२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ५८७

चुनाव गराउनको निम्ति संसद् विघटन गरिएको हैन : केसी

काठमाडौँ — राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले प्रतिनिधिसभा विघटन मध्यावधि चुनाव गराउनको निम्ति नभएको बताएका छन् ।

चुनाव गराउनको निम्ति संसद् विघटन गरिएको हैन : केसी

सोमबार राष्ट्रिय जनमोर्चाले आयोजना गरेको संसद् विघटन र प्रतिगमनको खतरा विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष केसीले मध्यावधि चुनाव गराउनको निम्ति संसद् विघटन नगरिएको जिकिर गरेका हुन् । चुनाव गराउने समय नै नभएको भन्दै उनले चुनाव गराउन नसकेपछि संकटकाल घोषणा गरेर सत्र साल ल्याउने खतरा भएको उनको भनाइ छ । नेपालमा स्थिर सरकार र पार्टीहरु नैतिकवान भए भने विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने पनि उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भन्ने पार्टीको प्रधानमन्त्रीले संविधान उल्लंघन गरेको बताए । आफूहरुले संविधानको निर्माणकालमै संविधानको विरोधमा संविधान जलाएको भएपनि संविधानको रक्षाको निम्ति उभिनुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । यो संविधानमा भएका संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र मौलिक हकलाई टेकेर अघि नबढे प्राप्त उपलब्धि पनि गुम्ने भएकाले यो संविधानलाई टेकेर अघि बढ्नुपर्ने पनि उनले बताए ।

नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम अलोकतान्त्रिक, अधिनायकवादी र असंवैधानिक भएको बताए । यसको परीक्षण गर्ने थलो अब अदालत भएकाले अदालतले यसको वैधानिकता, कानुनी पक्ष, औचित्य र सान्दर्भिकता सबै सर्वोच्च अदालतले निरुपण गर्ने उनको भनाइ थियो । सर्वोच्च अदालतले निष्पक्षतापूर्वक तथा स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गर्नेमा उनको विश्वास छ ।

नेकपा दाहाल–नेपाल पक्षका नेता तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले पार्टीसँगको झगडाका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको बताए । अविश्वासको प्रस्ताव आउने सम्भावनाको कारण विघटन गरिएको तर्क प्रधानमन्त्री ओलीले दिने गरेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री ओलीले फट्याइँ गरेको बताए ।

पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाले जनताको बलिदान र संघर्षको अपमान गर्ने राजनीतिक कदम अहिलेको प्रतिनिधिसभा विघटन भन्दा अर्को नभएको जिकिर गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले शासकीय दम्भ देखाएको उनले बताए । संसद् पुन: स्थापना गर्नु आवश्यक रहेको उनले औंल्याए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बहुमत, अल्पमतको कुनै अर्थ नरहेको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीलाई एकलौटी चाहिएको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीसँग आफूबाहेक अरुलाई कुर्सी नछोड्ने राजनीतिक अभिष्टता रहेको पनि उनले बताए ।

प्रकाशित : माघ १९, २०७७ १९:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?