अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति : यस क्षेत्रमा चीनलाई रोक्ने 

राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति अन्तर्गत वासिङटनबाहिर आएको दस्तावेज ‘अमेरिकाको लागि इन्डो–प्यासिफिकको रुपरेखा’ मा ‘इन्डो–प्यासिफिक’ मार्फत् आफू र आफ्ना क्षेत्रीय सहयात्रीहरु मिलेर आर्थिक रुपमा आक्रमक तरिकाले अघि बढिरहेको चीनलाई रोक्ने योजना अमेरिकाको रहेको देखिएको छ ।

सन् २०१३ देखि चीनले अघि सारेको वान वेल्ट वान रोड (वेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ) को अवधारणलाई असफल बनाउनका लागि अमेरिकाले इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटिजी (आईपीएस) अघि सारेको चीनले सुरुआतदेखि नै बताउदै आइरहेको छ । अमेरिकाले नै सार्वजनिक गरेको दस्तावेजमा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनसँगको निर्भरता घटाउन व्यापार र व्यवसायमा अमेरिकाले बढी सहयोग गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा एकीकृत आर्थिक विकासको मोडललाई इन्डो…–प्यासिफिकमार्फत् अघि बढाउने छ, जुन वान बेल्ट वान रोडको विकल्पको रुपमा विश्वासिलो हुनेछ ।’

सन् २०१८ को डिसेम्बरमा अमेरिकाले रक्षा मन्त्रालयमार्फत् ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’ को एउटा रिर्पोट सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त रिर्पोटमा सुरक्षा र सैन्य सहकार्यलाई अमेरिकाले जोड दिँदै चीनमा एक पार्टी (चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी) ले मानव अधिकार हनन्देखि अन्य गलत काम गरेको अरोप लगाएको थियो । लगत्तै चीनले उक्त रिर्पोटको खण्डन गरेको थियो ।

रक्षा मन्त्रालयको उक्त दस्तावेजको व्यापक आलोचना भएपछि अमेरिकाको परराष्ट्र मन्त्रालय (स्टेट डिपार्टमेन्ट) ले फेरि सन् २०१९ को नोभेम्बरमा ‘स्वतन्त्र र खुला इन्डो–प्यासिफिक ः अघि बढ्नको लागि एक साझा दृष्टि’ नामक रिर्पोट सार्वजनिक गरिएको थियो । उक्त रिर्पोटमा रक्षा मन्त्रालयले राखेको सुरक्षा र सैन्य गठबन्धनका बुँदाहरुलाई हटाएर संस्कृति, आर्थिक र सामाजिक सम्बन्धहरु अर्थात् सफ्ट पावरका विषयमा जोड दिइएको थियो ।

अहिले सार्वजनिक भएको ‘अमेरिकाको लागि इन्डो–प्यासिफिकको रुपरेखा’ मा चिनियाँ च्याप्टरको उद्देश्यमा अब अमेरिका र उसका साथीहरुले चीनको सैन्य बललाई रोक्न र द्वन्द्वको विभिन्न क्षेत्रमा चीनको क्रियाकलापलाई परास्त गर्नका लागि क्षमता विकास गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । रिर्पोटमा अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान र भारतको चार पक्षीय सहकार्य गरेर अघि बढ्नु पर्ने उल्लेख छ । रिर्पोटमा चीनले आफ्नो मुलुककै भूभाग मान्दै आएको ताइवानलाई चीनसँग लड्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि सैन्य क्षेत्रमा अभिवृद्धि गर्ने कुरा पनि गरिएको छ ।

१० पृष्ठ लामो रिर्पोटमा भारत र दक्षिण एसिया नाम दिएर यो क्षेत्रमा अमेरिकाले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे उल्लेख गरिएको छ । यसमा अमेरिकाले भारतको उत्थानलाई जोड दिने र सुरक्षा र सैन्य सहयात्रीको रुपमा सहयोग गर्ने भनिएको छ । अमेरिकाले भारतसँग रणनीतिक सहकार्य गर्दै भारतको सेनाले अमेरिका र अन्य अमेरिकी सहयात्रीहरुसँग सहकार्य गर्ने उल्लेख गरेको छ । हिन्द महासागर र त्यस वरपर पनि भारतसँग सहकार्य गरेर बलियो क्षेत्रीय सुरक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने यसमा भनिएको छ । यस्तै भारतलाई अमेरिकाले न्यूक्लियर निर्यात गर्ने समूहको सदस्य बनाउन पहल गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । भारतसँग कुटनीतिक, सैन्य र खुफिया माध्यममा सहकार्य गर्ने । चीनसँगको सीमा विवाद र चीनले कृतिम रुपमा लग्न खोजेको ब्रह्मपुत्रसहित नदी ‘डाइर्भसन’जस्ता विषयमा भारतलाई सूचना उपलब्ध गराएर सहयोग गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

अमेरिकाले भारतको ‘एक्ट इस्ट’ नीतिलाई पनि सहयोग गर्ने जनाएको छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रको आर्थिक परियोजनाहरुलाई अघि बढाउँदै भारत र अन्य देशबीच सञ्जाल बढाउनका लागि अमेरिकाले भारत र जापानसँग मिलेर काम गर्ने पनि रिर्पोटमा उल्लेख छ ।

रिर्पोटमा दक्षिण एसियामा माल्दिभ्स, बंगलादेश, श्रीलंकाका क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उल्लेख गरिएको छ तर नेपालको सन्दर्भ पनि कतै पनि उल्लेख गरिएको छ । यसअघि निस्केका दुई दस्तावेजमा भने नेपालबारे उल्लेख गरिएको थियो ।