प्रधानमन्त्री निवासमा योग दिवस मनाइयो- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रधानमन्त्री निवासमा योग दिवस मनाइयो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय योग दिवसका अवसरमा बिहीबार बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । राष्ट्रिय योग दिवस मूल समारोह समितिको आयोजनामा ‘गरौँ योग डटेर, कोभिड जान्छ हटेर’ भन्ने नारासहित मनाइएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, मन्त्रीहरू, उच्च कर्मचारी, योगगुरु, अभ्यासकर्ता, शिक्षाकर्मीलगायत सहभागी छन् ।

दिवस मनाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो । कार्यक्रममा योगगुरु क्षितिज बराकोटीले योगाभ्यास गराएका थिए । योगगुरु आनन्द अरुणले विश्वमा योगाभ्यास बढ्दै गएको र तीन करोडले दैनिक योग गर्ने गरेको बताए ।

योगगुरु हरिप्रसाद पोखरेलले नेपाल योगको जननी भएकाले विश्व योग दिवसको प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघमा भारतभन्दा अगाडि नेपालले गर्न सकेको भए सो प्रस्ताव पारित हुने धारणा राखे । नेपालमा २०७२ माघ १ गतेदेखि राष्ट्रिय योग दिवस मनाइँदै आइएको छ ।

दिवसको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री ओलीले सन्देश दिँदै कोभिड–१९ को प्रकोपबारे प्रामाणिक खोज र औषधिको अभावमा वर्तमान विश्व प्रभावित भइरहेका बेला योगको महत्त्व र सान्दर्भिकता बढेको बताए ।

प्रकाशित : माघ १, २०७७ १०:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेकपाका दुवै पक्षले बुझाए जवाफ

आफ्नै पक्ष वैधानिक भएको दाबी दुईतिरबाट आउँदा विवरण अद्यावधिक गरेर अघि बढ्न निर्वाचन आयोगलाई समस्या
ओली पक्ष- केन्द्रीय कमिटीको दुईवर्षे कार्यकाल समाप्त भइसकेकाले पार्टीको वैधानिकता बचाउन कमिटी विस्तार
दाहाल–नेपाल पक्ष- केन्द्रीय कमिटी बैठकको बहुमतले ओलीलाई कारबाही गरेकाले यही वैधानिक
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — नेकपाका दुवै पक्षले आ–आफ्नो समूहले बोलाएको केन्द्रीय समितिको बैठक तथा त्यसले गरेका निर्णयहरू वैधानिक भएको दाबी गरेका छन् । दुवै पक्षले बुधबार निर्वाचन आयोगलाई छुट्टाछुट्टै पत्राचार गरेर आफ्नो पक्षको निर्णयलाई आधिकारिक मान्न र त्यसैअनुसारको विवरण दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गर्न दबाब दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरू पत्र लिएर अलग–अलग समयमा आयोग पुगेका थिए । आयोगले गत साता दुवै पक्षलाई एकै व्यहोराको पत्र पठाएर उनीहरूले पठाएका कागजात र विवरणहरूकै आधारमा दलमा गरिएको हेरफेर अद्यावधिक गर्न नसकिने जनाएको थियो । त्यसका लागि थप स्पष्टतासहितको जवाफ ७ दिनभित्र पेस गर्न आयोगले भनेकाले दुवै पक्ष सातौं दिन जवाफ लिएर आयोग पुगेका हुन् ।

दुवै पक्षले एकले अर्काको बैठकले अवैधानिक तथा आफ्नोलाई वैधानिक दाबी गरेका छन् । दुवै पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार पार्टीमा भएको हेरफेरको विवरण अद्यावधिक गर्न आयोगमाथि दबाब दिइरहेका छन् । तर, विवादित अवस्थामा दुई पक्षबाट आइरहेका विवरणलाई अद्यावधिक गरेर जान आयोगले समस्या मानिरहेको छ ।

ओली पक्षले पुस ७ र ९ गतेको बैठकमा विधान संशोधन गरेर केन्द्रीय कमिटी १ हजार १ सय ९९ सदस्यीय बनाएको छ । अर्का अध्यक्ष दाहालको कार्यकारी अधिकार खोसेको छ । त्यस्तै, ५ सय ५६ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरिएको जानकारी आयोगलाई गराएको छ । ओली पक्षले दलमा गरिएका त्यस्ता हेरफेर अद्यावधिक गरिदिन आयोगलाई पहिल्यै पत्राचार गरेको थियो ।

दाहाल पक्षले पुस ७ गते छुट्टै केन्द्रीय समिति बैठक बसेर ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्दै पार्टी अध्यक्ष पदबाट हटाएको तथा उक्त ठाउँमा माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको थियो । दाहाल पक्षले उक्त हेरफेर अद्यावधिक गरिदिनुपर्ने दबाब आयोगलाई दिँदै आएको छ । दुवै पक्षले पार्टी भने नफुटेको दाबी गरेका छन् । ओलीले बुधबार आयोगमा गरेको पत्राचारमा २०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकीकरण भएका बेला कायम रहेका सबै पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य कायम रहेकाले पार्टी नफुटेको दाबी गरेका छन् । त्यस्तै, दाहाल–नेपालले पनि एक जना ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गरेर अध्यक्षबाट हटाइएको बाहेक पार्टीमा अन्य कुनै फेरबदल नभएकाले पार्टी नफुटेको दाबी गर्दै आएका छन् । आयोगलाई बुझाइएको पत्रमा पनि त्यही व्यहोरा छ ।

ओलीले आयोगलाई दिएको १० पानाको जवाफमा आफूलाई प्रथम र दाहाललाई द्वितीय अध्यक्ष भनेका छन् । द्वितीय अध्यक्षलाई पत्राचारको अधिकार नरहेकाले दाहालको हस्ताक्षरमा आयोगमा पठाइएको पत्र वैधानिक हुन नसक्ने दाबी उनको छ । ‘प्रथम अध्यक्ष तथा प्रमुख पदाधिकारीको हैसियतले मैले पठाएको विवरणबाहेक पार्टीका तर्फबाट अन्य कोही कसैले कुनै विवरण पठाउने अधिकार छैन,’ ओलीद्वारा पठाइएको पत्रमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गर्ने सम्बन्धमा पार्टीका तर्फबाट द्वितीय अध्यक्षलाई अधिकार दिइएको छैन ।’ त्यसैले दाहालका तर्फबाट पठाइएका पत्रहरू अनधिकृत रहेको पत्रमा दाबी गरिएको छ ।

ओलीले दाहाल पक्षले बोलाएको बैठकको विधानअनुसार प्र्रक्रिया नमिलेकाले त्यो भेला मात्रै रहेको समेत उल्लेख गरेका छन् । पार्टी विधानमा अध्यक्षको परामर्शमा बैठकको कार्यसूची तय गर्ने र बैठक बोलाउने अधिकार महासचिवलाई मात्रै रहेकाले पुस ७ र ९ गते बालुवाटारमा बोलाइएको बैठकमात्रै आधिकारिक रहेको दाबी गरिएको छ । ‘अन्य बैठकका कागजको मान्यता शून्य हो,’ ओलीले आफ्नो पत्रमा भनेका छन् ।

ओलीले आफूले गरेको केन्द्रीय कमिटीको विस्तार वैधानिक रहेको दाबीसमेत गरेका छन् । उनले पार्टी विधानअनुसार एकीकरणका बेला गठित केन्द्रीय कमिटीको दुईवर्षे कार्यकाल समाप्त भइसकेकाले त्यसको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न पैदा हुने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तो विषम परिस्थितिमा पार्टीलाई जोगाउन विधानको व्यवस्थाअनुसार अध्यक्षको अधिकार प्रयोग गरी पार्टी एकीकरण गर्दाकै विधिबमोजिम केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरिएको उनले जिकिर गरेका छन् ।

ओलीले कसैले भेला गरेर प्रथम अध्यक्षलाई हटाउन तथा महाधिवेशनमा पराजित व्यक्तिलाई अध्यक्षमा नियुक्ति गर्न नमिल्ने भनेका छन् । उनले रिक्त नै नभएको अध्यक्ष पदमा कसरी अर्का व्यक्तिको नियुक्ति हुन सक्छ ? साथै कसैलाई अनुशासनको कारबाही गर्नुपूर्व खोइ सुनुवाइको मौकाजस्ता प्रश्नसमेत उठाएका छन् । ओलीले एकता महाधिवेशन नभएसम्म एकीकरणको प्रक्रिया पूरा नहुने र त्यस अवस्थासम्म कुनै पनि अध्यक्षलाई हटाउन नसकिने तर्क पेस गरेका छन् ।

ओलीका कानुनविज्ञ सल्लाहकार बाबुराम दाहालले आफूहरूले आयोगलाई दिएको विधान संशोधनको विवरण अद्यावधिक गरिनुपर्ने बताए । ‘पार्टी फुटेको छैन, कुनै पनि पदाधिकारी वा केन्द्रीय सदस्यलाई निष्कासन गरिएको छैन, विधानअनुसार अध्यक्षको परामर्शमा महासचिवले बोलाएको बैठकले गरेका निर्णय नै वैधानिक हुन्छ,’ उनले भने, ‘अर्को पक्षले बाहिर–बाहिर गरेका निर्णय वैधानिक हुनै सक्दैन । पार्टी अध्यक्षलाई अनुशासनको कारबाही गरेर हटाउने कुरा पनि ऐन, नियम र विधानसम्मत छैन ।’ उनले प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गर्ने कुरा संसदीय दलभित्र गरिनुपर्नेमा संसदीय दलमा त्यससम्बन्धमा कुनै कामकारबाही नभएको उल्लेख गरे । उनले विधानअनुसार कार्यकाल समाप्त भइसकेको केन्द्रीय कमिटीको वैधानिकता जोगाउन विधिसम्मत ढंगले नै विधान संशोधन गरिएको दाबी गरे ।

दाहाल–नेपाल पक्षले पनि विधिसम्मत ढंगले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाइएको दाबी आयोगमा गरेको छ । एकीकरणका समयमा कायम रहेका ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा ओलीमाथि कारबाही गरिएकाले त्यो वैधानिक रहेको पत्रमा उल्लेख छ । ४ सय ४१ सदस्यको बहुमत आफूतिर रहेको र थोरै संख्यामा मात्रै ओलीले बोलाएको बैठकमा उपस्थित रहेकाले ओली पक्षको बैठकको वैधानिकतामाथि दाहाल–नेपालले प्रश्न उठाएका छन् ।

महाधिवेशन नहुन्जेल पार्टीको केन्द्रीय कमिटी नै सर्वोच्च कार्यकारी संस्था हुने विधानको व्यवस्थाअनुसारै केन्द्रीय कमिटीले आवश्यक निर्णय लिएको भनिएको छ । विधान संशोधन दुई तिहाइले मात्रै गर्न सक्ने, केन्द्रीय कमिटीको विस्तार कायम रहेको सदस्यको १० प्रतिशतले नबढाई मात्रै गर्न सकिने विधानको व्यवस्था देखाउँदै दाहाल–नेपाल पक्षले ओलीद्वारा गरिएको विधान संशोधन र केन्द्रीय कमिटीको विस्तारलाई अवैधानिक भनेका छन् ।

दाहाल–नेपाल पक्षमा रहेका केन्द्रीय सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले आयोगले अलमल नगरीकन बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा गरिएको निर्णयलाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने बताए । ‘पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गरेर हटाएको र उनको स्थानमा माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाइएको छ, वैधानिक तरिकाले बहुमत सदस्य बसेर गरेको निर्णय हो,’ उनले भने, ‘जम्माजम्मी त्यति एउटा हेरफेर आयोगले दल दर्ता किताबमा गरिदिए पुग्छ । त्यसका लागि चाहिने आवश्यक कागजात बुझाइसकेका छौं ।’ उनले पनि पार्टी नफुटेको दाबी गरे ।

आयोगमा ओलीका तर्फबाट नेताहरू विष्णु पौडेल, रामबहादुर थापा, सुवासचन्द्र नेम्वाङ तथा दाहालको पक्षबाट लीलामणि पोखरेल, राजेन्द्र पाण्डे, रामनारायण बिडारीलगायत नेताहरू पुगेका थिए ।

प्रकाशित : माघ १, २०७७ १०:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×