सगरमाथाको नाम फेर्ने जी न्युजको कथित अभियान- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सगरमाथाको नाम फेर्ने जी न्युजको कथित अभियान

इकान्तिपुर डेस्क

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अन्तर्वार्ता प्रसारण गरेको एक दिनपछि भारतीय टेलिभिजन च्यानल जी न्युजले सगरमाथाबारे विवादित सामग्री प्रसारण गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्माको अन्तर्वार्ता लिन शनिबार नेपाल आएका जी न्युजका प्रधानसम्पादक सुधीर चौधरीले  काला पत्थरबाट स्थलगत रिपोर्टसहित सामग्री तयार पारेका हुन् ।

उक्त सामग्री मंगलबार साँझ र बुधबार बिहान जी न्युजमा प्रसारित भएको थियो । गत डिसेम्बर १ मै पनि चौधरीले सगरमाथाको नामबारे एउटा सामग्री प्रस्तुत गरेका थिए । उनले त्यो कार्यक्रममा ‘एभरेस्टको नाम माउन्ट सिकदर किन नराखिएको ?’ भन्दै भारतीय गणितज्ञ राधानाथ सिकदरको नाममा सगरमाथाको नाम हुनुपर्ने बताएका थिए । त्यतिमात्रै होइन त्यसका लागि आफूहरुको अभियान नै सुरु भएको पनि चौधरीले दाबी गरेका थिए ।

त्यही दाबीअनुरुप चौधरीले भनेबमोजिमको ‘माउन्ट एभरेस्टमाथि भारतीय दाबीको अभियान’ पछिल्लो कार्यक्रमबाट सुरु गरेका छन् । उनले सगरमाथासम्बन्धी कार्यक्रमको मेसो पारेर प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ता लिए वा प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ताको मौका पारेर सगरमाथासम्बन्धी सुनियोजित रुपमा कार्यक्रम बनाए भन्ने कुरामा आशंका गर्ने ठाउँ रहेको छ । किनकी यसअघिकै कार्यक्रममा उनले ‘माउन्ट एभरेस्ट पर भारतके दावे की मुहिम’ सुरु भएको बताएका थिए ।

राधानाथ सिकदरकै प्रेरणाबाट आफूले सगरमाथालाई नजिकबाट हेर्ने मौका पाएको पनि चौधरीले उल्लेख गरेका छन् । उनले कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘राधानाथ सिकदर भारतका महान गणितज्ञ थिए । उनले सन् १८५२ मा पहिलो पटक विश्वकै सबैभन्दा अग्लो हिमालको उचाइ नापेका थिए । तर अंग्रेजहरुले उनलाई यसको श्रेय दिएनन् । यस पर्वतको नाम जर्ज एभरेस्टको नाममा राखियो । जसले न त कहिल्यै एभरेस्ट देखेका थिए, न त उनलाई यसका बारेमा जानकारी नै थियो । त्यसैले आज हामी माग गर्छौं कि माउन्ट एभरेस्टको नाम माउन्ट सिकदर राख्नुपर्छ ।’

पटक–पटक नेपाल र नेपाली नागरिकका बारेमा विवादित अभिव्यक्ति र सामग्री प्रसारण गर्ने चौधरी त्यतिमै मात्रै रोकिएनन् । उनले अगाडि भने, ‘अब भारतले माउन्ट एभरेस्टमा दाबी ठोक्नुपर्छ ।’ त्यतिमै पनि अडिएनन् उनी । उनले काला पत्थरबाट ‘नयाँ भारतको नयाँ राष्ट्रवादको साँचो पत्रकारिता’ सुरु भएको पनि दाबी गरे ।

नेपाली भूमिबाट नेपालमै रहेको सगरमाथाबारे सामग्री प्रसारण गरेर चौधरीले कस्तो राष्ट्रवादको व्याख्या गरेका हुन् त्यो भने आगामी कार्यक्रममै बताउलान् । उनले आफ्नो उक्त कार्यक्रमले भारतीय दर्शकलाई राष्ट्रवादी भावना जागृत गराउने पनि दाबी गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘आजको हाम्रो रिपोर्टले तपाईँहरुलाई राष्ट्रवादी भावना अनुभव गराउँछ । त्यसैले आज म चाहन्छु कि तपाईँहरु सबै परिवारका साथ यो कार्यक्रम ध्यानपूर्वक हेर्नुहोला ।’

त्यस्तै चौधरीले आफ्नो यात्राले सगरमाथाको सही अर्थ र महत्त्व बुझन् मद्दत पुग्ने बताएका थिए । उनले सबैलाई आफ्नो कथित अभियानमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै भने, ‘तपाईँहरु सबै माउन्ट एभरेस्टको नाम माउन्ट सिकदर बनाउने हाम्रो यस अभियानमा सहभागी हुनुहोस् ।’ साथै उनले जी न्युजले सामाजिक सञ्जालमा ‘ह्यासट्याग इन्डिया फर माउन्ट सिकदर’ पनि चलाइरहेको छ ।

जी न्युज र चौधरीको विवादित पृष्ठभूमि

जी न्युजले पटक–पटक नेपालका बारेमा विवादित सामग्री प्रसारण गर्दै आएको छ । यसअघि असारमा जी न्युजको बिहार झारखण्ड संस्करणमा नेपालमा चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीको सक्रियता बढेको भन्दै ‘ओलीकी इस्किँया’ भनेर विवादित सामग्री प्रसारण गरेको थियो । पछि च्यानलले माफी माग्दै सामग्री हटाएको भन्दै भिडियो बाहिरिएको थियो । तर जी न्युजको आधिकारिक च्यानलमा भने उक्त भिडियो भने भेटिएको थिएन ।

त्यस्तै प्रधानसम्पादक सुधीर चौधरीले पनि नेपालबारे विवादित ट्वीट गरेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीको मानहानी र दुष्प्रचार गरेको भन्दै नेपालका केही मल्टी सिस्टम अपरेटरहरुले भारतीय समाचार च्यानलको प्रसारण बन्द गरेपछि चौधरीले विवादित ट्वीट गरेका थिए । उनले लेखेका थिए, ‘नेपालले भारतीय न्युज च्यानलको प्रसारण बन्द गरेको छ । यो देश त भारतका न्युज च्यानलका एंकरसँगै डरायो त । सेना त अघि सर्नै परेन ।’

चौधरीको अभिव्यक्तिप्रति धेरैले आपत्ति जनाएपछि उनले त्यो ट्वीट हटाएका थिए । आफ्नो ट्वीटले नेपाली दर्शकहरुप्रति चोट पुगेको उल्लेख गर्दै उनले ट्वीट हटाएको जानकारी दिएका थिए । उनले लेखेका थिए , ‘मेरो ट्वीटले नेपालका हाम्रा दर्शकलाई चोट पुगेको छ । मलाई थुप्रै भारतीयले पनि यो विचार सही नभएको बताए । मैले खबर पाएसँगै आवेशमा आएर अनावश्यक प्रतिक्रिया दिएको हुनुपर्छ । यो मञ्च अभिव्यक्तिको हो, कसैलाई चोट पुऱ्याउन होइन । त्यसैले दु:ख व्यक्त गर्दै यो ट्वीट हटाउँदै छु ।’

जी न्युजले भारतमा पनि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको सरकारको इसारामा चल्ने गोदी मिडियाको उपनाम पाएको छ । चौधरी सन् २०१२ मा कांग्रेस सांसद नवीन जिन्दलसँग १ करोड रुपैयाँ घुस मागेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए । भारतीय राजनीतिमा हलचल ल्याएको कोलगेट घोटाला (कोइलासम्बन्धी घोटाला) मा जिन्दल समूहलाई 'ब्ल्याकमेल' गर्दै पैसा मागेका थिए । उनीसँगै उनका सहकर्मी समीर अहलुवालिया पनि पक्राउ परेका थिए । उनीहरु धरौटीमा रिहा भएका थिए । सन् २०१८ मा जिन्दल समूहले मुद्दा फिर्ता लिएको थियो ।

त्यस्तै गत मार्चमा मात्रै चौधरीले धार्मिक असहिष्णुता फैलाएको भन्दै केरलमा उनीविरुद्ध एफआईआर दर्ता भएको थियो । उनले कुनै धर्म विशेषविरुद्ध अफवाह फैलाउने गरेको पनि आरोप लाग्दै आएको छ ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७७ ११:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जसपामा पनि दुई धार

भट्टराई, यादवसहितका नेताहरु प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनामा अडिग, ठाकुर, महतो, भण्डारीसहितका राजपा पृष्ठभूमिका नेताहरु निर्वाचनप्रति नरम
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सडक संघर्षमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भित्र पनि एउटा समूह निर्वाचनको पक्षमा देखिन थालेको छ । तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) पृष्ठभूमिका नेताहरू निर्वाचनप्रति नरम बन्दै गएका हुन् ।

पार्टीको संघीय परिषद् अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र उनको समूहका अधिकांश नेता भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाकै पार्टी निर्णयलाई लिएर सडक आन्दोलन केन्द्रित गर्न तल्लीन छन् ।

भट्टराई र यादवको लाइन धेरै हदमा नेकपाको पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूहले लिएको बाटोसँग मिल्दो छ । जसपामा अरू नेताको तुलनामा यादव र भट्टराई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बढी आक्रामक छन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन नदिने र निर्वाचन पनि नगराउने बाटोमा ओली अघि बढेको भन्दै भट्टराईले उनलाई सडक आन्दोलनबाट हटाउनुपर्ने तर्क सार्वजनिक रूपमै अघि सार्दै आएका छन् । त्यसका लागि संयुक्त जनआन्दोलनकै आवश्यकता उनले ठानेका छन् ।

अध्यक्ष यादवले पनि भट्टराईकै मिल्दो विचार प्रकट गर्दै आएका छन् । अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्ने बताउँदै आएका यादवले पुनःस्थापना र निर्वाचन दुवै अवस्थामा ओली नेतृत्वको सरकारको विस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् । अदालतले निर्वाचनकै पक्षमा निर्णय दिए पनि ओली नेतृत्वको सरकारबाट सम्भव नहुने उनको भनाइ छ । संविधानविपरीत चल्ने ओली नेतृत्वकै सरकारलाई वैधानिकता दिएर निर्वाचनमा जान नहुने तर्क पनि यादवको छ । ‘अझै प्रदेशसभा भंग र मुलुकमा संकटकाल लगाएर संविधान नै खारेज गरी तानाशाह बन्ने बाटोमा ओली लागिरहेका छन्,’ सोमबार वीरगन्जमा आयोजित सभामा यादवको भनाइ थियो, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रतिगमनकारी कदमलाई खारेज गरेर ओलीलाई सत्ताबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ ।’

अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहित राजपा पृष्ठभूमिका नेताहरूले भने सडक आन्दोलनका बीचमा निर्वाचनको माहोल बनाउँदै लगेका छन् । ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, अर्का नेता शरतसिंह भण्डारीलगायतले अदालतको निर्णय निर्वाचनको पक्षमा भए पार्टी त्यसबाट भाग्न नहुने भन्दै माहोल खडा गर्नतिर लागेका हुन् । अदालतले निर्वाचनको पक्षमा निर्णय लिए अरू लफडामा नपरी सिधै चुनावमा जानुपर्ने पक्षमा यो समूहका नेताहरू देखिन्छन् । वरिष्ठ नेता महतोले अदालतको फैसलालाई इन्कार गरेर जान नसकिने बताए । ‘जसपा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यतामा विश्वास गर्ने पार्टी हो, अदालतले निर्वाचनकै पक्षमा फैसला गर्‍यो भने नमान्ने कुरा आउँदैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘हतियार बोकेर हामी जंगल जान सक्दैनौं । हामी जनताकै बीचमा जाने हो ।’

निर्वाचन या पुनःस्थापना दुवैले अस्थायी समाधान मात्रै दिने तर्क गर्दै महतोले स्थायी राजनीतिक समाधानका लागि आफूहरूले उठाउँदै आएको राजनीतिक एजेन्डा सम्बोधन हुनुपर्ने बताए । ‘स्थायी समाधान भनेको संविधान संशोधन नै हो,’ उनले भने, ‘प्रतिगमनको गोलचक्करबाट देशलाई बचाउन बहुल राष्ट्रवादमा आधारित संविधान बन्नुपर्छ । सबैले स्विकार्ने संविधान हुनुपर्छ । त्यसका लागि संशोधन नै हाम्रो मुख्य एजेन्डा हो ।’

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध जसपाको दोस्रो चरणका विरोध कार्यक्रम माघ ७ सम्म छन् । पुस २५ मा विराटनगरबाट सुरु भई धनगढी, भैरहवा, वीरगन्ज, नेपालगन्ज र जनकपुरमा सम्पन्न विरोधसभामा देखिएको उल्लेख्य सहभागिताले पनि निर्वाचनतिर जान उत्साही बनाएको कतिपय नेताहरूको बुझाइ छ । तत्कालीन राजपाका अध्यक्षमण्डल सदस्य शरतसिंह भण्डारीले भर्खरै एकीकरण भएर समायोजन सकिनसकेको अवस्थामा पार्टीलाई जनतामाझ पुर्‍याउने अवसरसमेत यति बेला रहेको बताए । उनले पार्टीका राजनीतिक एजेन्डालाई स्थापित गर्नका लागि जनतमाझ जानु राम्रो हुने बताए ।

जसपाले संविधान संशोधनमार्फत प्रत्यक्ष जननिर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, पहिचानसहितको ११ प्रदेशको संघीयता, पूर्ण निर्वाचित संसद्, नागरिकता, समावेशीलगायतका राजनीतिक एजेन्डालाई मुद्दा बनाउँदै आएको छ । ‘निर्वाचनबाट भाग्ने कुरा आउँदैन । असंवैधानिक कदम सच्चिएन भने नजिर बन्ने र भोलिका दिनमा पनि यस्ता कदम हुन सक्ने चिन्ता भने छ,’ भण्डारीले भने, ‘अदालतले विघटनलाई सदर गर्‍यो भने पार्टी निर्वाचनमा जान्छ । भाग्ने कुरा आउँदैन । सर्वोच्चभन्दा ठूलो जनअदालत नै हो । कांग्रेस र कम्युनिस्टको विकल्पका लागि यो परीक्षण पनि हो ।’

केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य गंगा श्रेष्ठले व्यक्तिको धारणा जेजस्तो भए पनि ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको औपचारिक निर्णय प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना दिशामा रहेको बताए । ‘अहिलेको संघर्षको अर्जुन दृष्टि नै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हो । हाम्रो पार्टीको धारणा त प्रतिनिधिसभा विघटन नै भएको छैन भन्ने हो । प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमले प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्दैन, सभामुखले संसद् बैठक बोलाउनुपर्छ भन्ने पार्टीको निर्णयमै छ,’ उनले भने, ‘व्यक्तिगत रूपमा कहाँ, कसले, के भन्नुभएको छ, त्यो अलग हो । तर, सिंगो पार्टीको निर्णयमा कुनै विमति छैन । कांग्रेस नेतृत्वको जस्तो ढुलमुले विचार पनि हाम्रो पार्टीमा छैन ।’

अर्का नेता मनीष सुमनले पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीलाई नहटाएसम्म निर्वाचन सम्भव नभएको निष्कर्ष पार्टीले निकालेको बताए । ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो भने पहिलो काम नै ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने हुन्छ । त्यसपछि महाअभियोगमार्फत राष्ट्रपतिलाई हटाउने बाटो हाम्रो हो,’ उनले भने, ‘कथं अदालतले विघटनलाई सदर गरिदिए पनि ओली नेतृत्वको सरकारबाट निर्वाचनमा जान सकिँदैन, उनले निर्वाचन पनि गराउँदैनन् । उनको नेतृत्वको सरकारबाट स्वच्छ र स्वतन्त्र निर्वाचन पनि हुँदैन ।’

जसपाले बुधबार पोखरा, सुर्खेत र झापाको बिर्तामोडमा विरोध प्रदर्शन गर्दै छ । माघ ३ गते धरान, मलंगवा, सिरहा, कलैया, तौलिहवा र रौतहटमा विरोधसभा र प्रदर्शन गर्दै छ । माघ ७ गते देशभरका सदरमुकाममा विरोधसभा गरेपछि दोस्रो चरणको कार्यक्रम सम्पन्न हुनेछ । वरिष्ठ नेता महतोले अदालतको निर्णयपछि पनि जसपाको सडक संघर्ष नरोकिने बताए । ‘जसपालाई वैकल्पिक पार्टी बनाउने मुख्य ध्येय हो । त्यसका लागि राजनीतिक मुद्दा लिएर हामी निरन्तर जनतामाझ जान्छौं,’ उनले भने, ‘बारम्बार प्रतिगमन नहोस् भन्नका लागि पनि राजनीतिक रूपमा मुद्दाहरूको समाधान खोजेका छौं ।’

प्रकाशित : पुस २९, २०७७ ११:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×