छुटेका लडाकु बालुवाटारमा भेटिए- समाचार - कान्तिपुर समाचार

छुटेका लडाकु बालुवाटारमा भेटिए

५० जनाभन्दा बढी पूर्वलडाकु नेकपाको ओली समूहमा समाहित ।
घाइते र अपांगता भएकालाई निःशुल्क उपचार गर्ने, सहिद परिवारलाई रोजगारी दिने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — ‘प्रचण्डले जनमुक्ति सेना नहेर्ने रे, केपीले... लाजै (लाग्ने), त्यसैले जनयुद्धका कमान्डर साथीहरू ओलीको कुरामा गम्भीर नहुनुहोला, कमरेडहरू तपाईंहरूको योगदानको इतिहासमा स्वर्णिम अक्षरले नाम लेख्ने काम भएको छ, त्यसलाई कसैले कालो नपोतौं,’ नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार राजधानीको विरोधसभामा भनेका थिए ।

उनले इतिहासमा स्वर्णिम अक्षरले नाम लेखिएका भनिएका ५० जनाभन्दा बढी पूर्वलडाकु शनिबार दिउँसो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटिए । तीमध्ये कतिपय २०६६ माघ २५ मा अयोग्य घोषित भएपछि र कति २०६९ असोज ७ मा सेना समायोजन भएपछि दृश्यमा थिएनन् । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला घाइते भएर पनि राज्यको उचित हेरचाह नपाएको भन्दै उनीहरू बेलाबेला आन्दोलित भएका थिए । तिनै लडाकु र घाइतेको एउटा समूह प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपामा समाहित भएको हो ।

उनीहरूले आफूहरूको समस्या समाधान गर्न सहमत भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै समर्थन गरेर जाने निर्णयमा पुगेको बताए । ओलीलाई भेट्न सशस्त्र द्वन्द्वका लडाकु, घाइते र अपांगता भएकाहरूको टोलीसहित बालुवाटार पुगेका नेकपा केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वमाओवादीका स्थायी कमिटी सदस्य लिलबहादुर थापाले सिद्धान्तको राजनीति सबैले छोडेको अवस्थामा नेतृत्वले उपेक्षा गरेकाहरूको समूह प्रधानमन्त्रीको नेकपासँग जोडिएको बताए । पूर्वलडाकु, घाइते र सहिद परिवारले यसअघि बारम्बार निःशुल्क उपचार र उचित व्यवस्थापनको मागसहित आन्दोलन गर्दा राज्यले सम्बोधन गरेको थिएन ।

अनशनमा बस्दासमेत राज्यले नहेरेपछि उनीहरूमा निराशा बढ्दै गएको थियो । दाहालले शुक्रबार राजधानीमा भाषणका क्रममा पनि उनीहरूको आन्दोलनको सम्बोधन नभएको स्मरण गरेका थिए । ‘जनयुद्धका घाइते, अपांगहरू माइतीघरमा अनशन बस्दा, खुमलटार गएर अनेक गरेर ऋण, सापट खोजेर मैले बेलाबेला राहत दिने, सरकारलाई पटक–पटक यी घाइते, अपांगको उपचार गर्नुपर्‍यो, यो सरकारले त खाईपाई आएको सुविधा पनि काटेछ,’ उनले भनेका थिए, ‘उनीहरू अनशन बस्दा गृह प्रशासन पनि केपीले जे भन्यो त्यही मान्ने छ । मैले धेरै पटक भन्दा कहींकतै टेरपुच्छर लागेन । उल्टो मासिक भत्ता खोसियो । अहिले पार्टी विभाजनमा ओली अल्पमतमा परेपछि ती घाइते, अपांगलाई हेर्नुपर्दैन प्रचण्डले भन्ने तिनै केपीले ? फट्याइँ गर्न कति सकेको ? जालझेल गर्न पनि कस्तो दिमाग हो ?’

नेकपा विभाजनपछि भने सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते भएकाको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको थियो । असन्तुष्ट पूर्वमाओवादी कार्यकर्तालाई आफूतिर तान्न सरकारले उक्त निर्णय गरेको हो । गृह मन्त्रालयले घाइते, अपांगता भएका, पूर्वलडाकु, सहिद र बेपत्ता परिवारलाई प्याकेजमै राहत दिने गरी कार्ययोजना बनाउन छलफल थालेको छ ।

पूर्वलडाकुका सबै खेमालाई एकीकृत गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपामा प्रवेश गराउने जिम्मा पाएका केन्द्रीय सदस्य थापाले घाइते र अपांगता भएकालाई निःशुल्क उपचार गर्ने, सहिद परिवारलाई आवधिक रूपमा एक सहिद परिवार एक रोजगार सुरु गर्ने र तीन वर्षभित्र पूरा गर्ने, बेपत्ताकोस्थिति सार्वजनिक गर्ने, पूर्वलडाकुलाई राष्ट्रिय सम्मानसहितको परिचयपत्र राज्यले दिने विषयमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक भएकाले आफूले प्रधानमन्त्री नेतृत्वको नेकपा रोजेको बताए । उनले सरकार सीमा सुरक्षा गर्न लाग्नुपर्ने र त्यसमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरीसहित पूर्वलडाकुको समूहले सहयोग गर्ने, उद्योग, पर्यटन र कृषिमा उनीहरूलाई सहभागी गराउने र संगठनमा पनि केन्द्रीय कमिटीदेखि प्रदेश र जिल्ला तहसम्मै पूर्वलडाकुको सहभागिता सुनिश्चित गर्न प्रधानमन्त्री तयार रहेको बताए ।

स्रोतका अनुसार ओलीले रामबहादुर थापालाई ३ सय केन्द्रीय सदस्य दिने बचन दिएका छन् । सोहीअनुरूप थापाकै पहलमा यी कार्यकर्ता भित्र्याउने अभियान सुरु भएको हो । केन्द्रीय सदस्य थापाका अनुसार पूर्वलडाकुका करिब ४ हजार कार्यकर्ता उनीहरूको सम्पर्कमा छन्, उनीहरू राज्यबाट उचित व्यवस्थापनको पर्खाइमा छन् । ‘प्रचण्ड कमरेड जनयुद्धको कमान्डर हो, हामीले सलाम पनि हानेकै हो तर पछिल्लो समय उहाँमा निर्माणभन्दा पनि भत्काउने क्रम बढ्यो, सुधार आएन,’ थापाले भने, ‘वैचारिक दार्शनिक लडाइँ भएको भए त्यही हिसाबले बहस गरिन्थ्यो तर पदका लागि पार्टी फुटेकाले हामी यता लाग्यौं, यता लाग्दा साथीहरूलाई अलिकति भए पनि राहत हुने भयो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार उनीहरूलाई स्वागत गर्दै पूर्वनेतृत्वबाट धोका पाए पनि आफूले धोका नदिने बताए । ‘जनयुद्धको अवधिमा तपाईंहरूको योगदान, त्याग, बलिदान र क्रान्तिको सपनाप्रति सम्मान छ, नेतृत्वले तपाईंहरूका भावना दुरुपयोग गर्‍यो,’ कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यो तथ्य बुझेर यहाँहरू जुन निष्कर्षमा आइपुग्नुभयो, यो एकदमै सही छ । तपाईंहरू ढुक्क हुनुहोस्, हामी राजनीतिक रूपमा समस्याको वास्तविक समाधान गर्छौं ।’

ओलीले दाहालमा आधारभूत राजनीतिक मूल्यमान्यता पनि नरहेको उल्लेख गर्दै उनलाई कसैले पनि सफल राजनीतिज्ञ बनाउन नसक्ने बताए । ‘सबैभन्दा नजिक भएर प्रचण्डलाई ज्यान दिन हिँड्नुभएको तपाईंहरू हैन ? तपाईंहरूले नै प्रचण्डलाई पत्याउनुभएन भने अरू कसले पत्याउँछ ? तपाईंहरू त ज्यान दिन हिँड्नुभएको हो नि त ∕ प्रचण्डको एक आदेशमा खोलामा हाम फाल्न पनि तयार हुने, आगोमा हाम फाल्न पनि तयार हुने, जे भन्यो त्यही गर्ने भनेर हिँड्नुभएको हो,’ पूर्वलडाकुहरूसँग ओलीले भने, ‘तपाईंहरूलाई त्यो जिन्दगीप्रति पश्चाताप छ नि त ∕ तर हामीले यहाँ पश्चाताप हुन दिने छैनौं ।’ उनले माओवादी युद्धले पहिचानको राजनीतिका नाममा साम्प्रदायिकताको विद्वेष फैलाएको र त्यो गलत रहेको टिप्पणी गरे । उनले पूर्वलडाकुलाई तालिम र रोजगारको व्यवस्था गरिहाल्ने बताए । पहिलो चरणको रोजगारअन्तर्गत सहिद परिवारलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा दक्षताअनुसार काम दिने तयारी सरकारको छ ।

यसअघि ‘जनयुद्ध’ नाम सुन्नेबित्तिकै चिढिँदै आएका ओलीले गत पुस १५ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय भेलामा पहिलो पटक पूर्वलडाकु कमान्डर कालीबहादुर खामलाई सम्झिएका थिए । खामको नाम लिनुअघि ओली र खामबीच बालुवाटारमै भेट भएको थियो । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि भएको रामहरि श्रेष्ठको हत्याकाण्डमा अदालतले खामलाई दोषी ठहर्‍याएपछि उनी कानुनको नजरमा फरार अभियुक्त हुन् तर ओलीले पटक–पटक खामलाई भेटेको र खामले आफ्ना तर्फबाट पार्टीमा आउने सदस्यहरूको नामावली प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकेको केन्द्रीय सदस्य थापाले बताए । ‘आ–आफ्नो समूहमा रहेका सबै पूर्वजनमुक्ति सेनाहरू एउटै प्याकेजमा पार्टीमा लाग्ने हो,’ उनले भने ।

सेना समायोजन हुँदा पूर्वमाओवादीका १५ हजार ६ सय ३० लडाकुले बहिर्गमन रोजेका थिए । सशस्त्र द्वन्द्वमा झन्डै ६ हजार घाइते भएका थिए ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७७ ०८:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समयको भ्रष्टाचार !

सम्पादकीय

नेपालमा यसै पनि प्रशासनिक खर्च चुलिँदो छ, विकास गतिविधिका लागि पर्याप्त बजेट छैन । तर यो यथार्थलाई सधैं व्यंग्य गरिरहेको हुन्छ, पुँजीगत खर्चले । खासमा, मुलुक विकासका लागि पुँजी अभाव मात्र होइन, भएकै बजेट खर्चन सक्ने क्षमता पनि छैन ।

पुँजीगत खर्च कम हुनुको परिणाम विकास आयोजनाहरूमा परेको छ । कुनै पनि परियोजना समयमै नबन्दा देशको विकासको गति नै धीमा छ । तैपनि यो चिरकालिक समस्याको समाधान गर्न कहिल्यै गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिइएको पाइँदैन । दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकार बनेपछिको समयमा पनि यो मामिलामा कुनै सुधार आउन सकेन । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को पहिलो चार महिनाको करिब एक दर्जन मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च प्रगति १० प्रतिशतभन्दा कम हुनु यसैको नतिजा हो ।

देशमा थिति हुन्थ्यो भने सरकारको राजनीतिक संकटको सोझो मार विकास निर्माणमा पर्दैनथ्यो । प्रणालीबद्ध रूपमा चलेका संस्थाहरूले आफ्नै ढंगले काम गरिरहेका हुन्थे । फेरि, उल्लिखित तथ्यांक त कात्तिक मसान्तसम्मको मात्रै हो, जतिबेला अहिलेको सरकार ठूलो संकटमा परिसकेकै थिएन, सत्तारूढ दल नेकपाभित्र विवाद भए पनि धाँजा नै फाटिसकेको थिएन । र, नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपश्चात् लामो अवधि देशमा ‘लकडाउन’ र निषेधाज्ञा पनि थिएन । तैपनि वर्षको एक–तृतीयांश अवधिमा दसांश पनि खर्च नहुनुले हाम्रो राज्य र विकास प्रशासनको खास क्षमता उजागर गर्छ । यसरी मुलुकको खर्च क्षमता नै बढ्न सकेन भने जति विकास भनेर चिच्याए पनि कुनै प्रगति हुन सक्दैन । त्यसैले, नीति निर्मातालगायतका सम्बन्धित पक्षहरूले यो मामिलालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

जुन–जुन मन्त्रालयको मूल जिम्मेवारी विकास निर्माणका गतिविधि सञ्चालन गर्नु हो, तिनकै खर्च प्रगति पनि दयालाग्दो छ । अरू मन्त्रालयको विकास बजेटको ताल पनि उही छ । उक्त चार महिनामा दुई मन्त्रालयले त जम्मा १ प्रतिशत मात्रै खर्चिएका छन् । अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले चार महिनामा १–१ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३–३ प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्चेका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकै पुँजीगत खर्च ४ प्रतिशत मात्रै छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको त यसबीचको पुँजीगत खर्च शून्य छ । यस्तै, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, खानेपानी, कृषि तथा पशुपन्छी विकास र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि कम खर्च गर्नेमा पर्छन् । विकासे मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी खर्च सहरी विकास मन्त्रालयले गरेको छ, त्यो पनि १६ प्रतिशत जति मात्रै छ । सबैभन्दा बढी विकास निर्माणका काम गर्नुपर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयकै खर्च प्रगति मुस्किलले ११ प्रतिशत छ ।

विकास खर्च नभएर ढुकुटीमा मात्र पैसा थन्किरहँदा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परिरहेको हुन्छ । यसबाट आर्थिक वृद्धिदर पनि प्रभावित हुन्छ । यसपालि जारी महामारीलाई दोष दिइएला, तर वास्तवमा मन्त्रालयलहरूले खर्च गर्ने आधार नै राम्ररी बनाएका हुँदैनन् । कि त पुँजीगत खर्च प्राथमिकतामै पर्दैन कि वर्षान्तमा मात्रै यसतर्फ ध्यान दिइन्छ । यो सरकार बनेपछि सुरुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बजेट कार्यान्वयनका लागि आफैं अनुगमन संयन्त्र बनाएका थिए, त्यसको समीक्षा पनि थालेका थिए । कार्यसम्पादन सम्झौताकै प्रचलन बसालेका थिए । ‘र, तर, पनि’ नभनी काम गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर पनि समयमै काम हुन सकेन । खास समस्या सल्टाउनेभन्दा पनि देखावटी प्रयोजनका लागि मात्रै दिने गरेको निर्देशनले काम गरेन । पछि–पछि त यस्तो समीक्षा नै हुन छाडेको छ । सरकारको समग्र प्राथमिकतामै देश विकास कतै छुटेजस्तै भएको छ ।

नयाँ संविधान आउनुअघि बजेट ढिलो पारित हुन्थ्यो । खर्च गर्ने अख्तियारी पनि ढिलो जान्थ्यो । तर पछिल्ला वर्षमा यो समस्या छैन । जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण आर्थिक वर्षको सुरुमै बजेट पारित भई खर्चको अख्तियारी पनि जाने गरेको छ । तैपनि खर्चमा सुधार भैरहेको छैन, सम्बन्धित सबैले चिन्ता गर्नुपर्ने पक्ष यही हो । सरकारसित देश बनाउने हुटहुटी नहुनु, विकास प्रशासन तदर्थवादी हुनु र सत्ता र शक्तिसितको पहुँचका कारण ठेकेदारहरूले आफूलाई कानुनभन्दा माथि राख्नु नै मुलुकका जुनसुकै परियोजनाका काम समयमै नहुनुका मोटामोटी कारणहरू हुन् । भ्रष्टाचार तथा अनियमिततासम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने निकायहरूका कतिपय कार्यशैली पनि यसमा जिम्मेवार छन् । परियोजनाहरू बिनाअनियमितता प्रक्रियासम्मत ढंगले सञ्चालन हुनुपर्नेमा शंकै छैन, तर कुनै पनि बहानामा कामै नहुने परिस्थिति आउनु हुँदैन । अहिले कस्तो स्थिति छ भने, काम नगरे केही कानुन लाग्दैन, जति नै बजेट रोकेर राखेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्दैन । तर, काम गर्दा कसैले उजुरी गरेमा अख्तियारमा तारिख धाउनुपर्छ । कामै नगरे न कारबाही हुन्छ, न जवाफदेही बन्नुपर्छ ।

कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरू जोखिम उठाउन नचाहने र अख्तियार र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले केही प्रश्न उठाउँछ कि भनेर तर्कने प्रवृत्ति मुलुकको विकासका लागि घातक छ । तसर्थ, कारबाही भोग्नुभन्दा कामै नगर्नु बेस भन्ने मनोवृत्ति हटाउनुपर्छ । सम्बन्धित प्रशासक र व्यवसायीहरू विकास समय र बजेटप्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ । काबुबाहिरको परिस्थितिमा बाहेक निर्धारित लक्ष्यअनुसार विकास र यससम्बन्धी खर्च नभएको समय आफैंलाई पनि भ्रष्टाचार मानी जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउने प्रणालीको खोजी गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७७ ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×