नेपाल-भारत संयुक्त आयोग बैठक : सीमाको मुद्दा नेपालले उठाउने, भारतले पन्छाउने- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेपाल-भारत संयुक्त आयोग बैठक : सीमाको मुद्दा नेपालले उठाउने, भारतले पन्छाउने

दुवै देशको सहमतिमा प्राविधिक समितिहरु छन् । तिनले रिपोर्ट नबुझाएसम्म आयोगलाई सीमाको विषय टुंग्याउने आधार नै हुँदैन ।  –निहार नायक, नेपाल–भारत मामिलाका जानकार
सीमा विवादलाई ६ महिनाभित्र थप छलफल गर्न विदेश सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई निर्देशन दिने सम्भावना
सुरेशराज न्यौपाने

काठमाडौँ — भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा शुक्रबार हुने परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा सीमासम्बन्धी मुद्दालाई नेपालले विशेष जोडका साथ उठाउने तयारी गरिरहे पनि भारतले त्यसलाई सामान्य छलफलमै सीमित गर्न चाहेको छ । भारत पहिले प्राविधिक रिपोर्ट पूरा गर्नुपर्ने जनाउँदै त्यसमा विस्तृत छलफल नगर्ने पक्षमा रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र भारतीय पक्षको नेतृत्व विदेशमन्त्री एस जयशंकरले गर्नेछन् । भारतले गत वर्ष कालापानीलगायत क्षेत्र समेटेर एकतर्फी रूपमा नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरेयता दुई देशबीच सम्बन्ध तनावपूर्ण छ । तनावकै बीच नेपालले पनि सन् १८१६ को सुगौली सन्धिलाई आधार बनाई लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेको थियो । उक्त नक्सालाई भारतले अस्वीकार गर्दै आएको छ । सीमा विवाद सुल्झाउने विषयलाई नेपालले विशेष जोड दिँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पछिल्ला अभिव्यक्तिमा समेत आयोगका बैठक र सीमाको विषयले प्राथमिकता पाइरहेकाले यसप्रति चासो बढेको हो ।

सोमबार भारतीय टेलिभिजन जी न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नक्सा प्रकाशनलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने र सीमासम्बन्धी विवाद छलफलबाट टुंग्याउन सकिने बताएका थिए । यसबाट पनि नेपाली पक्षले द्विपक्षीय बैठकमा सीमा विवादमाथि सघन छलफल गर्न चाहेको प्रस्ट हुन्छ । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार नेपाली पक्षले बैठकमा सीमासम्बन्धी विषयलाई उठाउने राम्रै तयारी गरेको छ । भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले बैठकमा सीमा मात्र नभएर दुई देशबीचका सबै बृहत् विषयमा छलफल हुने र सकारात्मक नतिजा आउने विश्वास व्यक्त गरे ।

भारतीय पक्ष भने यस विषयमा बृहत् रूपमा छलफल गर्न इच्छुक देखिँदैन । ‘बैठकमा विषय त उठ्ने छ तर भारतको बृहत् छलफल गर्ने रुचि नभएकाले नयाँ केही हुने सम्भावना छैन,’ स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार बैठकमा सीमा विवादलाई ६ महिनाभित्र थप छलफल गर्नका लागि विदेश सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई निर्देशन दिने निर्णय हुने सम्भावना छ । सन् २०१४ को मन्त्रीस्तरीय बैठकले दुई देशबीच कालापानी र सुस्तालगायत सीमा क्षेत्रको विवाद सुल्झाउन विदेश सचिवस्तरीय संयन्त्र गठन गरेको थियो । त्यही बैठकले विदेश सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई सघाउन सीमासम्बन्धी प्राविधिक समिति (बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप, बीडब्लूजी) गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो ।

बीडब्लूजीलाई स्थानीयस्तरमा रहेको सीमासम्बन्धी विवाद, सीमा स्तम्भको अवस्था, दशजगाको अतिक्रमणसहितका सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययन गरेर पाँच वर्षभित्र प्राविधिक रिपोर्ट दिन ‘म्यान्डेट’ दिइएको थियो । त्यही सुझावका आधारमा सुल्झाउन बाँकी सीमा समस्यालाई सचिवस्तरीय संयन्त्रबाट समाधान गर्ने सहमति पनि भएको थियो । तर, यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि बीडब्लूजीले कुनै रिपोर्ट बुझाएको छैन । बीडब्लूजीको म्याद दुई वर्षअघि नै सकिएपछि पुनः तीन वर्ष थपिएको थियो । तर पनि ठोस काम हुन सकेको छैन । त्यसको पछिल्लो बैठक गत वर्ष भदौमा देहरादूनमा बसेको थियो । हरेक वर्ष बस्नुपर्ने भए पनि यस वर्ष बीडब्लूजीको बैठक बस्ने निर्क्योल हुन सकेको छैन । नेपालले गत भदौमै बैठकका लागि प्रस्ताव गरे पनि भारतका तर्फबाट औपचारिक जवाफ आएको छैन ।

बीडब्लूजीले प्राविधिक रिपोर्ट नबुझाएकाले गठन भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि सीमा सम्बन्धमा परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठक एक पटक पनि बसेको छैन । जसले गर्दा दिल्लीमा हुने बैठकमा सीमासम्बन्धी ठोस छलफल हुने सम्भावना कम देखिन्छ । यही कुरा बुझेर नै भारतले बैठकमा सीमा विवादलाई पुनः संयन्त्रतर्फ सोझ्याउने प्रबल सम्भावना रहेको नेपाली अधिकारीहरू पनि स्विकार्छन् ।

भारतीय विश्लेषकहरू पनि मन्त्रीस्तरीय संयन्त्र सीमा विवादको समाधान खोज्ने उचित थलो नभएकाले बैठकबाट त्यस किसिमको अपेक्षा गर्नु नै गलत भएको बताउँछन् । नेपाल–भारत मामिलाका जानकार तथा दिल्लीस्थित मनोहर पारिकर इन्स्टिच्युट अफ डिफेन्स स्टडिज एन्ड एनालाइसिसका रिसर्च फेलो निहार नायक आयोगको बैठकमा राजनीतिक रूपमा सीमासम्बन्धी छलफल गर्न सकिए पनि त्यसले निष्कर्ष निकाल्न नसक्ने बताउँछन् । उनले सीमा सम्बन्धमा दुवै देशको सहमतिमा बनेका प्राविधिक समितिहरू रहेको र तिनले रिपोर्ट नबुझाएसम्म सीमाको विषय टुंग्याउने आधार नै नहुने बताए ।

‘आयोगमा सबै विषयमा छलफल हुन्छ तर सीमासम्बन्धी बृहत् र प्राविधिक छलफलका लागि त अरू दुई संयन्त्र छँदै छन् । तिनले अन्तिम सुझाव नदिएसम्म आयोगले कसरी निर्णय गर्छ ? अब आस नै गर्ने हो भने त के भयो र ?’ नायकले भने । बीडब्लूजीले प्राविधिक सुझाव दिएपछि मात्र धेरै कुरा अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । भारतीय अंग्रेजी दैनिक ‘द हिन्दु’ ले आयोगको बैठकमा सीमासम्बन्धी विषयले धेरै प्राथमिकता नपाउने उल्लेख गरेको छ । स्रोतलाई उद्धृत गर्दै उक्त पत्रिकाले सीमाका विषयमा छलफल गर्न भारतीय पक्ष त्यति इच्छुक नभएको उल्लेख गरेको छ ।

प्रकाशित : माघ १, २०७७ ०६:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपाल-भारत संयुक्त आयोग बैठक : ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न भारत सहमत होला ?

बैठकले सकारात्मक नतिजा दिने अपेक्षा गरिए पनि भारतले प्रतिवेदनप्रति चासो दिएको छैन
सीमा नियमनका लागि ‘परिचयपत्र’ लागू गर्ने र सन् १९५० को सन्धिमा भएको सुरक्षा व्यवस्थाबारे सुझावप्रति भारतको असहमति
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा हुन लागेको नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको छैटौं बैठकले प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदनका सम्बन्धमा कस्तो निर्णय लिन्छ भनेर चासोका साथ हेरिएको छ । स्रोतका अनुसार नेपालले ईपीजी प्रतिवेदनलाई बैठकमा प्रमुख एजेन्डा बनाउने निर्णय गरेको छ ।

आयोगको बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले गर्दैछन् । आयोग दुई देशबीचका दुई दर्जनभन्दा बढी सयन्त्रहरूमध्ये सबैभन्दा माथिल्लो हो ।

नेपाल र भारतबीच भएका सन् १९५० को लगायतका सन्धि र सम्झौता पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन २०७३ सालमा ईपीजी गठन गरिएको थियो । ईपीजीको दुईवर्षे समयावधि २०७५ असार २० मा सकिएको हो । ईपीजीका नौवटा बैठक भएका थिए । गत वर्ष असार १५–१६ मा काठमाडौंमा बसेको अन्तिम बैठकले सुझावहरू समेटेर संयुक्त प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको थियो । तर साढे दुई वर्ष बितिसक्दा पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने विषय नै टुंगो लागेको छैन ।

नेपाल पक्ष बैठकले यस विषयमा सकारात्मक नतिजा दिने अपेक्षामा रहे पनि भारतले प्रतिवेदनप्रति देखाइरहेको उदासीनतालाई हेर्ने हो भने त्यस्तो सम्भावना अत्यन्त कम छ । नेपाल समूहका सदस्य तथा हाल भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्य ईपीजीका सम्बन्धमा छलफल हुने र केही निर्णय हुन्नेमा आशावादी रहेको बताए । नेपालतर्फका संयोजक भेषबहादुर थापाले आफूहरू पनि धैर्यतापूर्वक रिपोर्ट बुझ्ने निर्णयको पर्खाइमा रहेको बताए । केही महिनायता भारतसँगको सम्बन्ध सहज बन्दै गएकाले पनि नेपाली पक्ष आशावादी देखिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

भारतले भने प्रधानमन्त्रीले रिपोर्ट बुझ्नुपर्ने निर्णयप्रति नै असहमति जनाउँदै आएको छ । भारतको विदेश मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने सहमति नभएको दोहोर्‍याइरहेको छ । जबकि प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको काठमाडौं बैठकमा दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिक कार्यक्रमबीच हस्तान्तरण गर्ने तय भएको थियो । बैठकमा पहिले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई र त्यसपछि काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संयुक्त रूपमा प्रतिवेदन बुझाउने सहमति बनेको थियो । तर भारतले मोदीको व्यस्ततालगायत कारण देखाउँदै प्रतिवेदन बुझ्न आलटाल गर्दै आएको छ ।

यसबीचमा ईपीजीका भारतीय पक्षका एक सदस्य बीसी उप्रेतीको निधन भइसकेको छ । भारतीय पक्षका संयोजक भगतसिंह कोसियारीलाई महाराष्ट्र राज्यको गभर्नर बनाइएको छ । नेपाली पक्षका पूर्वसदस्यहरूमध्ये नीलाम्बर आचार्य भारतका लागि राजदूत छन् । अर्का सदस्य राजन भट्टराई प्रधानमन्त्री ओलीका विदेश मामिला सल्लाहकार छन् ।

भारतीय पक्षले बुझ्न आलटाल गर्दा प्रतिवेदनको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । प्रतिवेदन बुझ्न ढिलाइ हुनुका पछाडि त्यसमा दिइएका केही सुझावप्रति भारतीय सुरक्षा निकाय र विदेश मन्त्रालयको असहमतिलाई प्रमुख कारण मानिँदै आएको छ । विशेषगरी सीमा नियमनका लागि ‘परिचय पत्र’ लागू गर्ने र सन् १९५० को सन्धिमा भएको सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थाबारे सुझावलाई लिएर भारतीय पक्षको असहमति रहेको र त्यही कारणले प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गर्दै आएको स्रोतको दाबी छ । नेपालसँगको सीमा नियमनलाई भारतको घरेलु राजनीतिमा निकै महत्त्वका साथ हेर्ने गरिन्छ । विशेषगरी उत्तरप्रदेश र बिहारको राजनीतिमा यो विषयले चुनावी समीकरणमै असर पार्ने बुझाइ भारतको राजनीतिक वृत्तमा छ ।

नेपाल बुझेका भारतका पूर्वकूटनीतिज्ञहरूबाट व्यक्त धारणाले पनि यस विषयलाई भारतीय पक्षले प्राथमिकतामा नराखेको संकेत गर्छ । नेपालका लागि राजदूत रहिसकेका राकेश सुद र रन्जित रेले ईपीजीका जस्ता प्रतिवेदनहरू धेरै रहेको र तिनीहरूको अनिवार्य सर्त नभएको सार्वजनिक रूपमै बताएका छन् ।

भारत सरकारले ईपीजी प्रतिवेदनका विषयमा भारतीय सदस्यहरूसँग कुनै छलफलसमेत गरेको छैन । ‘यतिका समय भयो, अहिलेसम्म हामीसँग रिपोर्टबारे कुनै सोधपुछ पनि भएको छैन,’ भारततर्फका सदस्य प्राध्यापक महेन्द्र पी लामाले भने ।

केही भारतीय विज्ञ भने ईपीजीले भोगेको नियतिलाई स्वाभााविक रूपमा लिन्छन् । नेपाल मामिलाका जानकार प्राध्यापक एसडी मुनीलगायतका विज्ञले केही समयअघि कान्तिपुरसँग ईपीजीको गठन दुवै देशबीच रहेका असमझदारी र मुद्दालाई सुल्झाउनभन्दा पनि देखाउन गरिएकाले प्रतिवेदनले यस्तो नियति भोग्नु स्वाभाविक रहेको बताएका थिए ।

‘केही विषयमा भारतलाई अप्ठ्यारो छ, केही नेपाललाई अप्ठयारो छ । बाहिर जे भने पनि यसको कार्यान्वयन होस् भन्ने दुवै चाहँदैनन् । सम्बन्धमा अलि चिसोपन आएका बेला ईपीजी देखाएर थामथुम पारियो । अब दुवैको आआफ्नो स्वार्थ मिलेको छ अनि ओली र मोदीलाई किन चाहियो !’ मुनीले कान्तिपुरसँग भनेका थिए । लामा भने दुई देशबीचको सम्बन्ध पुनः सुधारोन्मुख रहेकाले प्रतिवेदन बुझ्न अहिले अनुकूल परिस्थिति रहेको बताउँछन् । ‘संवादहीनताबाट दुई देशबीचको सम्बन्ध सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेको छ । त्यसैले रिपोर्ट बुझ्ने यो निकै अनुकूल समय हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

समूहका दुवै पक्षका सदस्यहरू समयमै प्रतिवेदन बुझेर त्यसका सुझाव कार्यान्वयन गरिएको भए दुई देशबीच एक वर्षयता देखिएको उतारचढावको परिस्थिति बन्ने थिएन भनेर दाबी गर्छन् । ‘हामीले अहिले देखिएका समस्या (सीमा) लगायतका सबै विषयमा सुझाव दिएका थियौं जुन दुवै देशको हितमा थिए, समयमा बुझेर कार्यान्वयन गरेको भए अहिलेको अवस्था नै आउँदैनथ्यो,’ लामाले भने । नेपाली पक्षका एक सदस्य पनि लामाको भनाइमा सहमति जनाउँदै आफूहरूले विगतलाई मात्र नभएर भविष्यलाई हेरेर सुझाव दिएको दाबी गर्छन् ।

‘ईपीजीले पहिचान गरेका मुद्दाहरू नै पछिल्लो समय सतहमा आएका हुन् । दुई देशको सम्बन्धलाई ट्र्याकमा राखिराख्न पनि प्रतिवेदन बुझेर कार्यान्वयनमा लैजानुको विकल्प छैन,’ ती सदस्यले भने ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७७ ०९:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×