परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठक सुरु- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठक सुरु

सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठक सुरु भएको छ । शुक्रबार बिहान भारतको राजधानी नयाँदिल्लीस्थित हैदराबाद हाउसमा आयोगको बैठक सुरु भएको हो । 

नयाँदिल्लीको हैदराबाद हाउसमा शुक्रबार भएको नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोग बैठक

आयोगको छैटौं बैठकमा तीन दर्जनभन्दा बढी एजेन्डामा छलफल गर्ने तयारी छ । बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व मन्त्री ज्ञवाली र भारतीय पक्षको नेतृत्व विदेशमन्त्री एस जयशंकरले गरेका छन् । द्विपक्षीय संयन्त्रमध्ये आयोग सबैभन्दा माथिल्लो तहको भएकाले नेपालले सीमाको मुद्दालाई विशेष जोड दिने सम्भावना छ । तर भारतले आयोग बैठकमा सीमासम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकतामा नराख्ने प्रस्ट पारेको छ ।

आयोगको बैठकअघि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भारतीय समकक्षी जयशंकरसँग भेटवार्ता गरेका थिए ।

आयोगको बैठकमा भाग लिन मन्त्री ज्ञवाली बिहीबार दिउँसो नयाँदिल्ली आइपुगेका हुन् । उनीसँग परराष्ट्रसचिव भरतराज पौड्याल, स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्याललगायतका पदाधिकारी पनि आएका छन् ।

भारतले कालापानीलगायत क्षेत्र समेटेर एकतर्फी रूपमा नयाँ राजनीतिक नक्सा गत वर्ष प्रकाशन गरेयता दुई देशबीच सम्बन्ध तनावपूर्ण रहँदै आएको पृष्ठभूमिमा भएको मन्त्री ज्ञवालीको भ्रमणलाई नेपालमा मात्र नभएर भारतमा समेत विशेष महत्त्वका साथ हेरिएको छ ।

त्यसमाथि नेपालमा एक्कासि भएको प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणालगायत राजनीतिक घटनाक्रममा दिल्लीलाई समेत जोडेर हेरिएकाले पनि यो भ्रमण थप चासोको विषय बनेको छ।

बैठकमा ऊर्जा, सीमा सुरक्षा, यातायात, रेललगायत पूर्वाधारका विशेषमा पनि विस्तृत रूपमा छलफल हुने दूतावासका एक उच्च अधिकारीले बताए । ती अधिकारीका अनुसार दुई पक्षीय संयन्त्रहरूमा हालसम्म भएका प्रगति र नसुल्झिएका विषयमा पनि समीक्षा हुनेछ । त्यस्तै बैठकमा कोरोनाविरुद्धको खोप आपूर्तिका बारेमा पनि सहमति हुने बताइएको छ ।

प्रकाशित : माघ २, २०७७ १२:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमसीसीबारे तत्काल निर्णय लिइहालौं : मन्त्री रायमाझी

अमृता अनमोल

बुटवल — ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले एमसीसी लागू गर्ने/नगर्नेबारे तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब लुम्बिनीले शुक्रबार बुटवलमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएको तर विस्तार गर्न ट्रान्समिसन लाइन नभएकाले एमसीसीबारे निर्णय लिइहाल्नुपर्ने बताएका हुन् ।

‘एमसीसी लागू गर्नै हुन्न भने खारेज गर्नुपर्‍यो, नत्र लागू गर्नुपर्‍यो । हुन्छ कि हुन्न भनेर कुरिराख्न भएन,’ उनले भने, ‘कुर्ने एक सेकेन्ड फुर्सद छैन ।’ उर्जामन्त्री रायमाझीले आउँदो जेठसम्म ५० मेगावाट र अर्को भदौसम्म ५ सय मेगावाट विद्युत् बढी हुने भए पनि ट्रान्समिटर लाइन विस्तार नहुँदा त्यसलाई बेच्न सक्ने आधार तयार नभएको बताए । यसले गर्दा दैनिक एक अर्बबराबरको घाटा लाग्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘एमसीसी राष्ट्रहितको विपरीत नै छ भने दल, नागरिक समाज एक ठाउँ होऔं । त्यसलाई खारेज गरौं र राष्ट्रिय स्रोतबाट लाइन विस्तार गरौं,’ उनले भने, ‘एमसीसीलाई बन्धक नबनाऔं । अबको एक वर्षमा उत्पादन हुने विद्युत् बेच्ने आधार तयार गरौं ।’

अर्को एक प्रसंगमा मन्त्री रायमाझीले नेकपा अन्तर्द्वन्द्वका कारण सरकारविहीनताको अवस्था आएकाले त्यसलाई बचाउन आफू सरकारमा गएको बताए । ‘आफ्नै दलभित्रको विवाद मिलाउन नसकेर दाहाल–नेपाल सडकमा ढुंगा हान्न जानुभयो,’ उनले भने, ‘म उपलब्धि संस्थागत गर्न सरकारमा गएँ, फरक त्यत्ति हो ।’

जनताले विकास र संवृद्धि प्राप्ति गर्न पठाएका बेला पार्टीभित्रको द्वन्द्व समाधान गर्न नसकेर सडकमा ढुंगा हान्न जानु लोकतन्त्र र जनमतविपरीत रहेको उनले बताए । चुनावमा जाने र ताजा जनादेश लिएर सरकार चलाउछुँ भन्नु लोकतन्त्र र संविधानविपरीतको काम नभएको उनको तर्क छ ।

प्रकाशित : माघ २, २०७७ १२:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×