बाइडेन आएसँगै बेरीको दौडधुप- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बाइडेन आएसँगै बेरीको दौडधुप

अमेरिकामा राष्ट्रपति फेरिएसँगै काठमाडौंमा राजदूत बेरीले भेटवार्ता बढाएर मुख्य गरी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी, एमसीसी, तिब्बत मामिला र द्वन्द्वकालीन घटनालाई बढी चासो दिन खोजेको देखिन्छ ।
अमेरिकामा नयाँ प्रशासन आएपछि नेपालले एमसीसी परियोजनामा प्रयास गर्नुपर्छ । नेपालले संसद् छैन भनेर अनुरोध गर्न सक्छ । परियोजना निर्माणलाई नेपाल सरकारले बजेटमा राखिसकेकाले अर्कै किसिमले अनुरोध पनि गर्न पाइयो ।– शंकर शर्मा, पूर्वराजदूत
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले बुधबार नेकपा (दाहाल–नेपाल समूह) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई उनकै निवासमा भेटे । माघ १२ गते सोमबार एकै दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शीतल निवास, नेकपा (दाहाल–नेपाल समूह) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग खुमलटार र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग बूढानीलकण्ठ पुगेर भेटवार्ता गरे ।

त्यसअघि माघ ८ गते बेलुकी राजदूत बेरी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए । उनका पछिल्ला लगातार भेटवार्ताको मुख्य उद्देश्य हो– नयाँ राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासनबारे जानकारी गराउनु ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चारवर्षे कार्यकाल अमेरिकी जनताकै लागि उकुसमुकुस रह्यो । नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनले माघ ७ गते शपथ लिएसँगै अमेरिकाको भित्री र बाहिरी नीतिमा चलायमान देखिन थाल्यो । क्यापिटल हिलको शपथग्रहण कार्यक्रममै बाइडेनले भने, ‘अमेरिकाले बाह्य मित्रहरूसँगको सम्बन्धलाई रिपियर (मर्मत) गर्नेछ ।’ वासिङ्टनमा बाइडेनले उक्त अभिव्यक्ति दिएको भोलिपल्टै काठमाडौंमा त्यसको असर देखिन थाल्यो ।

राजदूत बेरीले काठमाडौंमा लगातार गरेका पछिल्ला भेटवार्तामा राष्ट्रपति बाइडेनले कोभिड–१९ जस्ता साझा चुनौती समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा विश्वास गरेको, विश्व स्वास्थ्य संगठनमा अमेरिकाको सदस्यता निरन्तरता दिने र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सम्बन्ध पुनःस्थापना तथा नेपाललगायत विश्वभरका प्रजातन्त्रिक मुलुकहरूसँगको साझेदारीलाई पुनर्जीवन दिने बताएको विषयमा जानकारी दिएका छन् ।

बाइडेन प्रशासनले स्वदेशमा र विश्वभर महिला तथा बालबालिकाको अधिकारको उत्थानमा केन्द्रित हुने गरी मानव अधिकारको नेतृत्व लिने सन्देश पनि उनले दिएका छन् । तर अमेरिकी राजदूत बेरीको भेटवार्तालाई कोभिड–१९, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, महिला तथा बालबालिकाको अधिकारको उत्थानमा मात्र सीमित गरेर बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन, यसले नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध र यस क्षेत्रको भूराजनीतिमा समेत अर्थ राख्छ ।

परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका उपकार्यकारी निर्देशक तथा भूराजनीतिक मामिला विज्ञ रूपक सापकोटाले केही समयदेखि अमेरिका विभिन्न विषयमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै कमजोर भएको देखिएको बताए । उनले भने, ‘जस्तो– कोरोना भाइरसको संक्रमणका बेला अमेरिकाले अन्य मुलुकले अपेक्षा गरेको जस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । त्यसमाथि प्रजातन्त्रको भावनाविरुद्ध ट्रम्प प्रशासनले काम गर्‍यो । त्यस हिसाबमा अमेरिका रक्षात्मक देखियो ।’

बाइडेन प्रशासन आएसँगै अमेरिकाले विगतका मुद्दालाई फेरि उठाउन थाल्यो । ‘उनीहरूले प्रजातन्त्र, मानव अधिकारका मुद्दा, अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय कूटनीति अवलम्बन गर्नेजस्ता विषय उठाउँदै बाइडेन प्रशासनले अमेरिकालाई फेरि लयमा फर्काउन लागेको छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न खोजेको देखिन्छ,’ सापकोटाले भने ।

सापकोटा चीनको उदय र पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल आउन खोजिरहेको अवस्थालाई बाइडेन प्रशासनले प्राथमिकतामा राखेको बताउँछन् । उनका अनुसार नेपाल र विश्वभरिकै चीनसँग नजिकको सम्बन्ध राखिराखेका मुलुकहरूसँग चीनभन्दा आफूहरू बढी लोकतान्त्रिक रहेको सन्देश दिँदै बाइडेन प्रशासनले बढी आर्थिक सहयोगको प्रत्याभूति दिन खोजेको देखिन्छ । बाइडेन प्रशासनको प्राथमिकतामा नेपाल पनि तत्कालै परेको बेरीको सक्रियताबाट बुझ्न सकिन्छ ।

बेरीले आफ्नो भेटवार्तामा नेपालसँग सम्बन्धित मुख्य गरी चार विषयमा जोड दिन खोजेको बुझ्न सकिन्छ । ती विषय हुन्– इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी अर्थात् हिन्द–प्रशान्त रणनीति, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी), तिब्बत मामिला र द्वन्द्वकालीन घटना ।

हिन्द–प्रशान्त रणनीति

नयाँ प्रशासन आए पनि हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाको चासो अझ बढ्ने देखिन्छ । त्यसैले अमेरिकी राजदूत बेरीको अहिलेको भेटवार्तालाई उक्त हिन्द–प्रशान्त रणनीति कार्यान्वयनको एक महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा पनि हेरिएको छ ।

अमेरिकाले सन् २०१८ डिसेम्बरमा रक्षा मन्त्रालयमार्फत सार्वजनिक गरेको ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ को प्रतिवेदनमा सहयात्री मुलुकहरूसँग सुरक्षा र सैन्य सहकार्यमा जोड दिँदै चीनलाई कडा आलोचना गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीचको सहकार्यका विषयमा पनि उल्लेख थियो ।

उक्त दस्ताबेजको व्यापक आलोचना भएपछि अमेरिकाको विदेश मन्त्रालय (स्टेट डिपार्टमेन्ट) ले फेरि सन् २०१९ नोभेम्बरमा ‘स्वतन्त्र र खुला इन्डो–प्यासिफिक : अघि बढ्न साझा दृष्टि’ नामक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमा रक्षा मन्त्रालयले राखेको सुरक्षा र सैन्य गठबन्धनका बुँदालाई हटाएर सांस्कृतिक, आर्थिक र सामाजिक सम्बन्ध अर्थात् सफ्ट पावरका विषयमा जोड दिइएको थियो । हिन्द–प्रशान्त रूपरेखाअनुसार अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान र भारतको चारपक्षीय सहकार्य गरेर अघि बढ्ने पनि भनिएको छ । उक्त प्रतिवेदनअनुसार यस क्षेत्रमा भारतको उत्थानलाई जोड दिने तथा सुरक्षा र सैन्य सहयात्रीका रूपमा सहयोग गर्ने अमेरिकी रणनीति छ ।

परराष्ट्र मामिला विज्ञ निश्चलनाथ पाण्डे सुरुवातमा बाइडेन प्रशासनले इन्डो–प्यासिफिक भन्ने नामलाई नै निरन्तरता दिन्छ कि दिँदैन हेर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘ओबामाको एसिया पिभोट, बुसको एजिस अफ इभिल जस्तै केही इन्डो–प्यासिफिक पनि इतिहास बन्ने त होइन भन्ने आकलन गरिएको छ,’ उनले भने ।

अमेरिकाले अहिले हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत दक्षिण एसिया क्षेत्रमा भारतलाई महत्त्व दिएको छ । त्यसैले अमेरिकाले नेपाललाई दिल्लीको आँखाबाट हेर्छ कि आफ्नै आँखाले हेर्छ भन्ने प्रश्न पनि छ । पाण्डे सुरुमा आफ्नै छुट्टै नीति अवलम्बन गरे पनि निर्णायक समयमा अमेरिकाले नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका र माल्दिभ्सबारे नीति भारतसँग समन्वय गरेर मात्र अख्तियार गर्ने गरेको बताउँछन् । ‘विगतका कैयौं घटनाले यसलाई पुष्टिसमेत गर्छन्,’ उनले थपे ।

अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत शंकर शर्मा ट्रम्प प्रशासनका पालामा ल्याइएको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको नाम बदलिए पनि काममा परिवर्तन नहुने बताउँछन् । ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीलाई युरोपेली युनियनले पनि समर्थन गरेको छ । जर्मनी, फ्रान्स, नेदरल्यान्ड्स, बेलायत यही रणनीतिमा आइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यस कारण यसमा नेपालले आफूलाई कसरी सन्तुलन गर्ने हो, त्यसले आफूलाई हित गर्छ कि गर्दैन भन्नेमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ ।’

एमसीसीमाथि चासो

अमेरिकी राजदूत बेरीले आफ्नो भेटवार्तामा जोड दिएको अर्को विषय हो, अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को परियोजना । सडक र ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी परियोजनाका लागि एमसीसीले नेपाललाई करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने सम्झौता (कम्प्याक्ट) सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा वासिङ्टनमा भएको थियो ।

सम्झौताअनुसार नेपालले उक्त परियोजनाका सबै प्रक्रिया २०७७ असार १६ गतेसम्म पूरा गरेर कार्यान्वयनमा जानुपर्थ्यो । तर कार्यान्वयनअघि सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने सर्त नेपालले पूरा गरेको छैन । सत्तारूढ नेकपाभित्रको विवादले सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढ्नै नसकेका बेला पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा नै भंग गरिएको छ जसले अब उक्त सम्झौता के हुन्छ भन्ने अन्योल झन् बढेको छ । अर्थ मन्त्रालयले गते असार १५ गते एमसीसीको मुख्य कार्यालयमा पत्र लेख्दै कोभिड–१९ संक्रमणका कारण तोकिएको समयमै कार्यान्वयनमा जान नसकेको जानकारी गराएको थियो । अमेरिकाबाट त्यस सम्बन्धमा कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।

पूर्वराजदूत शर्मा नयाँ प्रशासन आएपछि नेपालले पनि एमसीसी परियोजनाको मामिलामा प्रयास गर्नुपर्ने ठान्छन् । उनका अनुसार दुई मुलुकबीचमा यसलाई लिएर ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ गर्न सकिन्छ । नेपालले संसद् अवरुद्ध छ भनेर अनुरोध गर्न वा अन्य कुनै किसिमले आफ्नो कुरा राख्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘उक्त परियोजना निर्माणलाई नेपाल सरकारले नै बजेटमा राखिसक्यो । त्यसैले अर्कै किसिमले अनुरोध पनि गर्न पाइयो,’ उनले भने, ‘अहिले संसद् छैन । सबै जनताको प्रतिनिधि भएको भए यस विषयमा निर्णय गर्न सहज हुन्थ्यो । तर अहिले मुलुकको राजनीतिक विभाजन भएको छ, जसले थप जटिलता देखिन्छ ।

पाण्डे नेपालमा एमसीसी सम्झौता आन्तरिक राजनीतिमा फसेको उल्लेख गर्दै यसलाई बाहिर निकाल्न धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘संसद् नहुँदा अनुमोदन नहुने, संसद् ब्युँतियो भने त्रिशंकु बन्ने र चुनावलाई कुर्दा धेरै समय गुज्रने भएकाले अब अमेरिकाबाटै एमसीसीबारे स्पष्ट निर्णय आउनु राम्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो एउटा विषयले बृहत्तर नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध जोखिममा पर्नु हुँदैन ।’

बल्झिइरहने तिब्बत मामिला

लामो समयदेखि नेपाल अमेरिकाको प्राथमिकतामा पर्नुको अर्को कारण हो, तिब्बत मामिला । सन् १९५९ मा खम्पा विद्रोहीहरू चिनियाँ जनमुक्ति सेनासँग पराजित भएपछि नेपालको बाटो हुँदै भारत गएका थिए । त्यही समयमा तिब्बतबाट निकालिएका दलाई लामा भारतको धर्मशालामा बस्दै आएका छन् ।

खम्पा विद्रोही र चिनियाँ जनमुक्ति सेनाबीचको द्वन्द्वपछि नेपालमा पनि तिब्बती शरणार्थी ओर्लिएका थिए । ती शरणार्थीलाई नेपालमै बस्ने वैधानिक वातावरण बनाउन अमेरिकाले चासो दिँदै आएको छ । ट्रम्पकै पालामा अमेरिकाले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीको सहयोगका लागि तिब्बत नीति तथा सहयोग ऐन २०२० नै दुवै सदनबाट पारित गरिसकेको छ ।

नेपालले एक चीन नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । त्यहीअनुसार नेपालमा तिब्बती शरणार्थीलाई स्वतन्त्र तिब्बतसम्बन्धी गतिविधि गर्नबाट नेपाल सरकारले रोक लगाएको छ । अमेरिकाले भने नेपाल सकारको उक्त कदमले तिब्बती शरणार्थीको मानव अधिकार हनन भएको जनाउँदै आएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तस्बिर : रोयटर्स

शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्च आयोग (यूएनएचसीआर) र नेपाल सरकारबीच सन् १९८९ मा तिब्बतबाट भागेर आउनेहरूलाई नेपाल ट्रान्जिट बनाउँदै भारततर्फ सुरक्षित जान दिने भद्र सहमति भएको अमेरिकाको दाबी छ । त्यहीअनुसार अमेरिकाले तिब्बत नीति तथा सहयोग ऐन २०२० मा पनि नेपालको भूमिका उल्लेख गरेको छ । अमेरिकाले सन् २००२ मै तिब्बती शरणार्थीका विषयमा बनाएको कानुनमा यूएनएचसीआरसँगको भद्र सहमतिअनुसार लामो समय नेपालमा बस्न चाहने तिब्बतीलाई कागजपत्र बनाइदिनुपर्ने उल्लेख छ ।

सन् २०१९ मा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका दौरान सुपुर्दगी सन्धि गर्न नेपाल सरकारले अन्तिम तयारी गरेको थियो तर अमेरिकाका सिनेटरले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र लेखेर उक्त सन्धि नगर्न आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि सुपुर्दगी सन्धि हुन सकेन । उक्त सन्धिले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्ने अमेरिकाले जनाएको छ । एकातर्फ तिब्बती शरणार्थीलाई हटाउनुपर्छ भन्ने छिमेकी चीन र अर्कोतर्फ उनीहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने अमेरिकाको चेपुवामा नेपाल परेको छ ।

पूर्वराजदूत शर्माले अमेरिकामा तिब्बती शरणार्थीसम्बन्धी विषय सरकारको मात्र नभएर जनस्तरसम्म फैलिएको बताए । ‘त्यस विषयमा जनता बढी सजक छन् । त्यसमाथि कंग्रेसमा सिनेटरहरूले यो विषय उठाइरहन्छन् । त्यसैले सरकारलाई पनि दबाब पर्छ,’ उनले भने, ‘यो विषय लामो समयदेखि चल्दै आएको छ, अब पनि परिवर्तन हुँदैन ।’

द्वन्द्वकालीन घटना

अमेरिकाको अर्को चासोको विषय हो, नेपालमा १० वर्ष चलेको सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसमा भएको मानव अधिकार उल्लंघनका घटना । द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार हननका घटनालाई टुंगो लगाउन सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठन गरेको छ । सरकारले आवश्यक कानुन बनाउन नसक्दा आयोगको काम अघि बढ्न सकेको छैन । जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नजिकबाट हेरिरहेको छ, त्यसमा अमेरिका पनि पर्छ । अमेरिकाले सुरुवातदेखि नै नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका घटनालाई चासो दिइरहेको छ ।

शर्मा मानव अधिकार र द्वन्द्वकालको कुरामा अमेरिकाले चासो राखिरहने बताउँछन् । ‘अहिलेका राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै पूर्वसिनेटर हुन् । अमेरिकामा उनीहरूले पहिले कस्ता–कस्ता विषयमा भोट गरे भन्ने पनि हेरिन्छ । त्यसरी हेर्दा दुवै जना मानव अधिकारप्रति सचेत छन्,’ उनले भने, ‘अमेरिकाको मान्यता पनि प्रजातन्त्र र मानव अधिकार हो । यस्तो विषयमा साधारण जनताले पनि चासो राख्छन् । त्यहाँका एनजीओहरूले पनि मानव अधिकारका विषयमा सोधपुछ गरिरहन्छन् ।’

सापकोटा भने बाइडेन प्रशासनले दक्षिण एसियाकै नीति परिवर्तन भएकामा जोड दिन खोजेको देखिने बताउँछन् । ‘अमेरिकामा मानव अधिकारको कुरा उठाउनेमा डेमोक्र्याटलाई लिइन्छ । नेपाल मात्र होइन, दक्षिण एसियाकै अन्य मुलुकमा पनि मानव अधिकारको कुरामा उनीहरूले चासो राख्छन्,’ उनले भने ।

तर नेपालको संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा अमेरिकाले पहिले चासो दिए पनि अहिले खासै वास्ता नगरेको उनको बुझाइ छ । ‘उनीहरूले शान्ति प्रक्रियाभन्दा पनि तिब्बती शरणार्थीका विषयमा नेपालले गरेका सम्झौतामा टेकेर केही दबाब दिन सक्छन् । ‘संक्रमणकालीन घटनाका विषयमा सरकारभन्दा पनि अन्य संघसंस्थाबाट प्रश्न उठ्न सक्छ,’ उनले थपे ।

प्रकाशित : माघ १६, २०७७ ०९:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

को रकमी, को सच्चा सहिद ?

'भीडको दबाब, राजनीतिक स्वार्थ, पीडित पक्षको सेन्टिमेन्ट लिन खोज्ने प्रवृत्ति र यससँग जोडिएको १० लाख लेनदेनले खास सहिदको अवमूल्यन भएको छ ।'
प्रजातन्त्र र नागरिक हक/अधिकारका लागि सहादत प्राप्त गरेका र राजनीतिक आस्था तथा दलीय स्वार्थकेन्द्रित आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिको हैसियत सरकारी अभिलेखमा समान 
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — जहानियाँ शासनविरुद्ध आवाज उठाउँदा तत्कालीन राणा सरकारले १९९७ माघ १० देखि १६ गतेसम्ममा शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द र गंगालाल श्रेष्ठको हत्या गर्‍यो । उनीहरूसँगै आवाज उठाएका टंकप्रसाद आचार्य र रामहरि शर्मालाई भने ब्राह्मण मार्दा पाप लाग्छ भनेर छाडियो ।

राणाहरूले छाडिदिएका तिनै ‘जिउँदा सहिद’ आचार्यले २०१२ सालमा प्रधानमन्त्री बनेपछि मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय गराएर माघ १६ गते ‘सहिद दिवस’ का रूपमा मनाउने घोषणा गरे । त्यसपछि हरेक वर्ष लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारका लागि प्राण आहुति दिनेहरूका नाममा सहिद दिवस मनाइन्छ, शुक्रबार त्यही दिवस परेको छ ।

विगतमा सहिदप्रति रहेको सम्मानको आयतन अहिले घटेको छ । सहिद दिवस कर्मकाण्डी बनेको छ । सहिद सप्ताहका नाममा काठमाडौं महानगरपालिकाले केही औपचारिक कार्यक्रम गर्छ । दिवसको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्रीबाट सहिदका नाममा वक्तव्य आउँछ । यसपटक पनि बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहिदहरूलाई श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै उनीहरूको बलिदानीबाट लोकतन्त्र र गणतन्त्र प्राप्त गरेको भन्न छुटाएनन् । उनीहरूका पदचाप पछ्याउँदै सपना पूरा गर्ने वाचा हरेक वर्ष यसैगरी प्रधानमन्त्रीबाट आउँछ ।

राजनीतिक छिनाझपटी बढेका बेला सहिदका सपना र उनीहरूको प्रसंग नेताहरूले जोड्छन्, सहिदको नाम लिन्छन् । जब सत्ता, शक्ति र आफ्नो स्वार्थमा जेलिन्छन्, त्यसबेला खास सहिदको मान राख्न भुल्छन् । यसपटक ओलीले लोकतन्त्रविरुद्ध घात गरेको भन्दै नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले सहिद दिवसलाई आन्दोलनकै एउटा अंशका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ ।

अहिले आम मानिसका मानसपटलमा सहिद भन्नेबित्तिकै लोकतन्त्र र अधिकारका लागि लडेका वास्तविक सहिद होइन, अरू विभिन्न घटनामा मारिएका र मरेका व्यक्तिहरूका तस्बिरसमेत झल्किन्छन् । सहिदलाई १० लाख रुपैयाँको मूल्यभित्र जोडिएको छ । यसले सहिदहरूको मानभन्दा अपमान हुने अवस्था आएको इतिहासविद् रमेश ढुंगेल बताउँछन् । उनको बुझाइमा अहिले सहिदका नाममा सरकारबाट व्यापार भइरहेको छ । सहिदको सर्वस्वीकार्य राष्ट्रिय परिभाषा र व्याख्या हुन नसक्दा सहिदका नाममा विकृति मौलाउने अवसर आएको उनले बताए ।

‘भीडको दबाब, राजनीतिक स्वार्थ, पीडित पक्षको सेन्टिमेन्ट लिन खोज्ने प्रवृत्ति र यससँग जोडिएको १० लाख लेनदेनले खास सहिदको अवमूल्यन भएको छ,’ ढुंगेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘यस्ता विकृति र विसंगतिलाई सच्याउने हो भने राष्ट्र निर्माण, राजनीतिक आन्दोलन, देशको हित केमा कसले ज्यान गुमाए, त्यसको उचित खोजबिन हुनुपर्‍यो, होइन भने सत्ता र शक्ति अनि भीडको आडमा सहिद घोषणा र १० लाखको खेती चली नै रहने देखिन्छ ।’

२०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि सहिद घोषणाको बाढी नै आयो । जसका कारण प्रजातन्त्र र नागरिक हक/अधिकारका लागि सहादत प्राप्त गरेका खास सहिद र राजनीतिक आस्था तथा दलीय स्वार्थकेन्द्रित आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिको हैसियत सरकारी अभिलेखमा समान बन्न पुग्यो ।

गृह मन्त्रालयको अभिलेखमा लखन थापादेखि १९९७ सालका चार सहिद हुँदै २००७ सालको प्रजातन्त्र, ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य, २०४६ सालको जनआन्दोलन, माओवादी सशस्त्र आन्दोलन, २०६२/६३ को जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, राजनीतिक दलका कार्यकर्ताबीच झडप र आपराधिक समूहबाट मारिएका व्यक्तिसम्म अटाएका छन् । पहिलो सहिद लखन थापालाई मानिँदै आएको छ । लाहुरे थापालाई जंगबहादुर राणाविरुद्ध प्रचारबाजी गरेको आरोपमा १९३३ सालमा गोरखाको मनकामना मन्दिरअगाडि रूखमा झुन्ड्याएर मारिएको थियो । २०७२ असोज ३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई पहिलो सहिद घोषणा गरेको हो । उनलाई मान्यता दिनुअघि अन्य सयौं व्यक्ति सहिदको सूचीमा परिसकेका थिए ।

२०६२/६३ पछि मन्त्रिपरिषद्बाट सहिद घोषणा गरिएका व्यक्तिको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ प्रदान गर्न थालियो । त्यसपछि जुनसुकै घटनामा मारिएका व्यक्तिलाई पनि १० लाखको आसमा सहिद घोषणा गरिदिनुपर्ने माग हुन थाल्यो । असन्तुष्टलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले पनि सहिद घोषणा गरिदिने सजिलो बाटो अपनायो । जुन परिपाटीले वास्तविक सहिद र कृत्रिम सहिदको हैसियत राज्यको नजरमा उस्तै देखिन थालेको छ । गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता प्रेमलाल लामिछानेका अनुसार सरकारी अभिलेखमा चार सहिद तथा प्रथम सहिद मानिँदै आएका लखन थापासहित सहिदको संख्या १२ हजार २ सय ३० पुगेको छ । सहिदको सूचीमा परेकामध्ये ९ हजारभन्दा बढीका परिवारले सरकारबाट १० लाख रुपैयाँ राहत लिएका छन् । ७ सय ५५ जना घाइतेले सरकारबाट आंशिक र पूर्ण जीवनयापन भत्ता पनि लिँदै आएका छन् । ‘भएको सूचीलाई व्यवस्थित र अभिलेखीकृत बनाउने काम भइरहेको छ’ सहप्रवक्ता लामिछानेले भने ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार २०५२ देखि २०६२/६३ सम्ममा ज्यान गुमाएका तत्कालीन माओवादीका करिब ८ हजार कार्यकर्तालाई २०६५ पुस ९ र २०६७ असार ९ गते एकमुष्ट सहिदको सूचीमा समावेश गरियो । यो घोषणा गर्दा पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए । ३ वर्षअघि सशस्त्र द्वन्द्वकालमा ज्यान गुमाएका २ हजार ८ सय ९४ जना सुरक्षाकर्मीलाई एकै पटक सहिद घोषणा गरियो । २०७४ माघ २२ मा पुन एकै पटक २ सय ९ जनालाई सहिदको सूचीमा समावेश गरियो । मधेस आन्दोलन, थरुहट आन्दोलनलगायतका क्रममा ज्यान गुमाएका पनि सहिदकै सूचीमा अटाए । अन्य घटनामा मारिएका कतिपय व्यक्ति पनि सहिदको कोटामा छन् ।

सहिदकै अवमूल्यन हुने गरी संख्या बढ्न थालेपछि सार्वजनिक रूपमा आलोचना पनि हुने गरेको छ । सरोकारवालाले यस विषयमा राज्यको ध्यानाकर्षण गराउने गरेका छन् । त्यस्तै दबाबका कारण सरकारले २०६७ सालमा पूर्वमन्त्री मोदनाथ प्रश्रितको अध्यक्षतामा सहिदको परिभाषा र वर्गीकरण गर्न कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलले सहिदलाई तीन प्रकारको सूचीमा राख्न सुझाव दिएको थियो ।

पहिलो, आफू मर्छु भन्ने जान्दाजान्दै होमिएका, अर्को, मर्छु भन्ने नलागी होमिएका र तेस्रो, आर्थिक लाभकेन्द्रित । तर यो प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि तत्कालीन माओवादी नेता नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा पनि कार्यदल बनेको थियो ।

यस्तै २०२५ सालमा पनि पञ्चायतकालीन नेता नवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा सहिदबारे व्याख्या गर्न समिति गठन गरिएको थियो । तर, यी कार्यदलका सुझाव कार्यान्वयन गरिएनन् । ‘प्रतिवेदन कार्यान्वयन भयो भने राजनीतिक दलहरूले आफ्नो अनुकूलमा सहिद बनाएका व्यक्तिहरू सूचीबाट बाहिर पर्छन्, त्यसैले कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वले त्यो जोखिम लिन चाहँदैन’ एक सरकारी अधिकारीले भने ।

प्रकाशित : माघ १६, २०७७ ०९:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×