निर्वाचन आयोगलाई ओलीको जवाफ : नेकपा विभाजन भएकै छैन [पूर्ण पाठसहित]- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

निर्वाचन आयोगलाई ओलीको जवाफ : नेकपा विभाजन भएकै छैन [पूर्ण पाठसहित]

'दाहाल द्वितीय अध्यक्ष र नेपाल वरिष्ठ नेता कायमै हुनुहुन्छ'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाले निर्वाचन आयोगमा जवाफ पेश गरेको छ । आयोगले गत बिहीबार नेकपाका दुवै पक्षलाई ऐन–नियम र पार्टीको विधानअनुसार विवरण पठाउन पत्राचार गरेको थियो ।

सोही पत्रको जवाफमा ओलीले नेकपा विभाजन नभएको र पुष्पकमल दाहाल दोस्रो वरियताको अध्यक्ष कायम रहेको बताएका छन् । पत्रमा दाहाल–नेपाल समूहले ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्दै उनको ठाँउमा माधव नेपाललाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको विवरण पेश गर्नुको औचित्य र वैधानिकता नभएको उल्लेख गरेका छन् ।

आयोगलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ,‘नेकपाको प्रथम अध्यक्ष म स्वयं रहेको छु । द्वितीय अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल रहनु भएको छ । यसरी दुवै अध्यक्ष रहेको अवस्थामा पद रिक्त भएको र सो पदमा माधवकुमार नेपाल नियुक्त भएको भनी निजले समेत हस्ताक्षर गरी दायर गरेको निवेदन हकदैयाविहीन र औचित्यहीन छ ।’

नेपाललाई अध्यक्ष बनाइएको भन्ने दाहाल–नेपालले आयोगलाई पठाएको पत्राचार र दाबीको कुनै औचित्य र वैधानिकता नभएको पत्रमा उल्लेख छ । दाहालसमेतले आयोगमा पत्र पठाइ पार्टी विभाजनको हिसाबले पत्राचार गरेपनि नेकपा विभाजन नभएको ओलीले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

पत्रमा लेखिएको छ, ‘मेरो नेतृत्वमा आगामी २०७८ मंसिर २ देखि ६ गतेसम्म एकता महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरी सो महाधिवेशन नभएसम्मका लागि पार्टीको प्रमुख पदाधिकारी तथा प्रथम अध्यक्षको नाताले पार्टी एकीकरण गर्दाको मर्म, भावना अनुरुप र विधानको धारा १८ (झ) (२) र ५ बमोजिम गठन भएको केन्द्रीय कमिटीमा पुष्पकमल दाहाल साविकमा झै दुई नम्बर अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अर्को दाबीकर्ता माधवकुमार नेपाल वरिष्ठ नेता रहनु भएको छ । यसरी नै उहाँहरुले पेश गरेको भेलाको माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्ने साथीहरुमध्ये धेरैले मिति २०७७ पुस ७ र ९ गते बालुवाटारमा महासचिव अध्यक्षको परामर्शमा बोलाउनु भएको बैठकमा हस्ताक्षर गर्नु भएको छ ।’

नेकपाका दुवै पक्षले पार्टीमा गरेको आन्तरिक परिवर्तनलाई दल दर्ता किताबमा अभिलेखिकरण गर्न कानुनी प्रक्रियाभित्रबाट नआएकाले उनीहरूले उपलब्ध गराएका चिठीपत्र र जानकारीकै आधारमा मात्र पार्टी संरचनागत हेरफेरको विवरण अभिलेखीकरण गर्न नसकिने बताएको थियो ।

आयोगले त्यसमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, नियमावली र पार्टीको विधानअनुसार आवश्यक सुधारसहितको विवरण पठाउन सात दिनको समय दिएको थियो ।

पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएयता प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष दाहाल तथा नेपाल पक्षले आयोगमा एकले अर्कालाई कारबाही गरेको भन्दै पत्राचार गरेका थिए ।

यस्तो छ ओलीले पठाएको पत्र(पूर्णपाठ)



प्रकाशित : पुस २९, २०७७ १६:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा बुधबार भएको बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो । बुधबार बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने कि संवैधानिकमा भन्नेबारे बहस भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश जबराले शुक्रबारसम्मका लागि इजलास स्थगित भएको जानकारी गराए । 

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका निवेदन बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान बुधबारको बहसमा सरकारी पक्ष असहमत देखिएको थियो ।

उक्त मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्ने रिट निवेदकतर्फ कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले माग गरेका थिए । बुधबार बिहान सर्वोच्चले प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्वमा इजलास गठन गरेको थियो । इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी छन् । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलास छोडेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले मल्ललाई राखेका हुन् ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : पुस २९, २०७७ १६:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×