१३१ पालिकामा भूमिहीनको लगत संकलन- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

१३१ पालिकामा भूमिहीनको लगत संकलन

सुकुम्बासीले तराईमा एक कट्ठा र पहाडमा ११ आना घडेरी पाउने
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जमिन उपलब्ध गराउन सातवटै प्रदेशका १ सय ३१ पालिकाबाट लगत संकलन सुरु गरेको छ । 

३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर हरेक वडाको घरघरमै गएर लगत संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको आयोगले शुक्रबार जनाएको हो । स्थानीय तहका अध्यक्ष तथा प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान सहजीकरण समितिले संकलकहरू घरघरमा पठाउनेछ । सूचनामा भनिएको छ, ‘आफूले बसोबास वा आवाद कमोत गरेको जग्गा पाउन तोकिएको ढाँचाबमोजिम निवेदन फाराम भरी सूचना प्रकाशित भएको ३५ दिनभित्र पेस गर्न सकिनेछ ।’

यस्तो फारामसँगै सुकुम्बासीले संकलकमार्फत वडा कार्यालयमा भूमिहीन पुष्टि हुने आवश्यक प्रमाणसहितको कागजपत्र पेस गर्नु पर्नेछ । छुट भएमा निवेदकले वडा कार्यालयमा विवरण पेस गर्न सक्नेछ ।

आयोग अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीका अनुसार पहिलो चरणमा प्रदेश १ का २१, प्रदेश २ का पाँच, वाग्मतीका २८, गण्डकीका ३२, लुम्बिनीका २९, कर्णालीका नौ र सुदूरपश्चिमका सात पालिकाका वडाहरूबाट फाराम वितरण गरेर लगत संकलन गरिनेछ । स्थानीय तहले आफ्नो मातहतमा इकाइ गठन गरेर वडास्तरमा समेत संरचना निर्माण गरी लगत संकलन गर्नेछ ।

पालिकाले मुख्यतः व्यक्तिको पहिचान, लगत संकलन, प्रमाणीकरण तथा नापनक्साको कार्यका सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्ने जानकारी अध्यक्ष ज्ञवालीले दिए । त्यसका लागि आगामी १२ गतेसम्मको म्याद राखेर सात सय ५३ स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको छ । लगत संकलनको सम्झौता गर्न इच्छुक स्थानीय तहले अनलाइनबाटै फाराम भरेर पठाउन सक्ने व्यवस्था मिलाएको उनले बताए ।

उनका अनुसार तराई र मधेसमा एक परिवारलाई घडेरीका लागि कम्तीमा एक कट्ठा प्रदान गरिनेछ । ग्रामीण क्षेत्रमा ३ सय ४० वर्गमिटर अर्थात् ११ आना प्रदान गरिनेछ । निवेदकले आफ्नो बाँच्ने आधार खेती मात्र भएको प्रमाणित गरेमा कृषिका लागि तराई मधेसमा त्यस्ता परिवारलाई कम्तीमा ६ कट्ठा प्रदान गरिनेछ तर खेती वा घडेरीमध्ये एउटा विकल्प मात्र रोज्नुपर्नेछ । ग्रामीण क्षेत्रमा कृषिका लागि करिब ६ रोपनी प्रदान गरिनेछ ।

महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकामा १ सय ३० वर्गमिटर अर्थात् चार आना प्रदान गरिनेछ । तराई र मधेसमा भने भूमिहीनले सात दशमलव पाँच धुर जमिन प्राप्त गर्ने उनले बताए । अध्यक्ष ज्ञवालीका अनुसार सहरी क्षेत्रमा घडेरी प्रदान गर्न जमिन उपलब्ध हुने सम्भावना न्यून छ ।

प्रकाशित : माघ १२, २०७७ ०९:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानमन्त्री ओली आज दाङ आउँदै

दुर्गालाल केसी

दाङ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सोमबार दाङ आउन लागेका छन् । उनले लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरीको राप्ती नदीमा बनेको पक्की पुलको उद्घाटन गर्नेछन् । ओलीले सोमबारै दाङमा पार्टीको ‘बृहत् कार्यकर्ता भेला तथा आमसभा’लाई पनि सम्बोधन गर्नेछन् ।

दिउँसो १२ बजे पुल उद्घाटन गर्ने र दिउँसो १ बजे लालमटियामा हुने आमसभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका रहेको नेकपा ओली समूहका जिल्ला अध्यक्ष हुकुम बस्नेतले जानकारी दिए ।

राप्ती गाउँपालिकाको छोट्की सिसहनियाँ र गढवा गाउँपालिकाको महदेवा जोड्ने पुल तोकिएको समयभन्दा चार महिनाअघि नै निर्माण सम्पन्न भएको हो । यो पुलको लम्बाइ ८६० मिटर र चौडाइ साढे १० मिटर छ । करिब एक अर्ब रुपैयाँलागतको यो पुल चार वर्षभित्र बनाइसक्ने सम्झौता थियो ।

पुल नहुँदा सिसहनियाँ–महदेवा वारपार गर्न डुंगामा जोखिम मोल्नुपर्ने बाध्यता थियो । राप्तीमा पुल निर्माण भएसँगै देउखुरीबासीलाई यात्रा गर्न सहज भएको छ । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्त नेम्वाङ, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल पनि सहभागी हुने बस्नेतले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : माघ १२, २०७७ ०९:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×