१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

मधेस आन्दोलनको १४ वर्ष : मुद्दा र उद्देश्यहरू अझै ‘वनवासमै’

प्रदेश २ मा मधेस आन्दोलनकै जगमा बनेको जनता समाजवादी पार्टीको सरकार छ । तर तीन वर्ष सरकार हाँकिसकेको जसपाप्रति मधेसका जनताको असन्तुष्टि चुलिएको छ । सरकारमा रहे पनि आफूहरूलाई ‘नहेरेको’ उनीहरूको आरोप छ ।
अजित तिवारी

जनकपुर — समावेशी राज्य व्यवस्थाका लागि संघीयताको मुद्दा उठाएर १४ वर्षअघि मधेस आन्दोलन चर्कियो । भर्खरै सकिएको जनआन्दोलनको जगमा अपनाइएको राजनीतिक व्यवस्था अपूरो रहेको र त्यसले मधेसीलाई उपेक्षा गरेको ठम्याउँदै तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमले तराई–मधेसलाई फेरि तरंगित बनायो । २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी भएसँगै मधेसमा आन्दोलन चर्कियो । 

मधेस आन्दोलनको १४ वर्ष : मुद्दा र उद्देश्यहरू अझै ‘वनवासमै’

कोणसभा र नारा–जुलुसमा सीमित रहेका मधेस आन्दोलन अझ चर्किनुमा २०६३ माघ ५ गते सिरहाको लहानमा भएको एउटा घटनाक्रमले ‘आगोमा घ्यु थप्ने’ काम गर्‍यो । तत्कालीन नेकपा माओवादी त्यति बेलै हो, सशस्त्र द्वन्द्व छाडेर शान्तिप्रक्रियामा आएको । तर, क्यान्टोनमेन्टमा उसका सशस्त्र लडाकू छँदै थिए । माओवादी नेता मातृका यादव पनि त्यही दिन पश्चिमबाट पूर्वतिर आफ्नै लडाकुको सुरक्षामा हिँडेका थिए । लहानको चौरास्तामा प्रदर्शनकारी टायर बालेर उफ्रिरहेका थिए । प्रदर्शनकारीलाई उग्र हुन नदिन प्रहरीको बाक्लो तैनाथी गरिएको थियो । प्रदर्शनकारीकै भिडमा थिए, १५ वर्षीय रमेश महतो । प्रदर्शनले गर्दा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध थियो । त्यही क्रममा गोली चल्यो, भिडमा रहेका महतो त्यहीँ ढले ।

यो घटनापछि मधेसभरि आन्दोलन उग्र बन्यो । तत्कालीन मधेसकेन्द्रित दलहरू (अहिले जनता समाजवादी पार्टी) ले त्यसयता माघ ५ गतेलाई बलिदानी दिवस भनेर स्मरण गर्दै आएका छन् । राज्य व्यवस्थामा मधेसीको समान सहभागिता, अवसर र पहिचान यहि मुद्दामा भने २०६३ यता तीनपटक मधेस आन्दोलन भइसकेको छ । २०६३, २०६४ र संविधानसभाबाट संविधान जारी हुने क्रममा २०७२ साल गरी तीनपटक भएको मधेस आन्दोलनमा करिब १ सय १७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । यी सबैलाई सरकारले सहिद घोषणा गरेको छ ।

संघीयताको जग हालेको मधेस आन्दोलनकै बलमा अहिले मुलुकमा सातवटा प्रादेशिक सरकार छन् । आन्दोलनकै दबाबमा मधेसीको पहिचान स्थापना, जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व र समावेशिताको सिद्धान्त अपनाइएको छ । मधेस मामिलाका जानकार विजय मिश्रका अनुसार मधेस विद्रोहले उठाएका राजनीतिक मुद्दा लगभग पूरा भएका छन् । तर, केन्द्रीय नेतृत्व ‘इमानदार’ नभइदिँदा उपलब्धिहरू अड्किएर बसेको छ । ‘पहिचान र सम्मानका लागि मधेस विद्रोह थियो,’ विश्लेषक मिश्रले कान्तिपुरसँग भने, ‘राजनीतिक उपलब्धि त पाए । तर, केन्द्रीय नेतृत्व मधेसप्रति इमानदार भइदिएनन् । त्यहीँनिर हो, मधेसमा देखिएको अहिलेको असन्तुष्टि ।’

अर्का विश्लेषक चन्द्रकिशोर मधेस आन्दोलनकै कारण मुलुकमा समावेशी प्रक्रिया अगाडि बढे पनि त्यसको गति भने मन्द रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार मधेसी नेतामा वार्ता गर्ने निपुणताको कमी, निहित स्वार्थ, अरूको कठपुतली बन्ने प्रवृत्तिले मधेस आन्दोलनका उपलब्धि सत्ता र व्यक्तिगत स्वार्थसँग गाँसिन पुगेका छन् । ‘मधेस विद्रोहको जुन उद्देश्य थियो, त्यो अहिलेको अवस्थामा राम वनवासमै रहेको स्थिति देखाउँछ,’ चन्द्रकिशोरले भने, ‘तर राम वनवासमा हुँदा पनि राम्रा काम गरेर देखाए । त्यति गर्न पनि मधेसवादी दल चुके ।’

अहिले प्रदेश २ मा मधेस आन्दोलनको जगमै बनेको जनता समाजवादी पार्टीको सरकार छ । ३ वर्ष प्रादेशिक सरकार हाँकिसकेको जसपाप्रति पनि मधेसका जनताको असन्तुष्टि चुलिएको छ । सरकारमा रहे पनि आफूहरूलाई ‘नहेरेको’ उनीहरूको आरोप छ ।

मधेस मामिलाका जानकार मिश्र भने सरकारसित स–साना मागमा जनताको असन्तुष्टि चुलिए पनि प्रदेश २ सरकारले कानुनी रूपमै उपलब्धिको रक्षा गर्न महत्त्वपूर्ण कदम चालेको बताउँछन् । उनले उदाहरण दिए, प्रदेश प्रहरी ऐन । ‘आफ्नो शासन, आफ्नै प्रशासनको मुद्दाले पनि मधेस विद्रोहलाई उचाइमा पुर्‍याएको थियो,’ मिश्रले भने, ‘प्रदेश २ सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएर त्यसलाई मजबुत बनाउन खोजेकै हो ।’

प्रदेश २ सरकारका प्रमुख न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले मधेस आन्दोलनकै कारण राज्यका सबै अंगमा मधेसी समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सम्भव भएको बताए । उनले सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा ‘बलिदानी दिवसलाई कसरी सम्झने ?’ भन्दै ६ सय शब्दको स्ट्याटस लेखेका छन् । ‘जे भए पनि हिजोभन्दा आज सरकारी अड्डामा मधेसी अनुहार केही संख्यामा देखिन थालेका छन् । हिजोभन्दा आज संसद्मा मधेसी प्रतिनिधिको संख्या बढी छ । मधेसी महिला र अन्य महिलाको प्रतिनिधित्व राज्यका तीनै अंगमा बढेको छ,’ झाले लेखेका छन् ।

तर विश्लेषक चन्द्रकिशोर प्रादेशिक संरचनालाई संघीय सरकारले विकास क्षेत्रकै मोडलमा चलाउन खोजेको र प्रदेश सरकार पनि त्यहीअनुरूप चलिदिएकाले संघीयता धरमरमा रहेको बताउँछन् । ‘प्रदेश २ सरकारसँग संघीयताको मज्जाले अभ्यास गर्ने अवसर थियो । उनीहरूले पनि राजनीतिक थिति बसाल्न सकेनन्,’ उनले भने, ‘रामको वनवास बसाइ लम्ब्याइदिए ।’

प्रकाशित : माघ ६, २०७७ १३:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?