नेपाल-भारत संयुक्त आयोग बैठक : सीमाको मुद्दा नेपालले उठाउने, भारतले पन्छाउने- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेपाल-भारत संयुक्त आयोग बैठक : सीमाको मुद्दा नेपालले उठाउने, भारतले पन्छाउने

दुवै देशको सहमतिमा प्राविधिक समितिहरु छन् । तिनले रिपोर्ट नबुझाएसम्म आयोगलाई सीमाको विषय टुंग्याउने आधार नै हुँदैन ।  –निहार नायक, नेपाल–भारत मामिलाका जानकार
सीमा विवादलाई ६ महिनाभित्र थप छलफल गर्न विदेश सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई निर्देशन दिने सम्भावना
सुरेशराज न्यौपाने

काठमाडौँ — भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा शुक्रबार हुने परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा सीमासम्बन्धी मुद्दालाई नेपालले विशेष जोडका साथ उठाउने तयारी गरिरहे पनि भारतले त्यसलाई सामान्य छलफलमै सीमित गर्न चाहेको छ । भारत पहिले प्राविधिक रिपोर्ट पूरा गर्नुपर्ने जनाउँदै त्यसमा विस्तृत छलफल नगर्ने पक्षमा रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र भारतीय पक्षको नेतृत्व विदेशमन्त्री एस जयशंकरले गर्नेछन् । भारतले गत वर्ष कालापानीलगायत क्षेत्र समेटेर एकतर्फी रूपमा नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरेयता दुई देशबीच सम्बन्ध तनावपूर्ण छ । तनावकै बीच नेपालले पनि सन् १८१६ को सुगौली सन्धिलाई आधार बनाई लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेको थियो । उक्त नक्सालाई भारतले अस्वीकार गर्दै आएको छ । सीमा विवाद सुल्झाउने विषयलाई नेपालले विशेष जोड दिँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पछिल्ला अभिव्यक्तिमा समेत आयोगका बैठक र सीमाको विषयले प्राथमिकता पाइरहेकाले यसप्रति चासो बढेको हो ।

सोमबार भारतीय टेलिभिजन जी न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नक्सा प्रकाशनलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने र सीमासम्बन्धी विवाद छलफलबाट टुंग्याउन सकिने बताएका थिए । यसबाट पनि नेपाली पक्षले द्विपक्षीय बैठकमा सीमा विवादमाथि सघन छलफल गर्न चाहेको प्रस्ट हुन्छ । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार नेपाली पक्षले बैठकमा सीमासम्बन्धी विषयलाई उठाउने राम्रै तयारी गरेको छ । भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले बैठकमा सीमा मात्र नभएर दुई देशबीचका सबै बृहत् विषयमा छलफल हुने र सकारात्मक नतिजा आउने विश्वास व्यक्त गरे ।

भारतीय पक्ष भने यस विषयमा बृहत् रूपमा छलफल गर्न इच्छुक देखिँदैन । ‘बैठकमा विषय त उठ्ने छ तर भारतको बृहत् छलफल गर्ने रुचि नभएकाले नयाँ केही हुने सम्भावना छैन,’ स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार बैठकमा सीमा विवादलाई ६ महिनाभित्र थप छलफल गर्नका लागि विदेश सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई निर्देशन दिने निर्णय हुने सम्भावना छ । सन् २०१४ को मन्त्रीस्तरीय बैठकले दुई देशबीच कालापानी र सुस्तालगायत सीमा क्षेत्रको विवाद सुल्झाउन विदेश सचिवस्तरीय संयन्त्र गठन गरेको थियो । त्यही बैठकले विदेश सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई सघाउन सीमासम्बन्धी प्राविधिक समिति (बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप, बीडब्लूजी) गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो ।

बीडब्लूजीलाई स्थानीयस्तरमा रहेको सीमासम्बन्धी विवाद, सीमा स्तम्भको अवस्था, दशजगाको अतिक्रमणसहितका सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययन गरेर पाँच वर्षभित्र प्राविधिक रिपोर्ट दिन ‘म्यान्डेट’ दिइएको थियो । त्यही सुझावका आधारमा सुल्झाउन बाँकी सीमा समस्यालाई सचिवस्तरीय संयन्त्रबाट समाधान गर्ने सहमति पनि भएको थियो । तर, यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि बीडब्लूजीले कुनै रिपोर्ट बुझाएको छैन । बीडब्लूजीको म्याद दुई वर्षअघि नै सकिएपछि पुनः तीन वर्ष थपिएको थियो । तर पनि ठोस काम हुन सकेको छैन । त्यसको पछिल्लो बैठक गत वर्ष भदौमा देहरादूनमा बसेको थियो । हरेक वर्ष बस्नुपर्ने भए पनि यस वर्ष बीडब्लूजीको बैठक बस्ने निर्क्योल हुन सकेको छैन । नेपालले गत भदौमै बैठकका लागि प्रस्ताव गरे पनि भारतका तर्फबाट औपचारिक जवाफ आएको छैन ।

बीडब्लूजीले प्राविधिक रिपोर्ट नबुझाएकाले गठन भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि सीमा सम्बन्धमा परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठक एक पटक पनि बसेको छैन । जसले गर्दा दिल्लीमा हुने बैठकमा सीमासम्बन्धी ठोस छलफल हुने सम्भावना कम देखिन्छ । यही कुरा बुझेर नै भारतले बैठकमा सीमा विवादलाई पुनः संयन्त्रतर्फ सोझ्याउने प्रबल सम्भावना रहेको नेपाली अधिकारीहरू पनि स्विकार्छन् ।

भारतीय विश्लेषकहरू पनि मन्त्रीस्तरीय संयन्त्र सीमा विवादको समाधान खोज्ने उचित थलो नभएकाले बैठकबाट त्यस किसिमको अपेक्षा गर्नु नै गलत भएको बताउँछन् । नेपाल–भारत मामिलाका जानकार तथा दिल्लीस्थित मनोहर पारिकर इन्स्टिच्युट अफ डिफेन्स स्टडिज एन्ड एनालाइसिसका रिसर्च फेलो निहार नायक आयोगको बैठकमा राजनीतिक रूपमा सीमासम्बन्धी छलफल गर्न सकिए पनि त्यसले निष्कर्ष निकाल्न नसक्ने बताउँछन् । उनले सीमा सम्बन्धमा दुवै देशको सहमतिमा बनेका प्राविधिक समितिहरू रहेको र तिनले रिपोर्ट नबुझाएसम्म सीमाको विषय टुंग्याउने आधार नै नहुने बताए ।

‘आयोगमा सबै विषयमा छलफल हुन्छ तर सीमासम्बन्धी बृहत् र प्राविधिक छलफलका लागि त अरू दुई संयन्त्र छँदै छन् । तिनले अन्तिम सुझाव नदिएसम्म आयोगले कसरी निर्णय गर्छ ? अब आस नै गर्ने हो भने त के भयो र ?’ नायकले भने । बीडब्लूजीले प्राविधिक सुझाव दिएपछि मात्र धेरै कुरा अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । भारतीय अंग्रेजी दैनिक ‘द हिन्दु’ ले आयोगको बैठकमा सीमासम्बन्धी विषयले धेरै प्राथमिकता नपाउने उल्लेख गरेको छ । स्रोतलाई उद्धृत गर्दै उक्त पत्रिकाले सीमाका विषयमा छलफल गर्न भारतीय पक्ष त्यति इच्छुक नभएको उल्लेख गरेको छ ।

प्रकाशित : माघ १, २०७७ ०६:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संवैधानिक कि बृहत् पूर्ण इजलासमा भन्‍नेमै अलमल

एक महिना पुग्न लाग्दासमेत सर्वोच्च अदालत मूल विषयमा प्रवेश गर्न सकेको छैन । कुन इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने भन्नेमै समय खपत भइरहेको छ ।
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत हो कि होइन भन्ने प्रश्न निरूपण गर्नुअघि त्यसलाई कुन इजलासले हेर्ने भन्ने विवाद टुंग्याउनुपर्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुख्य प्रश्नमा केन्द्रित हुनुपर्ने पक्ष/विपक्षका कानुन व्यवसायीहरूबीच निवेदन कुन इजलासले हेर्ने भन्नेमै मतभिन्नता छ ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले पनि तत्काल टुंग्याउनुपर्ने यो विवादलाई दुवै पक्षको धारणा सुनेर आदेश गर्ने मनस्थिति बनाएपछि कम्तीमा तीन दिनको सुनुवाइ यही कार्यविधिगत प्रश्नमा रुमलिने भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक हो भनी दाबी गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले यो विवाद बृहत् पूर्ण इजलासमा पेस गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । महान्यायाधिवक्तासहित सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीहरूको माग भने बृहत् पूर्ण इजलासमा नभई संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ हुनुपर्छ भन्ने छ । संवैधानिक इजलासले आफ्नो विवेकका आधारमा आदेश दिएर यो विवाद तत्काल टुंग्याउनुपर्नेमा मूल मुद्दामा हुनेसरहको लामो बहसमा अलमलिएको छ ।

अघिल्लो बुधबार अपराह्नतिर न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए । यो बुधबार पनि फेरि कुन इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने भन्ने बहसले दिन बितायो । ४ बजेपछि संवैधानिक इजलासले फेरि शुक्रबार (माघ २ गते) सुनुवाइलाई निरन्तरता दिने आदेश दियो । शुक्रबार दुवै पक्षको बहस टुंगिएपछि थप आदेश हुनेछ । त्यसपछि मात्रै मूल मुद्दा अर्थात् प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत हो कि होइन भन्ने विषयमा बहस केन्द्रित हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका र उनीहरूको पक्षमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले मुद्दालाई संवैधानिकको साटो बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने माग बुधबार पनि दोहोर्‍याए । उनीहरूले मूलभूत रूपमा यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दामा ११ र ९ सदस्यीय इजलासले फैसला गरेकाले र तिनको पनि अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले संवैधानिक इजलासको साटो बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने तर्क गरे ।

संविधानको धारा १२६ मा ‘नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको नजिरलाई कानुनकै रूपमा मानिन्छ ।

बृहत् पूर्ण इजलासले प्रतिपादन गरेका नजिरहरू त्योभन्दा सानो इजलासले उल्ट्याउन सक्दैन भने त्योसँग बाझिने गरी फैसला गर्न पनि मिल्दैन । यही आधारलाई अघि सारेर वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले मुद्दालाई बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान माग गरे । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि विघटनको सिफारिस गर्दा यसअघिका संसदीय अभ्यास भन्नुभएको छ, ती नजिरहरू हेर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले बहसमा भने, ‘यसअघिका नजिर प्रतिपादन गर्ने इजलासहरू कम्तीमा ९ न्यायाधीशका छन् । कथंकदाचित ओभर रुल गर्ने परिस्थिति आयो भने पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासबाट कठिन हुने भएकाले बृहत् पूर्ण इजलासमा मुद्दा लैजानुपर्छ ।’

कानुन व्यवसायीहरूले मुद्दालाई बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्ने अर्को आधारका रूपमा पुस ८ गतेको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको आदेशलाई पनि अघि सारेका छन् । जबराले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ को व्याख्यालाई आधार देखाउँदै मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले त्यति नै आधारले मात्रै मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने आधार युक्तिसंगत नहुने दाबी गरे । ‘प्रधानन्यायाधीशले मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन गम्भीर संवैधानिक प्रश्नको व्याख्या देखिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यति दुइटा मात्रै धाराको व्याख्याको प्रश्न हो ? संविधानको धारा १३७ भनेर लेखे पुग्ने हो कि कारण र आधार पनि खुल्नुपर्ने हो ? हो भने आदेश मिलेको छैन ।’ त्यहीक्रममा इजलासले केही सवाल उठाएको थियो । गम्भीर संवैधानिक र कानुनी व्याख्याको प्रश्न छ भनी निवेदन पेस गर्ने तर त्यसैअनुसार संवैधानिक इजलासमा पेस गर्दा फेरि बृहत् पूर्ण इजलासमा के आधारमा पठाउने भनी प्रधानन्यायाधीश जबराले जिज्ञासा राखेका थिए ।

कानुन व्यवसायीहरूले न्यायिक जवाफदेहिता, गम्भीर विषय भएको र यसअघिको परम्परा भन्ने आधार अघि सारेर बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने भनी बहस गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संवैधानिक इजलासमा पेस भएका मुद्दाहरू पनि बृहत् पूर्ण इजलासमा जान सक्ने बताए । अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले न्यायिक उत्तदायित्व र पारदर्शिताका लागि बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गरे ।

सरकारी पक्षले संविधानमै भएको व्यवस्थाअनुसार नै मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुनुपर्ने तर्क गरेको छ । ‘गम्भीर संवैधानिक प्रश्न’ समावेश भएको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा हेर्ने भनी संविधानमा नै व्यवस्था भएको उनीहरूको भनाइ थियो । ‘प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसमा लिइएका आधारलाई सर्वोच्च अदालतले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको विषय हो भनिसकेको छ,’ महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले भने, ‘स्वयं संवैधानिक इजलासले पनि सर्वोच्च अदालतकै प्रतिनिधित्व गर्ने हो । तसर्थ संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ हुनुपर्छ ।’

त्यसलगत्तै इजलासले उनलाई अर्को जिज्ञासा राख्यो । यसअघि फरक बृहत् इजलासहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दा हेरेका उदाहरण पेस गर्दै न्यायाधीश अनिल सिन्हाले भने, ‘११ जनाको निर्णयलाई अब (संवैधानिक इजलास) ले ओभर रुल गर्न मिल्छ ?’ उनले त्यसरी ‘ओभर रुल’ गर्नुपर्ने संवैधानिक इजलासको तुलनामा बृहत् पूर्ण इजलास नै उचित होइन र भनी जिज्ञासा राखेका थिए । जवाफमा महान्यायाधिवक्ता खरेलले ११ जनाको निर्णय हिजोको संविधानअनुसारको व्याख्या भएकाले अहिले ५ जनाको संवैधानिक इजलासले विवाद निरूपण गर्दा फरक नपर्ने जवाफ दिए ।

सरकारी पक्षले मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा नै सुनुवाइ गर्नुपर्ने भनी जिकिर गर्नुको अर्को आधार पनि थियो । सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम २२ मा बृहत् पूर्ण इजलासमा कस्ता मुद्दा तोकिने भन्ने व्यवस्था छ । त्यसमा गम्भीर कानुनी प्रश्न जोडिएका मुद्दा पठाउन सकिने व्यवस्था भए पनि संवैधानिक विवादको निरूपण संवैधानिक इजलासबाहेक अरूले गर्न नसक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तको दाबी छ । ‘यहाँबाट फर्काउने हो भने यो विवाद संवैधानिक प्रकृतिको होइन भन्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘आफूले हेर्नुपर्ने मुद्दालाई बृहत्मा पठाएर यो इजलास उम्किन मिल्दैन ।’

अघिल्ला सुनुवाइहरूमा इजलासको नेतृत्व गरेका प्रधानन्यायाधीश जबरा बहसलाई नियन्त्रण गर्न र जिज्ञासाहरू राख्न केही हावी देखिन्थे । बुधबारको सुनुवाइमा भने विविधता आयो । उनका अलावा न्यायाधीशहरू विश्वम्भर श्रेष्ठ, अनिल सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीले पनि केही प्रश्न राखे । शुक्रबार बहस गर्न बाँकी सरकारी पक्षले बहस गरेपछि प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा रहेका कानुन व्यवसायीहरूले जवाफ दिनेछन् । त्यसपछि इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा अहिलेकै संवैधानिक इजलासले टुंग्याउने वा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने भन्नेबारे निर्णय गर्नेछ ।

किन यो विवाद ?

दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको इजलास विवादको चुरो भने विश्वसनीयतासँग जोडिन्छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो विश्वासमा रहेका न्यायाधीशहरूको बहुमत पुग्ने गरी इजलास गठन गर्न रुचि राखेको सर्वोच्च अदालत स्रोत बताउँछ । तर सिद्धान्ततः हरेक न्यायाधीश विवादको विषयमा राय राख्न स्वतन्त्र हुन्छन् ।

अरू दुई न्यायाधीश अनुकूल हुँदा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई आफ्नो मत निर्णायक हुने गरी निर्णय सुनाउन सहज हुन्छ । ‘उनको यही अनुकूलतामा विघटनको विपक्षमा रहेकाहरू सशंकित छन्,’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘बृहत् पूर्ण इजलासमा जाँदा उनको यो पकड फुस्किन्छ ।’

मुद्दाको सुनुवाइ बृहत् पूर्ण इजलासमा गए कम्तीमा ९ वा ११ सदस्यीय इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुपर्छ । ९ सदस्यीय इजलासमा निर्णायक रायका लागि कम्तीमा ५ जना न्यायाधीशको मत एउटै हुनुपर्छ । ११ सदस्यीय इजलासमा कम्तीमा ६ जना न्यायाधीशहरू एकमत हुनुपर्छ । ‘प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो एकरूपतामा त्यस्तो मत खडा गर्न बृहत् पूर्ण इजलासमा निकै मिहिनेत गर्नुपर्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले सरकारी पक्षले प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रतिकूल हुने बृहत् पूर्ण इजलासमा नजान नै अन्तिम समयसम्म जोडबल गरिरहन्छ ।’

प्रकाशित : माघ १, २०७७ ०६:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×