ओलीसँग गठबन्धन नगर्न देउवालाई दबाब- समाचार - कान्तिपुर समाचार

ओलीसँग गठबन्धन नगर्न देउवालाई दबाब

नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहसँग गठबन्धन गर्नुपर्नेमा कांग्रेसका संस्थापनइतर नेताहरुको जोड
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पार्टीको संस्थापनइतर समूहले प्रधानमन्त्री केपी ओली समूहसँग केन्द्र र प्रदेशमा गठबन्धन नगर्न दबाब दिएको छ । प्रदेश सरकार गठबन्धनको विषयमा छलफल गर्न देउवाले बोलाएको बैठकमा उनीहरूले ओलीसँगको गठबन्धन आत्मघाती हुने बताएका छन् ।

प्रदेश १ र वाग्मतीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध नेकपाको पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि नेकपाका दुवै समूहको तानातानमा कांग्रेस परेको छ । अविश्वासको प्रस्ताव सफल वा असफल बनाउन दुइटै प्रदेशमा कांग्रेस निर्णायक छ । कांग्रेसलाई आफूतिर तान्न नेकपाका दुवै समूहले दुईमध्ये एउटामा मुख्यमन्त्री दिने प्रस्ताव गरेका छन् ।

यही विषयमा छलफल गर्न देउवाले शुक्रबार वाग्मती र बुधबार प्रदेश २ का कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक बोलाएका थिए । दुवै बैठकमा संस्थापनइतर पक्षीय र संस्थापन पक्षका कतिपय सदस्यले समेत सडकमा ओलीको कदमविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका बेला प्रदेशमा त्यही समूहसँग मिल्दा जनताले कसरी हेर्लान् भन्दै नेतृत्वसँग प्रश्न गरेका थिए ।

कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासहितका अधिकांश नेताले सैद्धान्तिक र राजनीतिक रूपमा ओली समूहसँग गठबन्धन गर्न कुनै पनि हालतमा नमिल्ने तर्क गरेका थिए । सभापति देउवाले भने कांग्रेस राजनीतिक पार्टी भएकाले राजनीतिक दलकै व्यवहार गरेर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीसँगको गठबन्धनको संकेत गरेका थिए । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाट शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा भने सभापति देउवाले त्यस्तो धारणा नराखेको भन्दै खण्डन गरिएको छ । विज्ञप्तिमा प्रदेश सरकार निर्माणका विषयमा ‘आवश्यक निर्णय प्रदेश संसदीय दललाई गर्न दिनु व्यावहारिक र लोकतान्त्रिक हुने’ धारणा राखेको उल्लेख गरिएको छ ।

कांग्रेसको प्रदेश कार्यसमिति गठन नभएकाले केन्द्रले नीतिगत निर्णय नलिई प्रदेश सरकारमा पठाउन नहुने उल्लेख गर्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले बैठकमै आपत्ति जनाएका थिए । आफ्नो स्वार्थअनुकूल निर्णय गराउनका लागि संसदीय दललाई अधिकार दिन खोजिएको आशंका उनको थियो । पार्टीले मार्गनिर्देशन गरेर मात्रै संसदीय दललाई जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

बैठकमा संस्थापन पक्षबाट प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई सहयोग गर्ने र वाग्मतीमा कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिने भनी आएको प्रस्तावबारे जानकारी गराइएको थियो । वाग्मती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई राजीनामा गर्न लगाएर कांग्रेसलाई सहयोग गर्न ओली समूह तयार रहेको संस्थापन पक्षको भनाइ थियो । देउवाको रोजाइ पनि वाग्मती प्रदेश छ । वाग्मतीमा उनीनिकट इन्द्रबहादुर बानियाँ संसदीय दलका नेता छन् । ओलीको प्राथमिकता पनि वाग्मतीभन्दा प्रदेश १ छ ।

वाग्मतीका मुख्यमन्त्री पौडेलको कार्यक्षमतामाथि सांसदहरूबाटै पटक–पटक प्रश्न उठिरहेकाले ओलीले एउटा रोज्नुपर्दा प्रदेश १ पर्ने देखिन्छ । संस्थापनइतर पक्षीय नेताहरूले भने दाहाल–नेपाल समूहले धेरैअघि नै दुइटा प्रदेशमध्ये रोजेर कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री लिन प्रस्ताब गरिसकेको बताएका छन् ।

कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइरालाले पनि स्थानीय तहमा ओली समूहसँगै मुख्य प्रतिस्पर्धा देखिएकाले दाहाल–नेपाल समूहसँग मिल्नुपर्ने सुझाव सभापतिलाई दिँदै आएको कान्तिपुरलाई हालै बताएका थिए । उनले दाहाल–नेपाल समूहको प्रस्तावअनुसार रोजेर एक मुख्यमन्त्री लिनुपर्दा सभापति देउवाले चाहना गरेबमोजिम वाग्मती छान्न आफूहरू पनि राजी हुने बताए । संस्थापनइतर पक्षले दाहाल–नेपाल समूहलाई वाग्मतीको मुख्यमन्त्री लिने र प्रदेश १ मा आफूहरूले सहयोग गर्ने अनौपचारिक तहमार्फत जानकारी गराइसकेका छन् ।

देउवाले केन्द्रीय सदस्यहरूसँगको बैठकअघि वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री कोइराला, पूर्वमहामन्त्री सिटौलासँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए । छलफलमा वरिष्ठ नेता पौडेल र पूर्वमहामन्त्री सिटौलाले ओलीसँगको गठबन्धनमा सरकार बनाउने कुरा सैद्धान्तिक रूपमा सोच्न पनि नहुने उल्लेख गर्दै गलत निर्णय नलिन देउवालाई सचेत गराएका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेर सडक आन्दोलन गरिरहेका बेला त्यही समूहसँग कुनै पनि तर्कले मिल्न नहुने पौडेलको भनाइ थियो ।

त्यस्तै भनाइ दुई दिनअघिको बैठकमा सिटौलाले पनि राखेका थिए । ‘केन्द्रमा ओलीको सरकार र प्रदेशमा उनका सहयोगीलाई साथ र समर्थन गर्नु भनेको तीन वर्षसम्मको ओलीको कुशासन र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदमलाई समर्थन दिनु हो,’ सिटौलाले कान्तिपुरसँग भने, ‘पार्टीका ९० प्रतिशत कार्यकर्ताको भावना ओलीसँगको गठबन्धनमा जानुहुन्न भन्ने छ । निजी सत्ता स्वार्थका लागि गठबन्धन गर्नु आत्मघाती हुनेछ र यसले दुई वर्षपछि हुने आमचुनावमा समेत ठूलो असर पार्नेछ ।’

सिटौलाले सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आएपछि त्यसको पक्षमा मतदान गर्ने प्रतिपक्षको धर्मसमेत भएको बताए । ‘ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध कालो झन्डा र ब्यानर बोकेर लाखौं कार्यकर्ता सडकमा निस्केका छन् । देशको हितमा काम नगरेका कारण ओलीले शासन गर्ने राजनीतिक र नैतिक आधार गुमाएको भनी पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ,’ उनले थपे, ‘यो पृष्ठभूमिमा केन्द्रमा ओली र प्रदेशमा उनका सहयोगीलाई साथ दिनु आत्मघाती हुन्छ । चरम अवसरवाद र सत्ता स्वार्थमा कांग्रेस फस्छ । यही कुरा मैले सभापतिजीलाई भनिसकेको छु ।’

बैठकमा सहभागी पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध सडकमा प्रदर्शन गर्ने अनि त्यही समूहसँग गठबन्धन गर्नुपर्छ भन्ने धारणा अराजनीतिक हुने बताए । ‘ओलीको कदमलाई लिएर हामी देशभर विरोधमा छौं । अहिले प्रदेश सरकार निर्माणमा ओली समूहसँग मिलेर जान सकिन्न, जान हुँदैन पनि,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामीले त्यस्तो निर्णय लियौं भने कांग्रेसलाई जनताले पनि ठीक ढंगले मूल्यांकन गर्दैनन् ।’

संस्थापनइतर पक्षले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको कदमविरुद्ध सडक संघर्ष गरिरहेको नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहसँग गठबन्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले प्रदेश सरकार निर्माणका विषयमा आ–आफ्ना धारणा राख्ने काम मात्रै भएको बताए । ‘पार्टीले अहिल्यै कुनै निर्णय र निष्कर्ष निकालेको छैन,’ उनले भने, ‘पार्टीको हितलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्ने हो ।’

छलफलमा केन्द्रीय सदस्यहरू नवीन्द्रराज जोशी, डिना उपाध्याय, गगन थापा, ध्यानगोविन्द रञ्जितलगायतको उपस्थिति थियो । संस्थापनइतर पक्षीय जोशी र थापाले पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँगको गठबन्धनमा जानु सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा नमिल्ने भन्दै त्यस्तो निर्णय नलिन सभापतिलाई सुझाएका थिए ।

प्रदेश १ को बैठकमा पनि संस्थापनइतरका नेताहरूले ओलीसँगको गठबन्धनमा जान नहुनेमा जोड दिएका थिए । पूर्वमहामन्त्री सिटौलाले ओली समूहसँगको गठबन्धनमा सरकार बनाउने निर्णय नगर्न आग्रह गरेका थिए । उनले पदाधिकारी बैठकबाट तत्काल अर्को चरणको सडक आन्दोलन घोषणा गर्नुपर्ने बताएका थिए । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र निर्वाचन दुवै नहुने स्थिति रहेको तर्क गर्दै उनले कांग्रेसले सडक छाड्न नहुने बताएका थिए ।

‘२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले ‘कू’ गर्दा बीपी, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई जेल जान तयार हुनुभयो, सैद्धान्तिक कुरामा सम्झौता गर्नुभएन । अहिले पनि ओलीको संविधान विघटन गर्ने कदम त्यस्तै ‘कू’ हो । पार्टीको मौलिक सिद्धान्त र आदर्शविरुद्ध जाने गरी ओलीसँगको गठबन्धन हामीले स्विकार्नु हुन्न,’ पूर्वमहामन्त्री सिंहले भने, ‘हाम्रै नेतृत्वमा जारी संविधानमाथि यत्रो प्रहार गर्ने अनि हामी तिनै ओलीसँग मिल्ने ?’

देउवाले दुवै छलफलमा प्रदेशका संसदीय दलका नेता र सांसदहरूसँग छलफल गरेर मात्रै निर्णय लिने बताएका छन् ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७७ १०:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विकास र लोकतन्त्र : पञ्चायतदेखि गणतन्त्रसम्म

देवेन्द्रराज पाण्डे

२०४६ सालपछिको प्रजातन्त्रजस्तै हाल वामे सर्दासर्दै सही धार समात्न नसकेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि लोकतन्त्र भनेको के हो, विकास के र कसका लागि हो भन्ने प्रश्नहरूमा सम्बन्धित सबै अन्योलग्रस्त देखिएका छन् । यिनै विडम्बना र अन्तर्विरोधहरूको सेरोफेरोमा रहेर नेपालको लोकतान्त्रिक विकासबारे अनुभव र अनुभूति आत्मसात् गर्नुपर्छ ।

लोकतन्त्र भनूँ वा विकास, यी शब्दावलीपछाडिको आदर्श, विचार र क्रियालाई फलदायी रूपमा अभिव्यक्त गर्ने र जनकल्याण प्रवर्द्धनमा उपयोगी बनाउने कार्यमा हामी मात्र चुकेका छैनौं । अर्थात्, समाजलाई उन्नत बनाउन सान्दर्भिक हुने लोकतन्त्रका मान्यता वा विकासका सिद्धान्त र प्रक्रियाहरूको व्याख्यामै जुन अस्पष्टता विश्वभर देखिँदै छ र त्यसको अभ्यास जताततै जसरी विवादग्रस्त हुँदै छ, त्यस कारणले समेत नेपालको चुनौती थप जटिल भएको छ । विसं २००७ यताको अनुभव हेर्दा सुरुमै संयुक्त राज्य अमेरिकाको नेतृत्वमा तेस्रो विश्व भनिने कतिपय विकासोन्मुख मुलुकले पुँजीवादलाई नै लोकतन्त्रको पर्याय मानेका थिए । पुँजीवाद नमान्ने साम्यवादी हुन्थे । त्यसैले स्वतः गैरलोकतान्त्रिक पनि । यस विचारको विपक्षमा तत्कालीन सोभियत संघ र यसका अनुयायी मुलुकहरू मात्र होइन, भारतजस्तो असंलग्न भनिने विकासोन्मुख मुलुकहरू पनि धेरथोर मात्रामा देखा परे । त्यस्तै पुँजीवादी प्रभावमा परेर पनि लोकतन्त्र नमान्ने मुलुक पनि भए । अहिले यो यथार्थ अरू पेचिलो भएको छ । यस माहोलमा एकातिर भारतको अनुभव र अभ्यास हाम्रा निम्ति मननीय र सायद अनुकरणीय पनि देखियो । अर्कातिर, नेपालको आफ्नै इतिहास, परम्परा र संस्थाहरूको सामर्थ्यको प्रभाव उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रह्यो । यस विरोधाभासपूर्ण परिस्थितिमा भर्खर उद्घाटित प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्न हामी सुरुमै चुक्यौं । अन्ततः लोकतन्त्र र देखिने विकास दुवै क्षेत्रमा नेपाल भारतभन्दा पछि धकेलिँदै गयो ।

त्यसपछि तेस्रो विश्वका अरू कतिपय मुलुकजस्तै नेपालले २०१७ सालदेखि विकासका निम्ति लोकतन्त्रलाई अनावश्यक मात्र होइन, बाधकसमेत ठहर्‍याएर ३० वर्षसम्म लोकतन्त्रविहीन पञ्चायती व्यवस्थाअन्तर्गत विकास प्रयास गर्‍यो । पञ्चायतकाल र त्यसपछिका दिनमा पनि थरीथरीका वैचारिक, राजनीतिक उथलपुथल विश्वभर देखिए । त्यसबाट अहिले पनि विकास र लोकतन्त्र मात्र होइन, पुँजीवाद वा समाजवाद, साम्यवादजस्ता विचारधाराको पनि तरल व्याख्या र अभ्यास भइरहेछ । यो स्थितिबाट आवश्यक पाठ सिक्न हामीलाई असम्भवझैं छ । लोकतन्त्र के हो, यसको संस्थागत अभिव्यक्ति कसरी प्रकट हुन्छ वा हुनुपर्छ र जनजीवनसँग यसको के–कस्तो सम्बन्ध रहन्छ वा यसले के–कस्तो सामाजिक परिणाम दिनुपर्छ भन्ने प्रश्नका सम्भावित उत्तरमा मतैक्य छैन । यस्तो मतैक्यको अभाव टड्कारो हुँदा नेपालमा हामी केही वर्षयता ‘पूर्ण लोकतन्त्र’ को समेत चर्चा गर्दै छौं, आकांक्षा राख्दै छौं । अहिले चल्तीमा रहेको अर्को शब्द, ‘समृद्धि’ जस्तै बिनाविचार वा गृहकार्य तेर्स्याइएको र तत्कालको स्वार्थ वा सुविधाप्रेरित शब्दावलीले संकेत गर्ने सपनाले थप अन्योल सिर्जना मात्र गरेको छ ।

नेपालमा अब झन् विकासको स्थानमा ‘समृद्धि’ भनिदै छ । सिद्धान्त वा व्यवहारका हिसाबले विकास अवधारणामा वा अभ्यासमा के–कस्ता कमजोरी देखिए ∕ हामीले के हल गर्न सकेनौं र अब ‘समृद्धि’ को प्रयासले उक्त कमजोरीको कसरी उपचार गर्छ, त्यसबारे मैले कुनै व्याख्या, विमर्श देखे–सुनेको छैन । विकास भने पनि, समृद्धि भने पनि यो प्रक्रियालाई अहिलेको युगमा लोकतान्त्रिक पद्धति र मान्यताभन्दा बेग्लै वा छुट्टै राखेर हेर्न, आकलन गर्न सकिँदैन । दुवैले एकै प्रकारको संस्थागत संरचना, जनसहभागिता तथा जनअधिकारका प्रत्याभूति र सामाजिक वा मानवीय मूल्यमान्यता प्रदर्शनको अपेक्षा गर्छन् । लोकतन्त्र पनि विकासकै क्रममा प्राप्त हुने गन्तव्य हो । त्यसैले पनि यो आफैंमा साधन हो र साध्य पनि । राजनीतिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक समानता, न्याय वा मानवीय मर्यादाको स्थितिमा क्षय खेपिरहेको मुलुक भौतिक रूपले थोरै समृद्ध देखिएछ भने पनि त्यसलाई विकसित भन्न मिल्दैन । शब्दावलीहरूको खेलबाट विकास मार्गमा अलमलिएको मुलुकमा लोकतन्त्र संस्थागत गर्न र विकास रणनीति तय गर्न कठिन मात्र होइन, असम्भव हुन्छ ।

अर्को थप महत्त्वको कुरा, मैले बुझेजस्तो गरी लोकतन्त्र र विकासको सम्बन्धलाई हेर्ने हो भने विकास वा लोकतन्त्र, यी दुवै शब्दावलीअगाडि कुनै विशेषण आवश्यक हुँदैन । हुन्छ भने विकासलाई ‘लोकतान्त्रिक विकास’ भने पुग्छ । लोकतान्त्रिक विकास आफैंमा समावेशी, दिगो, सहभागितामूलक र समग्र जनताका निम्ति सार्थक हुन्छ । त्यहाँ स्वतन्त्रता मात्र हुँदैन, समानता र न्याय पनि हुन्छ । यो आदर्श सधैं वा पूरै साकार हुँदैन भने पनि आदर्श पछ्याउनुपर्ने कुरामा विवाद हुँदैन । राजनीतिक विकासक्रमलाई आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विकासका अवयवहरूसँग गाँसेर दुवै प्रक्रियालाई अन्योन्याश्रित बनाउँदा राजनीति र विकास दुवै न्यायसंगत र समतामूलक हुन्छ । अर्थात् विकास लोकतान्त्रिक हुन्छ, मुलुकमा साँच्चिकै ‘पूर्ण लोकतन्त्र’ स्थापित भएको अनुभव गर्न पाइन्छ । पञ्चायत व्यवस्थालाई यसरी परिभाषित मूल्य, मान्यताअनुरूप विकास मार्गमा निर्देशित गर्ने सम्भव थिएन । तर सो व्यवस्थालाई ‘पञ्चायती प्रजातन्त्र’ भन्न गाह्रो भएन । विकास वा लोकतन्त्रमा विशेषणको उपयोगले गैरलोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक वा अग्रगामी भएको दाबी गर्न र यस्तै नाटक मञ्चन गर्न चाहिन्छ ।

हालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि राज्यको चरित्र र विकास रणनीति, आर्थिक नीति वा जनउत्तरदायित्वको भावनामा नौलो सकारात्मक मोड आएको संकेत पाइँदैन । विकास अवधारणा वा प्रक्रिया र यो समृद्धिबीच केकस्ता कुरामा कहाँ फरक छन्, मलाई वा आम जनतालाई थाहा छैन । वर्तमान समयमा पनि योजना विकासको सनातनी परम्परालाई निरन्तरता दिने काम भइरहेछ । पन्ध्रौं योजनाको खाकासहित केही दीर्घकालीन सम्भावनालाई ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को आकांक्षा पूर्तिको मागदर्शन भनेर प्रचारित गरिएको छ । यस्ता नाटक आफैंमा कर्णप्रिय हुन सक्छन् । तर, विकासका निम्ति आवश्यक संस्थागत, नीतिगत व्यवस्था र कार्यान्वयन क्षमता सुधार गर्ने कार्यक्रमबिना ती सबै मिथ्या साबित हुन्छन् ।

ठूलाठूला वा ‘राष्ट्रिय गौरव’ का योजना भन्दैमा वा तिनको कार्यान्वयन गर्दैमा पनि मेरो कल्पनाको लोकतान्त्रिक विकासले गति पाउँछजस्तो लाग्दैन । परियोजना पछाडिको आर्थिक, सामाजिक उद्देश्य, सो प्राप्त गर्ने रणनीति र रणनीतिले आम जनताको स्वार्थ कसरी सम्बोधन गर्छ अनि सीमित साधनको बाँडफाँटमा आर्थिक दक्षता, सामाजिक हित कसरी प्रत्याभूत गरिएको छ भन्ने कुरा बढी महत्त्वको हुन्छ । समृद्धिको अवधारणा एक नौलो र सकारात्मक प्रयास थियो भने यसले कम से कम हाल चर्किंदै गएको पर्यावरणीय सन्तुलनको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ केही नवीनता देखाउँथ्यो होला । जलवायु परिवर्तनको विषयलाई पञ्चायती व्यवस्थाको कालखण्डमा त्यति गम्भीर कतै मानिदैनथ्यो । बहुदलीय कालमा पनि मानिएन । अहिले समृद्धिको बाटोमा

लम्केको भनिएको गणतान्त्रिक नेपालमा पनि सानादेखि ठूला नदीनाला, चुरेभावर र बालुवा, गिट्टी तस्करी वा त्यस्तै आर्जनका निम्ति भइरहेको शोषणलगायत दुष्कार्यको निरन्तरता कायम छ । सत्ताधारीतर्फबाट राजस्व दुरुपयोगको क्रम जारी छ । यस्ता सोच र व्यवहारबाट व्यक्तिविशेषले आफू ‘समृद्ध’ भएको सपना देख्न त पाउला । तर मुलुकले न समृद्धि पाउँछ, न विकास ।

विगतलाई सामन्ती वा अर्धसामन्ती युग भनियो । हाल सो युगको अन्त्य भएर नेपालमा पनि पुँजीवाद प्रारम्भ भइसकेको तर्क पढ्न, सुन्न पाइन्छ । तर हालका शासकहरू भने सामन्तकालको जस्तै ‘ओहदा’, ‘खान्की’ ‘कुत’ आदिको वशमा यसरी गाँजिएका छन् कि सबैले राज्य दोहनलाई आफ्नो विशेषाधिकारभित्र पर्ने सहुलियतका रूपमा लिएजस्ता छन् । ठूला परियोजनाहरूमा सार्वजनिक ठेक्कापट्टा, खरिद–बिक्रीमा हुने भ्रष्टाचार, कुत संकलन र दलालहरूको बिगबिगीले नयाँ स्वरूपको सामन्ती सम्बन्धको शोषणलाई चरितार्थ गरिरहेछ ।

गुटबन्दी र भागबन्डाको संस्कृतिले विकास अभ्यास र सुशासनका भाषणहरूको खिल्ली उडाएको छ । सुविधाका नाममा राष्ट्रपतिदेखि उच्च प्रशासकहरूसम्म र प्रदेशका निर्वाचित पदाधिकारीहरूदेखि निर्वाचित, अनिर्वाचित विभिन्न खाले नेतागण एवम् केही पूर्वपदाधिकारीहरूले गरिरहेको राजस्व दुरुपयोगले मध्ययुगीन राजकीय चरित्रको झझल्को दिन्छ । अहिले ‘खान्कीमा’ कृषिउपज वा त्यस्तै बालीनाली भित्र्याउने सुविधा होइन, अनावश्यक गाडी, ड्राइभरजस्ता सुविधाका साथै सुरक्षाकर्मी र राज्यशक्तिमा पहुँच राख्न र आवश्यक लागे कानुन मिच्न वा उल्लंघन गर्न पनि पाइन्छ ।

अर्थसचिव हुँदा कम्तीमा पाँच वर्ष भरतबहादुर प्रधानले र त्यसपछि नरकान्त अधिकारीले सामान्य टोयोटा गाडी चढेथे । घरमा सरकारी गाडी राख्ने चलन थिएन । मपछि आएका केही अर्थसचिवले पनि सोही गाडी सकारे । पछि अर्थमन्त्री हुँदा पञ्चायतका मन्त्रीहरूले चढेको पुरानो गाडी नै चढ्यौं । प्रधानमन्त्रीले समेत त्यही मितव्ययी व्यवहार देखाए । उनलाई ‘स्कर्टिङ’ चाहिँदैनथ्यो । आफैं सुरक्षित थिए । अहिले एउटा ‘सामान्य’ निजामती कर्मचारीको घरमा समेत विभिन्न खाले महँगा मोटर, कुनै सुरक्षा प्रमुखकोमा आठवटा भन्ने सुन्दा अचम्म लाग्छ, यिनलाई यस्तो दिशामा किन कुन समझ वा आवश्यकताले डोर्‍याएर यहाँ पुर्‍याएको होला । यस्ता कुरा झिनामसिना लाग्लान् । तर थरीथरीका वर्तमान र पूर्वपदाधिकारीहरूले पाउने, उपयोग गर्ने सुविधाको प्रकृति सनातनी सामन्तहरूको सुखसयलका निम्ति आम जनताले गाँस काटेर प्रदान गर्नुपर्ने ‘भेटी’, ‘सलामी’ भन्दा थोरै मात्र फरक होला । यो प्रवृत्तिबाट हुने नोक्सानी राजस्व वा आर्थिक क्षेत्रमा सीमित छैन । बढी महत्त्वको कुरा, यस्तो मनोदशाले शासक वर्गको विकाससम्बन्धी नीति, व्यवहार, नारा, भाषण सबैको खँदिलो उपहास गर्छ । लोकतान्त्रिक भनिने नेताहरू कतिसम्म असंवेदनशील हुन सक्छन्, सो उजागर गर्छ । नेताहरूले जनताको कुरा जति गरे पनि आफू जनताबाट धेरै टाढा पुगेको पत्तो पाउँदैनन् ।

गणतन्त्र प्राप्तिपछि नेपालको विकासका सन्दर्भमा यस्ता सुन्दर, जनमुखी र प्रगतिशील पहलहरू भए, विकासलाई जनमैत्री आधारहरू प्राप्त भए भन्न मलाई मन लाग्छ । कम से कम जलविद्युत् क्षेत्रमा सो भन्न पाइन्छ कि भन्ने आशा छ । यो क्षेत्रबाहेक अरू सानातिना कुरामा केही सकारात्मक पहल भए पनि होला, सारमा महत्त्व राख्ने वा विकासका निम्ति दिगो आधार बनेको दाबी गर्ने संस्थागत, संरचनागत र नीतिगत आधार कतै पाउँदिनँ । सरकारलाई शंकाको लाभ दिन मन लाग्छ । तर कसरी ? बराबर छापाहरूमा कार्यक्रमहरूबारे पढिन्छ र भाषण सुनिन्छ । तर ती परियोजना आवश्यक आर्थिक, प्राविधिक अध्ययन विश्लेषण गरेर स्रोतसाधनको आकलन गरेर स्वीकृत भएका देखिँदैनन् । होडबाजी विकासमा होइन, भागबन्डाअनुसारको नियुक्ति र ठेक्कापट्टामा भएको अवस्थामा सफल कार्यान्वयनमा शासक, प्रशासक र योजनाकारहरू प्रतिबद्ध र निष्ठावान् छन भन्न सक्ने स्थिति कहिल्यै भएन । आवश्यक संस्थागत र संस्कारगत तयारी अझै देखिँदैन । ठीक उल्टो हानिकारक दलीयकरणले गर्दा भएका संस्था पनि दुर्बल, अक्षम साबित हुँदै गएका छन् । भाषण वा औपचारिक दस्तावेजहरूमा जे भनिए, लेखिए पनि वास्तविक नीति तथा व्यवहारमा जबसम्म आम जनताको भावनालाई गौण मानिन्छ, शक्तिभित्र र वरपर रहेका व्यक्ति समुदायहरूको आत्मकेन्द्रित स्वार्थले मात्र महत्त्व पाउँछ । लोकतन्त्र दुःखद र हास्यास्पद वास्तविकता हुन पुग्छ । विकासचाहिँ केन्द्रदेखि पालिकासम्म असंवेदनशील शक्तिशालीहरूको व्यक्तिगत वा पारिवारिक समृद्धिको माध्यम ।

हिंसात्मक माध्यमबाट नै भए पनि ‘नयाँ सत्ता’ को प्रादुर्भावबाट मुलुकमा गरिबी, शोषण र अन्यायको निराकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विचारधारा बोकेर आएको माओवादी नेताहरू पश्चगामी क्रियाकलापमा रमाउनु र आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ता र पूर्वलडाकुहरूलाई समेत निराश बनाउने पंक्तिमा उभिन पुग्नु सबैभन्दा बढी आपत्तिजनक यथार्थ हो । लोकतन्त्रलाई विभिन्न भाषा, शैली र वचनमा कटाक्ष गर्ने माओवादीहरू अर्को ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा (एमाले) सँग मिलेर संसदीय चुनाव जित्न जे पनि गर्नुपर्छ, गर्न सकिन्छ भन्ने आकलनका आधारमा लोकतन्त्रको उपयोग गर्ने बाटोमा लागे । तत्कालका लागि सफल पनि भए । तर अग्रगमनको मार्ग पछ्याउनुको साटो उनीहरू पुरातनी वा ‘बुर्जवा’ संस्कृतिको दुर्बल पक्ष अँगालेर थप निकृष्ट भएको देखिनु दुःखद मात्र होइन, हिंसापीडित जनताका निम्ति अन्याय पनि हो ।

एकतापछि स्थापित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नीतिनिर्देश, निष्ठा र कार्यदिशामा सुधार त्यो बेलासम्म देखिनेछैन, जबसम्म जनताका अधिकार, आकांक्षा र भावनालाई गौण मान्ने, अवहेलना गर्ने राणाकालीन संस्कार र संस्कृति परित्याग गरिँदैन । ठूलो जिम्मेवारी बोक्ने व्यक्ति ठूलो पदमा पुग्छन्, पुग्नुपर्छ । केही सुविधा पनि आवश्यक पर्ला, पाउनुपर्छ । तर ठूलो पदमा आसीन भएकै कारण जिम्मेवारी फत्ते हुँदैन, परिणाम देखाउनुपर्छ । आफ्नो पद वा जिम्मेवारीअनुसारको भूमिका प्रभावकारी रूपले सम्पन्न गर्न सर्वप्रथम चाहिन्छ, निष्ठा । त्यसपछि चाहिन्छ, जनताका निम्ति दिनरात परिश्रम गर्ने बानी । यी दुवै गुण कतै प्रकट भएको देखिँदैन । हालका दिनमा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने नेपाली कांग्रेसको व्यवहारले जन्माएको व्यथाको कथा बेग्लै छ ।

(पाण्डेको किताब ‘एक ज्यान दुई जुनी’ आइतबार सार्वजनिक हुँदै छ)

प्रकाशित : माघ १०, २०७७ १०:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही समाचारबाट
×