प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित
विराटनगर — सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको विवादले प्रदेश १ को प्रदेशसभाको हिउँदे तथा सातौं अधिवेशन बुधबार सुरु हुनासाथ अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ । प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले सातौं अधिवेशन आह्वानका लागि पठाएको पत्र सुनाएर सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रदेशसभा बैठक अर्को सूचना नहुन्जेलसम्मका लागि स्थगित भएको घोषणा गरेका हुन् ।
दिउँसो २:११ मा सुरु भएको बैठक १ मिनेट २७ सेकेन्ड बसेर सकिएको थियो । बैठकमा सबै पार्टीका सांसदहरू उपस्थित भए पनि कुनै कारबाही अगाडि बढ्न सकेन । मुख्यमन्त्री शेरधन राई भने अनुपस्थित थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सत्तारूढ दलका कारण प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए ।
‘संसद् नियमित सुरु गर्न कांग्रेसले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छ,’ उनले भने, ‘सत्तारूढ दलको विवादको बन्धक प्रदेशसभालाई बन्न नदिनेमा सचेत छौं ।’ सभामुख भण्डारीले संसद्मा अविश्वासको प्रस्तावबाहेकको बिजनेस नभएको र त्यसका लागि कानुनी परामर्श गर्न बाँकी रहेकाले एक साताभित्र बैठक बोलाउने प्रतिबद्धता जनाएको प्रमुख सचेतक कार्कीले बताए । बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट मुख्यमन्त्री राई समूहले निलम्बनमा परेका नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका १६ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रवेश गर्न दिए बैठक चल्न नदिने तयारी गरेको थियो ।
सभामुख भण्डारीले बुधबार बिहान कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका थिए । समितिको बैठकमा प्रदेशसभाको बैठक सुरु नभए संवैधानिक संकट उत्पन्न हुने भएपछि नेकपाका दुवै समूह लचक भएका थिए । एउटा अधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन सुरु गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । सोहीअनुसार बैठक स्थगित गर्ने सहमति भएको नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले बताए ।
‘छोटो समयका लागि प्रदेशसभा बैठक सहमतिमै स्थगित गरिएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई निलम्बनको कारबाहीको समाधान गर्न कानुनी साथै राजनीतिक विवाद भएकाले त्यसैअनुसार पनि छलफल गरेर टुंगो लगाई बैठक सुरु हुन्छ ।’ उनले पहिले दलभित्रको विवाद टुंगो लगाएपछि मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध दर्त्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभामा टेबल गरेर प्रक्रियागत रूपमा असफल गराउने बताए । माघ १५ वा १६ गते सभामुख भण्डारीले प्रदेशसभा बैठक बोलाउने राजभण्डारीले विश्वास व्यक्त गरे ।
‘प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वस प्रस्ताव सफल र असफल बनाउन कांग्रेसको सहयोगबिना नहुने अवस्था र अर्कातिर कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक जारी रहेकाले प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरिएको छ,’ दाहाल–नेपाल समूहका नेता तथा संसदीय दलका उपनेता टंक आङ्बुहाङले भने, ‘अर्को निर्वाचन आयोगले नेकपाको आधिकारिकताको विवाद र सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको विषय माघभित्रै टुंगो लगाउने देखिएकाले पनि बैठक स्थगित गरिएको हो ।’
आङ्बुहाङले कांग्रेसको धारणा सार्वजनिक नभएको, निर्वाचन आयोग र सर्वोच्चको निर्णय समयमा नआएको अवस्थामा सभामुख भण्डारीले मुख्यमन्त्री राई, भीम आचार्यलगायत दलका नेतासँगको समन्वयमा प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गर्ने बताए । कांग्रेस प्रमुख सचेतक कार्कीले हतारमा कुनै निर्णय नगर्ने बताए । पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको समन्वयमा तत्काल निर्णय लिएर अघि बढ्ने तयारी रहेको उनले सुनाए ।
दाहाल–नेपाल समूहले ३७ जना प्रदेशसभाको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध प्रदेशसभा सचिवालयमा पुस १२ गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।
प्रकाशित : माघ ७, २०७७ १४:५८
