं,’ उपसमिति स्रोतले भन्यो, ‘जसमा ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएसन अफ नेपाल टानका पूर्वअध्यक्ष चन्द्र रिजाल, नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का पूर्वअध्यक्ष सीएन पाण्डे, नाट्टाकै पूर्वसदस्य हरिभक्त श्रेष्ठ, कोरिया टुर्स एन्ड ट्रेकिङ अपरेटर एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष नवाङ निमा शेर्पा र इटहरीमा व्यावसायिक तालिम केन्द्र सञ्चालन गर्दै आएका कृष्णकुमार साहको नाम पठाइएको छ ।’

स्रोतका अनुसार, तीमध्येबाट पर्यटनमन्त्री ढकालले तीन जनाको नाममा ‘टिक’ लगाइदिए उनीहरू तीन वर्षका लागि बोर्डको सदस्यमा नियुक्त हुनेछन् ।

‘नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेर स्थापना भएको नेपाल पर्यटन बोर्डको सदस्यका लागि विज्ञापन नहुँदा त यत्रो हानथाप छ’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘विज्ञापन गरिएको भए सयौंले आवेदन दिन्थे । हाम्रो जानकारीमा मात्रै कम्तीमा ३० जनाले इच्छा देखाएको जानकारी आएको छ । मान्छे टिपेर राख्नुपर्ने विधि बनाइएकाले कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र भयो बोर्ड ।’

हाल आवेदन दिनेमा पर्यटन व्यवसायीहरु मुगुका राजबहादुर कार्की, कैलालीका सञ्जय चौधरी, किशोर खड्का, संखुवासभाका टीकाराम गुरुङ, विराटनगरका तुलक्षी पोखरेल, पोखराका केदार शर्मा, सूर्यबहादुर भुजेल, पर्वतका लक्ष्मण गिरी, कृष्णप्रसाद भण्डारी, ट्रेकिङ व्यवायसी जीवनराज सापकोटा, तारानाथ लामिछाने, सूर्यबहादुर घिमिरे, युवराज श्रेष्ठ, भैरहवाका कृष्णप्रसाद अधिकारी, इलामका रणबहादुर खड्का, रेस्टुरेन्ट व्यवसायी संर्घष विष्ट, तेजेन्द्र शर्मा थिए । उपसमिति स्रोतका अनुसार सिफारिसमा परेकासहित अधिकांश सत्ता पक्ष निकट व्यवसायी तथा विभिन्न भ्रातृ संगठनका प्रतिनिधि हुन् ।

पर्यटन सचिव अध्यक्ष रहने बोर्डमा सदस्यले बैठक बसेबापत ४ हजार करसहितको भत्ता मात्रै पाउँछन् । ‘न त तलब हुन्छ । न त अन्य आम्दानी नै,’ बोर्डमा लामो समय काम गरेका एक पूर्ववरिष्ठ कर्मचारीले भने, ‘निजी क्षेत्रका व्यवसायी बोर्डमा सदस्य हुन किन यत्रो विधि लालायित हुन्छन् ? यसबारे सरकारले विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्छ । के निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्त्व गर्दै बोर्डमा जानेले साँच्चै देशको अर्थतन्त्रलाई योगदान दिने कुनै टेवा दिएका छन् ?’

ती अधिकारीका अनुसार अधिकांश पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायी निजी लाभ उठाउन बोर्डको सदस्यमा जाने गरेका छन् । २१ वर्षको इतिहासमा अधिकांशले आफूलाई सिफारिस गरिदिने दल वा नेतालाई खुसी पार्ने, तिनको निर्वाचन क्षेत्र तथा आफ्नो गाउँमा बजेट लैजाने मात्रै काम गरेका छन् । केहीले आफ्नो सुस्ताएको व्यवसायका लागि बिजनेस ल्याउन बोर्डको नाम भजाउने गरेका छन् ।

‘धेरैलाई भ्रम छ, पर्यटन बोर्डको सदस्य बनेमा के–के न लाभ पाइन्छ भन्ने तर बोर्डमा बैठक भत्ताबाहेक केही पाइँदैन,’ अर्का एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, ‘केही व्यवसायी बोर्डको सदस्य भइहाले गाडी, रातो पासपोर्ट, विदेश जान पाइन्छ भन्न् ठान्छन् तर त्यस्तो होइन । केही मात्रै साँचो अर्थमा काम गर्न आउँछन् । तर अधिकांश भोलिको राजनीतिका लागि बोर्डको सदस्यलाई दुरुपयोग गर्छन् ।’

पर्यटन बोर्ड ऐनले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमध्येबाट एक जना उपाध्यक्ष तोक्नुपर्ने भनेको छ । तर बोर्ड स्थापना भएयता सात वटा कार्यकालमा दुई पटक मात्रै निजी क्षेत्रबाट उपाध्यक्ष तोकियो । त्यसपछि अधिकांश बोर्ड सदस्य राजनीतिक कार्यकर्ता जाने भएकाले बोर्डको सञ्चालक समितिले उपाध्यक्षबिनै बैठक सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित : माघ २०, २०७७ १९:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×