देउवा र दाहाल-नेपाल गोप्य भेट : संयुक्त संघर्ष र सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

देउवा र दाहाल-नेपाल गोप्य भेट : संयुक्त संघर्ष र सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव

देउवाले भने- ‘पार्टीमा सल्लाह गर्छु’
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित हुँदा र नहुँदा आइपर्ने जुनसुकै परिस्थितिका लागि पनि सहकार्य गर्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग प्रस्ताव गरेका छन् ।

दाहाल–नेपालले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि संयुक्त संघर्ष गर्ने र पुनःस्थापित भएको अवस्थामा देउवा नै प्रधानमन्त्री बन्न सक्नेसम्मको ‘अफर’ गरेका छन् ।

बुधबार साँझ ६ देखि ८ बजेसम्म राजधानीमा देउवासँग भएको गोप्य भेटमा दाहाल र नेपालले संयुक्त संघर्षदेखि सत्ता–सहकार्यसम्मको प्रस्ताव गरेका हुन् । देउवाले दाहाल–नेपालको प्रस्ताव पार्टीको बैठकमा राख्ने र त्यहाँबाट आएको निचोडपछि फेरि छलफल गर्ने बताएका छन् । दाहालले ‘तपाईंले किन यति धेरै चुनावमा जोड दिइरहनुभएको छ ?’ भनेर सोधेका थिए । जवाफमा देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर असंवैधानिक काम गरेको भए पनि चुनावमा जानु लोकतान्त्रिक विधि भएको बताए । त्यसपछि दाहालले प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई असंवैधानिक भनेर सडकमा जाँदा र सडकबाटै चुनावको वकालत गर्दा लोकतन्त्र नै धरापमा परेको भनाइ राखेका थिए ।

दाहाल र नेपालले ओलीको असंवैधानिक कदमको साझेदार बन्नुभन्दा बरु जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि आफूहरूसँग सहकार्य गर्न देउवालाई आग्रह गरेको सम्बद्ध स्रोतको भनाइ छ । उनीहरूले संयुक्त मोर्चा बनाएर सँगै आन्दोलनमा जान पनि देउवालाई प्रस्ताव गरेका थिए तर देउवाले सकारात्मक जवाफ नदिएपछि अब कस्तो परिस्थिति आउँदा कुन हिसाबले सहकार्य गर्ने भनेर कुराकानी भएको हो ।

‘पहिले त प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि आन्दोलनको आँधीबेहरी नै ल्याउनुपर्छ भन्नेबारेमै हाम्रो नेतृत्व केन्द्रित भयो, त्यसमा देउवाजीको पनि समर्थन थियो,’ नेकपा उच्च स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘त्यसपछि हाम्रा अध्यक्षद्वयले आन्दोलनमा तपाईंको समर्थन हो भने आन्दोलन कमजोर बनाउने गरी किन चुनावमा जाने कुरा गरिरहनुभएको छ भनेर सोध्नुभएको थियो ।’

उक्त प्रश्नमा कांग्रेस सभापति देउवाको जवाफ के थियो त ? ‘हाम्रो पहिलो प्राथमिकता त प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नै हो, मैले केपी ओलीले असंवैधानिक काम गरे भनिसकेकै छु, संसद् पुनःस्थापित होला/नहोला, त्यही भएर चुनावको तयारीमा पनि लागौं भनेको हो, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन्न चुनावमा लागौं भनेको हैन, दुईवटै विकल्प खुल्ला राखौं भनेको हो,’ देउवाले दाहाल–नेपालसँग भनेका थिए । त्यसपछि नेकपाका अध्यक्षद्वयले अहिले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित हुन्न भन्दा पनि पुनःस्थापनाका लागि एकजुट होऔं भनेर प्रस्ताव गरे । ‘अनि बल्ल उहाँहरूका बीचमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भए के हुन्छ त भन्ने कुरा आएको थियो,’ नेतात्रयसम्बद्ध स्रोतको भनाइ छ, ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भए देउवा प्रधानमन्त्री बन्न ओलीकै साथ चाहिन्छ भन्ने छैन भनेर हाम्रातर्फबाट कुरा गयो, त्यसमा उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभएको छैन ।’

यसअघि नेकपा एक्लैसँग सरकार बनाउन पुग्ने बहुमत भए पनि अब पार्टी विभाजन भएपछि सरकार बनाउन कांग्रेसको साथ नभई हुन्न । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भए पनि देउवा दुवै पक्षको तानातानमा पर्ने निश्चितप्रायः छ । त्यसैले विवाद नेकपाको भए पनि शक्ति सन्तुलनको केन्द्रमा देउवा छन् ।

छलफलका क्रममा देउवाले अहिलेसम्म नेकपा नफुटेकाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएसँगै एक हुने सम्भावना रहेको बताएका थिए । ‘तपाईंहरूको कुनै भर छैन,’ देउवाले दाहाल–नेपालसँग भनेका थिए, ‘अहिले एकथोक कुरा गर्नुहुन्छ, भोलि अर्कैथोक गर्नुहुन्छ । पहिले पनि धोका दिनुभएकै हो ।’ जवाफमा नेकपा नेतृत्वले भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएपछि ओलीसँग मिल्ने त होइन, तर ओलीसँग मिलेर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका थिए ।

‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भइसकेपछि परिस्थिति नै बदलिन्छ, मिलिराख्न जरुरी भएन तर तपाईं अहिले ओलीको पछि लागेर चुनाव कि चुनाव गर्नुभयो भने चुनाव पनि नहुने र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना पनि नहुने सम्भावना धेरै रहन्छ,’ नेकपा नेतृत्वको भनाइको सार उल्लेख गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘त्यो अवस्थामा संविधान, लोकतन्त्र र प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि ओलीसँग मिलेर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ । त्यतिबेला नेकपा एक पनि हुन्छ, केपी नै प्रधानमन्त्री हुन पनि सक्छन् । त्यसैले नेकपा एक भयो भने तपाईंको कारणमात्रै हुन्छ ।’ यसमा देउवाले थप प्रतिक्रिया दिएनन् ।

दाहाल–नेपालले निकै अघिदेखि देउवालाई भेट्न कोसिस गरिरहेका थिए तर भेटेपछि नयाँ बबन्डर मच्चिन्छ भन्दै देउवाले टारिरहेका थिए । लगत्तै पत्नी सीता दाहालको उपचारका लागि भारतको मुम्बई गएका दाहाल शनिबार फर्किए । मंगलबार पोखराको आमसभालाई सम्बोधन गरेर फर्किने क्रममा दाहाल र नेपालले देउवालाई भेट्न प्रस्ताव गर्दै फोन गरेका थिए । उक्त फोन संवादमा पनि अहिले नभेटौं, फोनमै कुरा गरौं भन्ने देउवाको प्रस्ताव थियो । दाहालले बरु बिनासुरक्षागार्ड सुटुक्क भेटौं भनेपछि देउवा भेटघाटका लागि राजी भएको र उनीहरूका बीचमा राजधानीको एक गोप्य ठाउँमा दुई घण्टा संवाद चलेको देउवानिकट स्रोतको भनाइ छ ।

कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाका बीचमा गत मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएयताका सबै राजनीतिक घटनाक्रममा संवाद र सहमति भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले पार्टी एक हुँदाको अन्तिम अर्थात् पुस १ गतेको स्थायी कमिटी बैठकमा देउवाकै सहमतिमा अध्यादेश ल्याएको बताएका थिए । पछि त्यसको पुष्टि संवैधानिक आयोगहरूमा देउवाको सिफारिसका मान्छेहरूको नियुक्तिसँगै भयो । यस्तै ओलीले आफ्ना निकटस्थहरूसँगको संवादमा कुनै पनि हालतमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित नहुने र भई नै हाल्यो भने पनि सुरुमा देउवा र त्यसपछि आफू प्रधानमन्त्री बन्ने गरी सहमति भइसकेको बताएका छन् । यसको पुष्टि गत आइतबार साँझ कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले गरेका थिए ।

‘अब चुनावको माहोल तयार भइसक्यो, हामी चुनावमै जाने हो,’ रायमाझीले भने, ‘कथम् प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो भने पनि हामी र कांग्रेसको संयुक्त सरकार बन्छ । वर्षौंसम्म जान्छ, अर्को पक्ष हेरेको हेर्‍यै हो ।’ उनले कांग्रेससँग चुनावी गठबन्धन पनि हुने दाबी गरे ।

सुरुका दिनमा प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै सडक आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेस दुई दिन पनि नबित्दै दुई खेमामा बाँडियो । त्यसपछि देउवाले संसद् विघटनको विरोध गरे पनि चुनावमै जानुपर्ने भएकाले त्यसको तयारी गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । उनले पार्टी बैठकमा पनि चुनाव नै हुने बताइरहेका छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायतको एउटा समूह भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नभए मुलुकमा ठूलो संवैधानिक दुर्घटना हुने भन्दै अहिलेको एजेन्डा पुनःस्थापना मात्रै हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् ।

सडकमा रहेको कांग्रेस नै दुई कित्तामा हुँदा कार्यकर्ता अलमलमा परेका छन् भने आन्दोलनरत दाहाल–नेपाल समूहले प्रस्ताव गरेको संयुक्त आन्दोलन पनि हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध छुट्टाछुट्टै आन्दोलन चलिरहेको छ ।

यिनै राजनीतिक विकासक्रमहरूको पृष्ठभूमिमा देउवासँग भेटेका दाहाल–नेपालनिकट स्रोतलाई कान्तिपुरले सोधेको थियो, ‘दुई घण्टा भेट्दा देउवाको मुड कस्तो पाइयो ?’ अध्यक्षद्वयको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘सुरुमा त उहाँ प्रधानमन्त्रीकै लाइनमा भएझैं देखिएको थियो, पछि असंवैधानिक कदमको भरिया बन्ने हो कि लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि एकै ठाउँमा उभिने भन्ने विषयको आसपासमा कुरा भएपछि सोचमग्न हुनुहुन्छ, पार्टीमा सरसल्लाह गर्छु भन्नुभएको छ, हाम्रो प्रयास संयुक्त संघर्षकै छ । हेरौं के हुन्छ ।’

प्रकाशित : माघ १, २०७७ ०७:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अध्ययनमै सीमित सडक स्तरोन्नति

सवारीको चाप बढेर राजमार्ग साँघुरा भए पनि विस्तार एवं स्तरोन्नतिको काम प्रभावकारी नबन्दा यात्रु र सेवाग्राहीलाई सास्ती
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — मुख्य राजमार्गमा सवारी चाप बढेसँगै स्तरोन्नति र विस्तार गर्ने भन्दै अध्ययन गरिएका सडकमा अझै काम सुरु हुन सकेको छैन । एक दर्जनभन्दा बढी सडकलाई चार लेन र दुई लेन डेटिकेटेड बनाउने योजना अघि सारिए पनि थोरै सडकको काम मात्र अघि बढाइएको छ ।

सबैभन्दा बढी सवारी चाप हुने नागढुंगा–नौबिसे–मुग्लिङ सडकको स्तरोन्नतिका लागि अध्ययन भएको तीन वर्षपछि ठेक्काका लागि टेन्डर गरिएको सडक विभागले जनाएको छ ।

मुलुकै लाइफलाइन सडकका रूपमा रहेको यो खण्डमा दैनिक करिब १० हजार सवारी ओहोरदोहोर गर्छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तु यही खण्ड भएर राजधानी भित्रिन्छन् । विश्व बैंकको सहयोगमा तीन वर्षअघि अध्ययन भएको यसको दूरी ९७ किमि छ । अध्ययनले १८ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने देखाएको छ । विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा निर्माणको काम अघि बढाउन लागिएको विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले बताए ।

सडकको अप्ठ्यारो खण्डमा पहाड छेडेर एक लेन थपिने र चौडाइ बढाउने तयारी छ । ‘यो सडकलाई डेडिकेटेड दुई लेनको बनाइने छ,’ उनले भने, ‘उकालोमा मालवाहक ट्रकका लागि छुट्टै लेन बनाइनेछ ।’ त्यस्तै सडक खण्डमा पर्ने पुराना पुल विस्थापन गर्दै नयाँ निर्माण गरिनेछ । २१ वटा नयाँ पुल निर्माण गरिने महानिर्देशक शर्माले बताए । दूरी घटाउन र सडकलाई सीधा बनाउन सोहीअनुसार पुल निर्माण गरिनेछ ।

विभागका अनुसार मुग्लिङदेखि आँबुखैरेनीसम्म पारिपट्टिबाट सडकको सर्भे थालिएको छ । मुग्लिङदेखि आँबुखैरनी खण्डमा बढी पहरा र मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको पावरहाउस भएकाले दुई लेन वारि र दुई लेन पारिबाट सडक निर्माण गरिनेछ । ‘आँबुखैरेनीदेखि पोखरासम्म भने चार लेनको सडक बनाइनेछ,’ शर्माले भने, ‘अहिले यो खण्डको टेन्डर भई मूल्यांकनका क्रममा छ ।’

यो सडक एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा बन्न लागेको हो । यता धुलिखेल–सूर्यविनायक सडक खण्डलाई चार लेनको बनाउन पनि जापान सरकारलाई अनुरोध गरिएको उनको भनाइ छ । धुलिखेलबाट सिन्धुलीसम्म सडक साँघुरो भएकाले त्यसलाई चौडा गर्न जापान सहयोग नियोग (जाइका) सँग कुरा भइरहेको छ । ‘अहिले दुई लेन पनि छैन, अब दुई लेन डेडिकेटेड सडक बनाउन लागिएको हो,’ उनले भने, ‘यी कुरामा जाइका सकारात्मक छ ।’ यो खण्डको विस्तृत अध्ययन गर्न छलफल भइरहेको र अध्ययन हुनासाथ ठेक्कामा जाने उनको दाबी छ ।


धुलिखेल–बाह्रबिसे सडकबारे अध्ययन गर्न चिनियाँ टोलीसँग छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘चालु आर्थिक वर्षमा काँकडभिट्टा–पकली सडक खण्डको अध्ययन सकिनेछ,’ उनले भने, ‘अरूको अर्को आर्थिक वर्षको मध्यसम्म अध्ययन सकेर ठेक्का प्रक्रियामा जानेछौं ।’ पहिला निर्मित सडक साँघुरा भई ट्राफिक जाम धान्न नसक्दा विस्तार र स्तरोन्नति गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ । ‘नेपालमा अब इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डका सडक चाहिने देखियो,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसार काठमाडौं–पोखराको यात्रालाई तीन घण्टामा झार्न खोजिएको हो ।’ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सकिनै लागेकाले त्यसका लागि सडक सुधार गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।

महानिर्देशक शर्माका अनुसार पूर्व–पश्चिम राजमार्गको दूरी १ हजार २७ किमि छ । काँकडभिट्टादेखि पकलीसम्म डिटेल डिजाइनको काम सुरु भएको छ । ‘यसलाई चार लेनमा विस्तार गर्न लागिएको हो,’ उनले भने, ‘मध्य पकलीदेखि कञ्चनपुरतर्फको डिजाइन भइरहेको छ ।’ कञ्चनपुरदेखि कमलासम्म सडक निर्माण थालिएको दुई महिना हुन लाग्यो । एडीबीको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा निर्माणको काम अघि बढाइएको हो । कमलाबाट ढल्केबर हुँदै पथलैयासम्म विश्व बैंकको सहयोगमा डिजाइन तयार हुँदै छ । पथलैयादेखि हेटौंडासम्म पनि एडीबीको सहयोगमा डिटेल डिजाइजनको काम अघि बढाउन तयारी भएको उनले बताए । ‘यी सबै सडक चार लेनमा विस्तार गर्न लागिएको हो,’ उनले भने, ‘बस्तीहरूमा आठ लेनको पनि बनाइनेछ ।’ नारायणगढ–बुटवल खण्डमा ठेक्का भएर काम सुरु भइसकेको छ । बुटवलदेखि गोरुसिंगेसम्म एडीबीकै सहयोगमा सर्भे र डिजाइनको काम सुरु भएको छ ।

अहिले देशभर सडक सञ्जाल विस्तारको काम भइरहेको शर्माको भनाइ छ । केही ठूला सडक आयोजना पूरा हुने अन्तिम चरणमा छन् । हुलाकी सडक र मध्यपहाडी लोकमार्ग २०७९/८० मा सम्पन्न हुने उनको दाबी छ । मदन भण्डारी राजमार्ग झापाको शान्तिनगरबाट डडेल्धुराको रुपालसम्म पुग्नेछ । यो पूरा हुन भने ६ वर्षभन्दा बढी लाग्ने उनको भनाइ छ ।

सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक स्तरोन्नति गर्ने भन्दै जाइकाले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । त्यसपछि यसको थप अध्ययन हुन सकेको छैन । बुटवल–पोखरा सडकलाई स्ट्यान्डर्ड दुई लेनको बनाउने भन्दै अध्ययन भएको तीन वर्ष बितिसकेको छ । अहिलेसम्म निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । सडकको कुल १ सय ६१ किमिमध्ये १२ किमी दूरी घटाउने योजनाअनुसार विस्तृत अध्ययन गरिएको थियो । विश्व बैंकको सहयोगमा अध्ययन गरिएको हो ।

कोहलपुर–सुर्खेत सडकको स्तरोन्नति गर्ने भन्दै अध्ययन भएर बसेको पनि तीन वर्ष बितिसकेको छ । ९० किमि दूरीको यो सडकको डीपीआर तयार भइसकेको छ । ‘यी सडकको अध्ययन भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले लगानीको स्रोत खोजिँदै छ ।’ सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकको दूरी १६ किमि छ । अध्ययनअनुसार सडक खण्डमा १६ वटा यात्रु हिँड्ने पुल, दुई वटा फ्लाईओभर र दुई वटा सुरुङ रहनेछन् । यो खण्डको विस्तृत अध्ययन अझै हुन बाँकी छ ।

सम्भाव्यता अध्ययनले निर्माण लागत २२ अर्ब हुने देखाएको छ । पथलैया–कमला सडक खण्डको अध्ययन सुरु भएको छ । सडकको दूरी १ सय ३० किमि छ । सडक चार लेनको हुने र लागत ४५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । चीन सरकारले दुई वर्ष लगाएर अध्ययन गरेको धुलिखेल–बाह्रबिसे सडकखण्डको काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन । अध्ययन भएको वर्ष दिन भयो । तर निर्माणमा जाने सुरसार छैन । सडक स्ट्यान्डर्ड दुई लेनको बनाउने गरी अध्ययन गरिएको हो । ५८ किमि दूरीको यो सडकको पनि स्रोत जुट्न नसक्दा काम अघि बढ्न सकेको छैन । लागत २४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रकाशित : माघ १, २०७७ ०७:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×