११ दलसँग आयोगको छलफल

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आ–आफ्नो मातहतका प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह, वडास्तरीय समिति तथा भ्रातृ संगठनमार्फत निर्वाचन कार्यक्रममा सक्रिय सहभागिता, समन्वय र सहयोगका लागि दलहरूलाई अनुरोध गरे ।

तर आयोगको छलफलमा निर्वाचनलाई लिएर दलका प्रतिनिधिहरूको मत बाझिएको छ । उनीहरूले निर्वाचनको पक्ष–विपक्षमा धारणा राखे । नेकपा (ओली समूह) बाट प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकारसमेत रहेका बाबुराम दाहालले निर्वाचनको पक्षमा आफ्नो विचार राखेका थिए । बैठकमा सहभागी एक प्रतिनिधिका अनुसार दाहालले सरकारको घोषणाअनुसार निर्वाचन हुनुपर्ने सुझाव दिए । ‘राजनीतिक दलहरू जनतामा जान डराउनुभएन । यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो,’ दाहालले भनेका थिए । नेकपा (दाहाल–नेपाल समूह) का नेताद्वय लीलामणि पौडेल र राजेन्द्र पाण्डेले भने निर्वाचन प्रक्रिया नै वैधानिक नभएको दाबी गरेका थिए । ‘आयोगको तयारी आफ्नो ठाउँमा छ । तर यसको प्रारम्भिक प्रक्रियाप्रति पार्टीको असन्तुष्टि हो,’ उनीहरूको धारणा थियो ।

कांग्रेस नेता आनन्दप्रसाद ढुंगानाले सरकारको निर्वाचन घोषणा विवादित बने पनि निर्वाचनमा कांग्रेस सहभागी हुने र आयोगले यसको तयारी गर्नु स्वाभाविक भएको बताए । आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मतदाता नामावली दर्ता कार्यक्रम ७७ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट हुँदै आएकामा निर्वाचनको मिति घोषणापश्चात् कानुनी व्यवस्थाबमोजिम उक्त कार्य स्थगन गरिएको जानकारी दिएका छन् । मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्य चुस्तदुरुस्त सम्पन्न गर्न/गराउन र मतदानस्थल तथा केन्द्र निर्धारणसम्बन्धी कार्यमा राजनीतिक दलहरूका तर्फबाट सक्रिय र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न उनले अनुरोध गरेका हुन् ।

आयोगले निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्र र मतदानस्थल निर्धारण कार्यविधि–२०७७, निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैंगिक तथा समावेशी नीति–२०७७ र निर्वाचन व्यवस्थापनमा मानव संसाधन नीति–२०७७ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन नीति, निर्वाचन आचारसंहिता, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पर्क व्यक्ति तोक्नेलगायतका कार्य अन्तिम चरणमा रहेको तथा निर्वाचन व्यवस्थापनका सबै कार्य व्यवस्थित र योजनाबद्ध भइरहेको समेत आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार बैठकमा उपस्थित दलका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिले मतदान केन्द्र र मतदानस्थल निर्धारण गर्दा भौगोलिक विकटता, केन्द्र तथा स्थलको सेवा सुविधा, मतदाताको सहज पहुँचको अवस्था र भौतिक पूर्वाधारको अवस्थालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

मतदाता नामावलीमा उजुरी र दाबी विरोधका लागि निर्धारित समय कम भएकाले थप हुनुपर्ने, प्रचारप्रसार व्यवस्थित बनाउनुपर्ने, १८ वर्ष उमेर पूरा गरेका सबै मतदाताले मतदान गर्न पाउने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने र निर्वाचन खर्चको पारदर्शिता हुनुपर्ने विषयमा पनि उनीहरूले कुरा राखेका थिए । उनीहरूले विदेशमा रहेका नेपालीले समेत मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, कोरोना भाइरसको स्वास्थ्य प्रोटोकल निर्धारण गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका थिए ।