किन लम्बिँदै छ प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा ?

सर्वोच्च अदालतले दैनिक रूपमा नभई साताको एक वा दुई दिन मात्रै सुनुवाइ गर्ने हो भने विवाद निरूपण हुने प्रक्रिया अझै तन्किन्छ । छिटोछरितो रूपमा सुनुवाइ सके पनि निर्णय आउन थप केही साता लाग्ने देखिन्छ । संविधानले सर्वोच्च अदालतमा २१ जना स्थायी न्यायाधीश रहने व्यवस्था गरेको छ । इजलासहरू स्रोतसाधन सम्पन्न छन् । एकाध अपवाद हुँदा एक/दुई पद रिक्त हुनेबाहेक न्यायाधीशको पद खाली हुँदैन ।

२०७२ सालमा संविधान जारी हुनुअघि सर्वोच्च अदालतमा १५ स्थायी न्यायाधीशमात्रै हुन्थे । १० जनासम्म अस्थायी न्यायाधीश राख्न सकिने व्यवस्था भए पनि स्थायी न्यायाधीशकै अभाव भइरहेको हुन्थ्यो । केही वर्षअघिको तुलनामा स्रोतसाधन र जनशक्तिले सम्पन्न भए पनि सर्वोच्च अदालत उही परम्परागत लयमा चलिरहेको देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनका सिफारिसबारे यसअघि सर्वोच्च अदालतमा परेका चारवटा निवेदन एक महिनादेखि साढे २ महिनाभित्रमा टुंगो लागिसकेको अभिलेखबाट देखिन्छ । २०५१ असार २६ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएकामा सर्वोच्च अदालतले दुई महिनापछि भदौ २७ गते फैसला गर्‍यो । दोस्रो प्रतिनिधिसभा विघटनमा सर्वोच्चले करिब साढे २ महिनामा फैसला गरेको थियो । २०५२ जेठ २६ गते विघटनको निर्णय भएकामा सर्वोच्चले भदौ १२ गते सरकारको निर्णय उल्ट्याइदियो । यस्तै २०५४ पुस २४ गते भएको विघटनको अर्को सिफारिसमा सर्वोच्चले एक महिना पनि नबित्दै माघ २१ गते तत्कालीन राजालाई आफ्नो राय दिएको थियो ।

राजाले राय माग्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले पक्ष/विपक्षका कुरा सुनेर राय तयार गरे पनि यसमा केही कार्यविधिगत प्रक्रिया छरितो भएका थिए । २०५९ जेठ ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेकामा सर्वोच्च अदालतले साउन २१ गते अर्थात् साढे दुई महिनामा निर्णय सुनाएको थियो ।

२०५९ सालमा सरकारी कार्यालयहरूमा अहिलेजस्तो कम्प्युटरको सहज प्रयोग थिएन । मुद्दा दर्तादेखि पेसी व्यवस्थापन र फैसला लेखनका कामसमेत कागजी रूपमा हुन्थ्यो, जसले मुद्दाको प्रक्रियालाई लम्बेतान बनाउँथ्यो । तर पनि जटिल र सार्वजनिक महत्त्वको मानिने प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले दुई महिनाको सेरोफेरोमा मुद्दा टुंग्याएको थियो । मुद्दा दर्तादेखि पेसी व्यवस्थापनमा समेत न्यायालयभित्र सफ्टवेयरको प्रयोग भइसकेको दशक पुग्न लागिसकेको छ ।

मुद्दा दर्ताका क्रममा निवेदकहरूले सीडीमा पेस गर्ने निवेदनको फाइल कपी गरेर फैसला लेखनका क्रममा समेत प्रयोग गर्न सकिने सुविधा छ । त्यसमाथि लिखित जवाफको व्यवस्थापन र डिजिटल रूपमा नै बहसनोटको प्रयोगले मुद्दा व्यवस्थापनमा निकै सहज भएको छ । इजलासमा बहस गर्ने परम्परागत शैलीलाई अपवाद मान्ने हो भने अरू प्रक्रिया निकै चुस्त र सहज भइसकेको छ । यति हुँदासमेत सर्वोच्चले उस्तै प्रकृतिको मुद्दाको न्यायनिरूपण गर्न साढे दुई दशकअघिकै गति पछ्याइरहेको देखिन्छ ।

न्यायिक नेतृत्वको रुचिमा निर्भर सूचना प्रविधिको विकासले मात्रै न्यायनिरूपण चुस्तदुरुस्त हुँदैन भने कैयौं उदाहरण सर्वोच्च अदालतमा भेटिन्छन् । अहिले सरकार विपक्षी भएको र प्रतिनिधिसभा विघटनको असरसँग सम्बन्धित अरू मुद्दासमेत सुनुवाइ नै नभएर रोकिइरहेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्ट न्यायिक नेतृत्वले रुचि नराख्ने हो भने सूचना प्रविधिमा जतिसुकै चुस्तदुरुस्त भए पनि छिटोछरितो न्यायसम्पादनमा कठिन हुने बताउँछन् ।

‘प्रधानन्यायाधीशले आफ्नै इजलासमा मुद्दा राखेको दिन (गत पुस ८ गते) सरकार लगायतका निकायका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको भए छिटो लिखित जवाफ आउँथ्यो,’ उनले भने, ‘त्यही आदेश जारी गर्न संवैधानिक इजलास कुर्नुपर्दा केही दिन ढिला भयो, यसैगरी मुद्दा सर्दै जाने त हो ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टका अनुसार संवैधानिक इजलास बस्ने दिन नै निवेदक (वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी) को मागअनुसार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले आफ्नोबारे निर्णय गरेको भए अरू ढिला हुने थिएन ।

सुरुकै दिन सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निवेदन संवैधानिक इजलासले कि बृहत् पूर्ण इजलासले हेर्ने भन्नेबारे सवालजवाफ भएको थियो । त्यही दिन त्यो अन्योल टुंग्याउनुपर्नेमा इजलासले त्यसबारे कुनै निर्णय गरेन । न्यायाधीश कार्कीले आफू मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग भएको घोषणा गरेपछि त्यो दिन इजलास उठ्यो । गत बुधबार पनि कुन इजलास भन्नेमा कार्यविधिगत प्रश्नमै सुनुवाइ गरेर इजलासले दिन बितायो । ‘अहिलेको न्यायिक नेतृत्वले यो मुद्दालाई कसरी निरूपण गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट दृष्टिकोण व्यक्त गर्न नसकेको देखिन्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टले भने ।

संवैधानिक परिषद्ले मंसिर ३० गतेको मिति राखेर संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारीहरूको सिफारिस गर्ने गोप्य निर्णय गरेको थियो, जुन प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयकै दिन सार्वजनिक भयो । संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी नियमावलीमा नै सिफारिसको ४५ दिन व्यतित भए नियुक्त गर्न बाधा नपर्ने भन्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक निकायहरूमा केही ‘आफ्ना मान्छे’ सिफारिसमा पारेको आरोप लागेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि त्यसैसँग जोडिएका निवेदनहरूको सुनुवाइलाई प्राथमिकतामा नराखेको आरोपसमेत छ । निवेदन दर्ता भएको एक महिनासम्म पनि सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाइसमेत गरेको छैन ।

न्यायिक नेतृत्वले रुचि नराख्ने हो भने अदालतको आवधिक योजना, कार्यविधि र रणनीतिहरूमा जतिसुकै उल्लेख गरे पनि वर्षौंदेखि मुद्दा थाती रहन्छन् । भ्रष्टाचारका कैयौं मुद्दा अंग पुगिसकेको अवस्थामा पनि न्यायिक नेतृत्वको रुचि र प्राथमिकतामा नपर्दा न्यायनिरूपण हुन ढिला भइरहेको भेटिन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामै अदालतले छिटोछरितो न्यायनिरूपण गर्न नसक्दा राजनीतिक गतिहीनता लम्बिएको छ । ‘मुद्दाका पक्षहरूले आफ्नो अनुकूल निर्णय हुने भए तत्काल फैसला चाहन्छन्, प्रतिकूलमा निर्णय हुने भए लम्बिए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छन्,’ अधिवक्ता लेखनाथ भट्टराईले भने ।