काठमाडौँ — नेपाल सरकारको अनुमतिबिनै एजेन्टले कतारी प्रहरी सेवाका लागि अवैध रूपमा नेपाली युवा लैजान थालेका छन् । म्यानपावर कम्पनीसँगको मिलेमतोमा कतारी प्रतिनिधिले अन्तर्वार्ता लिई छनोट गरेका युवाले सरकारबाट श्रमस्वीकृति नपाएपछि उनीहरूलाई भारतीय बाटो हुँदै कतार लैजान थालिएको हो ।

कतारले पहिलो चरणमा गत फागुनमा वैधानिक रूपमै १ सय ७९ जना युवालाई लगेको थियो । तर, दोस्रो चरणमा नेपालको सरकारी प्रक्रिया लत्याउँदै ३ सय युवालाई लैजान अवैध अन्तर्वार्ता लिएको थियो । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले कतार सरकारले नेपाललाई हेपेको बताए ।

‘युवालाई भारतीय बाटो हुँदै कतार धमाधम पठाइरहेको सूचना प्राप्त भइरहेको छ । यो सरासर गलत काम भयो । कतारले नेपाललाई हेप्यो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘कतारबाटै श्रम सम्झौता उल्लंघन भयो । यसले हामीलाई निकै दुखित बनाएको छ ।’ विभागले अवैध रूपमा कतारी प्रहरी सेवामा जानेहरूको रेकर्ड राख्न थालेको जनाएको छ ।

भारतीय बाटो हुँदै कतार पठाउने कार्यमा अवैध अन्तर्वार्ता लिने म्यानपावर कम्पनी वा अरू नै एजेन्ट संलग्न रहेको बारे यकिन भइनसकेको दाहालले बताए । ‘अहिले सूचना संकलन र प्रमाण जुटाउने काम गरिरहेका छौं । यसमा संलग्न हुनेको खोजी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘एकातर्फ अनुमति नलिई अवैध अन्तर्वार्ता लिन आउने र अर्कोतर्फ नेपालको सहमतिविपरीत भिसा जारी गर्ने काम सही भएन ।’ वैदेशिक रोजगार ऐनमा मागपत्र प्रमाणीकरण भई अन्तर्वार्तामा छनोट भइसकेपछि मात्रै म्यानपावर कम्पनीको अनुरोधमा रोजगारदाताले भिसा जारी गर्ने व्यवस्था छ ।

कतार प्रहरीमा छनोट : म्यानपावर कम्पनीबाटै चलखेल

कतारले नेपालको श्रमिक भर्ना प्रक्रियाअनुसार नै सहज रूपमा प्रहरी सेवामा नेपाली युवा लैजान सक्ने अवस्था रहेको दाहाल बताउँछन् । कतारको आन्तरिक मन्त्रालयको मानव संसाधन विभागले दोहास्थित नेपाली दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण नगरी सोझै काठमाडौंस्थित म्यानपावर कम्पनीले युवासँग अन्तर्वार्ता थालेपछि कुरा बिग्रिएको हो । उक्त कार्यमा एसओएस म्यानपावर सर्भिसेस, डीडी ह्युमन रिसोर्सेस, होप इन्टरनेसनल र अल–थाक्वेत ओभरसिजले सहजीकरण गरेका थिए ।

अनुगमनका क्रममा अवैध अन्तर्वार्ता लिएको फेला परेपछि विभागले एसओएस, डीडी ह्युमेन रिसोर्सेस र होपलाई ६ महिनासम्म कुनै पनि मुलुकमा श्रमिक पठाउन नपाउने गरी कारोबार रोक्का गरेको थियो । अल–थाक्वेतले भने सन् २०१९ अगस्ट २३ मा ७७ जनालाई कतारी प्रहरीमा पठाउनका लागि अन्तर्वार्ता लिन विभागबाट स्वीकृति लिएकामा ५ जनाको बाँकी रहेकाले कारबाही गरिएन ।

कतारद्वारा प्रहरीमा भर्ती गर्न अनुमति नलिई अन्तर्वार्ता

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले अवैध अन्तर्वार्ताको प्रक्रिया टुंग्याउन र म्यानपावर कम्पनीलाई मागपत्र भागबन्डा गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापाको सलंग्नता रहेको आरोप लगाएको छ । ‘मंसिर पहिलो साता अन्तर्वार्ता लिन कतारी अधिकारीहरू नेपाल आएका थिए । त्यसबेला प्रतीक अन्तर्वार्ता सफल हुन्छ भन्दै दिनभर भैंसेपाटीस्थित कतारी दूतावासको कार्यालयमा बसेका थिए ।

हाम्रो दबाबमा विभागले छापा मारेपछि प्रतीकले एक डीएसपीलाई प्रयोग गरी संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठलाई रेस्टुरेन्टमा बोलाएर मौन बस्न भने,’ संघका एक पदाधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो निकै गम्भीर विषय थियो । यसबारे संघले सम्बन्धित ठाउँमा जानकारी दिएको छ ।’ यसबारे कुरा गर्न खोज्दा प्रतीक सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

ती पदाधिकारीका अनुसार दोस्रो चरणमा नेपाली युवा कतारी प्रहरी सेवामा लैजान कम्तीमा २० करोड रुपैयाँको चलखेल भएको छ । प्रहरी सेवामा जान इच्छुकसँग प्रतिव्यक्ति १२ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म असुल गरिएको छ । रकम भुक्तानी गरिसकेका युवालाई जसरी भए पनि पठाउने तयारी भइरहेको सूचना विभागसँग छ ।

पहिलो चरणमा गएकाहरूले पनि प्रतिव्यक्ति ८ लाखदेखि १२ लाख रुपैयाँसम्म तिरेका थिए । कतारी प्रहरी सेवामा भर्ती हुन उमेर २५ देखि ३६ वर्ष, उचाइ ५.८ फिट हुनुपर्ने जनाइएको छ । करार अवधि भने पछि नवीकरण हुने गरी ५ वर्ष तोकिएको छ । तालिमको समयमा ३ हजार रियाल र तालिम सकिएपछि ६ हजार रियाल पाउने भनिएको छ ।

सन् २०२२ मा आयोजना हुने फुटबल विश्वकपलाई समेत लक्ष्य गरी सुरक्षा गार्डमा झन्डै १२ हजार नेपाली लैजाने कतारको योजना छ । नेपालले भने जीटूजी (सरकार-सरकारबीच) को अर्को समझदारी गरेर मात्रै नेपालीलाई कतारी सुरक्षाफौजमा भर्ना गर्न आग्रह गर्दै आएको छ ।