प्रधानमन्त्री ओली अराजक भएकाले मुलुक द्वन्द्वमा फस्दैछ : कोइराला

मानव अधिकार तथा शान्ति समाज मोरङले शनिबार आयोजना गरेको ‘असंवैधानिक एवं अलोकतान्त्रिक तबरले प्रतिनिधिसभा विघटन : प्रतिगमनको सिलसिला’ विषयक गोष्ठीमा कोइरालाले प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई निर्वाचनको पक्षमा निर्णय गर्न दबाब दिइरहेको आरोप लगाएका हुन् ।

‘प्रधानमन्त्री ओलीजीले मैले जे बोलेँ, जे भनेँ त्यही संविधान हो भन्ने बुझ्नु हुन्छ तर त्यो नेपाली जनतालाई स्वीकार छैन,’ कोइरालाले भने, ‘त्यसैले राष्ट्र, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र संविधान जोगाउन मुलुकमा अब एक पटक पुन: सशक्त आन्दोलनको आवश्यकता परेको छ ।’

२०६२/०६३ को आन्दोलनमा आफूलगायत नेताहरु काठमाडौंमा जेल परेको बेला अहिलेका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीले प्रहरीले भनेअनुसार सही गरेर जेल बाहिर निस्किन दिएको सल्लाह सम्झिँदै कोइरालाले भने, ‘मुलुक द्वन्द्वको अँध्यारो टनेलमा फस्दै गएकाले त्यसलाई रोक्न प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाका लागि लडौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख १७ गते निर्वाचन गराउन प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको हो कि अरु विषय पनि छ भनी मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज तथा बुद्धिजिवीलाई सोच्न र त्यही अनुसार निर्णय लिएर आन्दोलनमा जुट्न कोइरालाले आग्रह गरे ।

‘प्रधानमन्त्री ओलीजी संघीयता विरोधी हो, त्यसैले अर्को विधेयक ल्याएर प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अहिलेको भन्दा दोब्बर अधिकार थप्न लाग्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र राष्ट्र बचाउने दायित्व सबैको काँधमा आएको छ ।’

प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाका लागि जुन गतिका साथ आन्दोलन अघि बढ्नु पर्ने हो त्यो गति नपाइरहेको कोइरालाको भनाइ थियो । ‘सर्वोच्च अदालतको निर्णय स्वीकारौंला तर निर्णय आउनुभन्दा अगाडि पुन:स्थापनाका लागि आन्दोलन सशक्त बनाउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘जसले सर्वोच्च अदालतले पुन:स्थापनाकै पक्षमा निर्णय गर्छ भन्ने विश्वास छ ।’

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले व्यक्तिलाई महत्व दिएकाले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाका लागि आन्दोलन सशक्त नभइरहेको र कांग्रेसको भूमिका नदेखिएको कोइरालाको आरोप छ । ‘सभापति देउवाजी दुविधामा हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘गलतलाई गलत भन्न नसक्ने राजनीतिक दलको अस्तित्व रहँदैन भन्ने कुरो सबैले बुझ्नु आवश्यक छ ।’

आन्दोलनले गति नलिनुमा सभापति देउवा, पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालको पनि गल्ती रहेको कोइरालाको भनाइ थियो । ‘प्रधानमन्त्रीजीले अढाई वर्षदेखि संविधान कुल्चेर विभिन्न अधिकारहरु आफूमातहत ल्याइरहँदासम्म दाहाल र नेपाल मौन बस्नु गल्ती हो,’ उनले भने, ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश आएदेखि सभापति देउवा पनि शंकाको घेरामा पर्नु भएको छ ।’ त्यसैले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश असंवैधानिक भएकाले त्यसलाई टेकेर नियुक्ति गरेका सबैलाई खारेज गर्नुपर्ने कोइरालाको भनाइ थियो ।

मनव अधिकार तथा शान्ति समाजका संस्थापक अध्यक्ष कृष्ण पहाडीले गणतान्त्रिक व्यवस्था धरापमा परेको बताएका छन् । ‘संविधान असफल बनाउने प्रक्रियामा मुलुक अघि बढिसकेको छ,’ उनले भने, ‘मुलुकमा २०४७ सालको संविधान पुन:स्थापना गर्ने अभियान सुरु भइसकेको छ ।’

राजतन्त्रको मतियार नभएको अवस्थामा मुलुकमा प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना हुने पहाडीको भनाइ थियो । ‘भावी पुस्ताको भविष्यका लागि एक पटक पुन: सडकमा आउनु पर्ने बेला आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चको खुट्टा भाँच्न कसैले पनि पाउँदैनन् त्यसैले जनताले न्याय पाउने आशा गरेका छन् ।’

प्रदेश १ का जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता जयराम यादवले कांग्रेसभित्र सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीचको मतभिन्नताले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाको आन्दोलन कमजोर भएको आरोप लगाए ।