एआईजी पोखरेलको नेतृत्वमा निर्वाचन तयारी समिति- समाचार - कान्तिपुर समाचार

एआईजी पोखरेलको नेतृत्वमा निर्वाचन तयारी समिति

रासस

काठमाडौँ — नेपाल प्रहरीले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेलको नेतृत्वमा शान्ति सुरक्षाका लागि केन्द्रीय निर्वाचन तयारी तथा समन्वय समिति गठन गरी आवश्यक काम थालेको छ ।

एआईजी विश्‍वराज पोखरेल तस्बिर : नेपाल प्रहरी

पोखरेलको नेतृत्वमा बनेको उक्त समितिमा प्रहरी नायब महानिरीक्षकसहित ३७ सदस्य रहेको र आवश्यकता अनुसार अन्य प्रहरी अधिकृत तथा कर्मचारीसमेत परिचालन हुने प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवरले जानकारी दिए ।

प्रहरी प्रवक्ता कुँवरका अनुसार समितिले निर्वाचनमा चाहिने साधन, स्रोत, आर्थिक व्यवस्थापनदेखि आवश्यक सुरक्षा रणनीतिको विषयमा तयारी गर्नेछ । यही समितिको प्रतिवेदनको आधारमा प्रहरीले नेपाल सरकारसँग निर्वाचनका लागि अपुग साधन स्रोत माग गर्नेछ ।

एक सदस्यका अनुसार समितिले हाल मौजुदा जनशक्ति, साधन स्रोतको मूल्याङ्कन, व्यवस्थापन र परिचालनका काम गर्नुका साथै थप आवश्यकता पहिचान गरेर सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने छ ।

यस्तै निर्वाचनमा प्रहरी परिचालन नीति बनाएर अघि बढ्ने जनाइएको छ । अपुग साधन स्रोतको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराउने छ । प्रहरीका निर्वाचनसम्बन्धीका हरेक गतिविधि यही समितिमार्फत हुने प्रहरीले जनाएको छ ।

यसअघि गृहमन्त्रालयले निर्वाचनको सुरक्षा रणनीति बनाएर आवश्यक तयारीमा जुट्न तीनवटै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छ । सोहीअनुसार नेपाल प्रहरीले आवश्यक तयारीका काम थालेको हो ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७७ १२:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान सरकारी पक्ष असहमत

जयसिंह महरा

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका निवेदन बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान सरकारी पक्ष असहमत देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइका क्रममा सरकारी पक्षले यस्तो असहमति जनाएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सरकारी पक्षलाई बृहत् पूर्ण इजलास गठनबारे धारणा के हो भनेर सोधेका थिए । जवाफमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले 'सहमति छैन' भन्ने जवाफ दिएका हुन् ।

सरकारी पक्षको असहमतिपछि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका निवेदन संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने कि बृहत् इजलासबाट टुंगो लगाउने भन्नेबारे बहस भइरहेको छ ।

निवेदकहरूलाई संवैधानिक इजलासले १ घण्टा समय दिएको छ । अहिले उक्त मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्ने माग राख्ने पक्षका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बहस गरिरहेका छन् । उनले क्षेत्राधिकारको विषयलाई उठाएका छन् ।

यसअघि बुधबार बिहान सर्वाेच्चले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नेतृत्वमा इजलास गठन गरेको छ । इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी छन् ।

न्यायाधीश मल्ल इजलासमा नयाँ थपिएकी हुन् । बाँकी सबै यसअघिको इजलासमा पनि थिए । मल्ल प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा छिन् भने यसअघि एमाले कोटाबाट संविधानसभामा सभासद् बनेकी थिइन् ।

गत साता बुधबारको सुनुवाइमा कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएपछि इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले बाध्य भएर प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको सुनुवाइमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीले महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेकाले कार्कीले मुद्दा हेर्न नहुने कानुन व्यवसायीहरूको दाबी थियो ।

आजको सुनुवाइमा नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रहेका निवेदक देव गुरुङ पनि उपस्थित भएका छन् । उनले पनि उक्त मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्ने माग गरेका छन् ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७७ १२:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही समाचारबाट
×