ओलीलाई दाहालको चुनौती– 'पार्टीले कहाँ काम गर्न दिएन, प्रमाण ल्याउनुस्'- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ओलीलाई दाहालको चुनौती– 'पार्टीले कहाँ काम गर्न दिएन, प्रमाण ल्याउनुस्'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीले काम गर्न नदिएको एउटा प्रमाण दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चुनौती दिएका छन् । पार्टीले सरकारलाई काम गर्न नदिएपछि संसद् विघटन गरेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको दाबीलाई खण्डन गर्दै दाहालले काम गर्न नदिएको प्रमाण दिन चुनौती दिएका हुन् । 

काठमाडौंमा बुधबार आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले भने, ‘पार्टीले मलाई काम गर्न नदिएको हुँदा संसद् विघटन गरेँ भन्ने दाबी गर्दै आउनु भएको छ । पार्टीले कहाँ घेराबन्दी गर्‍यो ? पार्टीले कुन काममा बाधा हाल्यो । एउटा प्रमाण दिनुस्, चुनौती दिन चाहन्छु केपी ओलीलाई ।’

दाहालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान धरापमा भएको भन्दै त्यसको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी आफूहरुको काँधमा आएको बताए । ‘हामी यहाँ प्रहसन देखाउन जुटेका छैनौं । हामी उखान टुक्का गरेर हसाउँ कमेडी सो गर्न उपस्थित भएका छैनौं । मानिसहरुलाई दिग्भ्रमित गर्न र उद्धेलित, उत्तेजित पार्न उपस्थित भएका छैनौं । राष्ट्र र जनताको अगाडि देखापरेको संकटलाई समाधान गर्न उपस्थित भएका छौं,’ दाहालले भने ।

निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतसँग आफूहरु भरोसा कायम रहेको पनि दाहालले बताए । उनले केपी ओलीले संविधान मिचेजस्तै अन्य संवैधानिक निकायले पनि त्यही गर्न थाले जनताले हेरेर नबस्ने बताए । ‘निर्वाचन आयोगको तर्फबाट विधिसम्मत हुन्छ, ढुक्क हुनुस् भन्नु भएको छ । पार्टीको नाम र सूर्य चिन्ह हाम्रै हुन्छ । यदि त्यस्तो भएन भने यहाँ आँधीहुरी आउँछ,’ दाहालले दाबी गरे, ‘केपी ओलीले संविधान मिचेजस्तै अरु संवैधानिक निकायले पनि त्यही गर्न थाले भने जनता हेरेर बस्न सक्छन् ? हेरेर बस्न सक्दैनन् । आँधीहुरी, बतास आउँछ । मैले निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतप्रति अझै पनि भरोसा छ ।’

दाहालले केपी ओलीको नौटंकी र जोकरपनको पछाडी कोही नलाग्ने पनि दाबी गरे । ओलीले आफूहरुलाई भगौडा भनेको भन्दै दाहालले पार्टी बैठक, विधि विधान मिचेर हिँड्ने ओली नै भगौडा भएको बताए । ओलीले केही दिनअघि धनगढीमा आयोजित आफूनिकट कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै दाहाल र नेपाल समूहलाई भगौडाको संज्ञा दिएका थिए ।

‘बडो अनौठो लाग्छ कहिलेकाहीं । उहाँले एक ठाउँ बोल्दा हामीलाई भगौडा भन्नु भएछ । सुन्न पनि कान के थुन्नु पर्ने, आँखा देखिन्छ के आँखा छोप्नु, लाजैमर्दो । ७२ प्रतिशत केन्द्रीय समितिको सदस्य भगौडा रे ! ३० प्रतिशत पनि भएको रैथाने । यस्तो पनि हुन्छ ?’ दाहालले प्रश्न गरे, ‘केपी ओलीको दिमागमा बाहेक यस्तो अन्त हुन्न । जहिले पनि बैठकबाट भाग्ने उहाँ । पछिल्लो बैठक हामी जो बस्यौं त्यो केपी ओली समेतको सहमतिसहितको बैठक हो । त्यो बैठक छोडेर, विधान मिचेर, तानाशाही रुपमा पार्टीलाई लात हानेर हिँड्ने भगौडा नहुने, लाजघिन भन्ने मानिसमा हुनुपर्छ ।’

प्रकाशित : पुस २९, २०७७ १६:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

न्यायाधीशहरू भन्छन्- '११ जना न्यायाधीशको बृहत् इजलासले बनाएको नजिर ५ जनाले काट्दा न्याय व्यवस्थाले हामीलाई के भन्ला ?'

जयसिंह महरा

काठमाडौँ — संसद्‌ विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको कुन इजलासमा पठाउने भन्ने बहस जारी छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा क्षेत्राधिकारबारे बहस भइरहेको हो ।

रिट निवेदकहरू नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसहित १२ जनाले संसद्‌ विघटनविरुद्धका मुद्दाहरू बृहत् पूर्ण इजलासमा बहस भई टुंगो लगाउनुपर्ने लिखित माग गरेका छन् । विपक्षीहरू राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पक्षबाट बहसमा सहभागी महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलले भने संवैधानिक इजलासबाट नै मुद्दाको टुंगो लगाउनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।

संवैधानिक इजलासमा बुधबार बहसका क्रममा खरेलले ५ जनाको संवैधानिक इजलासले नै संसद्‌ विघटनविरुद्धका रिट निवेदनको टुंगो लगाउनुपर्ने बताएपछि इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरूले भने विगतमा बृहत् पूर्ण इजलासबाट संसद्‌ विघटनका मुद्दा टुंगो लागेकोबारे विपक्षीको धारणा के छ ? भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, सूर्यबहादुर थापा र शेरबहादुर देउवाले संसद्‌ विघटन गरेको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्दा त्यतिखेर बृहत् पूर्ण इजलासले टुंगो लगाएका थिए । संसद्‌ विघटनका मुद्दामा सर्वोच्चका विगतका इजलासमा ११ जना न्यायाधीश रहेका थिए ।

यिनै आधारलाई उल्लेख गर्दै संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले भने, 'एकपटक ११ जनाको इजलासले कुनै कुराको व्याख्या गरेको छ भने त्योभन्दा कम न्यायाधीश भएको इजलासले त्यसबाट भएको व्याख्यालाई ओभररूल गर्न मिल्छ ?'

निवेदकका कानुन व्यवसायीहरूले बृहत् पूर्ण इजलासले मागिरहेको बेला अहिलेको संवैधानिक इजलासले गर्दा भविष्यमा न्याय प्रणालीमा कस्तो प्रभाव पर्ला भनेर न्यायाधीश श्रेष्ठले महान्यायाधीवक्ता खरेललाई सोधे, 'बृहत् इजलासले नजिर स्थापना गरिसकेको अवस्थामा हामीले त्योभन्दा सानो इजलासबाट ओभररुल (स्थापित नजिर काट्दा) गर्दा भोलिको न्याय व्यवस्थाले के भन्ला हामीलाई ?'

न्यायाधीश श्रेष्ठले संवैधानिक इजलासबाट संसद्‌ विघटनको मुद्दा टुंगो लगाउँदा त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन भनेर पनि खरेललाई प्रश्न गरेका थिए ।

संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले पनि विगतमा ११ जना न्यायाधीशको इजलासले स्थापित गरेका नजिर ५ जनाको इजलासले गर्दा अमान्य हुन्छ कि हुँदैन भनेर महान्यायाधीवक्ता खरेलसामू जिज्ञासा राखेका थिए । विगतमा गरिएको कुरालाई उपेक्षा गरिएको भन्ने प्रश्न उठ्नसक्ने धारणा राखे ।

त्यस्तै, संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले पनि ११ जनाको इजलासले विगतमा भएका संसद्‌ विघटनका मुद्दा छिनोफानो रहेको परम्परा महान्यायाधीवक्ता खरेललाई स्मरण गराएका थिए ।

महान्यायाधीवक्ता खरेलले भने विगतको संविधानमा संवैधानिक इजलासको व्यवस्था नभएकाले ११ जनाको इजलास गठन गर्ने गरिएको जवाफ दिँदै संवैधानिक इजलासले नै अहिलेको संसद्‌ विघटनविरुद्ध परेका मुद्दाहरूको टुंगो लगाउनु नै संविधानको व्यवस्था अनुसार हुने बताए ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७७ १५:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×