नेकपा एउटै कि दुइटा ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार

नेकपा एउटै कि दुइटा ?

दुई पक्षका उही कमिटीका बैठक सके त एकै दिन नत्र दिन बिराएर भइरहेका छन्, दुईतिरका अध्यक्षहरु गइरहन्छन्, एकअर्कालाई सकेको गाली गर्छन् । ‘नेकपा एक छ, हामीले नेतृत्व गरेको नेकपा नै आधिकारिक हो’ भन्न दुवै पक्षले छाडेका छैनन् ।
विभाजन हुने प्रक्रिया ढिलो हुँदा त्यसको असर आफैंलाई परेको नेकपाका दुवै खेमाका नेताहरु बताउँछन् ।
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — मंसिर ३० मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि नेकपा स्थायी कमिटी सदस्यहरू भीम रावल र पम्फा भुसाल पुस १ गते संसद्को अधिवेशन आह्वानका लागि निवेदन दर्ता गर्न राष्ट्रपति कार्यालय गए ।

सामान्यतः प्रतिपक्षी दलले संसद् अधिवेशनका लागि पहल गर्ने राजनीतिक इतिहास भए पनि त्यो बेला सत्तारूढ दलबाटै निवेदन दर्ता गर्न खोजिएको थियो, तर राष्ट्रपति कार्यालयले दिनभरि कुराइदियो ।

पुस ५ मा आफ्नो पार्टीका अर्का अध्यक्षलाई सामान्य जानकारीसम्म पनि नदिई प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे, जसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हतारहतार अनुमोदन गरिदिइन् । त्यही दिन ओलीविरुद्ध नेकपाकै सांसदहरूले संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए, भलै प्रस्ताव दर्ताको समयसम्बन्धी विवाद अदालतमा परीक्षणमा छ ।

पुस ५ मै सरकारमा रहेका दाहाल–नेपाल समूहका मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिए, त्यही दिन उक्त समूहको बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले ओलीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

पुस ७ मा ओलीपक्षीय नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठक बालुवाटारमा बस्यो जसले प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटायो । दाहाल–नेपाल पक्षले माइतीघरमा बैठक बसेर ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटायो, माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनायो । पुस ९ गते बालुवाटारमा बसेको ओली पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकले दाहालको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी खोस्यो ।

एक महिनायता नेकपाका फरक–फरक बैठकहरू भइरहेका छन् । तर दुवैतिरको उपस्थितिमा दुवैतिरका नेताहरूको नाम देखिन्छ । आइतबार निर्वाचन आयोगले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा दाहाल–नेपाल नेतृत्वको नेकपाका तर्फबाट स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलसहितको टोली पुगेको थियो भने ओलीले आफ्ना कानूनविज्ञ सल्लाहकार बाबुराम दाहाललाई पठाए ।

दुई पक्षका उही कमिटीका बैठक सके त एकै दिन नत्र दिन बिराएर भइरहेका छन्, दुईतिरका अध्यक्षहरू गइरहन्छन्, एकअर्कालाई सकेको गाली गर्छन् । उनीहरूले ‘नेकपा एक छ, हामीले नेतृत्व गरेको नेकपा नै आधिकारिक हो’ भन्न छाडेका छैनन् । मंगलबार कान्तिपुरले गरेको प्रश्नमा पनि दुवैतिरका नेताहरूले नेकपा नफुटेको र आफ्नो नेतृत्वको नेकपा नै आधिकारिक भएको दाबी गरे । तर उनीहरूका कारण सिर्जित अन्योल केही लामो हुने निश्चितप्रायः छ ।

ओलीलाई प्राविधिक कठिनाइ

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार पार्टी विभाजनका लागि संसदीय दल र पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा कम्तीमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्‍याउनुपर्छ । सोझो हिसाबले हेर्दा नेकपा दर्ता हुने बेलाका ४ सय ४१ केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूलाई निर्वाचन आयोगले चिन्छ । ओलीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सांसदहरूले गरेको हस्ताक्षरअनुसार नेकपाको दाहाल–नेपाल पक्षसँग केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैमा ६१ प्रतिशतभन्दा धेरै संख्या छ ।

त्यसैले कानुनअनुसार ओलीलाई पार्टी विभाजन गर्न कठिन हुन्छ । आफैं सरकारको नेतृत्वमा भएका बेला उनले अनुकूलको अध्यादेश ल्याएर दल विभाजन गर्न त सक्छन् तर ओली स्वयम् अहिले त्यसको पक्षमा छैनन् । सर्वोच्च अदालतबाट हुने फैसलाले धेरै कुरा निर्धारण गर्छ भन्ने आकलन ओलीको हो । ‘अहिले उहाँ सर्वोच्चबाट फैसला नआउँदासम्म निर्वाचन आयोगले कुनै निर्णय नगरिदिओस् भन्नेमै हुनुहुन्छ,’ ओलीनिकट एक नेताले कान्तिपुरसँग भने, ‘सर्वोच्चले मध्यावधि चुनावमा जाने हाम्रो निर्णय सदर गरिदियो भने आयोगले पनि दलको आधिकारिकता निर्विवाद हामीलाई नै दिन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको रिडिङ हो ।’

ओली पक्षका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली आफूले पार्टी विभाजन गर्न नचाहेको र नेकपा फुटिनसकेको बताउँछन् । ‘कानुनतः नेकपा एउटै हो,’ उनले भने, ‘हाम्रोतर्फबाट हामीले न विभाजन गरेका छौं, न विभाजन गर्न चाहन्छौं, न कसैलाई कारबाही गरेका छौं, साथीहरूले कुन बाटो रोज्नुहुन्छ, त्यो त उहाँहरूको कुरा भयो,’ उनले भने । जोसँग पार्टीको पहिलो अध्यक्ष, महासचिव र माइन्युट छ, त्यही नै आधिकारिक पार्टी हुने र आफूहरूसँग सबै रहेको दाबी यो समूहको छ ।

ओली नेतृत्वको नेकपाले पार्टीको विधान संशोधन गरीवरी ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई १५ सय १ सदस्यीय बनाएको छ । विधानले पार्टी निर्णयको सम्पूर्ण अधिकार अध्यक्ष ओलीलाई नै सुम्पिएको छ । तैपनि पार्टी फुटेको हो र अब त्यसलाई कानुनी बाटोमा गएर छिट्टै सल्टाउनुपर्छ भन्न उनीहरू हिचकिचाउँछन् ।

‘दुइटा कार्यक्रम गर्दैमा पार्टी दुइटा हुन्छ र ? एउटै घरका दाजुभाइले छुटिएर खाए पनि जबसम्म मालपोत कार्यालयमा गएर अंशबन्डा हुँदैन, तबसम्म सगोलमा बसेको मानिन्छ । पार्टीमा पनि त्यही लागू हुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीका कानुनविज्ञ सल्लाहकार बाबुराम दाहालले भने, ‘हामी त पार्टी फुटको दाबी गर्दैनौं किनभने मूल घरमा छौं । हामी संस्थापन पक्ष हौं, पुरानो नेकपा एमाले हौं । प्रधानमन्त्रीले नै स्पष्ट भनिसक्नुभएको छ ।’

दाहाल–नेपाललाई छुट्टै पिरलो

स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपाका तीन नेता ओलीलाई पार्टी केन्द्रीय कमिटी सदस्यबाट किन नहटाउने भन्दै स्पष्टीकरण पत्र लिएर सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार गए । बालुवाटारभित्र छिर्न नपाएपछि सुरक्षाकर्मीलाई नै पत्र बुझाएर फर्किएका उनीहरूले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ ओलीले दिए भने त्यसको म्याद बिहीबारसम्म हो । तर भाषणबाट आउला, पत्रबाटै स्पष्टीकरण आउने सम्भावना छैन ।

त्यसो हुँदा उनीहरूले गर्ने भनेको थप कारबाही ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी हटाउने हो । यसअघि ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर नेपाल र संसदीय दल नेताबाट हटाएर पुष्पकमल दाहालले खाली ठाउँ भरिसकेका छन् । दल विभाजनमै जाने हो भने यो पक्षसँग यथेष्ट संख्या छ तर दाबी भने ओली पक्षको जस्तै आफू नै आधिकारिक हौं भन्ने छ ।

स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेल अहिले नेकपा एउटा मात्रै भएको र त्यसको नेतृत्व दाहाल–नेपालले गरेको बताउँछन् । ‘नेकपा अर्को छैन, एउटै छ, जसको नेतृत्व प्रचण्ड र माधव नेपालले गरिरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘एक जना अध्यक्ष पहिले केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो, पार्टीको हित, पार्टीको विधान, विधि पद्धति, चरित्र र राज्यका सन्दर्भमा गलत निर्णय गरेर नीतिभन्दा फरक ढंगले काम गरेको हुनाले उहाँलाई कारबाही गरिएको हो ।’ उनले निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ (६) अनुसार छिटो विवाद निरूपण गरिदिनुपर्ने बताए ।

ऐनको उक्त दफामा विवाद भयो भने पार्टी स्थापना हुने बेला जुन पक्षको बहुमत छ, त्यही नै आधिकारिक हुने उल्लेख छ । तर पार्टी विभाजनको औपचारिक प्रक्रियामा नजाँदाको घाटा भने यो पक्षले बेहोर्दै आएको छ । गत पुस ६ गते नै सर्वदलीय बैठक बोलाएर संयुक्त संघर्ष गर्ने पहल गरेको नेकपाको दाहाल–नेपाल पक्षलाई कांग्रेससहितका दलहरूले अझै पनि सत्तापक्षीय नै मान्छन् ।

कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले कानुनी रूपमा नेकपा अहिलेसम्म एउटै पार्टी भएकाले कांग्रेसले कुनै पनि समूहसँग नमिल्ने नीति लिएको बताए । सरकार र सडक दुवै मोर्चामा नेकपा नै रहेकाले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी असंवैधानिक कदमविरुद्धको आन्दोलनमा समेत कांग्रेसले एक्लै विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय लिएको उनको भनाइ छ । नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले केही दिनअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेरै संयुक्त सडक आन्दोलनको प्रस्ताव गरेको थियो ।

त्यतिबेला पनि सभापति देउवाले नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजन नभएकाले एउटा समूहको पक्षमा लाग्न अप्ठ्यारो परेको बताएका थिए । ‘नेकपा अहिले पनि विधिवत् रूपमा विभाजित भएको छैन । कानुनी रूपमा उनीहरू एउटै पार्टीमा छन् । निर्वाचन आयोगबाट विधिवत् अलग पार्टीको मान्यता नपाएसम्म कांग्रेस कसैको पक्ष लिने र कसैको विपक्षमा रहने कुरा गर्न मिल्दैन,’ महतले भने, ‘संयुक्त आन्दोलनका विषयमा भएको समस्या पनि त्यही हो । अहिले प्रदेश सरकारका बारेमा निर्णय गर्नु परिरहेको अप्ठ्यारोको कारण पनि त्यही हो ।’

जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले सोमबार नेकपाले अहिलेसम्म ओलीलाई किन कारबाही नगरेको हो भनेर सोध्नुको अन्तर्य पनि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित हुँदा या चुनावमा जाँदा दुई नेकपा एक हुने सम्भावनाको प्रक्षेपण नै हो । तर आफूहरूको छुट/भिन्न हुने प्रक्रिया ढिलो हुँदा त्यसको असर आफैंलाई पनि परेको नेकपाका दुवै खेमाका नेताहरू बताउँछन् तर औपचारिक रूपमा घोषणा गर्न इन्कार गर्छन् ।

‘सामान्य मानिसका लागि अलिकति द्विविधा हुन सक्छ, कानुनी र औपचारिक रूपमा हेर्ने हो भने फुटेको छैन, एउटै छ जस्तो देखिन्छ,’ ओलीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘तर गहिरिएर राम्रोसँग हेर्ने हो भने एउटै पार्टीको लक्षण देखिँदैन ।’ उनले कांग्रेसलगायतका दलहरूले नेकपा अझै एक छ भनेर गरेको टिप्पणी उम्किनका लागि गरेको तर्कका रूपमा मात्रै बुझ्न आग्रह गरे । ‘उहाँहरूलाई पनि थाहा छ, व्यवहारमा नेकपा फुटेको छ, अदालतको फैसला आउनेबित्तिकै कानुनी रूपमा पनि फुट्छ किनभने त्यसपछि नेताहरूलाई चुनावको टिकट बाँड्नै हतारो हुन्छ,’ उनले भने ।

दाहाल–नेपाल नेतृत्वको नेकपाका केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र पाण्डे अरूले जे जस्तो आशंका गरे पनि नेकपा दुई भइसकेको बताउँछन् । ‘यिनीहरू अझै एक छन्, मिल्लान् कि भनेर अरूले भन्ने कुरा हो, नेकपा दुइटा भइसक्यो,’ उनले भने, ‘हामी प्रक्रियामा छौं, प्रक्रियाअनुसार हिँड्न निर्वाचन आयोगले हामीसँग कागजपत्र माग्दै छ । कानुनी रूपमा पनि छिट्टै किनारा लाग्छ ।’

प्रकाशित : माघ ७, २०७७ ०८:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अविश्‍वास प्रस्तावमा मतदानबारे विवाद

सुवास विडारी

हेटौंडा — वाग्मती प्रदेशसभाको बुधबार सुरु हुने सातौं अधिवेशनको मुख्य एजेन्डा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्तावका सन्दर्भमा मत विभाजनबारे विवाद देखिएको छ ।

अविश्वास प्रस्तावका विषयमा छलफल गर्न मंगलबार बसेको वाग्मती प्रदेशसभाको कार्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठक । तस्बिर : सुवास/कान्तिपुर

अविश्वासको प्रस्तावलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा मंगलबार भएको कार्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकमा दलहरूबीच सहमति हुन नसकेपछि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले कार्यविधि निर्माण गर्न ‘अविश्वासको प्रस्ताव कार्यविधि मस्यौदा समिति’ गठन गरेका छन् ।

नौ सदस्यीय मस्यौदा समितिमा नेकपाका मुख्य सचेतक केशवराज पाण्डे, सचेतक बुद्धिमान माझी, कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक छिरिङदोर्जे लामा, सांसद राजेन्द्र पाण्डे, गणेश दुलाल, रीता माझी, रीना गुरुङ, शोभा शाक्य र प्रदेशसभाका सचिव कृष्णहरि खड्का रहेका छन् ।

मस्यौदा समितिको म्याद नतोकिएकाले तत्काल अविश्वासको प्रस्तावमा मत विभाजन नहुने र केही समय लाग्ने बैठकमा सहभागी सांसदहरूले बताएका छन् । ‘अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभामा दर्ता भएको विषयमा सांसदहरूलाई अझैसम्म जानकारी गराइएको छैन । त्यसकारण तत्काल मत विभाजन प्रक्रियालाई नियम, कानुन र प्रदेशसभाको नियमावलीअनुसार कार्यविधि बनाएर टुंग्याउन लागिएको हो,’ कांग्रेसका सचेतक लामाले भने । कार्यविधि बनाएर प्रदेशसभाबाट पास भएपछि मात्र मत विभाजन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले पुस १० गते ४५ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । कार्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकमा नेकपा ओली समूह र दाहाल–नेपाल समूहबीच केही समय रस्साकसी भएको थियो । दाहाल–नेपाल समूहका राजेन्द्र पाण्डेले अविश्वासको प्रस्ताव तत्काल टुंग्याउन जोड दिएका थिए । ‘अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ । यसलाई धेरै लम्ब्याउनु हुँदैन । तत्काल मत विभाजन गर्नुपर्छ,’ पाण्डेले बैठकमा भने ।

मुख्यमन्त्री पौडेलनिकट भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामेश्वर फुयाँलले अविश्वासको प्रस्ताव नै गलत प्रक्रियाबाट आएको टिप्पणी गरेका थिए । ‘प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य भएको अवस्थामा अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएको हो । त्यसकारण यो प्रक्रिया नै गलत छ,’ उनले भने । स्रोतका अनुसार बैठकमा उनले पटकपटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइएको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका थिए । बैठकमा विवेकशील साझा र राप्रपाले अविश्वासको प्रस्तावको प्रक्रियालाई कानुनी ढंगबाट टुंग्याउनुपर्ने जनाएका थिए ।

अविश्वास प्रस्ताव सफल/असफल पार्न निर्णायक मानिएको प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले आधिकारिक निर्णय अझै गरेको छैन । प्रदेशसभामा कांग्रेसको २२ मत छ । १ सय १० सदस्यीय प्रदेशसभामा ५६ जनाले बहुमत पुग्छ । विवेकशील साझाका ३, राप्रपाका २, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका २ र स्वतन्त्र १ सांसद छन् । नेकपाका दुवै समूह कांग्रेसको निर्णयको प्रतीक्षामा छन् । कांग्रेस सांसद निमा लामाले संसदीय दलको बैठक बुधबार बस्ने जानकारी दिए । ‘बैठकबाट हामी उचित निर्णय गर्छौं,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले अविश्वास प्रस्ताव फेल हुने दाबी गरिरहँदा मुख्यमन्त्रीका रूपमा दाहाल–नेपाल समूहबाट प्रस्तावित नेत्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले कांग्रेस र साना दलको समर्थन आफूले प्राप्त गर्ने बताइरहेकी छन् ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७७ ०८:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही समाचारबाट
×