ओलीसँग गठबन्धन नगर्न देउवालाई दबाब

प्रदेश १ र वाग्मतीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध नेकपाको पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि नेकपाका दुवै समूहको तानातानमा कांग्रेस परेको छ । अविश्वासको प्रस्ताव सफल वा असफल बनाउन दुइटै प्रदेशमा कांग्रेस निर्णायक छ । कांग्रेसलाई आफूतिर तान्न नेकपाका दुवै समूहले दुईमध्ये एउटामा मुख्यमन्त्री दिने प्रस्ताव गरेका छन् ।

यही विषयमा छलफल गर्न देउवाले शुक्रबार वाग्मती र बुधबार प्रदेश २ का कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक बोलाएका थिए । दुवै बैठकमा संस्थापनइतर पक्षीय र संस्थापन पक्षका कतिपय सदस्यले समेत सडकमा ओलीको कदमविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका बेला प्रदेशमा त्यही समूहसँग मिल्दा जनताले कसरी हेर्लान् भन्दै नेतृत्वसँग प्रश्न गरेका थिए ।

कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासहितका अधिकांश नेताले सैद्धान्तिक र राजनीतिक रूपमा ओली समूहसँग गठबन्धन गर्न कुनै पनि हालतमा नमिल्ने तर्क गरेका थिए । सभापति देउवाले भने कांग्रेस राजनीतिक पार्टी भएकाले राजनीतिक दलकै व्यवहार गरेर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीसँगको गठबन्धनको संकेत गरेका थिए । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाट शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा भने सभापति देउवाले त्यस्तो धारणा नराखेको भन्दै खण्डन गरिएको छ । विज्ञप्तिमा प्रदेश सरकार निर्माणका विषयमा ‘आवश्यक निर्णय प्रदेश संसदीय दललाई गर्न दिनु व्यावहारिक र लोकतान्त्रिक हुने’ धारणा राखेको उल्लेख गरिएको छ ।

कांग्रेसको प्रदेश कार्यसमिति गठन नभएकाले केन्द्रले नीतिगत निर्णय नलिई प्रदेश सरकारमा पठाउन नहुने उल्लेख गर्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले बैठकमै आपत्ति जनाएका थिए । आफ्नो स्वार्थअनुकूल निर्णय गराउनका लागि संसदीय दललाई अधिकार दिन खोजिएको आशंका उनको थियो । पार्टीले मार्गनिर्देशन गरेर मात्रै संसदीय दललाई जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

बैठकमा संस्थापन पक्षबाट प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई सहयोग गर्ने र वाग्मतीमा कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिने भनी आएको प्रस्तावबारे जानकारी गराइएको थियो । वाग्मती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई राजीनामा गर्न लगाएर कांग्रेसलाई सहयोग गर्न ओली समूह तयार रहेको संस्थापन पक्षको भनाइ थियो । देउवाको रोजाइ पनि वाग्मती प्रदेश छ । वाग्मतीमा उनीनिकट इन्द्रबहादुर बानियाँ संसदीय दलका नेता छन् । ओलीको प्राथमिकता पनि वाग्मतीभन्दा प्रदेश १ छ ।

वाग्मतीका मुख्यमन्त्री पौडेलको कार्यक्षमतामाथि सांसदहरूबाटै पटक–पटक प्रश्न उठिरहेकाले ओलीले एउटा रोज्नुपर्दा प्रदेश १ पर्ने देखिन्छ । संस्थापनइतर पक्षीय नेताहरूले भने दाहाल–नेपाल समूहले धेरैअघि नै दुइटा प्रदेशमध्ये रोजेर कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री लिन प्रस्ताब गरिसकेको बताएका छन् ।

कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइरालाले पनि स्थानीय तहमा ओली समूहसँगै मुख्य प्रतिस्पर्धा देखिएकाले दाहाल–नेपाल समूहसँग मिल्नुपर्ने सुझाव सभापतिलाई दिँदै आएको कान्तिपुरलाई हालै बताएका थिए । उनले दाहाल–नेपाल समूहको प्रस्तावअनुसार रोजेर एक मुख्यमन्त्री लिनुपर्दा सभापति देउवाले चाहना गरेबमोजिम वाग्मती छान्न आफूहरू पनि राजी हुने बताए । संस्थापनइतर पक्षले दाहाल–नेपाल समूहलाई वाग्मतीको मुख्यमन्त्री लिने र प्रदेश १ मा आफूहरूले सहयोग गर्ने अनौपचारिक तहमार्फत जानकारी गराइसकेका छन् ।

देउवाले केन्द्रीय सदस्यहरूसँगको बैठकअघि वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री कोइराला, पूर्वमहामन्त्री सिटौलासँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए । छलफलमा वरिष्ठ नेता पौडेल र पूर्वमहामन्त्री सिटौलाले ओलीसँगको गठबन्धनमा सरकार बनाउने कुरा सैद्धान्तिक रूपमा सोच्न पनि नहुने उल्लेख गर्दै गलत निर्णय नलिन देउवालाई सचेत गराएका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेर सडक आन्दोलन गरिरहेका बेला त्यही समूहसँग कुनै पनि तर्कले मिल्न नहुने पौडेलको भनाइ थियो ।

त्यस्तै भनाइ दुई दिनअघिको बैठकमा सिटौलाले पनि राखेका थिए । ‘केन्द्रमा ओलीको सरकार र प्रदेशमा उनका सहयोगीलाई साथ र समर्थन गर्नु भनेको तीन वर्षसम्मको ओलीको कुशासन र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदमलाई समर्थन दिनु हो,’ सिटौलाले कान्तिपुरसँग भने, ‘पार्टीका ९० प्रतिशत कार्यकर्ताको भावना ओलीसँगको गठबन्धनमा जानुहुन्न भन्ने छ । निजी सत्ता स्वार्थका लागि गठबन्धन गर्नु आत्मघाती हुनेछ र यसले दुई वर्षपछि हुने आमचुनावमा समेत ठूलो असर पार्नेछ ।’

सिटौलाले सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आएपछि त्यसको पक्षमा मतदान गर्ने प्रतिपक्षको धर्मसमेत भएको बताए । ‘ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध कालो झन्डा र ब्यानर बोकेर लाखौं कार्यकर्ता सडकमा निस्केका छन् । देशको हितमा काम नगरेका कारण ओलीले शासन गर्ने राजनीतिक र नैतिक आधार गुमाएको भनी पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ,’ उनले थपे, ‘यो पृष्ठभूमिमा केन्द्रमा ओली र प्रदेशमा उनका सहयोगीलाई साथ दिनु आत्मघाती हुन्छ । चरम अवसरवाद र सत्ता स्वार्थमा कांग्रेस फस्छ । यही कुरा मैले सभापतिजीलाई भनिसकेको छु ।’

बैठकमा सहभागी पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध सडकमा प्रदर्शन गर्ने अनि त्यही समूहसँग गठबन्धन गर्नुपर्छ भन्ने धारणा अराजनीतिक हुने बताए । ‘ओलीको कदमलाई लिएर हामी देशभर विरोधमा छौं । अहिले प्रदेश सरकार निर्माणमा ओली समूहसँग मिलेर जान सकिन्न, जान हुँदैन पनि,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामीले त्यस्तो निर्णय लियौं भने कांग्रेसलाई जनताले पनि ठीक ढंगले मूल्यांकन गर्दैनन् ।’

संस्थापनइतर पक्षले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको कदमविरुद्ध सडक संघर्ष गरिरहेको नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहसँग गठबन्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले प्रदेश सरकार निर्माणका विषयमा आ–आफ्ना धारणा राख्ने काम मात्रै भएको बताए । ‘पार्टीले अहिल्यै कुनै निर्णय र निष्कर्ष निकालेको छैन,’ उनले भने, ‘पार्टीको हितलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्ने हो ।’

छलफलमा केन्द्रीय सदस्यहरू नवीन्द्रराज जोशी, डिना उपाध्याय, गगन थापा, ध्यानगोविन्द रञ्जितलगायतको उपस्थिति थियो । संस्थापनइतर पक्षीय जोशी र थापाले पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँगको गठबन्धनमा जानु सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा नमिल्ने भन्दै त्यस्तो निर्णय नलिन सभापतिलाई सुझाएका थिए ।

प्रदेश १ को बैठकमा पनि संस्थापनइतरका नेताहरूले ओलीसँगको गठबन्धनमा जान नहुनेमा जोड दिएका थिए । पूर्वमहामन्त्री सिटौलाले ओली समूहसँगको गठबन्धनमा सरकार बनाउने निर्णय नगर्न आग्रह गरेका थिए । उनले पदाधिकारी बैठकबाट तत्काल अर्को चरणको सडक आन्दोलन घोषणा गर्नुपर्ने बताएका थिए । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र निर्वाचन दुवै नहुने स्थिति रहेको तर्क गर्दै उनले कांग्रेसले सडक छाड्न नहुने बताएका थिए ।

‘२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले ‘कू’ गर्दा बीपी, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई जेल जान तयार हुनुभयो, सैद्धान्तिक कुरामा सम्झौता गर्नुभएन । अहिले पनि ओलीको संविधान विघटन गर्ने कदम त्यस्तै ‘कू’ हो । पार्टीको मौलिक सिद्धान्त र आदर्शविरुद्ध जाने गरी ओलीसँगको गठबन्धन हामीले स्विकार्नु हुन्न,’ पूर्वमहामन्त्री सिंहले भने, ‘हाम्रै नेतृत्वमा जारी संविधानमाथि यत्रो प्रहार गर्ने अनि हामी तिनै ओलीसँग मिल्ने ?’

देउवाले दुवै छलफलमा प्रदेशका संसदीय दलका नेता र सांसदहरूसँग छलफल गरेर मात्रै निर्णय लिने बताएका छन् ।