संघर्षका कार्यक्रम ल्याउन देउवालाई दबाब

महामन्त्री शशांक कोइरालाको महाराजगन्जस्थित निवासमा सोमबार बसेको पौडेल पक्षको बैठकले आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउन सामूहिक दबाब दिने निष्कर्ष निकालेको थियो । वडा तहसम्मै विरोध कार्यक्रम भइसकेकाले अब अदालतको निर्णय पर्खनुपर्छ भन्दै आएका सभापति देउवा पनि आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउन सकारात्मक बनेको स्रोतको दाबी छ ।

देउवाले सोमबार आफूनिकट नेताहरूसँग यसबारेमा छलफल गरेका थिए । पार्टीभित्रै संस्थापनइतर पक्षले आन्दोलनको मुद्दा उठाउन नछाडेपछि त्यसलाई रोक्न खोज्दा गलत सन्देश जाने बुझाइ संस्थापनपक्षीय नेताहरूको थियो ।

महामन्त्री कोइरालाले मंगलबारकै बैठकले आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने बताए । ‘थप कार्यक्रम भोलि नै आउँछ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘कस्तो स्वरूपको आन्दोलन गर्ने भन्नेमा छलफल हुँदै छ । भ्रातृ संस्थाहरूलाई परिचालन गरेर सशक्त कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव छ ।’

पूर्वमहामन्त्री सिटौलाले अबको संघर्ष ठूला जनप्रदर्शनकेन्द्रित हुनुपर्ने बताए । नेकपाको आधिकारिक पार्टी मान्यताका बारेमा निर्वाचन आयोगले निर्णय दिन नसकेको र सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा ढिलाइ हुँदै गइरहेका बेला कांग्रेसले सडक छाड्न नहुने सिटौलाको भनाइ छ ।

‘सरकारका मन्त्रीहरूले नै सर्वोच्चको फैसला आउन ढिलाइ भए निर्वाचन सर्ने कुरा गर्न थालिसकेका छन्, यसले गम्भीर षड्यन्त्रको आभास दिइसकेको छ, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि कांग्रेसले सडक छाड्नहुन्न,’ उनले भने, ‘वडा तहसम्म जनतालाई सचेत गर्ने काम गरिसकेका छौं, अब बृहत् जनप्रदर्शनका कार्यक्रम गर्नुपर्छ । यही प्रस्ताव मंगलबारको बैठकमा म राख्दै छु ।’

सहमहामन्त्री प्रकाशरण महतले थप संघर्षका कार्यक्रमबारे छलफल भइरहेको बताए । अब विरोध कार्यक्रम घोषणा गर्दा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मात्रै केन्द्रित नहुने उनको भनाइ छ । अबको आन्दोलनका कार्यक्रम लैजाँदा केपी ओली नेतृत्वको सरकारका तीन वर्षको बेथितिका विषयलाई मुख्य मुद्दा बनाइने उनले बताए । ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए पनि, नभए पनि ढिलो–चाँडो निर्वाचनमा जानुपर्छ, हाम्रो लक्ष्य पनि त्यही हो,’ उनले भने ।

उनले संयुक्त आन्दोलनमा भने पार्टी नजाने स्पष्ट पारे । ‘नेकपाको एउटा समूहलाई दूधले नुहाएको जस्तो गरेर सुनपानी छर्किने र अर्को पक्ष कामै नलाग्ने भन्ने कुरा हुन्न,’ उनले भने, ‘दुवै समूह उन्नाइस/बीस हुन् । औपचारिक रूपमा पार्टी विभाजित नभई कुनै पनि पक्षसँग नजिकिने काम गर्न हुन्न ।’

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले संसद् विघटनको विरोध गर्नेहरू देशविरोधी हुन् भनेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दिएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक रहेको बताए ।

‘फरक मत राख्न, आफ्नो विचार र विरोध प्रकट गर्न संविधानले प्रत्याभूत गरेको हक प्रयोग गर्नु हरेकको नैसर्गिक अधिकार हो,’ सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै शर्माले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति अलोकतान्त्रिक त छ नै, यसले उहाँमा रहेको अधिनायक आकांक्षालाई थप उजागर गरेको छ । कुनै पनि रङ र स्वरूपको अधिनायकवादविरुद्ध संघर्षमा उभिनु देशभक्तहरूको जिम्मेवारी, कर्तव्य र पहिचान हो ।’

उनले सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको बहसलाई ‘तमासा’ को संज्ञा दिएर प्रधानमन्त्रीले अदालतको स्वतन्त्र विवेकलाई कुण्ठित गर्ने प्रयत्न गरेको बताए ।

‘सम्मानित र पाका अधिवक्ताको अपमान सम्पूर्ण ज्येष्ठ नागरिक अनि सभ्य समाजकै अपमान हो, आलोचक पत्रकारलाई नर्क जान्छन् भन्नु प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी अभिव्यक्ति हो,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई अजासु भनेर टिप्पणी गर्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्धको बर्बराहट हो ।’