के होला मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार

के होला मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव ?

 प्रदेश १ र वाग्मतीमा बुधबारबाट प्रदेशसभा बैठक, प्रदेश १ मा थप तीन सांसदको हस्ताक्षर फिर्ता
देवनारायण साह

विराटनगर — निर्णायक दल कांग्रेस तटस्थ बस्ने भएपछि प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्ताव असफल हुने देखिएको छ । नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका ३७ सांसदले गत पुस १२ गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएकामा ५ जनाले हस्ताक्षर फिर्ताको घोषणा गरिसकेका छन् ।

प्रदेश १ सभा हलमा तोडफोड जस्ता घटना नहोऊन् भनेर कुर्सीलाई वेल्डिङ गरेर फलामको पातामा जोडिँदै ।तस्बिर : देवनारायण/कान्तिपुर

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा प्रस्ताव पारित गराउन ४७ मत चाहिन्छ । प्रदेशसभा बैठक भने बुधबारका लागि आह्वान गरिएको छ ।

सत्तारूढ नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजित नभएको जनाउँदै कांग्रेसले तटस्थ बस्ने नीति लिएको छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजित नहुन्जेल कुनै पनि समूहसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न नसकिने बताए । ‘प्रदेशसभा बैठकमा नेकपाका दुई समूहले के–के गर्छन्, हेरेर बस्छौं,’ उनले भने, ‘नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजित भएपछि कांग्रेसको नेतृत्व स्वीकार गर्ने समूहसँग सहकार्य गरेर सरकार बनाउने नीतिमा छौं ।’

अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकामध्ये जसमाया गजमेर, गोपालचन्द्र बुढाथोकी र श्रीप्रसाद मैनालीले सोमबार हस्ताक्षर फिर्ताको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएका छन् । प्रदेशसभा सदस्य कला घले र वसन्तीदेवी यादवले यसअघि नै हस्ताक्षर फिर्ताको घोषणा गरिसकेका थिए । उनीहरूले मुख्यमन्त्री राईको समूहमा खुलेको घोषणा पनि गरिसकेका छैनन् । संविधानको धारा १८८ (४) मा प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये एक चौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भए मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुन्छन् ।

नेकपाको ६७ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये दाहाल–नेपाल समूहमा हस्ताक्षर गरेका ३२ सहित ३४ जना मात्रै देखिएका छन् । मुख्यमन्त्री राईसँग २५ जना खुलेका छन् । त्यसबाहेक एक जना सरकारी कागज किर्ते मुद्दामा फरार, एक जना सभामुख र एक जना उपसभामुख छन् । प्रदेशसभामा कांग्रेसका २१, जनता समाजवादी पार्टीका ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १/१ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । मुख्यमन्त्री राई र दाहाल–नेपाल दुवै समूहले कांग्रेसलाई फकाउने प्रयत्न जारी राखेका छन् ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले कुनै पनि समूहले सहकार्यका लागि औपचारिक प्रस्ताव नगरेको बताए । ‘दुवै समूहले अनौपचारिक रूपमा मात्रै कुरा गर्दै आएका छन्,’ उनले भने, ‘पार्टीको प्रदेश कार्यसमिति नभएकाले केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्देशन के आउँछ, त्यसलाई पनि पर्खेका छौं तर औपचारिक रूपमा नेकपा विभाजित नहुन्जेल कुनै समूहसँग सहकार्य नगर्ने नीति छ ।’

मुख्यमन्त्री राईले आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकामध्ये १६ जनालाई कुनै पनि संसदीय गतिविधिमा संलग्न नहुने गरी तीन महिना निलम्बन गरेका छन् भने दाहाल–नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री राईलाई दलको नेताबाट हटाएर प्रदेशसभा सदस्य भीमप्रसाद आचार्यलाई निर्वाचित गराएको पत्र प्रदेशसभामा दर्ता गराएको छ ।

दलका नेताको हैसियतमा आचार्यले प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई प्रमुख सचेतकबाट हटाएर सचेतक सौभाग्य राईलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेका छन् । उनले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा नेकपाका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आएका प्रमुख सचेतक राजभण्डारी र इन्द्रमणि पराजुलीलाई फिर्ता बोलाएर लीलाबल्लभ अधिकारी र उपेन्द्र घिमिरेलाई पठाएको पत्र पनि प्रदेशसभामा दर्ता गराएका छन् । आचार्यले मुख्यमन्त्री राईलगायत ८ जनालाई संसदीय दलको गतिविधिमा निलम्बन गरेको जनाएका छन् ।

प्रदेशसभा सचिवालयले बुधबार दिउँसो २ बजे सुरु हुने प्रदेशसभा बैठकको तयारी पूरा भएको जनाएको छ । सचिवालयले बैठकमा कुनै किसिमको अप्रिय घटना हुन नदिन प्रत्येक कुर्सीलाई फलामको पातामा वेल्डिङ गरेर जोडेको छ । बैठक कक्षमा नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजित नभएकाले सत्ता पक्षका लागि एउटै लाइनमा कुर्सी राखिएको छ । ४७ जना मर्यादापालक रहेकामा १० जना थपिएको छ ।

दर्शकदीर्घा र पत्रकारका लागि प्रदेशसभाको माथिल्लो तलाको हलमा बस्ने व्यवस्था गरिएको सचिवालयका सचिव गोपाल पराजुलीले बताए । उक्त हलमा जडान गरिएको टेलिभिजनमा बैठकको गतिविधि पत्रकार र दर्शकले हेर्न पाउने उनले बताए । सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले भने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छैनन् । सचिव पराजुलीले समितिको बैठक सभामुखको अधिकारको विषय भएको र त्यो बुधबार बिहानसम्ममा बोलाउन सक्ने बताए ।

कांग्रेस, नेकपा दाहाल–नेपाल र मुख्यमन्त्री राईको समूहले प्रदेशसभाको हिउँदे तथा सातौं अधिवेशन सुरु हुनुअगावै संसदीय दलको बैठक बोलाएका छन् । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले संसदीय दलको सभा हलमा मंगलबार ११ बजे दलको बैठक बस्ने बताए । दाहाल–नेपाल समूहबाट प्रमुख सचेतकको समेत जिम्मेवारी पाएकी सौभाग्य राईले विराटनगरको तीनपैनीस्थित तत्कालीन माओवादी पार्टी कार्यालयमा दलको बैठक मंगलबार ११ बजे बस्ने जनाएकी छन् ।

नेकपाको मुख्यमन्त्री राई समूहको पनि बुधबार बिहान संसदीय दलको सभा हलमा बैठक बस्ने प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले बताए । मुख्यमन्त्री राईले बहुमत सदस्य ३३ जना आफ्नो पक्षमा ल्याएर दलको बैठक बस्ने रणनीति बनाएका छन् ।

प्रकाशित : माघ ६, २०७७ ०९:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एन्फा बैठक : चर्काचर्कीपछि अध्यक्ष बैठकबाट बाहिरिए

राजु घिसिङ

काठमाडौँ — अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा वाग्मती प्रदेश फुटबल संघको तदर्थ कमिटी गठन, आन्तरिक लेखापरीक्षणको रिपोर्ट सार्वजनिक नगरेको, बिना छलफल र एजेन्डा निर्णयलाई माइन्युटमा घुसाइएको विषयमा चर्काचर्की परेपछि सोमबार कार्यसमिति बैठक नसकिँदै बाहिरिएका छन् ।

विधान संशोधनको एजेन्डामा बैठक प्रवेश गरेलगत्तै ‘महत्त्वपूर्ण काममा जाने’ भनेर बैठक छाडेका अध्यक्ष शेर्पा बौद्धमा आयोजित एक फुटसल प्रतियोगितामा पुरस्कार वितरण गर्न पुगेका थिए । एन्फाको १९ औं साधारणसभा मंगलबार हुँदै छ ।

त्यसकै सम्बन्धमा छलफलका लागि अघिल्लो दिन (सोमबार) कार्यसमिति बैठक बसेको हो । यसपालि साधारणसभामा फिफाको निर्देशन र राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७६ अनुसार एन्फाको विधानमा व्यापक संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । तर, त्यही विधान संशोधनबारे छलफल हुनुअघि अध्यक्ष शेर्पा बैठक छाडेर एन्फा कम्प्लेक्सबाट बाहिरिएका हुन् । उनी ‘बैठकमा बाँकी छलफल वरिष्ठ उपाध्यक्षले सम्हाल्ने’ भन्दै निस्किए । अध्यक्ष बैठक छाडेर हिँडेको पहिला कहिल्यै नदेखेको एन्फाका पदाधिकारीहरूले बताए ।

‘महत्त्वपूर्ण छलफल बाँकी छ, नजानुहोस् भन्दा उहाँ एक घण्टामा आउँछु भनेर निस्किनुभयो,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्बाङले भने । निर्वाचित १७ सदस्यीय कार्यसमितिसँगै मनोनीत र आमन्त्रित पदाधिकारीसहित करिब तीन दर्जन सहभागी बैठक अध्यक्ष बाहिरिएपछि पनि झण्डै ४० मिनेट चलेको थियो । उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्काले भने, ‘विधानको एजेन्डामा आउनेबित्तिकै अध्यक्षज्यू बैठक छाडेर हिँडनुभयो । विधानको महत्त्व बुझ्नुपर्ने हो तर, त्यही बेला उहाँ किन हिँड्नुभयो भन्ने थाह भएन ।’ एन्फाका प्रवक्ता किरण राईले भने, ‘अध्यक्षज्यू अर्को बैठकमा जाने भनेर निस्किनुभयो । त्यसपछि वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यूले बैठकको नेतृत्व गर्नुभयो ।’

बैठकबाट बाहिरिएपछि अध्यक्ष शेर्पा क्याप्टेन विजय लामाको निमन्त्रणा स्विकार्दै एरिना फुटसलमा आयोजित प्रतियोगितामा पुरस्कार वितरण गर्न पुगेका थिए । उनीसँगै केन्द्रीय सदस्यहरू पेमा डोल्मा लामा र रत्नकुमार श्रेष्ठ पनि बैठक छाडेर फुटसलमा अतिथि बन्न पुगेका थिए । त्यसअघि दिउँसो २ बजे बोलाइएको बैठकमा केही पदाधिकारी र अध्यक्षबीच चर्काचर्की नै परेको थियो ।

एन्फाले गत साता हेटौंडामा बोलाएको वाग्मती प्रदेशको भेलामा १३ जनाले अध्यक्षमा दाबी गरेपछि प्रदेशको तदर्थ समिति गठन गर्न सकेको थिएन । त्यो भेलामा पछि ११ जिल्लामध्ये ८ जिल्लाले काठमाडौं जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष विराटजंग शाहीलाई अध्यक्षमा प्रस्ताव गरेको थियो । तर, उनको नेतृत्वमा कमिटी गठन गर्न एन्फा प्रतिनिधि पूर्णमान चित्रकार तयार भएनन् । त्यसैले चित्रकारले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेपछि कार्यसमिति बैठकमा चर्काचर्की परेको थियो ।

एन्फाका पूर्वकोषध्यक्ष रहेका शाही प्रदेशको नेतृत्वमा बस्न अयोग्य भएको दाबी गर्दै बैठकमा अध्यक्ष शेर्पाले भने, ‘विराट राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका कर्मचारी (प्रशिक्षक) हुन्, खेलकुद ऐनअनुसार उनी संघमा बस्न पाउँदैनन् । उनको नाममा राखेपमा ७ करोड पेश्की पनि । त्यसैले उनी संघमा बस्न योग्य छैनन् ।’

राखेपको प्रशिक्षकबाट पुसमै राजीनामा दिइसकेका शाहीबारे अध्यक्षको भनाइको प्रतिवाद गर्दै उपाध्यक्ष खड्काले भने, ‘त्यो पेश्की व्यक्तिगत होइन, संस्थागत (एन्फाको) हो । पेश्की भएको भए पछिल्लो चुनावमा उहाँ एन्फा उपाध्यक्षमा कसरी उम्मेदवार हुन पाउँथ्यो ? राखेपको तलब खाइरहेका राजेश मानन्धर खेलाडी संघका अध्यक्ष हुन् । विधानले तटस्थ हुनुपर्छ भने पनि संकटा क्लबका अध्यक्ष इन्द्रमान तुलाधर एन्फाका महासचिव छन् । उनीहरूलाई चाहिँ त्यो नियम (खेलकुद ऐन) नलाग्ने ?’

उपाध्यक्ष खड्काको प्रश्नमा अध्यक्षले शेर्पा जवाफ नै नदिई बैठकबाट बाहिरिएको सहभागीले बताए । अध्यक्ष शेर्पाले वाग्मती प्रदेश संघ गठनको जिम्मा आफैंले लिने बताए र केही पदाधिकारीले असहमति जनाएपछि बहुमतबाट निर्णय गराए । जबकि एन्फाकै विधानमा एन्फाको प्रतिनिधिले कमिटि गठन गर्न नसके कार्यसमितिले गर्ने प्रष्टै लेखिएको छ । त्यसबारे पनि अध्यक्षले जवाफ दिएनन् । खड्काले एन्फा मुख्यालयको २ करोड ५१ लाख रुपैयाँको योजनालाई टुक्र्याएर ६ वटा ठेकेदार कम्पनीबाट काम गराएर नेतृत्वले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाए ।

बैठकमा सहभागी फ्रेन्ड्स क्लबका अध्यक्ष राजीवराज पौडेलले एन्फाले आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन लुकाएको आरोप लगाउँदै भने, ‘पारदर्शिता, विकेन्द्रीकरण, सामूहिक नेतृत्व भनेर हामीले उहाँहरूलाई एन्फाको नेतृत्वमा पुर्‍याएको थियौं । आज त्यो देखिएन । सबै प्वाल परिसकेको छ । सीईओ नियुक्ति खोइ ? आर्थिक रिपोर्ट किन लुकाइन्छ ? आर्थिक नियमावलीअनुसार अडिट एन्ड कम्प्लायन्सको डीडीआर खोइ ? यसरी आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्नका लागि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन लुकाउन मिल्दैन ।’

अडिट कमिटीका संयोजक दीपक खातीले आफ्नो कमिटीलाई एन्फाले असहयोग गरेको, विधि र विधानअनुसार स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न नदिएको आरोप लगाए ।

प्रकाशित : माघ ६, २०७७ ०८:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही समाचारबाट
×