दाहाल–नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगसँग माग्यो थप समय

वैशाखमा घोषित प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको सूचना निकाल्नुपूर्व आयोगले नेकपाका दुवै पक्षका नेतासँग संयुक्त छलफल गर्न खोजेको थियो । निर्वाचनमा भाग लिनका लागि मान्यता पाउन राजनीतिक दलले निश्चित कार्यविधि पूरा गरी आयोगमा दल दर्ता गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । संविधानको धारा २७१ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४८ अनुसार हरेक निर्वाचनपूर्व आयोगले त्यस्तो दल दर्ताको सूचना निकाल्नुपर्छ ।

नेकपामा जारी विवादका कारण दल दर्ताका समयमा चुनौती बढ्न सक्ने आयोगको आकलन छ । दुईवटा समूह अलग–अलग ढंगले एउटै दलका नामबाट दर्ताका लागि आउने र त्यसले द्वन्द्व निम्तिन गई निर्वाचन कार्यक्रम बिथोलिने चिन्ता आयोगको देखिन्छ । आयोगले नेकपाका अध्यक्षहरू केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल दुई जनाकै हस्ताक्षर भएको पत्रलाई मात्रै मान्यता दिन सकिने निर्णय गरिसकेको छ ।

‘एउटै दलका लागि अलग–अलग रूपमा आएका निवेदन स्विकारेर जान सकिने अवस्था रहँदैन, औपचारिक रूपमा उहाँहरू विभाजित भइसक्नुभएको छैन, दुई अध्यक्षको हस्ताक्षर भएर आएको अवस्थामा मात्रै नेकपा आगामी चुनावी प्रयोजनका लागि दर्ता हुन सक्छ,’ आयोगका एक आयुक्तले भने, ‘आयोगलाई अप्ठ्यारो नपारिदिनुस् भन्ने आग्रह र सामूहिक छलफलबाट निकास खोजौं भन्ने आशयले दुवै पक्षलाई बोलाएका थियौं ।’

आयोगले औपचारिक रूपमा भने दलको विवादका विषयमा नभई निर्वाचन तयारी र दल दर्ता कार्यक्रमका विषयमा छलफल गर्न पत्राचार गरेको थियो । दुवै पक्षबाट ५/५ जनालाई बोलाइएको थियो ।

दाहाल पक्षका लीलामणि पोखरेल, राजेन्द्र पाण्डेलगायत नेताले साढे ११ मा बोलाइएको बैठकपूर्व नै पुगेर छलफलमा उपस्थित हुन नसक्ने पत्र बुझाएका थिए । पत्रमा पार्टी अध्यक्षद्वय माधवकुमार नेपाल र दाहाल दुवै माघ १८ गतेसम्म उपत्यकाबाहिर कार्यक्रममा व्यस्त रहेकाले प्रतिनिधि मनोनयन गर्ने अवस्था नभएको उल्लेख थियो ।

आयोगले बुधबार ओली र दाहाललाई पत्र पठाएर अध्यक्ष स्वयं वा निजले तोकेको प्रतिनिधिसहित, निर्वाचन र कानुन हेर्ने व्यक्तिको उपस्थितिका लागि आग्रह गरेको थियो । केन्द्रीय कार्यालयका सचिव श्रीराम ढकालले आयोगलाई लेखेको पत्रमा छलफलमा अध्यक्ष स्वयं उपस्थित हुन चाहेको र माघ १८ पछि उपयुक्त समयमा छलफल आयोजना गर्न आग्रह गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुवै पक्षलाई बोलायो

ओलीका तर्फबाट सुवास नेम्वाङ, अर्थमन्त्री तथा पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, रामेश्वर फुयाँल, विमला राई, बाबुराम दाहाल र रमेश बडाल आयोग पुगेका थिए । एउटा पक्ष मात्रै आएकाले दलको विवादित विषयमा छलफल नभएको आयोग स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आयोगले निर्वाचन सम्बन्धमा गरेको तयारीको जानकारी गराएका थिए । आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले निर्वाचनका लागि राजनीतिक वातावरण बनाउन आग्रह गरेका थिए । ओली पक्षबाट उपस्थित नेताहरूले आयोगले चुनावको तयारीलाई गति दिन र निर्वाचन कार्यक्रम निर्धारित समय तालिकाअनुसारै गर्न आग्रह गरेका थिए ।

छलफलबाट बाहिरिएपछि नेता नेम्वाङले आयोगले चुनावको तयारी गरिरहेको र आफूहरूले पनि त्यसका लागि आवश्यक सबै सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बताए । सरकारले निर्वाचनका लागि आवश्यक सबै सहयोग गर्ने ओली पक्षले आयोगलाई आश्वस्त पारेको थियो ।

‘सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइका क्रममा अर्कै आदेश गरेछ भने फरक कुरा हो । हैन भने निर्वाचन आयोगलगायत सबै निर्वाचनमा लाग्नुबाहेक उपाय छैन । हामीले यही कुरा राख्यौं । दल दर्तासम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुस्, निर्वाचनका सबै कार्यमा तदारुकतासाथ अगाडि बढ्नुस् भन्ने सुझाव दियौं,’ नेम्वाङले भने ।

उनले दलको आधिकारिकताका सम्बन्धमा आयोगले एक खालको निर्णय दिइसकेको र त्यही जगका आधारमा सम्पूर्ण प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए । आयोगका पदाधिकारीले विगतमा ८४ दिन अवधिमा पनि निर्वाचन गराएको उल्लेख गर्दै वैशाख १७ गतेका लागि अझै ९० दिन बाँकी रहेकाले राजनीतिक वातावरण बने आयोगका तर्फबाट तयारीमा समस्या नरहेको बताएका थिए ।