प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान सरकारी पक्ष असहमत- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान सरकारी पक्ष असहमत

जयसिंह महरा

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका निवेदन बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान सरकारी पक्ष असहमत देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइका क्रममा सरकारी पक्षले यस्तो असहमति जनाएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सरकारी पक्षलाई बृहत् पूर्ण इजलास गठनबारे धारणा के हो भनेर सोधेका थिए । जवाफमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले 'सहमति छैन' भन्ने जवाफ दिएका हुन् ।

सरकारी पक्षको असहमतिपछि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका निवेदन संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने कि बृहत् इजलासबाट टुंगो लगाउने भन्नेबारे बहस भइरहेको छ ।

निवेदकहरूलाई संवैधानिक इजलासले १ घण्टा समय दिएको छ । अहिले उक्त मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्ने माग राख्ने पक्षका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बहस गरिरहेका छन् । उनले क्षेत्राधिकारको विषयलाई उठाएका छन् ।

यसअघि बुधबार बिहान सर्वाेच्चले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नेतृत्वमा इजलास गठन गरेको छ । इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी छन् ।

न्यायाधीश मल्ल इजलासमा नयाँ थपिएकी हुन् । बाँकी सबै यसअघिको इजलासमा पनि थिए । मल्ल प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा छिन् भने यसअघि एमाले कोटाबाट संविधानसभामा सभासद् बनेकी थिइन् ।

गत साता बुधबारको सुनुवाइमा कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएपछि इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले बाध्य भएर प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको सुनुवाइमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीले महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेकाले कार्कीले मुद्दा हेर्न नहुने कानुन व्यवसायीहरूको दाबी थियो ।

आजको सुनुवाइमा नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रहेका निवेदक देव गुरुङ पनि उपस्थित भएका छन् । उनले पनि उक्त मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्ने माग गरेका छन् ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७७ १२:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विवेकशील साझा पार्टीद्वारा राजनीतिक संवाद समिति गठन

इकान्तिपुर डेस्क

काठमाडौँ — विवेकशील साझा पार्टीले विभिन्न पार्टी, समूह, अभियान र व्यक्तिहरूसँग सम्भावित एकता, सम्मेलन र सहकार्यको अन्वेषण र वार्ता गर्नका लागि राजनीतिक संवाद समिति गठन गरेको छ।

मंगलबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले नेतृत्वमा पुगेर सुसंस्कार र सुशासनद्वारा देश रूपान्तरणको लक्ष्य हासिल गर्न पार्टीको आकार र सामर्थ्यमा व्यापक वृद्धि गर्नुपर्ने निष्कर्षका साथ राजनीतिक संवाद समिति गठन गरेको पार्टीका प्रवक्ता शरदराज पाठकले जनाएका छन् ।

केशव दाहालको संयोजकत्वमा गठन भएको उक्त समितिमा रमेश पौड्याल, समीक्षा बास्कोटा, अनुपमान सैँजु, रञ्जु दर्शना र पुकार बम सदस्य रहेका छन्।

राजनीतिक संवाद समितिका संयोजक दाहालले समितिले आफ्नो तर्फबाट लिने अग्रसरताको अलावा विवेकशील साझा पार्टीसँग मिलेर अघि बढ्न चाहने पार्टी, समूह, अभियान र व्यक्तिहरूलाई समितिसँग सम्पर्क गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७७ ११:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×