परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली नयाँदिल्ली प्रस्थान- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली नयाँदिल्ली प्रस्थान

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली नयाँदिल्ली प्रस्थान गरेका छन् । भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा शुक्रबारदेखि सुरु हुने परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली बिहीबार बिहान नयाँदिल्ली प्रस्थान गरेका हुन् ।

मन्त्री ज्ञवालीसँगै परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौड्याल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मी अर्याल पनि गएका छन् ।

बैठकमा सीमासम्बन्धी मुद्दालाई नेपालले विशेष जोडका साथ उठाउने तयारी गरिरहे पनि भारतले त्यसलाई सामान्य छलफलमै सीमित गर्न चाहेको बताइएको छ । भारत पहिले प्राविधिक रिपोर्ट पूरा गर्नुपर्ने जनाउँदै त्यसमा विस्तृत छलफल नगर्ने पक्षमा रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र भारतीय पक्षको नेतृत्व विदेशमन्त्री एस जयशंकरले गर्नेछन् । भारतले गत वर्ष कालापानीलगायत क्षेत्र समेटेर एकतर्फी रूपमा नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरेयता दुई देशबीच सम्बन्ध तनावपूर्ण छ ।

तनावकै बीच नेपालले पनि सन् १८१६ को सुगौली सन्धिलाई आधार बनाई लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेको थियो । उक्त नक्सालाई भारतले अस्वीकार गर्दै आएको छ । सीमा विवाद सुल्झाउने विषयलाई नेपालले विशेष जोड दिँदै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पछिल्ला अभिव्यक्तिमा समेत आयोगका बैठक र सीमाको विषयले प्राथमिकता पाइरहेकाले यसप्रति चासो बढेको हो ।

सम्बन्धित समाचार

नेपाल-भारत संयुक्त आयोग बैठक : सीमाको मुद्दा नेपालले उठाउने, भारतले पन्छाउने

प्रकाशित : माघ १, २०७७ ११:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शिक्षा ऐन बाझ्दा पालिकाका निर्णय कार्यान्वयनमा चुनौती

कुम्भराज राई

ओखलढुंगा — मुद्दा नं. १गत असोज २९ मा जिल्लाको चिसंखुगढी गाउँपालिकाले ४१ शिक्षकको दरबन्दी मिलान तथा सरुवा गर्‍यो । सरुवा भएका मध्ये ३५ जनाले सम्बद्ध विद्यालयमा गएर हाजिर गरी काम थाले । तर ६ जनाले गाउँपालिकाको निर्णय टेरेनन् ।

उनीहरूले उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको माग गर्दै उच्च अदालत विराटनगरको ओखलढुंगा इजलासमा रिट दर्ता गरे । एक साताअघि मात्रै इजलासले सबै रिट सदर गरिदियो ।

गाउँपालिकाले स्थानीय शिक्षा ऐनबमोजिम दरबन्दी मिलान तथा सरुवा गरेको थियो । तर ती निर्णय संघीय ऐनसँग बाझिएको भन्दै ती शिक्षकले रिट दर्ता गरेका थिए । रिट दर्ता गराउनेमध्ये दुई शिक्षक एक वर्षभित्रै अनिवार्य अवकाश हुने अवस्थाका थिए । संघीय शिक्षा ऐनअनुसार अनिवार्य अवकाश हुन एक वर्ष बाँकी भएकालाई सरुवा गर्न मिल्दैन । तर अन्य शिक्षकहरूलाई समेत उच्च अदालतले सतही ढंगबाट हेरेर फैसला गरेको गाउँपालिकाको भनाइ छ ।

त्यसैले सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष निशान्त शर्माले बताए । ‘यस्तै प्रकृतिका रिटमा सर्वोच्चको नजिर र उच्च अदालतकै फैसला हेर्ने हो भने पनि हामीले ऐन र कानुनभन्दा बाहिर गरेर निर्णय गरेका हैनौँ,’ उनले भने, ‘तर अदालतले स्थानीय तहका यस्ता निर्णय खारेज गर्दै जाने हो भने हामीले कल्पना गरेको शैक्षिक गुणस्तर रहँदैन । फेरि पनि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले घाम तापेरै तलब खान्छन् ।’

मुद्दा नं. २

दुई वर्षअघि सिद्धिचरण नगरपालिका–८ सल्लेरीस्थित चम्पादेवी माविको विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन भयो ।

स्थानीय शिक्षा ऐनअनुसार गठन भएको उक्त समिति संघीय शिक्षा ऐनविपरीत भएको भन्दै उच्च अदालतको ओखलढुंगा इजलासमा एक व्यक्तिले रिट हाले । इजलासले रिट खारेज गरिदियो । तर, पुन: सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा एक वर्षअघि सोही फैसलाविरुद्ध रिट दर्ता भयो जुन विचाराधीन छ ।

उक्त समितिका पदाधिकारीको कार्यकाल नै समाप्त भइसकेकाले अब उक्त रिट खारेज वा सदर जे भए पनि अब कुनै अर्थ हुनेछैन ।

मुद्दा नं. ३

उदयपुरको ताप्ली गाउँपालिकामा गाउँ शिक्षा समितिले ६ जना बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ताको सरुवा गर्‍यो । गाउँपालिकाले अभिलेख राखेरै उक्त सरुवा कायम गर्‍यो । तर सरुवा शिक्षा ऐनबमोजिम नभएको भन्दै बालविकास सहयोगी कार्यकर्ता अनुकाकुमारी तिम्सिनासहित छ जनाले उच्च अदालतमा रिट दर्ता गरे ।

२०७६ कात्तिक ६ गते उच्च अदालत विराटनगरको ओखलढुंगा इजलासले रिट खारेज गरिदियो । उनीहरू सरुवा भएकै स्थानमा गएर हाजिर भइसकेका छन् ।

मुद्दा नं. ४

केही साताअघि मात्रै खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले नगरभित्रका १६ जना शिक्षकको दरबन्दी मिलान तथा सरुवा गर्‍यो । नगरपालिकाको निर्णयले मारमा परेको भन्दै विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले उच्च अदालतमा रिट दर्ता गरे । आफ्नो विद्यालयमा भइरहेको शिक्षक दरबन्दी कटौती गरिएकोमा उनीहरूको असन्तुष्टि थियो ।

उक्त रिटमा उच्च अदालतले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । बिहीबार मात्रै पुन: अन्तरकालीन आदेश जारी गर्नु नपर्ने भन्दै अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ । सरुवाको पत्र भर्खरै शिक्षकहरूले बुझेका छन् । तर, उनीहरू अब आफैं रिट हाल्ने तयारीमा छन् ।

शिक्षा ऐनको मार

स्थानीय तहको चुनाव भएलगत्तै पालिकाहरूले संविधान अनुसार स्थानीय शिक्षा ऐन बनाए । तर संघीय शिक्षा ऐन २०२८ संशोधन भएन । प्रदेश १ मा प्रदेश शिक्षा ऐन नै बन्न सकेन । यसले गर्दा स्थानीय शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ ।

तीन वर्षअघि स्थानीय शिक्षा ऐन बनाई सोलुखुम्बुको थुलुङ दूधकोसी गाउँपालिकाले शिक्षकहरू सरुवा गर्‍यो । त्यसविरुद्ध शिक्षकहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरे । सर्वोच्चले सुरुमा अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि फैसलामा रिट खारेज गर्दै गाउँपालिकाको निर्णय सदर गरिदियो ।

सोही नजिरका आधारमा अन्य स्थानीय तहलाई शिक्षक दरबन्दी मिलान र सरुवा गर्न प्रेरणा मिल्यो । शिक्षा मन्त्रालयले २०७३ मै शिक्षक सरुवा तथा दरबन्दी मिलानका लागि कार्यविधि बनाएर मातहतका विभाग र शाखाहरूमा पठाएको थियो ।

संघीय शिक्षा ऐन संशोधन नभएसम्म यसखाले विवाद समाधान नहुने कानुनव्यवसायी र शिक्षकहरूको भनाइ छ । ‘संविधानको धारा ३०४ मै संविधानसँग बाझिएको कानुन यो संविधानबमोजिम संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वत: अमान्य हुने भनिएको छ,’ कानुन व्यवसायी गुरुबहादुर बस्नेतले भने, ‘संघीय शिक्षा ऐन संशोधन भएर नआउने, प्रदेश शिक्षा ऐन पनि नबन्ने अनि स्थानीय शिक्षा ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न त्यसै समस्या हुने भइहाल्यो ।’

जिल्लाकै एक शिक्षक युवराज दाहालले शिक्षा मन्त्रालय र विभागका कार्यविधिहरू व्यावहारिक नभएको बताए । शिक्षा ऐनमा अझै पनि गाउँ शिक्षा समिति, जिल्ला शिक्षा समितिजस्ता पुरानै संरचना उल्लेख छन् जुन संघीय संरचनामा छैनन् । त्यसैले प्रत्येक नियुक्ति, निर्णयहरू विवादित भई कानुनसँग बाझिने गरेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

शिक्षकहरूसमेत अनुकूलका निर्णय भए स्थानीय शिक्षा ऐन मान्ने र प्रतिकूल भए संघीय शिक्षा ऐनअनुसार भएन भन्दै आउने गरेको सिद्धिचरण नगरपालिकाका एक कर्मचारीले बताए ।

कतिपय स्थानीय तहले व्यक्तिगत रिसइबी जोडेर शिक्षकहरूको सरुवा गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । तर अधिकांश शिक्षकहरू घरपायक रोज्ने र विद्यालयमा नियमित उपस्थित भई नपढाउने गरेको गुनासोका कारण सरुवा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ ।

प्रकाशित : माघ १, २०७७ ११:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×