चुनाव सन्देहमै तर सरकारी तयारी तीव्र

विघटनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । तर सरकार प्रतिनिधिसभा विघटनको औचित्य पुष्टि गर्नकै लागि आफू चुनाव गराउन तल्लीन रहेको सन्देश दिन पनि त्यसको तयारीमा लागेको देखिन्छ ।

विघटनको विपक्षमा रहेका प्रमुख दलहरूको जोड प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनामै छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सत्तारूढ दलका अधिकांश नेताले हरेक कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नहुने र जसरी पनि तोकिएकै मितिमा चुनाव गराउने रटान दोहोर्‍याइरहेका छन् । नेकपा ओली समूह निकट प्रेस संगठन नेपालको बिहीबार भएको भेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तोकिएकै मितिमा चुनाव गराउने अडान दोहोर्‍याए ।

प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया आयोग तोकिएकै मितिमा चुनाव गराउन अघि बढेको बताउँछन् । नहुने चुनावको निरर्थक तयारी हो कि भन्ने आशंकालाई उनी इन्कार गर्छन् । ‘राष्ट्रपतिबाट चुनावको मिति घोषणा भइसकेको छ, अर्थ मन्त्रालयले बजेटको चिन्ता गर्नु पर्दैन भनिसकेको छ । हामीलाई अब के समस्या भो र चुनाव गराउन !’ उनले भने । उनले चुनाव सफल पार्न जतिसक्दो बढी दलहरूको सहभागिता र क्रियाशीलता आवश्यक पर्ने बताए ।

आयोगले बिहीबार निर्वाचन आचारसंहिताको मस्यौदा तयार पारेको छ । मतदान केन्द्र र मतदान स्थलको टुंगो लगाएर अद्यावधिक विवरण पेस गर्न आयोगले दुई साताअघि नै ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । निर्वाचन तयारीमा सरकारी संयन्त्रहरूलाई पनि सक्रिय पारिएको छ । गृह, रक्षा र अर्थ मन्त्रालय तथा चारवटै सुरक्षा निकायलाई चुनावी सुरक्षा तयारीमा केन्द्रित गराइएको छ । एक उच्च सरकारी अधिकारीले चुनाव हुने/नहुने भन्ने राजनीतिक विषय भएको उल्लेख गर्दै तयारीमा जुट्न सरकारबाट स्पष्ट निर्देशन आइसकेकाले त्यहीअनुसार काम थालिएको बताए ।

प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले केन्द्रीय निर्वाचन तयारी समिति र त्यसमातहत केन्द्रीय निर्वाचन सेलसमेत गठन गरिसकेका छन् । समिति हुँदै सेलले देशभरका आफ्ना संयन्त्रमार्फत सुरक्षा तयारी र निर्वाचन प्रशिक्षणलगायत दिने बताइएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले उपत्यका, प्रदेश, संघीय, जिल्ला तथा गण/गुल्म र तालिम केन्द्रहरूलाई नियमित शान्तिसुरक्षा र प्रशासनिक काममा ३० प्रतिशत जनशक्ति राखेर बाँकीलाई चुनावी सुरक्षाका लागि तयार राख्न परिपत्र गरेको छ । गृहले चुनावी तयारी र सुरक्षाका लागि भन्दै प्रहरी समायोजन प्रक्रियालाई पनि स्थगन गरेको छ ।

सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले बाहिनी, तालिम केन्द्र, गण र गुल्मसम्मका युनिटलाई प्रशासनिक र कार्यालय सुरक्षामा न्यूनतम जनशक्ति राखेर बाँकीलाई निर्वाचन सुरक्षामा खटाउने गरी तयारी थाल्न निर्देशन दिएको छ । पुस २७ गते गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसहितको बैठकमा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले चुनावी सुरक्षा रणनीति र तयारी तथा आवश्यक बन्दोबस्ती उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा खाका पेस गरेका थिए ।

त्यसअघि पुस १४ गते गृहमन्त्री थापाले चारवटै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि रहने गरी गृह मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढाको नेतृत्वमा चुनावी सुरक्षा तथा तयारी समिति गठन गरेका थिए । समितिलाई ७७ वटै जिल्लाको वस्तुस्थिति र चुनौतीसहित प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको थियो ।

त्यहीअनुसार अधिकांश जिल्लाबाट अति संवेदनशील, संवेदनशील र कम संवेदनशील जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रको विवरण गृह मन्त्रालयमा आइसकेको स्रोतको भनाइ छ । समितिको बैठकमा निर्वाचनका लागि करिब १ लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने विषयमा छलफलमा आएको थियो । निचोड भने निस्किसकेको छैन ।

स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले पुस २५ अघि नै जिल्लाको समग्र सुरक्षा अवस्था र राजनीतिक गतिविधि समेटिएको रिपोर्ट पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यहीअनुसार विभागमा ७७ वटै जिल्लाको गोप्य रिपोर्ट पुगिसकेको स्रोतले जनाएको छ । गृह प्रवक्ता बुढाले सरकार चुनावमा केन्द्रित भइसकेको र त्यहीअनुसार मन्त्रालयले सुरक्षा तथा भौतिक बन्दोबस्तीको व्यवस्थापनसम्बन्धी खाका बनाइरहेको बताए । ‘चुनाव लक्षित आन्तरिक छलफल, बैठक र परिपत्र, आदेश, निर्देशनका काम पनि भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘कसरी चुनाव निष्पक्ष र भयरहित अनि यसका लागि साधनस्रोत उपलब्ध गराउने भन्नेमै हामी केन्द्रित छौं ।’

सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी राजु अर्याल सरकारको निर्देशनअनुसार चुनावी सुरक्षा तयारीलाई तीव्र बनाइएको बताउँछन् । ‘हेडक्वार्टरमा एआईजीको नेतृत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन तयारी समिति र त्यसमातहत केन्द्रीय निर्वाचन सेल गठन भइसकेको छ, यसमातहत हरेक बाहिनी, गण, गुल्मलगायत युनिटमा पनि निर्वाचन सेल बनाएर तयारी गर्न निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने, ‘बन्दोबस्तीका सामान के–कति चाहिन्छ भन्ने विस्तृत खाका पनि अर्थ मन्त्रालयमा पेस भइसकेको छ ।’ सशस्त्रले केन्द्रमा कार्य तथा सीमा विभागका एआईजी रामशरण पौडेल नेतृत्वको तयारी समिति र त्यसमातहत डीआईजी गणेश ठाडा मगरको नेतृत्वमा निर्वाचन सेल गठन गरेको छ ।

प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवरका अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्य तथा अपराध अनुसन्धान विभाग प्रमुख एआईजी विश्वराज पोखरेलको नेतृत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन तयारी तथा समन्वय समिति बनेको छ । महानगरीय प्रहरी कार्यालय, सातवटै प्रदेश, संघीय इकाई र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पनि सेल गठन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

जिल्लाको सुरक्षा अवस्था, मतदान स्थल र केन्द्र, भूमिगत चन्द समूहका गतिविधि, नेकपाका दुई समूहबाट हुने एकअर्काप्रति लक्षित विरोध र सभा तथा त्यसबाट सिर्जित सुरक्षा चुनौतीलगायत विषयमा सुरक्षा निकायका आ–आफ्नो गोप्य रिपोर्ट बन्ने क्रममा छन् । चुनावी सुरक्षा र बन्दोबस्ती तथा खटिने जनशक्तिको सम्भावित संख्या समेटेर माघ १६ भित्र रिपोर्ट पेस गर्न सरकारलाई निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको छ ।