एआईजी पोखरेलको नेतृत्वमा निर्वाचन तयारी समिति- समाचार - कान्तिपुर समाचार

एआईजी पोखरेलको नेतृत्वमा निर्वाचन तयारी समिति

रासस

काठमाडौँ — नेपाल प्रहरीले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेलको नेतृत्वमा शान्ति सुरक्षाका लागि केन्द्रीय निर्वाचन तयारी तथा समन्वय समिति गठन गरी आवश्यक काम थालेको छ ।

पोखरेलको नेतृत्वमा बनेको उक्त समितिमा प्रहरी नायब महानिरीक्षकसहित ३७ सदस्य रहेको र आवश्यकता अनुसार अन्य प्रहरी अधिकृत तथा कर्मचारीसमेत परिचालन हुने प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवरले जानकारी दिए ।

प्रहरी प्रवक्ता कुँवरका अनुसार समितिले निर्वाचनमा चाहिने साधन, स्रोत, आर्थिक व्यवस्थापनदेखि आवश्यक सुरक्षा रणनीतिको विषयमा तयारी गर्नेछ । यही समितिको प्रतिवेदनको आधारमा प्रहरीले नेपाल सरकारसँग निर्वाचनका लागि अपुग साधन स्रोत माग गर्नेछ ।

एक सदस्यका अनुसार समितिले हाल मौजुदा जनशक्ति, साधन स्रोतको मूल्याङ्कन, व्यवस्थापन र परिचालनका काम गर्नुका साथै थप आवश्यकता पहिचान गरेर सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने छ ।

यस्तै निर्वाचनमा प्रहरी परिचालन नीति बनाएर अघि बढ्ने जनाइएको छ । अपुग साधन स्रोतको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराउने छ । प्रहरीका निर्वाचनसम्बन्धीका हरेक गतिविधि यही समितिमार्फत हुने प्रहरीले जनाएको छ ।

यसअघि गृहमन्त्रालयले निर्वाचनको सुरक्षा रणनीति बनाएर आवश्यक तयारीमा जुट्न तीनवटै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छ । सोहीअनुसार नेपाल प्रहरीले आवश्यक तयारीका काम थालेको हो ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७७ १२:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मन्त्रिपरिषद् हेरफेरविरुद्धको सुनुवाइ माघ ११ मा

रासस

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मन्त्रिपरिषद्‌मा थप नियुक्ति, हेरफेर वा कार्यविभाजन रोक्न आदेशको माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदन ‘हेर्दाहेर्दै’ मा आगामी माघ ११ गते सुनुवाइ हुने भएको छ ।

न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासमा मंगलबार सुनुवाइ हुँदाहुँदै समय अभावका कारण अर्को सुनुवाइका लागि आगामी माघ ११ गतेका लागि तोकिएको हो । यसअघि यही पुस २० गते न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै आज छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली, केशरजङ्ग केसी, दिनेश लामिछानेले प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७७ २१:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×