मन्त्रालयका योजना कार्यान्वयनमा अलमल

मन्त्रालयले बालबालिकासम्बन्धी ९, महिलासम्बन्धी १४, अपांगतासम्बन्धी ९ र ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ४ निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड तथा मार्गदर्शन तयार गरेको छ । तर त्यसअनुसार कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयनमा भने अलमल देखिन्छ ।

मन्त्रालयले २०७५ भदौ १७ मा ‘लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि पुरुष सञ्जाल परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि–०७५’ ल्यायो । सञ्जालमा नेपालका ‘सेलेब्रिटी’ पुरुषहरूलाई समेट्ने र लैंगिक हिंसाविरुद्धका अभियानमा संलग्न गराउने उद्देश्य थियो । कार्यविधि ल्याएकै वर्ष मन्त्रालयले अभिनेताहरू राजेश हमाल, मदनकृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्य र क्रिकेटर पारस खड्कालाई सद्भावना–दूत नियुक्त गर्‍यो । तर व्यस्त रहेका सद्भावना दूतहरूलाई मन्त्रालयले हिंसाविरुद्धको एउटै कार्यकममा पनि सहभागी गराउन सकेन ।

कार्यविधिअनुसार सद्भावना दूतहरूको पदावधि ५ वर्ष भए पनि कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको निष्कर्षसहित मन्त्रालयले ०७६ सालमा लैंगिक हिंसाको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म काम गरिरहेका युवाहरूलाई आबद्ध गराउने नयाँ योजना ल्यायो । केही युवालाई समेटेर मन्त्रालयले छलफल राख्यो । तर, त्यसयता उक्त कार्यक्रम निष्क्रिय छ ।

मन्त्रालयले ०७६ साललाई लैंगिक हिंसाविरुद्धको वर्ष अभियान घोषणा गर्‍यो । तत्कालीन मन्त्री थममाया थापाको पालामा सुरु भएको यो अभियान मन्त्री पार्वत गुरुङ, लीलानाथ श्रेष्ठ र जुलीकुमारी महतो फेरिँदासम्म कार्ययोजनाअनुरूप सम्पन्न भएको छैन ।

मन्त्रालयले गत वर्ष लैगिक हिंसा प्रभावित महिलाका लागि दीर्घकालीन पुन:स्थापना केन्द्र निर्माण गर्न प्रदेश २, लुम्बिनी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई २० लाखका दरले एक करोड बजेट पठायो । जग्गा खोजेर पुन:स्थापना केन्द्र बनाउन भनिए पनि लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै पुन:स्थापना केन्द्र बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

लैंगिक हिंसा निवारण कोष नियमावली ०६७ (संशोधन–०७६) बमोजिम स्थानीय तहमा लैगिंक हिंसा निवारण कोष स्थापना गर्न मन्त्रालयले ७ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बजेट स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ । हालसम्म ७५३ स्थानीय तहमध्ये १८ मा मात्रै कोष स्थापना भएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता टेकराज निरौला कर्मचारी समायोजन र नीतिगत अस्पष्टताले गर्दा लामो प्रक्रिया लाग्ने गरेकाले योजनाहरू सम्पन्न गर्न ढिलाइ भएको, अलमलिएजस्तो देखिएको बताउँछन् । ‘संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत हाम्रा कार्यक्रम गर्नुपर्नेछ, गत वर्षसम्म कर्मचारी समायोजनको विषयले अलमलिएको हो, यो वर्षदेखि कामले गति लिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेश र स्थानीयसँग समन्वय गरेर, अस्पष्टता र समस्या पहिचान गरेर निर्देशिका र कार्यविधि बनाइरहेका छौं, पुरानालाई परिमार्जन गर्ने क्रम पनि चलिरहेको छ ।’

चालू आर्थिक वर्ष मन्त्रालयसँग राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम, लैंगिक हिंसा निवारण तथा मानव बेचबिखन, अपांगता, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकका लागि चालूतर्फ ७५ करोड ३९ लाख र पुँजीगततर्फ १२ करोड २० लाखका योजना तथा कार्यक्रम छन् ।

मन्त्रालयको योजना शाखाका प्रमुख नीराजन घिमिरेका अनुसार पहिलो चौमासिक सम्पन्न भइसक्दा चालूतर्फ १८.३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । तनहुँको ढकालटारमा एकीकृत बालसुधार गृह, मंगला साहना पुन:स्थापना केन्द्र, सातै प्रदेशमा अपांगता ग्रामजस्ता योजनाका लागि जग्गाप्राप्तिमा समस्या हुँदा खर्च प्रगति नदेखिएको घिमिरेले बताए ।