अन्‍नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र तानातान

माघ ३ गते म्याद सकिएपछि माघ ६ मा बसेको गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक्याप आफूलाई हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘एक्याप हामीले नै व्यवस्थापन गर्ने गरी संघीय सरकारसमक्ष लेखिपठाएका छौं, यसअघि यसबारे मुख्यमन्त्रीसहितले प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छौं,’ गण्डकीका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले कान्तिपुरसित भने, ‘राजस्वको ५० प्रतिशत प्रदेशले, २५ प्रदेश स्थानीय तह र २५ प्रतिशत एक्यापमा जाने गरी व्यवस्थापनको मोडल हामीले प्रस्ताव गरेका छौं ।’

गण्डकीले गत वर्ष नै एक्याप प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न जोड दिएको थियो । तर अन्तिम पटकका लागि भन्दै केन्द्रको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले एनटीएनसीलाई एक वर्षका लागि जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो । ‘एक वर्षभित्र कानुन बनाएर स्थानीय तहलाई नै हस्तान्तरण गर्ने भनिएको थियो,’ मन्त्री लम्सालले भने, ‘संघीय मन्त्रालयले एक वर्षभरि कुनै चासो दिएन, त्यसैले अहिले हामीलाई दिन माग गरेका हौं ।’

एनटीएनसीले भने मुख्य आम्दानी नै एक्याप भएकाले फेरि पनि आफू एक्लैले त्यसको व्यवस्थापन गर्न पाउनुपर्ने मागसहित लबिइङ गरिरहेको छ । एनटीएनसीका सदस्य सचिव शरद अधिकारी भने तीन दशकदेखि व्यवस्थापन गर्दै आएको र व्यवस्थापकीय क्षमताका कारण फेरि पनि आफूहरूलाई दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘कति अवधि म्याद थप गर्ने भन्ने निर्णय सरकारले गर्ने हो,’ अधिकारीले भने, ‘त्यसको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।’

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव प्रकाश लम्सालले एक्यापको प्रस्ताव राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा छलफलकै क्रममा रहेको जानकारी दिए । विभाग स्रोतका अनुसार एनटीएनसीले भने ५ वर्ष म्याद थप गर्न माग गरेको छ । म्याद थपको प्रस्ताव वन मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन्छ ।

काठमाडौंको खुमलटारमा मुख्यालय रहेको एनटीएनसीले २०४३ सालदेखि एक्यापको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । एनटीएनसीअन्तर्गत अहिले एक्याप, गोरखामा एमक्याप, दोलखा–सिन्धुपाल्चोक र रामेछापमा जिक्याप र चितवनमा जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र (सौराहा), बर्दिया, ठाकुरद्वारामा बर्दिया संरक्षण र कञ्चनपुरमा शुक्लाफाँटा संरक्षण कार्यक्रमका कार्यालय र कर्मचारी छन् । सन् २०१९ मा एक्यापले पर्यटक शुल्कबाट मात्र करिब ३९ करोड १० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । गत वर्ष भने एक्याप पनि कोभिड महामारीको मारमा परेको थियो । पर्यटक शुल्कबाहेक पनि एक्यापले आम्दानी गर्छ ।

एक्यापको व्यवस्थापन जिम्मा समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने कुरा उठ्न थालेको डेढ दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । विभिन्न बहानामा सरकारले हस्तान्तरणमा ढिलाइ गर्दै आएको स्थानीयको गुनासो छ । हस्तान्तरण गर्न आयोजना सञ्चालनसम्बन्धी नयाँ नियमावली र व्यवस्थापनको ढाँचा आवश्यक पर्छ जसका लागि संघको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ढिलाइ गरिरहेको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ बमोजिम संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५३ र संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन निर्देशिका २०५६ अनुसार एनटीएनसीले एक्यापको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।

_{अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाअन्तर्गगत पर्ने मनाङको पर्यटकीय गन्तव्य । तस्बिर : एक्याप}

मुलुकमा तीन तहको सरकार बनिसक्दा पनि पुरानै ऐनअनुसारको संरचनाअनुसार एक्याप व्यवस्थापन गरिएकामा प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनसमेत स्थानीय तहले गर्ने प्रावधान छ । गण्डकी प्रदेशले एक्यापलाई प्रदेशअन्तर्गत राख्ने, त्यसको व्यवस्थापनका लागि एउटा राष्ट्रिय परिषद् बनाउने, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा १५ वटा स्थानीय तहलाई दिने, परिषद्मा संघको वन मन्त्रालय र अहिले व्यवस्थापन गर्ने निकाय एनटीएनसीलाई समेत राख्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग भित्र्याएर नमुनाका रूपमा अघि बढाउने प्रस्ताव गत वर्ष नै गरेको थियो ।

समुदायमा आधारित संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत २०४३ सालमा कास्कीको घान्द्रुकमा एक्याप स्थापना गरिएको थियो । दस वर्षभित्रै समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्य राखिए पनि अझैसम्म यसको व्यवस्थापन एनटीएनसीमार्फत हुँदै आएको छ । पर्यटक शुल्कलगायत अन्य आम्दानी सिधै एनटीएनसीको खातामा जम्मा हुने गरेको छ जसको करसमेत तिर्नु नपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश, एक्यापअन्तर्गतका स्थानीय तहबीच गत वर्ष पोखरामा भएको अन्तरक्रियामा नियमावली र व्यवस्थापनको ढाँचा वन मन्त्रालयले ६ महिनाभित्र ल्याउने र व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय समुदायलाई दिने सहमति भएको थियो । तर कोभिडलगायतको कारण देखाएर मन्त्रालयले कुनै पनि काम अघि नबढाएको वनमन्त्री लम्सालको गुनासो छ । ‘जे–जे गर्ने भनिएको थियो, एक वर्षसम्म केही पनि भएन,’ उनले भने, ‘गत वर्ष प्रतिबद्धता जनाएअनुसार काम नभएकाले अब प्रदेशलाई नै सबै जिम्मा दिइयोस् भन्ने हो ।’

गण्डकी प्रदेशका लमजुङ, मनाङ, कास्की, मुस्ताङ र म्याग्दीको ७ हजार ६ सय २९ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको एक्याप पहिलो र मुलुककै सबभन्दा ठूलो संरक्षण क्षेत्र हो । यो क्षेत्रमा १५ वटा स्थानीय तह पर्छन् । उक्त क्षेत्रभित्र एक लाखभन्दा बढी घरधुरी छन् । यो क्षेत्रमा गहिरो नदी कालीगण्डकी, विश्वकै ठूलो गुराँस भएको वन घोडेपानी, तिलिचो ताल, अन्नपूर्ण हिमशृंखला र माछापुच्छ्रेलगायत पर्छन् ।

जैविक विविधता र सांस्कृतिक हिसाबले धनी एक्याप क्षेत्रमा गुरुङ, मगर, थकाली, मनाङे र लोबासहित बौद्ध र हिन्दू धर्मावलम्बीको बाहुल्य छ । एक्यापभित्र एक हजार होटल–लज छन् । एक्याप विश्वमै लोपोन्मुख हिउँचितुवा र कस्तुरीको मुख्य वासस्थान पनि हो । उक्त क्षेत्रमा ११ सय २६ प्रकारका फूल फुल्ने वनस्पति, १ सय ५ प्रजातिका स्तनधारी, ५ सय १८ प्रजातिका चरा, ४० प्रजातिका घस्रने र २३ प्रजातिका उभयचर पाइन्छन् ।