मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्‍वास प्रस्ताव : मतविभाजनबारेमा ओली र दाहाल-नेपाल पक्षबीच विवाद- समाचार - कान्तिपुर समाचार

मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्‍वास प्रस्ताव : मतविभाजनबारेमा ओली र दाहाल-नेपाल पक्षबीच विवाद

सुवास विडारी

हेटौंडा — वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध प्रदेशसभामा पेस भएको अविश्वासको प्रस्तावमा मत विभाजन प्रक्रियालाई लिएर सत्तारुढ नेकपाका ओली र दाहाल–नेपाल समूहबीच विवाद भएको छ ।

मत विभाजनलाई सहज बनाउन निर्माण गर्न लागिएको कार्यविधिलाई लिएर अविश्वासको प्रस्ताव कार्यविधि मस्यौदा समितिको बैठकमा दुई पक्षबीच विवाद भएको हो । ओली समूहका गणेश दुलाल, केशवराज पाण्डे, दाहाल–नेपाल समूहका राजेन्द्र पाण्डे, कञ्चन खनाल र बुद्धिमान माझीबीच मतविभाजनको प्रक्रियालाई विवाद भएको हो ।

ओली पक्षका सांसदहरुले प्रदेशसभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव निर्माण र मतविभाजनको प्रक्रियालाई लिएर बैठक लम्ब्याउने पक्षमा देखिएपछि दाहाल–नेपाल पक्षका सांसदहरुले तत्काल कार्यविधि टुंग्याउन जरुरी रहेको औंल्याएको थियो । उक्त विषयमा दुवै पक्षवीच विवाद भएको हो । ‘कार्यविधिको नाम, प्रदेशसभामा अगाडि बढाउने प्रक्रियाको विषयमा दुवै पक्षबीच मतभेद सिर्जना भएको थियो,’ बैठकमा सहभागी एक सांसदले भने ।

मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्धको अविश्‍वास प्रस्ताव सदनमा पेस

मस्यौदा समितिको बैठकले नेपाली कांग्रेसका सचेतक छिरिङ दोर्जे लामालाई संयोजक मेत तोकेको छ । लामाले मस्यौदा निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको भए पनि कार्यव्यवस्था समितिमा थप छलफल गर्न बाँकी रहेको बताए । ‘कार्यव्यवस्था समितिमा संसदीय दलका नेताहरुसँग छलफल गरेर मात्र सभामुखलाई मतविभाजनको अन्तिम मस्यौदा हस्तान्तरण गर्नेछौं,’ उनले भने । आगामी प्रदेशसभाको बैठक अगाडि बस्ने कार्यव्यवस्था मस्यौदा निर्माण समितिको बैठकमा मस्यौदा छलफलका लागि उपलब्ध गराइने बताए ।

अविश्वासको मत विभाजनलाई सहज बनाउन भन्दै सभामुख श्रेष्ठको अगुवाइमा नौ सदस्यीय कार्यविधि मस्यौदा निर्माण समिति गठन गरिएको थियो । समितिले बैठकले अविश्वासको पक्ष, विपक्ष र तटस्थ बस्न पाउने गरी नो भोटको व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । यस विषयलाई मस्यौदामा समेट्ने वा नसमेट्ने सभामुखमा निर्भर छ ।

वाग्मती प्रदेशसभा बैठक माघ १९ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७७ १५:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानमन्त्रीलाई अदालतले मैदानमा फर्काओस्, बाहिर गएर गोल गरिराख्‍नु भएको छ : अधिवक्ता चापागाईं

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानले कोरेको दायरा बाहिर गएर कदम चालेको अधिवक्ता राजु चापागाईंले बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धमा मुद्दामाथिको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदातलको संवैधानिक इजलासमा चापागाईंले प्रधानमन्त्रीलाई दायराभित्र ल्याउनुपर्ने बताए । 

संवैधानिक इजलासमा शुक्रबारको सुनुवाइका क्रममा चापागाईंले भने, 'प्रधानमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने बेलासम्म कसैबाट असहज मानेनन् । दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने बेलासम्म मजाले इन्जोय गर्नुभयो । जब संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने र विश्वासको जाँच हुनुपर्ने बेला भयो त्यतिबेला संसद् विघटन गर्नुभयो ।'

प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा १००, जसमा विश्वासको प्रस्ताव संसदमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, त्यसको उपयोग नभएको उनले बताए । प्रधानमन्त्रीले संविधानको उक्त धारा उल्लंघन गरेकाले सर्वोच्चले मान्यता दिन नसकिने बताए । उनले भने, 'प्रधानमन्त्रीलाई खेल मैदानमा फर्काउँ, उहाँले खेल मैदान बाहिर गएर गोल गरिराख्‍नु भएको छ ।'

बारम्बार संवैधानिक इजलासले संसद् पुनःस्थापना गरेमा अर्को सरकार बन्ने अवस्था छ कि छैन ? भनेर गरिएको प्रश्नप्रति पनि चापागाईंले असन्तुष्टि जनाए । उनले भने, 'इजलासले वैकल्पिक सरकार बनेर आएको हो कि होइन ? भनेर सोध्ने हो । वैकल्पिक सरकार बन्छ कि बन्दैन ? भनेर इजलासले सोध्ने होइन ।'

सरकार गठन गर्ने दायित्व संसदको भएको र गठन गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन नसकेमा संसद् संविधानअनुसार विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको पनि चापागाईंले तर्क राखे । प्रधानमन्त्रीले दुरासाय राखेर संसद् विघटन गरेको उनको भनाइ थियो ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७७ १५:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही समाचारबाट
×