प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा तोकिँदै
काठमाडौँ — भाषा आयोगले प्रदेशको भाषा निर्धारणका आधार तयार गरी सरकारी कामकाजको भाषा पहिचान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारलाई सिफारिस गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोगका अध्यक्ष लवदेव अवस्थीले बताए ।
भाषा किटान गर्न प्रदेशको जनसंख्या, भाषा बोल्नेको संख्या, ऐतिहासिकता, पहिचान, लेखन प्रणाली विकास र प्रयोगलाई प्रमुख आधार मानिएको छ । नेपाली भाषालाई यथावत् राखेर बहुसंख्यकले बोल्दै आएको भाषालाई समेत सरकारी कामकाजको भाषा किटान गर्न लागिएको हो ।
‘संविधानले दिएको म्यान्डेटलाई टेकेर प्रदेशगत रूपमा सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाएका छौं,’ संविधानमा भएको प्रावधानअनुसार आयोगको कार्यावधि एक वर्ष मात्र बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष अवस्थीले भने, ‘पाँच वर्षभित्र मुलुकमा बोलिने भाषाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान, अभिलेखीकरण गरी सरकारी कामकाजको भाषा किटान गर्ने र अन्य मातृभाषा संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धनका निम्ति सिफारिस गरिसक्नुपर्नेछ । त्यसैअनुसार सिफारिसको तयारी गरेका हौं ।’
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्यांकअनुसार प्रदेशगत रूपमा वक्ता–संख्याका आधारमा भाषा किटान गरिएका छन्, जसअनुसार प्रदेश–१ मा मैथिली, लिम्बू र राई बान्तवा भाषा, प्रदेश–२ मा मैथिली र भोजपुरी, वाग्मतीमा नेवारी र तामाङ, गण्डकीमा मगर र गुरुङ, लुम्बिनीमा डगौरा थारू र अवधी, कर्णालीमा मगर र खस भाषा, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा डोटेली र रानाथारू छन् ।
आयोगका उपसचिव डा. लोकबहादुर लोप्चनले प्रत्येक प्रदेशमा छलफल प्राय: सकिएको बताए । ‘हामीले जिल्लागत रूपमै क्लस्टर बनाई छलफल गरेका छौं,’ सरकारी कामकाजको भाषा चयनका निम्ति आधार तयार भएको दाबी गर्दै भाषाविद्समेत रहेका लोप्चनले भने, ‘हरेक क्लस्टरमा स्थानीय तहको सहभागितामा छलफल भएको छ । केही स्थानीय तहमा बाँकी छ ।’
पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालमा १ सय २३ भाषा बोलिन्छन् । आयोगले अध्ययनपछि उक्त संख्या बढेर १ सय ३१ पुगेको जनाएको छ । ती भाषामध्ये एक लाखभन्दा बढीले बोल्ने भाषा १९ वटा छन् । सबैभन्दा बढी नेपाली भाषा ४४.६४ प्रतिशतले बोल्छन् । मैथिली ११.६७ प्रतिशत, भोजपुरी ५.९८, थारू ५.७७, तामाङ ५.११ र नेवारी ३.२० प्रतिशतले बोल्छन् । आयोगले यीलगायत भाषामा विद्युतीय नक्सांकन (जीआईएस) समेत गरेको जनाएको छ ।
आयोगले प्रदेशको भाषा अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषणका निम्ति भाषाविद्सहितको प्रदेशगत प्रतिवेदन समिति निर्माण गरेको छ । प्रदेश–१ मा वैरागी काइँला, प्रदेश–२ मा योगेन्द्र यादव, वाग्मतीमा तेजरत्न कंसाकार, गण्डकीमा डा. जगमान गुरुङ, लुम्बिनीमा हृदयरत्न वज्राचार्य, कर्णालीमा जीवेन्द्रदेव गिरी र सुदूरपश्चिममा अम्मराज जोशीको संयोजकत्वमा समिति बनेको छ ।
प्रकाशित : माघ ८, २०७७ १३:५५
