अवैध अन्तर्वार्ता लिने एसओएस म्यानपावरमाथिको कारबाही श्रममन्त्री चौधरीद्वारा फुकुवा

वैदेशिक रोजगार विभागबाट म्यानपावर कम्पनीलाई निलम्बनमा राखी छानबिन भइरहेकै बेला मन्त्री चौधरीले शुक्रबार फुकुवा गरेका हुन् । कारबाही फुकुवा गर्नेबारे मन्त्रीले लेखेको पत्र सोमबार विभाग पुगेको छ ।

गत मंसिर ८ गते एसओएसले अवैध अन्तर्वार्ता लिइरहेको अवस्थामा विभागबाट खटिएको अनुसन्धान टोलीले छापा मारी कारबाही गरेको थियो । छानबिन पूरा नभएसम्म विभागले एसओएस, डीडी ह्युमन रिसोर्स र होप इन्टरनेसनललाई ६ महिनासम्म निलम्बन गरेको थियो । मन्त्री चौधरीले अहिले एसओएसलाई मात्रै फुकुवा गरिदिएका हुन् ।

विभागले म्यानपावर कम्पनीमाथि गरेको कारबाही कानुनसम्मत नभएको र उचित कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको मन्त्री चौधरीले निर्णयमा लेखेका छन् । ‘विभागबाट मंसिर ८ मा खटिएको आकस्मिक अनुगमन टोलीले तयार गरेको खानतलासी तथा बरामदी मुचुल्कामा उल्लेख भएबमोजिम एसओएसले वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा १५ र १६ विपरीत कामकारबाही गरेको पुष्टि हुने कागजात प्रमाण बरामद भएको नदेखिएको,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘साथै विभागबाट मंसिर ८ गते नै ऐनको दफा ६१ को उपदफा ७ बमोजिम संस्थाको हाल ६ महिनाका लागि सम्पूर्ण कामकारबाही निलम्बन गर्ने गरी भएको निर्णय प्राकृतिक न्यायिक सिद्धान्तविपरीत एवं कानुनसम्मत भएको नदेखिँदा विभागबाट गरिएको उक्त निर्णय बदर गरी एसओएसले नियमित कामकारबाही गर्न पाउने निर्णय गरिदिएँ ।’

एसओएस नेपालबाट सबैभन्दा बढी श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीभित्र पर्छ । एसओएसका अध्यक्ष हेमबहादुर गुरुङले नै कतार भिसा सेन्टर चलाउँदै आएका छन् । पूर्वश्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले नेपाल र कतारबीच भएको श्रम सम्झौतालाई पुनरावलोकन गरी कतार भिसा सेन्टर खोल्न अनुमति नदिएपछि गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमार्फत सेन्टर सञ्चालन गर्न परराष्ट्रलाई निर्देशन दिन लगाएका थिए । उनलाई तत्कालीन श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवले पनि वैदेशिक रोजगार बोर्डको सदस्यमा नियुक्ति गरेका थिए । उक्त निर्णय विवादमा परेपछि गुरुङले राजीनामा दिएका थिए ।

वैदेशिक रोजगार विभागले मन्त्री चौधरीको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । ‘मन्त्रीबाट यसरी विभागको कार्यसम्पादनलाई नै हस्तक्षेप र असहयोग हुन्छ भन्ने कल्पना गरेका थिएनौं । प्रशस्त आधार हुँदाहुँदै र छानबिनका क्रममा नै रहेको अवस्थामा म्यानपावर कम्पनीमाथि कारबाही नगर्ने तहमा सिधै जानु उचित थिएन,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘अब हामीले श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा उल्लंघन गर्ने म्यानपावर कम्पनीलाई टुलुटुलु हेरेर बसे भयो ।’

एसओएसलगायत तीन म्यानपावर कम्पनीले नेपाली दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण नगरी कतार प्रहरी सेवामा पठाउन अवैध अन्तर्वार्ता लिएका थिए । अन्तर्वार्ता लिन कतारको आन्तरिक मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसमेत कम्पनी पुगेका थिए । भारतको बाटो हुँदै अवैध रूपमा कतार प्रहरीमा नेपाली युवालाई पठाउन अन्तर्वार्ता लिइएको सूचनाका आधारमा विभागले सोमबार काठमाडौंको सिनामंगलस्थित कल्याण सेक्युरिटी सर्भिस प्रालिमा छापा मारेको छ । म्यानपावरबाट जफत गरिएको कागजातको छानबिन भइरहेको विभागले जनाएको छ ।

कतारले छनोट गरेको म्यानपावर कम्पनीबाट अवैध रूपमा लिइएको अन्तर्वार्तामा छनिएका युवा श्रमस्वीकृति नपाएपछि कतारी अधिकारीहरूको मिलेमतोमा भारतीय बाटो हुँदै कतार जान थालेका छन् । कतारले दोस्रो लटमा तीन सय जनालाई लैजान अन्तर्वार्ता लिएको थियो । पहिलो लटमा भने वैध प्रक्रियाबाट गत फागुनमा एक सय ७९ जना लगिएको थियो । प्रहरी सेवामा जान इच्छुकसँग १२ देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म उठाइएको छ । पहिलो लटमा गएकाहरूले पनि ८ लाखदेखि १२ लाखसम्म बुझाएका थिए । प्रहरी सेवामा भर्ती हुन २५ देखि ३६ वर्ष उमेर, उचाइ ५.८ फिटको हुनुपर्नेछ ।

करार अवधि भने पछि नवीकरण हुने गरी ५ वर्ष तोकिएको छ । तालिमको समयमा ३ हजार रियाल र तालिम सकेपछि ६ हजार रियाल पाउने भनिएको छ । आकर्षक तलब भएपछि युवाहरू एजेन्ट वा म्यानपावरले माग गरेअनुसार रकम तिर्न तयार देखिएका हुन् ।

कतारले विश्वकपलाई समेत लक्षित गरी सुरक्षा गार्डमा झन्डै १२ हजारसम्म नेपाली लैजाने योजना बनाएको छ ।

सम्बन्धित समाचार :

• कतारी प्रहरीमा भर्ना हुन भारतीय बाटो
• कतार प्रहरीमा छनोट : म्यानपावर कम्पनीबाटै चलखेल
• कतारद्वारा प्रहरीमा भर्ती गर्न अनुमति नलिई अन्तर्वार्ता