प्रतिनिधिसभा विघटनबारे बहस : ‘प्रधानमन्त्रीको विकल्प परीक्षण हुनुपर्थ्यो’

संविधानमा नभएको अधिकार प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेको भन्दै आलोचना गरेका उनीहरूले अधिकार रहेकै भए पनि प्रतिनिधिसभाबाट वैकल्पिक सरकार गठनको प्रयास हुनुपर्नेमा नभएकाले विघटनको सिफारिस औचित्ययुक्त नरहेको बताएका हुन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बारम्बार अघि सारेको प्रश्नकै प्रतिवाद गरे । जबराले बहुमत प्राप्त दलले सरकार चलाउँदिन भन्यो भने विघटन गरी ताजा जनादेशमा जान किन नपाउने भनी प्रश्न गरिरहेका थिए । ‘यो इजलासले बहुमतको प्रधानमन्त्रीको विकल्पमा अर्को सरकारको विकल्प थियो कि थिएन भनेर खोज्ने होइन,’ उनले भने, ‘तपाईंसँग प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार कहाँ छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई सोध्ने हो ।’ बहुमतको आडमा प्रधानमन्त्रीले नागरिकका अधिकार कटौतीका साथसाथै संविधानमा हुँदै नभएका अधिकार प्रयोग गर्न खोजेको आरोप लगाए ।

थापाले संसद् विघटनको ऐतिहासिक विकासक्रम कोट्याउँदै बेलायतमा श्रीपेच (राजसंस्था) को विशेषाधिकारका रूपमा रहेको यो अधिकार कटौती गरेर निकै सीमित गरिएको बताए । कमन ल प्रणाली अपनाउने मुलुकहरूले त्यसको अनुसरण गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जान सक्ने व्यवस्था राखेका थिए ।

मुलुकको सार्वभौमसत्तासँग समेत जोडिने त्यो अधिकार अहिले धेरै मुलुकमा कटौती भएको उनको जिकिर थियो । ‘श्री ५ सँग सार्वभौमसत्ता भएका बेला यो विशेषाधिकार थियो होला,’ उनले भने, ‘अहिले हामीसँग श्री ५ पनि छैनन् । जनतालाई सार्वभौम मानिसकेपछि यसरी विघटन गर्न पाउने त कल्पनै नगर्नुस् ।’

उनले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरिरहेका प्रधानमन्त्रीले जनप्रतिनिधिमूलक प्रतिनिधिसभाको अधिकार अतिक्रमण गर्न नसक्ने जिकिर गरे । कुनै आधार नभएकाले प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा विघटनसँग सरोकारै नभएका धारा प्रयोग गरेको उनले बताए ।

अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले संविधान निर्माताको मनसाय पनि हेर्नुपर्ने बताए । प्रतिनिधिसभाबाट सरकार गठनको अन्तिम विकल्प प्रयोग गरेर त्यसबाट सम्भव नभए विघटनको परिकल्पना गरी संविधानसभामा धारा ७६ मा वैकल्पिक सरकारको व्यवस्था गरिएको बताए । ‘अब त प्रधानमन्त्री असफल भए संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिने हो, दलले अर्को नेता चयन गर्छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले संविधानको मनसायविपरीत विघटन गर्न सक्छ र ?’

यहीबीचमा प्रधानन्यायाधीशले ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई कसरी बदनियत भन्ने ?’ भनी प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले बहुमतको सरकारलाई संविधानले विघटनको अधिकार नदिएकामा त्यस्तो निर्णय गरेकाले स्वतः बदनियत देखिने भनी जवाफ दिएका थिए । ‘संविधानले दिएको सुविधाअनुसार जनतामाझ जाने हो,’ उनले भने, ‘संविधान मिचेर मनपरी रूपमा जाने होइन, त्यसैले बदनियत देखियो भनेको हो ।’

‘प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले अदालतकै अवहेलना’

९४ वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई लक्षित गरेर दिएको अभिव्यक्तिबारे संवैधानिक इजलासमा कुरा उठाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिस र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको स्वीकृतिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दामाथिको सुनुवाइका क्रममा सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीबारे ओलीले दिएको अभिव्यक्तिबारे इजलासमा प्रश्न उठाएका हुन् । संवैधानिक इजलासमा सोमबारको बहस सकिएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले न्याय क्षेत्रको ज्येष्ठ व्यक्तिविरुद्ध प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर आपत्ति जनाएका थिए । ‘न्यायको सम्मान गर्ने मान्छे हुँ, न्याय क्षेत्रको सबैभन्दा जेठो मान्छेलाई नटुवा भन्न पाइन्छ श्रीमान् ?’ उनले भने ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले भने उक्त विषयमा छलफल गर्न नसकिने बताए । उनले उक्त विषय इजलासमा प्रवेश गरेमा फेरि प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट पनि निवेदन आउने भएकाले समय लिने बताए । उनले अहिले उक्त विषयमा केही भन्न नहुने सुझाएका थिए । ‘समय मिल्यो भने गरौंला नि है,’ जबराले भनेका थिए । अन्य कानुन व्यवसायीले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने भनाइ इजलाससमक्ष राखेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नभई न्याय क्षेत्रको अवहेलना गरेको भण्डारीले बताए । उनले आफूबारे प्रधानमन्त्रीले भनेका कुराले सर्वोच्च अदालत, प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश तथा कानुन व्यवसायीहरूको अपमान भएको धारणा राखे । वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीको तर्फबाट बहस गर्न वकालतनामा भरेका छन् । गुरुङलगायतको पक्षबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग भण्डारीले गरेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहसका क्रममा भारतका वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानीसँग भण्डारीको तुलना गर्दै प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति सही नभएको बताए । उनले भने, ‘राम जेठमलानी उपस्थित हुँदा थरथर हुन्थे भारतमा तर हाम्रामा कृष्णप्रसाद भण्डारी उपस्थित हुँदा ठट्टा हुने ? कानुन व्यवसायीले तास फिटेको जस्तो हुने ? तमासा हुने ?’ वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी आफ्ना गुरुको पनि गुरु भएको भन्दै कार्यकारी प्रमुखले कानुन व्यवसायीको अपमान हुने गरी अभिव्यक्ति दिन नहुने वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्रीले माघ ९ गते एक कार्यक्रममा कानुन व्यवसायी र वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएका थिए । उक्त अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै नेपाल बारलगायतले विरोध जनाउनुका साथै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पनि पेस गरेका छन् ।