एनसेलमाथि कर निर्धारण प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एनसेलमाथि कर निर्धारण प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले विवादास्पद टेलिकम कम्पनी एनसेललाई तत्काल कुनै कर नलगाउनु र त्यसको प्रक्रिया पनि नथाल्नु भनी सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले ठूला करदाता कार्यालयले थालेको कर निर्धारण प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको हो । आफूमाथि थालिएको कर निर्धारण प्रक्रिया तत्काल रोकिपाउ भन्दै एनसेलले निवेदन दिएको थियो ।

टेलियासोनेराले एनसेल को शेयर आजियटालाई बेचेको विषयमा स्वामित्व परिवर्तन भएकाले कर निर्धारण प्रक्रिया ठूला करदाता कार्यालयले थालेको थियो । तर ८० प्रतिशत रेनोल्ड होल्डिङ्को शेयर रहेको र रेनोल्डसको शेयरमात्रै किनबेच भएकाले स्वामित्व परिवर्तन भन्न नमिल्ने दाबी एनसेलको थियो । ठूला करदाता कार्यालयले पुस १० गते स्वामित्व परिवर्तनबापत ‘संशोधित कर निर्धारण’ किन नगर्ने भनी एनसेललाई पत्र पठाएको थियो । त्यही पत्रलाई चुनौती दिई एनसेल सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।

ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसार स्वामित्व परिवर्तन भएका आधारमा कर निर्धारण प्रक्रिया थालेको थियो । सरकारले यसअघि नै पुँजीगत लाभकर लिइसकेको छ । अहिले भने स्वामित्व परिवर्तन बापतको कर निर्धारण प्रक्रिया थालेको हो । त्यो कर करिब ६० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा हुने देखिन्छ ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७७ २१:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

इजी ट्याक्सीमा प्रभुको बिमा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — इजी ट्याक्सी नेपाल एप र प्रभु इन्स्योरेन्सबीच बिमा सुविधा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी सम्झौता भएको छ ।

आइतबार इन्स्यारेन्सको मुख्यालय तीनकुनेमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच इजी ट्याक्सीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जित पौडेल र प्रभु इन्स्योरेन्सका सञ्चित बज्राचार्यले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

एपमार्फत सञ्चालित बिमा सेवा सुविधाका लागि संयुक्त सचेतना र सुविधाका कार्यक्रम तयार पार्ने सहमतिसमेत गरेका छन् ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७७ १९:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×