मन्त्री र व्यवसायीको चेपुवामा महानिर्देशक

‘व्यवसायीले चाहे भने मन्त्रालयको मन्त्री त परिवर्तन हुन्छ, डीजीको कुरै नगर्नुस्,’ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको नेतृत्वमा भएको धर्नामा उपाध्यक्ष कमल तामाङ सार्वजनिक रूपमै भनिरहेका थिए, ‘व्यवसायीको माग पूरा हुँदैन भने यो डीजी रहेसम्म व्यवसायीले काम गर्नेवाला छैनन् । आजको मितिबाट छापा हान्ने काम भयो भने हामी मुठभेडमा जान्छौं ।’

कतारमा प्रहरी पठाउन अनुमति नलिई अन्तर्वार्ता लिएको भन्दै विभागले एसओएसलाई ६ महिनासम्म निलम्बन गरी छानबिन सुरु गरेको थियो । छानबिन भइरहेको अवस्थामा प्रभावमा परेका नवनियुक्त श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरीले एसओएसलाई निलम्बनबाट फुकुवा गरिदिए ।

विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाल भने म्यानपावर व्यवसायीको धम्कीभन्दा पनि मन्त्रीले विभागको निर्णयलाई बदर गरेको प्रति चिन्तित छन् । ‘म्यानपावर व्यवसायीहरू अनुगमन नै गर्न पाउँदैनस् भनेर बाहिर घेराबन्दी गरिरहेका छन्, उता आफ्नै मन्त्रीले व्यवसायीको प्रलोभनमा परी विभागको निर्णय बदर गर्न थालेका छन्,’ दाहाललाई कर्मचारीहरू भन्न थालेका छन्, ‘दुवैतिरको घेराबन्दीमा परेपछि कसरी काम गर्ने ? हात बाँधेर बसिदिए भो ।’

कोरोना महामारीपछि मंसिरबाट म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकलाई विदेश पठाउन थालेको छ । ठगीका उजुरी धेरै पर्न थालेपछि तुरुन्तै अनुगमन गर्ने टोली बनाएको विभागको भनाइ छ । मंसिरमा १० र पुसमा ८ वटा म्यानपावर कम्पनीविरुद्ध उजुरी परेका थिए । मंसिरमा अनुगमन गरिएमध्ये अवैध अन्तर्वार्ता लिने एसओएस, डीडी ह्युमेन रिसोर्स, होप इन्टरनेसनलको कारोबार ६ महिनाका लागि रोक्का गरिएको थियो । भिजिट भिसामा पठाएको भन्दै छानबिनमा परेको सुर्खेत ओभरसिजको पनि कारोबार रोक्का गरिएको छ । एचएमटी स्काई अफ द वर्ल्ड, स्काई ब्लु इन्टरनेसनल, ओम ओभरसिस, प्याराडाइज इन्टरनेसनलले भने काम गर्न पाएका छन् ।

अवैध अन्तर्वार्ता लिने एसओएस म्यानपावरमाथिको कारबाही श्रममन्त्री चौधरीद्वारा फुकुवा

पुसको अनुगमनमा बढी पैसा लिएको प्रमाण भेटिएपछि विभागले मनास्लु इन्टरनेसनललाई एक लाख र ग्रोथ प्रोसेस इन्टरनेसनललाई १ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । अर्किड ओभरसिज र बेबी स्टारको कारोबार रोक्का गरिएको छ । सालीमानी ओभर्सिस, अल अस्मास, भिजन एन्ड भ्यालु, लिंक इन्टरनेसनल प्लेसमेन्टलाई भने विभागले सफाइ दिएको छ ।

‘कट्टु र फाटेको जुत्ता लगाएर आएका श्रमिकको उजुरी लिऊँ कि नलिऊँ ?’ महानिर्देशक दाहालले भने, ‘श्रमिकले कति दुःख पाएका छन्, बिनाप्रमाण उनीहरू विभाग आउनुपरेको छ । अघोषित एजेन्ट राखेर कति पैसा असुल हुन्छ भन्ने प्रमाण विभागसँग छ । जसले गर्दा मैले अलि कडा कदम लिनुपरेको हो ।’

विभागमा साउनयता पुस मसान्तसम्म म्यानपावर व्यवसायीबाट ६ करोड ६ लाख ४३ हजार रुपैयाँ ठगी गरेको भन्दै ३ सय ७२ वटा उजुरी परेका छन् । त्यसमध्ये कम्पनीले ८ लाख रुपैयाँ जरिवाना बुझाएका छन् भने श्रमिकलाई ६२ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिइएको छ । यसरी कारबाही गर्ने विभागको निर्णयविरुद्ध म्यानपावर व्यवसायीले श्रममन्त्रीसमक्ष पुनरावलोकन गर्न पाउने नियम छ । एसओएसले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै तत्कालीन श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवसमक्ष पुनरावलोकनका लागि निवेदन गरेको थियो । यादव निर्णय नगरी बाहिरिए । तर, नयाँ मन्त्रीका रूपमा चौधरी आउनासाथ विभागको निर्णय बदर गरी व्यवसायीको पक्ष लिए ।

विभागका तत्कालीन महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसाल विभागलाई निरीह बनाउनु भनेको श्रमिक ठगिने राजमार्ग खोल्नु भएको बताउँछन् । भुसालको निर्णयविरुद्ध ७ वटा म्यानपावर कम्पनीले तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टसमक्ष अपिल गरेका थिए । त्यतिबेला विष्टले भने ७ वटै फाइलमा विभागकै निर्णयलाई सदर गरिदिएका थिए ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठले विभाग नेतृत्व एकलौटी र स्वेच्छाचारी ढंगले चलेको आरोप लगाए । व्यवसायीलाई अनावश्यक जरिवाना गराउने, सूचना नदिई आधार र कारणबिना धरौटी कट्टा गर्ने, कम्पनीको काम/कारोबार रोक्का गरेपछि आन्दोलनमा आउन बाध्य भएको उनको भनाइ छ । विभागले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

‘विभागले उजुरी र गुनासोका सम्बन्धमा व्यवसायीलाई पहिले ७ दिने पत्र, दोस्रो पटक ३ दिने र अन्त्यमा २४ घण्टे पत्र पठाउँदासमेत उपस्थित नभएमा मात्रै धरौटी कट्टा गर्ने, जरिवाना गर्ने, कम्पनीको कारोबार रोक्ने हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘तर विभागको पत्रको जवाफ दिई नियमित सम्पर्कमा रहेका व्यवसायीको कारोबार रोक्का गर्ने, धरौटी कट्टा र जरिवाना गर्ने काम तत्काल बन्द गरिनुपर्छ ।’