काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभामा आफूलाई दुई तिहाई चाहिएकाले विघटन गरेर नयाँ जनमत माग्न लागेको भन्ने कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा दिएको जवाफ विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न पर्याप्त र सार्वजनिक हितमा नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बताएका छन् ।

उनले प्रधानमन्त्रीले जतिबेला चाह्यो त्यतिबेला निर्वाचनको घोषणा गरेर जनमत माग्ने अधिकार संविधानले नदिएको पनि तर्क गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दाको नवौं दिनको निरन्तर सुनुवाइका क्रममा मंगलबार वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गरी जनमत त्यो पनि दुई तिहाई भन्दै हिँड्ने विशेषाधिकार नरहेको बताए । 'प्रधानमन्त्रीले जहिल्यै भन्यो त्यतिबेला निर्वाचन हुने हो र ? जनादेश प्रधानमन्त्रीको खल्तीमा छ श्रीमान् ?,' निर्वाचन आफैंमा कानुन रहेको भन्दै उनले थपे, 'आफ्नो फाइदाका लागि नभएको अधिकारमा जाने होइन ।'

प्रतिनिधिसभाको विघटन ५ वर्षमा संवैधानिक रूपमा नियमित हुने संविधानमा व्यस्था भएको भन्दै थापाले त्यसअगाडि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मात्रै हुने व्यवस्था रहेको दोहोर्‍याए ।

प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चलाई लेखेको जवाफमा पनि संविधानअनुसार मेल नखाने थापाको भनाइ थियो । 'एकातिर बाध्यता हो भन्नुहुन्छ अर्कोतिर राजनीतिक अधिकार हो भन्नुहुन्छ । संविधानअनुसार कहाँनेर मेल खान्छ ?,' उनको प्रश्न थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन सार्वजनिक हित र संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको अधिकार अनुसार छ कि छैन भन्ने कुरा अदालतले हेर्नुपर्ने पनि उनको आग्रह थियो । 'यो संसद विघटन उहाँको निजी हो । व्यक्तिगत हो । संसदमा पुगेर घम्साघम्सी भएको सार्वजनिक भएमा त्यो भन्न हुन्थ्यो । संसदमा यस्तो अप्ठ्यारो परेको छ है भन्ने कुरा सार्वजनिक भएमा मात्रै भन्न सकिन्थ्यो हो,' उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसमा अदालतलगायत अन्य संवैधानिक निकायको नाम पनि मुछेको वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको भनाइ थियो । 'मलाई नै दुई तिहाई चाहियो भन्नुभएको छ । यो उचित छ कि अनुचित छ त्यो हेर्नुपर्छ । मलाई दुई तिहाई, मलाई दुई तिहाई भन्दै हिँड्नुभएको छ । यो त अलिकति हिटलरी पाराको कुरा भयो,' उनले भने ।

नगरपालिका ४ वर्षसम्म विघटन हुन्न भन्ने लेखिएको संविधानमा सरकार गठन गर्ने प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नलेखिएको थापाको भनाइ थियो । उनले बेलायतमा निश्चित समयका लागि संसद्को कार्यकाल राख्ने व्यवस्था भइसकेको कुरा स्मरण गराएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा कार्यकारी अधिकार हो संसद् विघटन गर्ने भनेको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भने, 'त्यो त हो तर संविधानको फ्रेमभित्र हुनुपर्‍यो त्यो पनि । प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा विघटनको आधारभूत अधिकार हो भनेका छन् । त्यो कहाँ छ त्यो देखाइदिनुपर्‍यो ।'

संविधानभन्दा बाहिरको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको थापाको भनाइ थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा ९ दिनदेखि नियमित बहस भइरहेको र त्यो तत्काल टुंगिने सम्भावना नरहेकोप्रति पनि थापाले असन्तुष्टि जनाए । उनले भने, 'संसारकै संविधान (कण्ठ हुने) आउने बेला भइसक्यो, आज ९ दिन । ११ दिनमा साउथ अफ्रिकामा संविधान निर्माण गरेका थिए ।'

प्रधानमन्त्रीले आफूलाई संसद्ले काम गर्न नदिएको भनेको कुराप्रति संशय व्यक्त गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले के के काम गर्न दिएन भनेर प्रष्ट भन्नुपर्ने माग गरे । काम गर्न दिइएन पनि भन्ने अनि संसद्को अधिवेशन सभामुखलाई जानकारी नदिइ अन्त्य गर्ने र अधिवेशन बोलाउनु अगाडि विघटन गर्ने उनको भनाइ थियो । संसद्ले पछिल्लो समय पनि सरकारले सिफारिस गरेका ३ मुलुकका राजदूतलाई सुनुवाइ गरेर पठाएकाले असहयोग गरेन भन्न नमिल्ने धारणा उनको थियो । 'जसरी सार्वभौम मुलुकको प्रधानमन्त्री हुँ भन्नुहुन्छ त्यसरी नै सार्वभौम मुलुकको संसद् हो,' उनले भने ।

उनले संवैधानिक इजलासलाई बृहत् पूर्णमा माग भएअनुसार गर्नका लागि इजलासमा न्यायाधीश थप्न सकिने सुझाव दिएका थिए । जवाफमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले भने, 'समस्या छ, भौतिक पूर्वाधार छैन । ९- ११ जनालाई लगेर कहाँ राख्ने, पालमा ?'